14th August 2018, Tuesday

E-budhabar

किन लम्बिँदै छ कर्मचारी समायोजन ?



काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी तीन महिनाभित्र तीनवटै तहमा कर्मचारीहरूको स्थायी समायोजन गरिसक्नुपर्ने भए पनि समायोजनका लागि मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै बाधक बनेका छन् । कर्मचारीहरूको स्थायी समायोजन गर्दा मन्त्रालयमा सरुवा वा काज माग्न कर्मचारीहरू धाउने र सरुवामा आर्थिक चलखेल गरेर कमाउने बाटो बन्द हुने भएपछि कर्मचारीहरू नै समायोजन गर्ने पक्षमा नरहेको देखिन्छ । स्थायी समायोजन हुँदा कर्मचारीहरूले तोकिएको तहमा चार वर्षसम्म काम गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
आगामी असोज २८ गतेभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ८६ हजार निजामती कर्मचारीहरूको समायोजन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले स्थायी समायोजन गर्दा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको चलखेल समाप्त हुने भएपछि अस्थायी रूपमा मात्र समायोजन भइरहेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४ सोही सालको असोज २९ गते नै प्रमाणीकरण भएको हो र सो ऐनअनुसार एक वर्षभित्र स्थायी समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐन प्रमाणीकरण भएको ६ महिनाभित्र तीनै तहमा दरबन्दी निर्धारण गर्नुपर्ने, दोस्रो ६ महिनाभित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
तर, अहिले अस्थायी रूपमा कर्मचारीहरूको खटनपटन गर्नुबाहेक स्थायी समायोजनतिर मन्त्रालयको चासो देखिइरहेको छैन । मन्त्रालयले नै चासो देखाउन थालेपछि अबको तीन महिनाभित्र कर्मचारीहरूको समायोजन हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । त्यसो त ऐन बनेको ६ महिनाभित्र सबै तहमा दरबन्दी स्वीकृत गरिसक्नुपर्नेमा त्यो काम पनि हुन सकेको छैन । त्यस्तै, कर्मचारीहरूको स्थायी समायोजन नहुँदासम्मका लागि स्थानीय र प्रदेश तहमा अस्थायी खटनपटन गर्न २०७४ फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कर्मचारी समायोजन नियमावली–२०७४ जारी भएको थियो । उक्त नियमावलीको नियम ८ र उपनियम ४ र ५ मा भनिएको छ, ‘तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा कार्यरत पदको ज्येष्ठताका आधारमा कर्मचारीले रोजेको प्राथमिकताका आधारमा रिक्त पदमा पठाउनुपर्नेछ । र, यो नियमावली जारी हुनुभन्दा अगाडि स्थानीय र प्रदेश तहमा खटाइसकेका कर्मचारीलाई यसै नियमावलीअनुसार खटाएको मानिएको छ ।’
तर, मन्त्रालयले भने नियमावली जारी भएको भोलिपल्टदेखि अहिलेसम्म हजारौं कर्मचारीहरूलाई सरुवा र काजमा खटाइसकेको छ । नियमावलीको खिल्ली उडाउँदै मनपरी ढंगले आर्थिक लाभको आधारमा सरुवा र काज गर्ने क्रम रोकिएको छैन । नियम कार्यान्वयन गर्नेतिर मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू उदासीन देखिन पुगेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कर्मचारीहरू खटाउँदा आर्थिक चलखेल गर्न नपाइने भएको हुँदा नियम मिचेर सरुवा र काजमा खटाइएको हो ।
देशभरिका नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष र प्रदेशका मन्त्रीहरूले योग्य, सक्षम र अनुभवी कर्मचारीहरूलाई खटाइदिन मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूलाई अनुरोध गर्दासमेत अटेर गर्ने काम भइरहेको बताइन्छ । केही कर्मचारीको आन्तरिक सेटिङमा परेका कर्मचारीहरूले मात्र रोजेका नगरपालिका र प्रदेशमा सरुवा हुन पाएका छन् । त्यसो त स्थायी कर्मचारी समायोजन जटिल बन्दै गएको हुँदा आगामी तीन महिनाभित्र समायोजन हुने सम्भावना टर्दै गएको छ । आगामी २८ असोजसम्म समायोजन नहुँदा यो प्रक्रिया झनै लम्बिँदै जाने र तीन वर्षसम्म पनि समायोजन हुन नसक्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

सरकारको बाटोमा अदालतको तगारो

काठमाडौं । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त स्थिर सरकारलाई आफ्नो ढंगले काम गर्न अदालतले पटकपटक तगारो लगाएको छ । अघिल्लो सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा जाँदा जाँदै गरेका नियुक्तिहरू- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

साउने प्रतिज्ञा

हरेक दिन दाह्री–जुँगा मिलाएर हिँड्ने एकजना साथी दाह्री–जुँगा पालेको अवस्था देखेपछि प्रश्न गर्न मन लाग्यो, ‘दाह्री–जुँगा पाल्न थाल्नुभएछ नि, किन यस्तो विरूप हो ?’ ती साथीले जवाफ- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

समस्याको उठान

देश, समाज र परिवारभित्र दैनन्दिन रूपमा अनेक घटनाहरू जन्मिरहेका हुन्छन् । निश्चय नै, त्यस्ता घटनाहरूले मानिसको जीवनमा सानाठूला प्रभाव पार्दछन् । कुनै घटनाको प्रभाव क्षणिक हुन्छन्- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा