अपेक्षाको चाङमाथि सरकार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रोपटकको सत्तारोहण धेरै हिसाबले अर्थपूर्ण प्रतीत हुँदै छ । वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएको तीन महिनापछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले केही दिनअघि विश्वासको मत लिँदा नेपाली कांग्रेसबाहेक संसद्का सबैजसो राजनीतिक दलले पत्याउनुलाई मात्र अर्थपूर्ण मान्न सकिँदैन । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई तत्कालीन समयमा जुन राजनीतिक समूह र वृत्तले अस्वीकार गरेका थिए, अहिले तिनै समूहहरूको समेत विश्वास लिन सक्नु बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिको उपज मात्र होइन, वाम गठबन्धनले अबको पाँच वर्षभित्र देशलाई समृद्धिको दिशातिर लैजाने अपेक्षाको प्रतिफल पनि हो ।
नेपाली कांग्रेसलाई जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश दिएको छ । अब कांग्रेसले आफूलाई प्रतिपक्षकै भूमिकामा राख्नु उपयुक्त हुनेछ । तर, रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्ने कि ध्वंसात्मक प्रतिपक्ष बन्ने कुरा भने कांग्रेसको विवेकको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेसबाहेकका शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिँदा संसद्मा निश्चय नै कांग्रेस एक्लो परेको छ र उसका सारथिहरू घटेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीका सामु पनि उत्तिकै चुनौतीहरू उभिएका छन्, आफूलाई विश्वासको मत दिने अरू राजनीतिक समूहहरूका अपेक्षालाई पनि सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।
मधेसकेन्द्रित राजनीति गरिरहेका संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको समेत विश्वास बटुल्न सक्नुलाई प्रधानमन्त्री ओलीको ठूलो सफलता मान्न सकिन्छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनका बेला बेग्लाबेग्लै मैदानमा उभिएका वाम गठबन्धन र मधेसकेन्द्रित दलहरू अहिले एकै थलोमा आउनुलाई वर्तमान सरकारको सफलताका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरूको जेजस्तो हैसियत देखिन पुग्यो, त्यसलाई एउटा शक्तिले अर्को शक्तिलाई स्विकारेको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, तराई–मधेसको राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने निर्वाचनअघि एमालेलाई मधेसी दलहरूले नस्विकार्ने र मधेसी दलहरूप्रति पनि एमालेले सकारात्मक धारणा नबनाएको स्थिति थियो । जुन दृश्यावली एमालेले मधेस अभियान चाल्दा मधेसी दलहरूले अपनाएको रवैया र त्यसले उब्जाएको हिंसात्मक राजविराज घटनाबाटै पुष्टि हुन्छ ।
पछिल्लो समय भने वाम गठबन्धन र मधेसी दलहरूबीचको तिक्त सम्बन्ध मेटिँदै गएका छन् र यी शक्तिबीच सम्बन्धमा सुधारका संकेतहरू देखा पर्दै छन् । प्रदेश नम्बर २ मा समाजवादी फोरम र राजपाले प्रदेश सरकार गठन गर्दा एमालेले विश्वासको मत दिएर धमिलिँदै गएको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने प्रयत्न थालेको थियो र एमाले आफू मधेस विरोधी दल होइन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न चाहेको थियो । तर, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ती दुई मधेसी दलले विश्वासको मत दिनुमा २ नम्बर प्रदेशको पैचो तिर्ने मनशाय मात्र लुकेको छैन । ओलीले सत्ताको चाबी हातमा लिएपछि मधेसी दलहरूलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन जुन प्रयत्न गरे, मधेसी दलहरूले उनलाई विश्वासको मत दिन चाहनु त्यसको सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि हो । मधेसी दलहरूलाई समेत सरकारमा सामेल गरेर अघि बढ्ने ध्येय प्रधानमन्त्री ओलीले सँगालेका हुँदा अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाइसकेको छैन र पूर्णता नपाउनुमा मधेसी दलहरूलाई पर्खिएको अर्थमा समेत बुझ्न थालिएको छ ।
ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसी नेताहरू काठमाडौंमा थिएनन् । त्यतिबेला मधेसी नेताहरू वीरगन्जको नाका ढुक्दै थिए र भारतले लगाएको कठोर नाकाबन्दीलाई सघाउँदै थिए । नाकाबन्दीले जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गए पनि मधेसी नेताहरूलाई त्यसको कुनै पर्वाह थिएन । जसरी भए पनि ओलीलाई असफल तुल्याउन उनीहरू उद्यत थिए । ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भने परिदृश्य पूरै बदलिएको छ । ओलीलाई विश्वासको मत दिन मात्र मधेसी दलहरू अग्रसर देखिएका छैनन्, ओली नेतृत्वको सरकारमा सम्मिलित हुन मधेसी नेताहरू दिनहुँ संवाद र छलफलमा व्यस्त छन् । बरु, जसरी भए पनि सरकारमा धेरै मन्त्रालय पाउने गरी छलफल चलाइरहेका छन् ।
मधेसी दलहरूले ओली नेतृत्वको सरकारबाट केही उल्लेखनीय काम हुने अपेक्षा राखेर नै अहिले लचिलो रूपले पेस भएका हुन् । तर, मधेसी दलको मात्र होइन, वाम गठबन्धनको सरकारप्रति धेरैले बग्रेल्ती अपेक्षा राखेका छन् । आगामी पाँच वर्षसम्म देशमा स्थिर सरकार गठन हुने र त्यो सरकारले समृद्धिका मजबुत धर्साहरू कोर्ने अपेक्षा सबै नेपाली जनताले राखेका छन् । जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्ने दिशामा सरकारले कदम चाल्नुको विकल्प छैन । सफलताका हरेक सिँढीहरू चढ्दै देशमा वाम गठबन्धनको सरकार रहेको अनुभूति गराउनु पनि सरकारको महत्वपूर्ण दायित्व हो ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply