19th September 2017, Tuesday

E-budhabar

अधिकार खोसिएका प्रवासीको पीडा



प्रवासी नेपालीहरू नेपालकै नागरिक हुन् । उनीहरू गास, बास र कपासको समस्याले रोजगारीको खोजीमा अर्काे मुलुकमा गएका हुन् । अहिले पनि करिब ७५ लाख नेपाली मुलुकबाहिर रहेको अवस्था छ । यसमा ४० देखि ५० लाखसम्म त छिमेकी मुलुक भारतमा रहको अवस्था छ । तर, यसको कतै अभिलेख छैन । खुला सिमाना भएका कारणले पनि धेरै नेपालीहरू भारततिर जान्छन् । मुलुकको कुल जनसंख्याको आधारमा हेर्दा एक चौथाइ जनसंख्या मुलुकबाहिर प्रवासी जीवन बिताउन बाध्य छन् । तिनै प्रवासी नेपालीहरूको रेमिट्यान्सबाट राज्य चलेको अवस्था छ । तर, तिनै प्रवासी नेपालीहरूप्रति भने राज्य मौन बस्दै आएको देखिन्छ । उनीहरूको हक, हित र योगदानको पक्षमा राज्यले कहीँकतै सम्बोधन गरेको पाइँदैन । राज्यले प्रवासी नेपालीहरूका आवाजलाई कहिल्यै सुनुवाइ गरेको छैन । मुलुकमा धेरै पटक सरकार परिवर्तन भए, व्यवस्था परिवर्तन भए, नेता परिवर्तन भए । पञ्चायतकालीन समयमा नेपालका शीर्ष नेताहरू भारत प्रवासमा निर्वासित जीवन बिताउँदा प्रवासी नेपालीहरूले आश्रय दिएका थिए । त्यही क्रममा नेताहरूले पनि प्रवासी नेपालीहरूलाई संगठित गरे । अधिकार माग्न सिकाए, अधिकारको पक्षमा लड्न सिकाए, वर्ग संघर्षको ज्वाला प्रवासी नेपालीहरूको भावनामा सल्काए । प्रवासी नेपालहरू पनि आफ्नो मूल अधिकारको बाटोलाई गौण राखेर मुलुकको राजनीतिक, प्रजातान्त्रिक र न्यायिक आन्दोलनलाई सधैँ प्राथमिकता दिएर मुलुकमा सल्केको आन्दोलनरूपी दियोमा प्रवासको भूमिबाट तेल थप्न थाले । आफ्नो गास काटेर, छाक काटेर आन्दोलनलाई सहयोग पुर्‍याए । अहिलेसम्म पनि यो क्रम जारी नै रहेको छ ।
प्रवासी नेपालीहरूलाई आफ्नो मातृभूमिप्रति माया थियो । आफ्ना नेताहरूप्रति विश्वास थियो । एक दिन हाम्रा नेताले हाम्रा आवाजहरूको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् भन्ने विश्वास थियो । प्रवासी नेपालीहरूका हक, हितको पक्षमा बोल्नेछन् भन्ने लागेको थियो । तर, जो भारत प्रवासमा बस्दा ‘म तपाईहरूको आवाज उठाउनेछु, म तपाईंहरूको हक हितको पक्षमा लड्नेछु र समस्या समाधानतर्फ कदम चाल्नेछु’ भनेर कसम खाएका नेताहरू थिए, उनीहरू प्रजातन्त्र आगमनपछि सांसद भए, मन्त्री भए, प्रधानमन्त्री भए । आफ्ना नेता सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुँदा प्रवासी नेपालीहरूमा उत्साह छायो, आशा पलायो । तर, हामीमा पलाएको त्यो उत्साह धेरै दिन टिकेन । आशा निराशामा परिणत भयो । नेताहरूले कहिल्यै प्रवासी नेपालीहरूका समस्या र हक, हितको पक्षमा कदम चालेनन् । तर, प्रवासी नेपालीहरू अहिले पनि पछि हटेका छैनन्, निरन्तर आन्दोलित छन् । एक दिन न एक दिन राज्यले आफूहरूको समस्या बुझ्नेमा विश्वश्स्त छन् ।
मुलुक लामो समयको उतार–चढावपछि बल्लतल्ल एउटा निर्णायक बिन्दुमा आएको छ । मस्यौदा संविधान जनताले पाएका छन् । थोरै समय दिएर जनताका सुझाव संकलन अभियान चलाएको छ । तर, सुझाव दिन अध्ययन गर्नैपर्छ । अध्ययन गर्ने समय पर्याप्त भएन । मस्यौदा संविधानमाथि सुझाव संकलन गरिँदा राज्यले प्रवासी नेपालीहरूलाई उपेक्षा गर्‍यो । हिजोबाट ठगिदै आएका प्रवासी नेपालीहरू फेरि पनि राज्यबाटै ठगिए । संविधान जस्तो महत्त्वपूर्ण दस्तावेजलाई किन प्रवासी नेपालीहरूलाई अध्ययन गराउन र सुझाव संकलन गर्न चाहेन ? प्रश्न गम्भीर ढंगले उठेको छ । तसर्थ, राज्यले प्रवासी नेपालीहरूलाई बेवास्ता गरेको छ । के प्रवासी नेपालीहरू संविधान अध्ययन गर्न सक्ने क्षमताका छैनन् ? होइन भने किन उपेक्षा ? किन बेवास्ता हामीप्रति ? जवाफ राज्यले दिनुपर्छ । हिजो प्रवासी नेपालीहरूलाई अधिकार माग्न सिकाउने राजनीतिक दल र ती दलका नेताहरू आज अधिकार दिने ठाउँमा पुग्दा किन आपैंmले सिकाएको पाठ पढेनन ्? किन आपैंm हिँडेको बाटो भुले ? यी प्रश्न प्रवासी नेपालीका मन– मस्तिष्कमा घुमिरहेका छन र जवाफ पनि खोजिरहेका छन् ।
तर पनि, प्रवासी नेपालीहरूले स्वत:स्फूर्त रूपमा संविधानको मस्यौदालाई आ–आफ्नौ ढंगले अध्ययन गरे । मस्यौदा संविधानले संविधानको भाग–४ धारा–५५ उपधारा १२ (घ) को पेज नं. १७ मा प्रवासी नेपालीबारे ‘गैरआवासिय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने’ भनिएको छ । तर, उनीहरूको हक, हित र अधिकारको पक्षमा राज्य मौन बनेको छ । उनीहरूको योगदान र अवस्थाको पक्षमा संविधान मौन छ । अब राज्यलगायत मुलुकका प्रमुखलगायत अन्य राजनीतिक दलहरूले यसबारेमा ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ । प्रवासी नेपालीहरूका लागि एउटा आयोग नै बनाइनुपर्छ । जसरी दलित आयोग, महिला आयोग, समाबेशी आयोग बनाएको छ, त्यसरी नै प्रवासी नेपाली आयोग बनाउनु आवश्यक छ । त्यस्तो आयोगले प्रवासी नेपालीहरूको अवस्था राज्यलाई जानकारी गराउने, उनीहरूको हक, हित र अधिकारको पक्षमा काम गर्ने हुनुपर्छ ।
प्रवासी नेपाली आयोगले गर्नुपर्ने केही प्रमुख विषयहरू निम्नानुसार उल्लेख गर्न चाहन्छु । १) प्रवासी नेपालीहरूलाई मुलुकभित्र निर्वाचन हुँदा कार्यरत रहेको देशमा मताधिकारको व्यवस्था गर्ने २) प्रवासी नेपालीहरूले कार्यरत देशमा भोग्नुपरेको पीडा, व्यथा र अप्ठेरोप्रति राज्यलाई सूचना दिने र समस्या समाधानतर्फ कदम चाल्ने । ३) प्रवासी नेपालीहरूलाई उनीहरूको अवस्था पहिचान गरी स्वदेशभित्र पुनर्बासको व्यवस्था मिलाउने । ४) प्रवासी नेपालीहरू आवागमनको अभिलेख राख्ने परिपाटीको थालनी गर्ने आदि विषयलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिओस् । ं
(पौडेल प्रवासी नेपाली संघ, भारतका केन्द्रीय सल्लाहाकार हुनुहुन्छ ।)टीका पौडेल

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

प्रशासकको सहयोगविना मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन

रणोद्वीप सिंह वा वीर शमशेरको पालाको कुरा श्री ३ लाई मन परेकी एउटी सुसारे थिइन । राणा परम्परामा सुसारे, नानी, मैयाँ साहेब, रानी, महारानीसमेत भनेर विभिन्न श्रेणीमा भित्रिनीहरूलाई- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

सिर्जना चोरी लाजको पराकाष्ठा

सिर्जनाको चोरी कुनै नौलो विषय रहेन अब । खासगरी, नेपाली गीत–संगीतमा ‘सिर्जना–चोरी’को पहिलादेखिकै निरन्तरता आजपर्यन्त कायम छ । पछिल्लो समय, निर्माणाधीन चलचित्र ‘छक्कापन्जा–२’- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

कलिला दिमागलाई भूकम्प–जानकारी

२०७२ साल वैशाख १२ गतेको महाभूकम्प नेपाली जनताका मानस पटलबाट अझै मेटिइसकेको छैन । महाभूकम्पको त्रासदीले पछ्याइरहेको छ अझै । महाभूकम्पले थोपरिदिएको पीडा र घाउहरू आजपर्यन्त देख्न- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा