14th August 2018, Tuesday

E-budhabar

जनतालाई राहत देऊ



प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वामपन्थी शक्ति र एउटा मधेसकेन्द्रित दल सम्मिलित सरकार गठन भएको सय दिन नाघिसकेको छ । ‘हनिमुन–अवधि’ छिचोलेको सन्दर्भमा सरकारले सय दिने उपलब्धिको फेहरिस्त पनि बाहिर ल्याइसकेको छ । गणतन्त्र दिवसका दिन आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले गति लिने संकेत पनि गरिसकेको छ । आर्थिक समृद्धिलाई मूल ध्येय बनाएर सत्तारोहण भएको वर्तमान सरकारले त्यही दिशातिर आफूलाई अग्रसर तुल्याउने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक देखिन्छ । यही बीचमा, सरकारले केही क्षेत्रमा व्याप्त विसंगतिलाई मेट्न र सुशासन कायम गर्न भने प्रयत्न थालेका छन् । यातायात क्षेत्रमा मौलाइरहेको सिन्डिकेटको खारेजी गरेपछि जनप्रशंसा पाएको छ, सरकारले । जनअपेक्षा के पनि छ भने सरकारले सिन्डिकेट तोडेजस्तै क्रमशः अरू गहकिला कदमहरू पनि चालोस् ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट सार्वजनिक भएपछि भने परिस्थिति केही बदलिन पुगेको छ । हरेक वर्षको बजेट भाषणपछि कृत्रिम महँगी सिर्जना गरेर आमजनतालाई पिरोल्दै आएका व्यापारी÷व्यवसायीहरूले यसपटक पनि आफ्नो प्रवृत्तिलाई त्याग्न नसक्दा अहिले आमउपभोक्ता मारमा परेका छन् । व्यापारीहरूले विभिन्न बहाना बनाएर महँगी बढाएका छन् र उपभोक्ताहरू त्यसको मारले पिल्सिँदै गएका छन् । दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको भारी मूल्यवृद्धि हुन पुगेको छ र न्यून आर्थिक अवस्थाबीच गुज्रिरहेका आममानिस त्यसको भुक्त भोगाइमा पर्न पुगेका छन् । तर, मूल्यवृद्धिका कारण आमउपभोक्ताले तिखो मार खेप्नुपरे पनि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गरेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र जनतालाई राहत दिलाउने कार्यमा भने उदासीनता देखाएको छ । यो वर्तमान सरकारको निम्ति शोभनीय कुरा होइन ।
हामीकहाँ दैनिक रूपमा भान्सामा प्रयोग हुने दाल, चामल, तेल, तरकारीजस्ता सामग्रीहरू छिमेकी राष्ट्र भारतबाट आउने गरेका छन् । यसपटकको बजेट भाषणमा सरकारले चामल र तरकारीजस्ता सामग्रीमा भने कर नलगाइको हुँदा ती चिजहरूमा मूल्यवृद्धि हुनुपर्ने कारण देखिँदैन । तर, बजेट भाषण आएपछि केही दिन गोदाममा सामान थन्क्याएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र त्यस्ता सामानहरूको कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्ति बोकेर व्यापार गर्दै आएका व्यापारी÷व्यवसायीहरूले जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्दा पनि सरकार भने निरीह बनेर बसिरहेको छ ।
सरकारले बजार अनुगमनलाई बेवास्ता गर्नु र काला बजारी गर्नेहरूप्रति आँखा चिम्लनु आश्चर्यको विषय हो । हुन पनि अहिले बजार अनुगमन कार्य ठप्प नै भएको छ । वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व बजार अनुगमन केही प्रभावकारी भए पनि अहिले भने त्यो क्रम पूरै रोकिन पुगेको छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेपछि चौतर्फी रूपमा प्रशंसा बटुलिरहेको सरकारले आम जनताको प्रत्यक्ष सरोकार गाँसिएको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा चरम मूल्यवृद्धि हुँदा पनि त्यसलाई रोक्नेतिर प्रयत्न नगर्नु र काला बजारी गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न पाइला नचाल्नु उदेकलाग्दो विषय बन्न पुगेको छ । यस्तो कार्यबाट सरकारले अहिलेसम्म कमाएको साखलाई ताछ्ने कार्यबाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।
सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटलाई तोडे पनि अरू क्षेत्रमा अझै सिन्डिकेट व्याप्त छ । खासगरी, तरकारी बजारमा रहेको सिन्डिकेटलाई तोड्न सरकार अझै असक्षम देखिएको छ । निश्चय नै, काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो संख्यामा उपभोक्ताहरू रहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका उपभोक्ताहरू अझै पनि तरकारी व्यापारीहरूले लादेको सिन्डिकेटको मारमा पर्दै आएका छन् । तरकारी बजारमा अड्डा जमाएर बसेका बिचौलियाका कारण आमउपभोक्ता महँगो मूल्य तिरेर तरकारी किन्न बाध्य छन् । किसानको खेतबारीमा उत्पादन हुने तरकारीे भान्सासम्म आइपुग्दा उपभोक्ताले पाँचौं गुना बढी मूल्य तिर्नुपरिरहेको अवस्था छ । उपत्यकामा तरकारी बिक्री–वितरण गर्दै आइरहेको कालीमाटी तरकारी बजारले कायम राखेको सिन्डीकेटका कारण आमउपभोक्ता बढी मूल्यमा तरकारी किन्न बाध्य छन् । यस्तो परिदृश्यप्रति सरकार जानकार रहे पनि अझैसम्म तरकारी बजारमा व्याप्त सिन्डिकेटलाई तोड्न भने हिच्किचाइरहेको छ ।
महँगीको मारले जनता पिल्सिरहेका छन् । निश्चय नै, वामपन्थीहरूको सरकार बन्दा आफूले सुविधा पाउने, देशले आर्थिक समृद्धिको बाटोमा पाइला चाल्ने र सुशासन, स्थिरता र समुन्नति कायम हुने अपेक्षा जनताले राखेका थिए । वामपन्थीहरूलाई बहुमत दिएर सत्तासीन गराउनुको पछाडि जनताका यस्तै अपेक्षाले काम गरेको थियो । तर, दिनदिनै बढिरहेको महँगीले थिचिनुपरेपछि जनताले वर्तमान सरकारलाई पनि ‘उही ड्याङको मुला’ भन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । तसर्थ, अहिले भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गरेर जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिनेतिर सरकारले तदारुकताका साथ पाइला चाल्नुको विकल्प देखिँदैन ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

सरकारको बाटोमा अदालतको तगारो

काठमाडौं । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त स्थिर सरकारलाई आफ्नो ढंगले काम गर्न अदालतले पटकपटक तगारो लगाएको छ । अघिल्लो सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा जाँदा जाँदै गरेका नियुक्तिहरू- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

साउने प्रतिज्ञा

हरेक दिन दाह्री–जुँगा मिलाएर हिँड्ने एकजना साथी दाह्री–जुँगा पालेको अवस्था देखेपछि प्रश्न गर्न मन लाग्यो, ‘दाह्री–जुँगा पाल्न थाल्नुभएछ नि, किन यस्तो विरूप हो ?’ ती साथीले जवाफ- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

समस्याको उठान

देश, समाज र परिवारभित्र दैनन्दिन रूपमा अनेक घटनाहरू जन्मिरहेका हुन्छन् । निश्चय नै, त्यस्ता घटनाहरूले मानिसको जीवनमा सानाठूला प्रभाव पार्दछन् । कुनै घटनाको प्रभाव क्षणिक हुन्छन्- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा