25th April 2018, Wednesday

E-budhabar

अन्योलले डोलिडार नै डामाडोल



काठमाडौं । प्रादेशिक संरचना लागू भइसकेको हुँदा केही सरकारी कार्यालय र विभाग खारेज भइसकेका छन् । तर, अर्बौंको बजेट रहेको स्थानीय पूर्वाधार तथा ग्रामीण कृषि सडक विभाग (डोलिडार) लाई खारेज गर्ने वा राख्ने भन्ने विषयमा अझैसम्म अन्योल देखिएको छ ।
अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको डोलिडारलाई खारेज गरेर सो विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा पठाउने योजना बने पनि केही व्यक्तिको चलखेलका कारण अन्योल छाउन पुगेको हो । अन्योलकै कारण डोलिडारले आगामी वर्षका लागि बजेट बनाउन सकेको छैन । डोलिडारका कर्मचारीहरू कार्यालयमा जाने र हाजिर गरेर दिन कटाउन बाध्य छन् ।
आगामी जेठमा बजेट आउने भएको हुँदा अहिले सबै सरकारी कार्यालय धमाधम बजेट बनाउन लागिपरेका छन् । तर, डोलिडार रहने वा नरहने भन्नेबारे अन्योल कायमै रहेको हुँदा बजेट बन्न नसकेको हो । त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले पनि आगामी वर्षका लागि सरकारी कार्यालयहरूलाई बजेट छुट्ट्याउने क्रममा डोलिडारका लागि बजेट नै नराखिएको कुरा बाहिर आएपछि डोलिडारका कर्मचारीहरूले बजेट बनाउने तत्परता नदेखाएको बताइन थालिएको छ ।
डोलिडारलाई खारेज गरेर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने कुरा पहिलेदेखि नै उठेको हो । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई अघि सारेर डोलिडारका कर्मचारीहरूले नै डोलिडार खारेज गर्न नहुने लबिइङ गर्दै आएका छन् । डोलिडार खारेज गर्दा कतिपय विदेश दातृ निकायहरूले दिँदै आएको अनुदान र आर्थिक सहयोग रोकिने भएको हुँदा डोलिडारलाई कायम राख्नुपर्ने पक्षमा सचिव थपलिया उभिएको बताइन्छ ।
सचिव थपलियालाई मनाउनेहरूमा डोलिडारका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठ, उपमहानिर्देशक पवनकुमार श्रेष्ठलगायत अरू कर्मचारीहरू सक्रिय रहेका छन् । सो मन्त्रालयका सचिव, उपसचिवहरूले यसअघि वर्षमा ६÷७ पटक विदेश घुम्ने अवसर डोलिडारअन्तर्गतकै विभिन्न आयोजनाबाट पाउँदै आएका थिए । डोलिडारमा सानाठूला गरी २१ वटा आयोजना रहेको हुँदा ती आयोजनाहरूमार्फत मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र उपसचिव तहका कर्मचारीहरूले विदेश घुम्ने अवसर पाउँदै आएका हुन् ।
त्यसो त सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कार्यरत इन्जिनियरहरूले पनि डोलिडार हटाउनुपर्ने विषयमा पहिलादेखि नै लबिइङ गर्दै आइरहेका छन् । डोलिडारका इन्जिनियरहरूलाई स्थानीय तहमा पठाएपछि केन्द्रमा आफूहरूको रजाइँ हुने ठानेर सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधारका कर्मचारीहरू डोलिडारका इन्जिनियरलाई स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने पक्षमा लागिपरेका छन् । डोलिडार खारेज नहुँदा सो विभाग आगामी असारदेखि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभिने सम्भावना रहेको छ ।
अहिले डोलिडारको केन्द्रमा मात्रै २६९ इन्जिनियर छन् । त्यस्तै, यसअघि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा समेत गरी १ हजार २८९ जना कर्मचारी थिए । तर, जिल्लास्थित प्राविधिक कार्यालय खारेज भएको हुँदा जिल्लाका कर्मचारीहरूले अब स्थानीय तहमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

वरिष्ठ नेता नेपाल आज फर्कने

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पाँच दिनको चीन भ्रमणपछि आज स्वदेश फर्कंदै छन् । उनी गत शनिबार चीन प्रस्थान गरेका थिए । एमाले विदेश- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

सञ्चालनमा ल्याऊ बन्द पुस्तकालयहरू

२०७२ साल वैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पका झिल्काहरू नेपाली जनका मानसपटलबाट बिस्तारै बिलाउँदै छन् । भूकम्पले थोपरेका पीडा र मानसिक तनावहरू क्रमशः कम हुँदै गए पनि त्यसका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

दुई देशका झझल्काहरू

नयाँ भूभागमा पाइला टेक्ने इच्छा र चाहना कसलाई हुँदैन र ? नयाँ ठाउँमा पुग्दा नौला अनुभूति मात्र सँगालिदैनन्, त्यहाँको हावापानी, प्राकृतिक सौन्दर्य, सामाजिक, सांस्कृतिक तस्बिरहरू- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा