18th November 2017, Saturday

E-budhabar

जनता मार्नेलाई भोट, बजेट दिनेलाई गाली ?



जनता मार्नेलाई भोट, बजेट दिनेलाई गाली ?

स्थानीय निकाय भनेको लोकतन्त्रको आधारभूत तह हो । यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । स्थानीय तहमा नीति निर्माणको सहभागिताका लागि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन आवश्यक हुन्छ । आधारभूत तहमा जनताको सहभागिता, नेतृत्वको विकास, आफ्नो विकास आफैं गर्ने निकाय स्थानीय तह हो । यो कुनै राष्ट्रिय मुद्दा नै होइन । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पठाउँछांै भन्नु सबै बकबास हो । अमेरिकाले ह्वाइट हाउसको अधिकार राज्य तहमा त पठाएको छैन भने हामीले गाउँमा पठाउँछौं भन्नु त दन्त्य कथाको कुराजस्तो हो ।
खास कुरा के हो भने स्थानीय चुनाव नहुँदा विकासमा बाधा भयो । नेतृत्वको विकास हुन पाएन । स्थानीय तहको चुनाव नभएको २० वर्ष भइसक्यो । एउटा पुस्ता त गइसक्यो । एकातिर युवा सहभागिताको कुरा गर्नु अर्कातिर चुनाव नगराएर युवालाई रोक्न खोज्नु विरोधाभास भयो । अहिले मधेसको समस्या भनेको पहिचान, प्रतिनिधीत्व र पहुँचको हो । समस्या एकथोक छ तर समस्या नै स्थानीय तहमा भएजस्तो गरेर स्थानीय चुनाव गर्न दिइएन भने यसले मधेसलाई समस्या पार्छ । मधेसी मोर्चा आबद्ध दलका साथीहरूको गतिविधि पनि विचित्रको छ । उहाँहरू संसद्मा चाहिँ बसिराख्ने, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भोट दिन दौडेर आउने, ‘पहाडे’ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा आफंै बस्ने अनि ‘पहाडे’ले यसोउसो गरे भनेर जनतालाई झूटो कुरा भन्न मिल्दैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले मधेसका ४६ जनालाई मा¥यो । फेरि प्रधानमन्त्रीमा उहाँलाई नै भोट हाल्न मधेसको आन्लदोलन छाडेर आउनुभयो । मृतक परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दियो भनेर हुन्छ ? त्यो पैसाले परिवारको गुजारा चल्दैन । आफ्नो छोराछोरी काठमाडौंमा राख्ने, आफ्नो घरबार काठमाडौंमा बनाउने अनि तराईमा जनतालाई गलत कुराले उचालेर आन्दोलनमा पठाउने अधिकार उहाँहरूलाई कसले दियो ? तराईमा मुद्दा नै नभएको होइन । पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचका मुद्दाहरू छन् । एक जना पनि राजदूत दिएन, ८० जना न्यायाधीश बनाउँदा पाँच÷सात जना बनाइयो । हुँदाहुँदा ५ सयभन्दा बढीलाई पदक दिँदा मधेसका ४४ जनालाई मात्र दिइएको छ । अनि त्यही सरकारलाई समर्थन गर्ने ? उनैलाई भोट हाल्ने ? एमाले, जसले मधेसलाई सबैभन्दा बढी बजेट दियो, उसलाई चाहिँ गाली गर्ने ? मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई पनि सहभागिता गराउन भन्दै सरकारले पटकपटक चुनावको मिति सारेको सा¥यै छ । तर उहाँहरू अझै चुनावमा नआउने भन्दै हुनुहुन्छ । आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गरिसक्नुभएको छ । उपेन्द्र यादवजी पनि मधेसकै हो, बरु उहाँले माटोको मायाको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो ठिकै हो । तर राजपाको शैली हेर्दा चुनाव शब्दसँग नै एलर्जीजस्तो देखिएको छ । उहाँहरूको ग्रासरुट कमजोर भएर यस्तो भएको हो कि ? चुनाव फेस गर्न नसकिने अवस्था भएर हो कि ? जे भए पनि उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने यो स्थानीय निकायको चुनाव भनेको ग्रासरुट प्रजातन्त्रलाई बलियो पार्न हो । स्थानीय जनतालाई नीति निर्माणमा सहभागी गराउन हो । स्थानीय तहमा नेतृत्वको विकास गराउन हो । उहाँहरूले यसलाई राष्ट्रिय समस्या भनिरहनुभएको छ तर यसलाई राष्ट्रिय समस्यासँग जोड्नै मिल्दैन । राष्ट्रिय समस्याका विषय त संसद्मा उठाउने हो । केन्द्रमा खास मधेसका मुद्दामा चाहिँ भूमिका नखेल्ने अनि अरूको बाटो ब्लक गर्ने यो शैली ठीक भएन ।
यही अवस्थामा चुनाव गराउन कुनै समस्या नै नभएको भने होइन, समस्या छन् । पार्टीले आन्दोलन घोषणा गरेपछि कार्यकर्ता सडकमा आइहाल्छन् । तर जनता कार्यकर्ता होइन । केन्द्रका नेताहरूले राष्ट्रिय समस्यालाई बुझिदिनुप¥यो । लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयताजस्ता प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्नु सबैको दायित्व हो । एकैचोटि द्वन्द्वमा जाने कुराले भएका उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा हुन्छ । जुनसुकै कुराको समाधान बिस्तारै हुन्छ । त्यो वार्ता र संवादबाटै हुन्छ । कुनै पनि बहानामा स्थानीय निर्वाचनलाई अवरोध नगरौं । अहिले एमालेले गर्दा हाम्रा माग सम्बोधन भएनन् भन्ने गरिएको पनि सुनिएको छ । तर त्यो होइन । उदाहरणका लागि सरकारले गरेका कतिपय निर्णयमा अदालतले पनि रोक लगाएको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, लोकतन्त्रलाई मान्ने हो भने अदालतको निर्णयलाई मान्ने कि नमान्ने ? लोकतन्त्रमा शक्तिको पृथकीकरण पनि हुन्छ । त्यसकारण ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ पनि हुन्छ । अदालतका विरुद्ध विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प पनि जान सक्दैनन् । उनले गरेका निर्णय पनि अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । उनले अदालतको निर्णय पालना गरिरहेकै छन् । त्यसकारण अदालतको निर्णय हामी सबैले मान्नुपर्छ । उहाँहरूको माग जायज छन् भने सबै दल बसेर मिलाउनुपर्छ । अर्को कुरा, अहिले मधेसका समस्याबारे पनि अहिले सरकारमा रहेका दलहरू कांग्रेस, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरू आफूआफूमा कुरा गर्ने, एमालेलाई बाइपास गरेर जाने गरेको छ । एमालेलाई संवादमै नबोलाउने अनि एमालेले हस्ताक्षर गर्न मानेन भन्ने ? यो कुरालाई पनि एमालले पर्दाफास गर्न जरुरी छ । चुनाव भइसकेपछि आचारसंहिताले सरुवाबढुवा गर्न त मिल्दैन भने संविधान संशोधन गर्न मिल्छ ? यो कुरा मधेसका जनतालाई अरू दलले बुझाउन सक्नुपर्छ । यो बुझाउने काम अरूले त किन गर्थे ? सबै आगोमा घिउ थप्ने नै छन् । त्यो काम एमालेले नै गर्नुपर्छ ।
चुनावबाट भागेर कहीँ पनि पुगिँदैन । चुनावमा भाग लिनुको अर्को कुनै विकल्प छैन । २०४२ सालतिर जर्मनी जाँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त्यहाँ भनिएको थियो, ‘यदि तपाईंहरू चुनाव छाडेर भाग्नुहुन्छ भने तपाईंहरू नै जनताबाट टाढा हुनुहुन्छ । जनतामा गएर चुनाव गर्ने र जनताको बलमा आफ्ना माग राखियो भने न सरकार दबाबमा आउँछ ।’ त्यही भयो भने राम्रो हुन्छ । कुनै पनि कुरा अहिंसात्मक भयो भने राम्रो हुन्छ । हिंसाबाट समाधान निस्किएको विश्वमा कहीँ पनि उदाहरण छैन । (कुराकानीमा आधारित)

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

समग्र प्रदेशको बिकाशमा केन्द्रीत हुनेछ

  तपाई प्रदेश क्षेत्र नं ४ प्रदेश बाट उम्मेदवार उठ्नुकोे कारण के हो ? म २०४१ साल देखि अनेरास्ववियु मा संगठित रहदै राजनीतिमा लागेर हाल सम्म कुनै पेसा व्यवसाय नगरी निरन्तर जनता- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

किन पत्याइँदैनन् कलाकारहरुलाई ?

वर्षारम्भसँगै देश निर्वाचनको माहोलमा होमियो । वैशाख, असार र असोजमा देशका विभिन्न भूखण्ड स्थानीय तहको निर्वाचनले रङ्मगियो । अब मंसिर महिना पनि निर्वाचनमय बन्दै छ । लामो र बलिदानीपूर्ण- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

किशोर मनोविज्ञान छाम्ने प्रयत्न

एउटी शिक्षित, परिपक्व र समझदार युवती हुन् सृष्टि । पूर्वी नेपालको दमकस्थित एक सामान्य आर्थिक हैसियत भएको परिवारमा जन्मिएकी सृष्टिले विद्यालय र कलेजकालीन दिनहरूमा धेरै अनुभव- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा