24th September 2017, Sunday

E-budhabar

आर्थिक समृद्धि, स्थानीय तह र एमाले



आर्थिक समृद्धि, स्थानीय तह र एमाले

स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । प्रस्ट छ नेकपा (एमाले) का विरुद्ध ऐतिहासिक रूपमा ठूलो मोर्चाबन्दी भयो, अपवादबाहेक । त्यति मात्र होइन, एमाले भर्सेज बाँकी सबै पार्टि, राज्यसत्ता र कतिपय सन्दर्भमा वैदेशिक शक्तिहरू लागेका प्रमाणहरू छन् । यी सबैका बाबजुद पनि यो निर्वाचनमा यसका धेरै नेता र कार्यकर्ता विजयी भएर नेकपा (एमाले) लाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाएका छन् । यसका लागि विजयी सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू र तिनीहरूको विजयका लागि हररात खट्ने नेता–कार्यकर्ता हार्दिक बधाईका पात्र छन् ।

यो निर्वाचनबाट करिव दुई दशकपछि देशका अधिकांश नागरिकले आफ्ना स्थानीय सेवक आफैं छान्न पाएका छन् । निर्वाचित पदाधिकारीहरूसमक्ष ठूलो जिम्मेवारी पनि बढेको छ, साथै त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न अधिकार पनि थपिएका छन् ।
स्मरण रहोस, लोकतन्त्रमा छानिएका नेताहरू जनताका सेवक हुन्, मात्र सेवक । वा भनौं, मात्र स्वयंसेवक । त्यसैले निर्वाचनको यो परिणामसँगै अब स्थानीय

नेताहरूलाई के गरौं र कसरी गरौं भन्ने प्रश्नहरूले स्वाभाविक रूपमा सताइरहेको छन् । योभन्दा अगाडि निर्वाचित निकायमा अनुभव नभएको संख्या पनि मनग्गे निर्वाचित भएको छ भने अर्कोतर्फ विगतका अनुभवीहरूका लागि पनि यो स्थानीय तहको संरचना नयाँ छ, काम, कर्तव्य र अधिकारका दायराहरू फरक छन् । गर्न सक्दा स्थानीय तहलाई मनग्गे अधिकार भएकाले भोलिका दिनमा आर्थिक विकास गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी निर्वाचितहरूकै हुनेछ ।
त्यसैले उनीहरूलाई कुहिरोको काग बन्न नदिनु राजनीतिक दलहरूको भूमिका नै हो । हो यहीँनेर स्थानीय तहमा नेता छान्ने बेला दल पनि रोज्नुपर्ने कारण प्रस्टिन्छ । अलि व्यवस्थित र ठूलो दलका छानिँदा उनीहरूले दलबाटै यो सहयोग पाउँदछन् । यसर्थ नेकपा (एमाले) को तर्फबाट चुनिन पाउनु पनि अर्थपूर्ण छ । पार्टीको सिंगो संरचना स्थानीय निकायमा निर्वाचितहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउन परिचालित बन्नुपर्दछ । परिचालन पनि हुनेछ । यसो गर्दा नै हामीले कल्पना गरेको नयाँ नेपाल र आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । यो लेखमा स्थानीय तहमा निर्वाचितहरूको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि सुशासन

‘आर्र्थिक रूपमा समृृद्धि’ यो सताब्दीको सबैभन्दा बढी महŒव र चर्चाको विषय हो जसले मानवको जीवनस्तरलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ र चेतनास्तरलाई सुधार गर्ने आधार प्रदान गर्दछ । आर्थिक रूपमा समृद्ध नहँुदाको परिणाम हो गरिबी र विपन्नता जसले केके गर्दछ भन्ने कुराको यथार्थ वर्तमान नेपालको परिदृश्यले प्रतिबिम्बित गरेका छन् ।

विशेष गरी पहिलो विश्वयुद्धदेखि दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसम्म साधन र स्रोत गरिबी निवारणका औजार थिए तर आज व्यवस्थापकीय कौशलता र सुशासन नै गरिबी निवारणका प्रमुख औजार हुन् । अर्कोतर्फ सुशासनको अभाव नै गरिबीको प्रमुख कारण हो भन्ने कुरा अर्धविकसित राष्ट्रहरूको अध्यन गर्दा प्रस्ट देखिन्छ । त्यसो हो भने समृद्ध नेपालको चाहना राख्ने हामीले सुशासनका सन्दर्भमा जानकार हुनु र त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।
लामो समयदेखि स्थानीय तह कर्मचारीको संयन्त्रबाट सञ्चालित भयो । यसो हुनुले त्यहाँ भित्र आफ्नै खालको परम्परा बनेको छ । त्यो परम्परागत शैली अपवादबाहेक जनपक्षीय छैन, त्यसलाई सुधार्नै पर्नेछ । आफ्नो पनि कार्यशैली जनताले रुचाउने हुनु आवश्यक छ । आफू जननिर्वाचित बन्नुभन्दा अगाडिको शैलीमा व्यवस्थापकीय क्षमता मात्र सुधार्न सक्दा उनीहरूले सुशासन कायम गर्न पनि सक्नेछन् । हिजो उनीहरूको शैली मन पराएर नै जनताले मत दिएका हुन् । जनताका काम छिटो, छरितो र पारदर्शी ढंगबाट गर्न सक्दा नै सुशासन स्थापित हुँदै जान्छ ।

सामान्यतः यो निर्वाचनमा निर्वाचितहरूको कार्यविधि पाँच वर्षको भएकाले केही सुधार गर्ने र केही नयाँ काम गरेर स्थापित हुने ठूलो अवसर पनि छ । सुशासनका सन्दर्भमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूले पारदर्शिता, व्यावहारिकता, कानुनको शासन आदि कुरालाई ख्याल गर्नैपर्दछ र दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ काम गर्नुपर्नेछ । यसो गर्न सक्दा मात्र आफ्नो क्षेत्रमा लगानी पनि बढ्ने, कारोबार र उत्पादन पनि बढ्ने र स्थानीय रूपमा थप अवसरहरू पनि देखिनेछन् ।

राजनीतिक काम

स्थानीय तहमा काम गर्ने भनेको स्वतः राम्रो राजनीतिक काम गर्नु पनि हो । सामान्यतः जनप्रतिनिधिहरूको कामले त्यो स्थानीय तहमा पार्टीको राम्रो छवि निर्माण हुनेछ । राम्रो राजनीतिक काम गर्न सक्दा मात्र राष्ट्रिय स्तरमा पार्टिलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । त्यसो त लोकतन्त्रमा ती पार्टीकै भूमिकाले निर्वाचित भएको हो भन्ने कुरा बिर्सनुहँुदैन ।

अर्कोतर्फ निर्वाचनका बेला सहयोग गर्ने टिम र स्थानीय कमिटीको योगदानको पनि आफ्नै महŒव छ । त्यसैले पार्टीका स्थानीय कमिटीका सल्लाह र सुझाव लिनैपर्दछ । माथिका नेताहरूको निर्देशन पनि ख्याल गर्नु आवश्यक छ । यी सबैको निर्देशन, अपेक्षा, सल्लाह सबै जायज कुराहरूको सन्दर्भमा मात्र लागू गर्न र पूरा गर्न सकिन्छ । उनीहरूमा राम्रो र नराम्रो छुट्ट्याउने हैसियत भने आफ्नै हुनुपर्दछ । किनभने भोलिका दिनमा कारणवश अख्तियारको तारिख धाउनुपर्ने भए त्यो कष्ट त उनीहरू आफंैले उठाउनुपर्दछ ।

अतः राम्रा सल्लाह जसले स्थानीय तहमा जनताको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सक्दछन्, त्यसता सल्लाह र निर्देशन मान्ने र गलत छन् भने त्यसबाट जोगिन सक्ने बानी आवश्यक छ । अहिले स्थानीय तहमा नेकपा (एमाले) ले राम्रो गर्नासाथ देशका लागि उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिनेछ । त्यसो त विगतमा जितेका हेटौंडा, बुटवल, धनकुटा, इटहरी र नेपालगन्जजस्ता नगरपालिकाले जस्तै उदाहरण पेस गर्ने गरी काम गर्दा पार्टीलाई स्थापित पनि गर्न सकिनेछ । उनीहरूले धेरै राम्रो गर्नेभन्दा पनि त्यो बेलाको अरूले भन्दा राम्रो गरेका थिए भन्ने हो ।

ऐन र नियमावलीहरूको पालना

अहिलेको स्थानीय तह अधिकारका हिसाबले स्थानीय सरकार नै हो । सबल र सक्षम ढंगले काम गर्न सक्दा अपवादबाहेक माथिल्ला निकायको खासै मुख ताक्नुपर्दैन । राजनीतिज्ञहरूको समयस्या भनेको उनीहरू इमानदार हुँदाहँुदै पनि कतिपय ऐन, नियम र कानुनको भावना नबुझ्दा समस्यामा पर्दछन् । विगतमा पनि यस्ता केही समस्या देखिएका थिए । अधिकांश पढेका मानिस नै छानिएका छन्, तर नियम कानुनका लहरा मसिनो गरी बुझ्ने कुरा फेरि पनि चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले सकेसम्म राम्रो, असल र भरपर्दो कानुनी सल्लाहकार विधि पुराएर राखेर नै काम गर्ने तरिका उत्तम हो । यसरी कानुनको पनि पालना गरिने र काम पनि सजिलो र परिणाम मुलक बन्नेछ ।

फेरि अहिले उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई न्यायालयको अधिकारसमेत प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी छ । गतिलो कानुनी सल्लाहकार राख्दा उनीहरूलाई पनि सजिलो हुनेछ । तसर्थ यसतर्फ धेरै होसियारी अपनाउनु आवश्यक छ । यसमा सबैको ध्यान पुगोस् ।

अधिकार र कर्तव्यको राम्रो ज्ञान

अहिलेको संविधानले स्थानीय तहका सन्दर्भमा अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था गरेको छ । अधिकारका सन्दर्भमा अनुसूची ८ मा उल्लेख भएका छन्, जसलाई गाउँसभा र नगरसभाले व्यवस्थित कानुनसमेत बनाउनुपर्नेछ । यसरी कानुन बनाउँदा छिमेकी स्थानीय तहको कानुनसँगसमेत तादात्म्य मिलाउन आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो स्थानीय परिवेशलाई पनि उत्तिकै ख्याल गरेको हुनुपर्दछ । अनुसूची ९ का सन्दर्भमा प्रदेशका सरकार बनेपछि आवश्यक तालमेलपछि गृहकार्य गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहमा जे गर्नैपर्ने हो त्यो ऐन, नियमावली बनाएर सबैलाई पारदर्शी ढंगले लागू गर्न सकिने गरी अगाडि बढ्न सक्दा मात्र निर्विवादित बन्न सकिएला । अर्थात् समाजका अन्य विधामा जस्तै स्थानीय तहका पनि आफ्नै सीमा र मान्यताहरू छन्, तिनीहरूलाई बुझ्न आवश्यक छ ।

व्यवस्थापकीय कौशलतामा वृद्धि

सबैले स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा देशको, स्थानीय तहको आर्थिक समृद्धिको कुरा गरेरै मतदातालाई प्रभावमा पारेका छन् । विकासको मुद्दाबाट कुनै पनि जननिर्वाचित व्यक्ति उम्कन सक्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरूले स्थानीय स्तरका तमाम खालका झमेलाहरू पनि स्वाभाविक बेहोर्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ ऊ नै स्थानीय तहको अभिभावक, सरकारको प्रतिनिधि, छिमेकी सबै थोक हो । सँगै उनीहरूको आफ्नै परिवार र उनीहरूले गर्ने अपेक्षा पनि छन् । यस हिसाबले उसले एकैपटक धेरै खालका भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । यसका लागि समयको उचित व्यवस्थापन गर्दै समग्र व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउनुपर्दछ । व्यवस्थापनका कामहरू विचार बनाउने र प्रसारण गर्ने, योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने, तिनीहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, भएका कामहरूबारे सल्लाह, सूचना र प्रतिक्रिया प्राप्ति गर्ने, आवश्यक समग्र समन्वय गर्नेजस्ता कामहरूमा पनि उनीहरूको क्षमता प्रस्फुटित बन्नु आवश्यक छ ।

दीर्घकालीन योजना र विकास

स्थानीय तहले आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्दा स्वाभाविक दीर्घकालीन योजनाको आवश्यक पर्दछ । अहिले उनीहरूसँग कस्तो खालको भौतिक पूर्वाधार र संरचना बनाउने दीर्घकालमा भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पनि छ, धेरै अर्थमा । यस्ता योजना स्थानीय तहका बहुसंख्यक मानिसले चित्त बुझाउने, साधन र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न सकियोस् भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा दिएर बनाउन सकियो भने मात्र हामी हाम्रा सन्ततिलाई सुन्दर नेपाल हस्तान्तरण गर्न सक्छौं । अहिले जथाभावी बिनाकुनै अध्ययन सडकहरू बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ । अर्थात् विकास भनेकै बाटा हुन् भन्ने भ्रम सबैलाई परेको छ ।

हो, सडक पूर्वाधार महŒवपूर्ण छ तर आर्थिक विकासलाई आधार नबनाई निर्माण गरेका सडकले निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग गर्दैनन् । यस्ता पूर्वाधार बनाउँदा कसरी दिगो बनाउने, उत्पादनसँग प्रत्यक्ष कसरी जोड्ने भन्नेजस्ता कुराहरूमा ध्यान पु¥याउनैपर्दछ । बनेका यस्ता पूर्वाधार सके लामो समय नभए पनि थोरैमा बीस वर्ष वा सोभन्दा धेरै समयका लागि जनसंख्याको चाप र विकासको दिशालाई थेग्न सक्ने बनुन् ।

त्यसका लागि लगानीको व्यवस्थापन, आफ्नो तहमा कसरी थप उत्पादनका कामहरू गर्न सकिन्छ भन्नेजस्ता कुरामा ध्यान दिन सक्दा अरूभन्दा छिटो विकास गर्न सकिनेछ । स्थानीय तहमा उपलब्ध साधन र स्रोतको उचित व्यवस्थापन भए मात्र बाहिरबाट थप साधन र स्रोत भित्रन सक्नेछ । यसतर्फ बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ ।

उचित ठाउँबाट परामर्श लिने

अहिलेको समयमा कसैले पनि सबै कुरा जान्न सम्भव छैन । नजानेका कुराहरूलाई सकेसम्म राम्रो, निःस्वार्थी, दक्ष र असल व्यक्तिको परामर्शबाट चल्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो त अहिले विभिन्न पार्टी गैरसरकारी संस्था, पूर्वकर्मचारीहरू सबै परामर्श दिन व्यस्त छन् । सुनिँदै छ, यस्ता धेरै समूह मेचीदेखि महाकालीसम्मका स्थानीय तहमा पुगेर आर्थिक उपार्जन गर्ने योजनाका साथ परामर्श दिन लागिरहेका छन् । हो, परामर्श आवश्यक पर्दछ तर भावी सुन्दर नेपालको परिकल्पनाविहीन फगत विगतको अनुभवका आधारमा दिइने परामर्शको केही अर्थ छैन । त्यसो हुँदो हो त नेपाल आज होइन हिजै बनिसकेको हुन्थ्यो ।
अर्कोतर्फ स्थानीय आवश्यकता र परिस्थितिलाई नबुझी दिइने यस्ता स्वनामधन्य संस्थाहरूको पनि खासै अर्थ छैन । किनकि उनीहरूको मोफसद नै जागिरका लागि प्रतिवेदन हो । त्यसैले पार्टीभित्रबाट दीर्घकालीन सोच पनि भएका र त्यो खालका दक्षता पनि भएका व्यक्तिहरूको समूहबाट लिइने परामर्श नै महŒवपूर्ण बन्नेछन् । यसतर्फ पनि सबैको ध्यान जाओस् ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

प्रशासकको सहयोगविना मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन

रणोद्वीप सिंह वा वीर शमशेरको पालाको कुरा श्री ३ लाई मन परेकी एउटी सुसारे थिइन । राणा परम्परामा सुसारे, नानी, मैयाँ साहेब, रानी, महारानीसमेत भनेर विभिन्न श्रेणीमा भित्रिनीहरूलाई- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

सिर्जना चोरी लाजको पराकाष्ठा

सिर्जनाको चोरी कुनै नौलो विषय रहेन अब । खासगरी, नेपाली गीत–संगीतमा ‘सिर्जना–चोरी’को पहिलादेखिकै निरन्तरता आजपर्यन्त कायम छ । पछिल्लो समय, निर्माणाधीन चलचित्र ‘छक्कापन्जा–२’- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

कलिला दिमागलाई भूकम्प–जानकारी

२०७२ साल वैशाख १२ गतेको महाभूकम्प नेपाली जनताका मानस पटलबाट अझै मेटिइसकेको छैन । महाभूकम्पको त्रासदीले पछ्याइरहेको छ अझै । महाभूकम्पले थोपरिदिएको पीडा र घाउहरू आजपर्यन्त देख्न- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा