14th August 2018, Tuesday

E-budhabar

एकतालाई गति दिन विधान र नियमावलीमा कसरत



काठमाडौं । पार्टी एकता सम्पन्न भएको एक महिना पुग्न लागे पनि तल्ला कमिटी र जनसंगठनहरूको एकीकरणका लागि विधान र नियमावली प्रकाशन नभएपछि एकता कार्यदलहरू अलमलमा परेका छन् ।
केन्द्रीय संरचनामा एकीकरण भइसके पनि सबै तहमा एकीकरण गर्न नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयले तीन महिनाको कार्यतालिका बनाएको छ । अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश र जनसंगठन एकीकरण कार्यदलको नामसहित १५ दिनभित्र एकीकरणको खाका सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्न गत १६ गते निर्देशन दिएका थिए । त्यसअनुसार प्रदेश र जनसंगठन एकीकरणका लागि बनेका अधिकांश कार्यदलले पहिलो चरणको छलफल गरिसके पनि विधान बाहिर आइनसकेका कारण ठोस रूपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुने गरी तयार गरिएको विधानमा धेरै ठाउँमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई दिइएको थियो । दुई अध्यक्षबीच केही चरणमा छलफलसमेत भइसकेकाले महासचिव विष्णु पौडेलले स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसालको सहयोगमा विधानको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेका छन् ।
नेकपाको अहिलेको प्रस्तावित विधानअनुसार प्रदेश, जिल्ला, वडा हुँदै प्रारम्भिक तहसम्म एकीकरण प्रक्रिया पूरा हुन्छ । यसरी प्रस्तावित सबै तहमा एकीकरण प्रक्रिया पूरा हुँदा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका कम्तीमा ३ देखि ५ लाख नेता कार्यकर्तालाई विभिन्न तहका कमिटी, विभाग, जनसंगठन र सम्पर्क मञ्चहरूमा जिम्मेवारी दिने गरी विधान र नियमावलीको अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।
तल्ला कमिटी र जनसंगठन एकीकरणका लागि बनाइएको कार्यदलका सदस्यहरू प्रस्तावित विधानको संख्याका कारण अलमलमा परेका छन् । प्रस्तावित विधानमा जिल्ला र प्रदेशको संख्यात्मक संरचना थोरै छ । अहिले प्रस्तावित विधानअनुसार दुवैतर्फबाट मिलाएर एकीकरण गर्दा ७५ जनाको जिल्ला कमिटी र १ सय ५१ जनाको प्रदेश कमिटी बनाउन सकिने स्थिति नभएको अधिकांश कार्यदल सदस्यको भनाइ छ । कार्यदलका बैठकहरूमा प्रस्तावित विधानअनुसार बनाउने हो कि संख्या कति बढाउने हो पहिले नीतिगत प्रस्टतासहित विधान आउनुपर्ने सुझाव दिएकाले पर्खाइमा रहेको १ नम्बर प्रदेश कार्यदलका सदस्य भीम आचार्यले बताए । उनले दुवै पार्टीका ठूला–ठूला भएकाले कम्तीमा जिल्ला र प्रदेशमा संख्या नबढाईकन एकीकरण सम्पन्न गर्न कठिनाइ देखिएको प्रस्ट पारे । अहिले तत्कालीन एमालेका अधिकांश प्रदेश कमिटी १ सयदेखि १ सय ५० जनाको छ भने जिल्ला कमिटी ६० देखि २ सय जनासम्मको छ । तर, माओवादी केन्द्रले भने डेढ सयदेखि ४ सयसम्मको प्रदेश कमिटी, डेढ सयदेखि ३÷४ सय जनासम्मको जिल्ला कमिटी छ ।
त्यसैले, अहिले प्रस्तावित ७५ को संख्यालाई कम्तीमा १ सय ५० जनासम्म तथा प्रदेश कमिटी २ सयदेखि ३ सय जनासम्मको बनाउनुपर्ने भन्दै नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना भइरहेको छ । साबिकको एमालेको अधिकांश कमिटी अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएकाले केन्द्रमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका केन्द्रीय सदस्यलाई समेट्ने सिद्धान्त अपनाइएजस्तै सूत्र एकीकरणमा अपनाउनुपर्ने भन्दै कार्यकर्ताहरूले दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । त्यसो नगर्दा जिम्मेवारीविहीन हुने कार्यकर्ताहरूमा छाउने निराशाले पलायन हुन सक्ने खतराप्रति नेतृत्व पनि गम्भीर देखिएको छ । उता, माओवादी केन्द्रका कमिटीका अधिवेशनहरू नभएको लामो समय भए पनि ‘जम्बो’ रहेकाले सम्मानजनक हिसाबले धेरैलाई समेट्नुपर्ने दबाब छ ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

सरकारको बाटोमा अदालतको तगारो

काठमाडौं । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त स्थिर सरकारलाई आफ्नो ढंगले काम गर्न अदालतले पटकपटक तगारो लगाएको छ । अघिल्लो सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा जाँदा जाँदै गरेका नियुक्तिहरू- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

साउने प्रतिज्ञा

हरेक दिन दाह्री–जुँगा मिलाएर हिँड्ने एकजना साथी दाह्री–जुँगा पालेको अवस्था देखेपछि प्रश्न गर्न मन लाग्यो, ‘दाह्री–जुँगा पाल्न थाल्नुभएछ नि, किन यस्तो विरूप हो ?’ ती साथीले जवाफ- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

समस्याको उठान

देश, समाज र परिवारभित्र दैनन्दिन रूपमा अनेक घटनाहरू जन्मिरहेका हुन्छन् । निश्चय नै, त्यस्ता घटनाहरूले मानिसको जीवनमा सानाठूला प्रभाव पार्दछन् । कुनै घटनाको प्रभाव क्षणिक हुन्छन्- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा