उच्च अदालतका न्यायाधीशको टाउकोमा तरबार
काठमाडौं । नियुक्ति भएको एक वर्षपछि उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश एकैपटक घर फर्किने हुन् कि पदमै रहने हुन् ? सर्वोच्च अदालतमा जारी यससम्बन्धी रिटमा अन्तिम निर्णय नहुञ्जेलसम्म यसको जवाफ पाउन मुश्किल छ ।
कार्यकाल सकिन करिब तीन महिना मात्र बाँकी रहेकाले प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले उनीहरूको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मागसहित परेको रिटमा छिटो न्यायिक निरूपण गर्न खोजिरहेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पालामा भएका महŒवपूर्ण निर्णयहरू धमाधम बदर भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त नियुक्ति पनि कतै बदर हुने त होइन भन्ने आशंकाबीच न्यायाधीशहरुले आफूmलाई असुरक्षित महसुस गर्दै आएका छन् । कहिले सुनुवाइ गर्ने त कहिले हेर्दाहेर्दैमा मुद्दा थन्क्याइएका कारण प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले जाँदाजाँदै कस्तो छाप छाड्ने हुन् भन्ने न्यायिक क्षेत्रमा विशेष चर्चाको विषय बनेको छ । त्यसो त कतिपयले भने कार्कीको पालामा भएका अधिकांश महŒवपूर्ण निर्णय बदर भएका कारण उनीहरूको नियुक्ति पनि बदर हुन सक्ने लख काटिरहेका छन् । यद्यपि, कतिपय न्यायकर्मीहरू भने शपथग्रहणपछि उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले दर्जनौं मुद्दामा न्याय सम्पादन गरिसकेको हुनाले नियुक्ति बदर हुँदा धेरै प्रश्न उठ्ने र गलत नजिर स्थापित हुने भएकाले निर्णय गर्न सहज नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
पराजुली प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति भएपछि डीआईजी नवराज सिलवाल कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अगाडि रहेकाले आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुने कार्कीको पालाको फैसला उल्टिएको थियो । त्यही आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा सिलवालमाथि मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ । उता, कार्कीकै पालामा भएको चिकित्सा शास्त्र संस्थानका डिन शशी शर्माको बर्खास्तगीको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली हुने फैसला सुनाएपछि प्रतिक्रिया जनाउँदा डा. गोविन्द केसीमाथि मानहानिको मुद्दा चलाइएको छ ।
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिपछि अघिल्लो वर्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेलसहित तीन जनाले ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सिफारिस नभएका कारण त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । त्यसयता उक्त रिटमाथि पटकपटक सुनुवाइ भए पनि फैसलामा ढिलाइ हुँदै आएको छ । सामान्यतयता रिटमाथिको टुंगो छिटो लगाउने प्रचलनविपरीत ढिलाइ भइरहेकाले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई थाल खाऊँ कि भात खाऊँको अवस्थामा पु¥याउन खोजिएको पनि टिप्पणी हुन थालेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र नामिबिया भिड्दै
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
Leave a Reply