22nd November 2017, Wednesday

E-budhabar

जातीय दन्दले छियाछिया पारेको एउटा मुलुकको कथा



जातीय दन्दले छियाछिया पारेको एउटा मुलुकको कथा

लडाइँले कुनै देशलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? त्यसको उदाहरण बनेको छ, दक्षिण सुडान । दुई चार वर्ष होइन, ३०औं वर्षदेखि यो ठाउँ लडाइँमा छ । पिठ्युँमा बच्चा बोकेकी महिलाले काँधमा बन्दुक बोकेको दृश्य सम्भवत: अरू ठाउँमा देख्न मुस्किल होला । गाई चराउन जाँदै गरेकी त्यस्ती महिला देखिनु यहाँ सामान्य नै मानिँदोरहेछ । बच्चाका हातमा समेत थमाइएका बन्दुकले आज दक्षिण सुडानलाई मारकाटको अत्यासलाग्दो भुमरीमा फसाइदिएको स्पष्ट थाहा हुन्छ ।
जातका आधारमा राजनीति गर्दा दक्षिण सुडान आज यस अवस्थामा पुगेको छ । एक तथ्यांक अनुसार, हालसम्मको गृहयुद्धमा २५ लाख मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । घरबार गुमाउने, अंगभंग हुने र विस्थापित हुनेहरूको संख्या त अगणनीय नै छ भने पनि हुन्छ ।
मूलत: उत्तर र दक्षिण गरी दुई भाग बाँडिएको सुडान चार वर्षअघिसम्म एउटै मुलुक थियो । तेलको खानी रहेको दक्षिणी भेकमा अलग राज्यका लागि लामो समय लडाइँ चल्यो । सन् २००५ मा तत्कालीन विद्रोही र सुडानी सरकारबीच जनमतसंग्रहमा जाने सहमति भए अनुसार सन् २०११ जुलाई ९ तारिखमा दक्षिण सुडान स्वतन्त्र मुलुक बनेको हो । दक्षिण सुडानसँग तेलका खानी छन् । प्राकृतिक रूपमा त्यो मुलुक सम्पन्न मानिन्छ ।
स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि पनि जनताले लामो समय शान्तिको सास फेर्न पाएनन् । राष्ट्रपति साल्भा किर र उपराष्ट्रपति रिक मार्चरबीच चर्किएको शक्ति संघर्षले फेरि द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । सन् २०१३ डिसेम्बर १५ यता दक्षिण सुडान फेरि हिंसाको दुश्चक्रमा फसेको छ ।
डिंका र न्यूर गरी दुई समुदायमा विभाजित काला जातिका मानिसबीच घृणा यति चरम छ किन एउटालाई देख्दा अर्काले आफूलाई नियन्त्रण गर्नै सक्दैन । बहुसंख्यामा रहेका डिंका जातिका राष्ट्रपति साल्भा  किर र अल्पसंख्यामा रहेका न्यूर जातिका उपराष्ट्रपति रिक मार्चरले दुई वर्षभन्दा बढी मिलेर काम गर्न सकेनन् । आफ्ना विरुद्ध  ‘कु’ गर्न थालेको भन्दै राष्ट्रपति किरले उपराष्ट्रपति मार्चरलाई अपदस्थ गरे । त्यसको परिणामा सेनामा पनि पर्‍यो । लडाकुबाट वास्तविक सेना हुनै बाँकी रहेको सुडानिज पिपुल्स लिबरेसन आर्मी (एसपीएलए)मै विद्रोह भएर न्यूर जातिका सैनिकले एसपीएलएल इन अपोजिसन नामक संगठन बनाए । स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि सँगै लडेका मानिसहरूबीच अहिले जातका आधारमा आपसमा लडाइँ जारी छ । अहिले कुनै क्षेत्र सरकारी सेना र कुनै क्षेत्र विद्रोही सेनाका नियन्त्रणमा छन् । एउटा जातिको बाहुल्य भएको क्षेत्रमा अर्को जातिको मानिस बस्न सम्भवै छैन ।
१० प्रदेश र ८६ काउन्टीमा बाँडिएको सुडानमा हरेक कुरालाई जातीय रूपमा हेर्ने चलन छ । राम्ररी मुलुक बन्न पनि नपाउँदै दक्षिण सुडानका जनताले जे जस्तो कहर भोगिरहेका छन्, यसका पछाडि जातीय राजनीति नै प्रमुख कारण छ भन्नेमा शंका नै छैन । प्रचुर प्राकृतिक स्रोत, मलिलो जमिन र परिश्रमी जनता हुँदाहुँदै पनि आज दक्षिण सुडान दुनियाँका गएजुग्रेका राष्ट्रहरूमध्ये पर्दछ । जनताको काम गर्ने बानी हराएको छ, विश्व खाद्य कार्यक्रमले दिएको चामलबाट जीविका चलाइरहेका छन्, विदेशीले दिएको सहयोगमा निर्भर हुने बानी नै बसिसकेको छ । जस्तो, राजधानी जुबामा रहेका तीनवटा शरणार्थी शिविरमा रहेका मानिसहरूमध्ये कतिपयसँग आफ्नै गाडी छ, घर छ, जागिर छ । तर, उनीहरू शरणार्थी शिविरमा बस्न आउँछन् । त्यसका पछाडि असुरक्षा त एउटा कारण होला, साथै नि:शुल्क पाइने पानी, खाद्यान्न, औषधी जस्ता कुराले मुख्य भूमिका खेलेका छन् । जनतालाई यसरी नै परमुखापेक्षी बनाइरहँदा उनीहरूलाई मात्र होइन, दाताहरूलाई पनि फाइदै छ । सम्भवत: यही सूत्रले दक्षिण सुडानमा पनि काम गरेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
राजधानी जुबामा राष्ट्रपति पक्षधर डिंका जातिको बाहुल्य छ । त्यहाँबाट न्यूर जातिका मानिसहरू पूरै विस्थापित भएका छन् र उनीहरू संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिस) को सुरक्षामा अस्थायी क्याम्पमा बसेका छन् । जुबाको सिरानमा रहेको यूएन भवनको छेउमा रहेका तीन वटा त्यस्ता अस्थायी शिविरमा मात्रै ३० हजारभन्दा बढी न्यूर जातिका मानिसले शरण लिइरहेका छन् ।
उता, तेलको खानी रहेको अपर नाइल क्षेत्रलाई विद्रोही सैनिकले नियन्त्रणमा लिएका छन् । अपदस्थ उपराष्ट्रपतिको नियन्त्रणमा रहेका न्यूर जातिका सैनिकले अरूलाई त्यहाँ आउन–जान दिँदैनन् । त्यहाँबाट चाहिँ डिंका जातिका मानिस विस्थापित भएका छन् । बोर र रुम्बेकमा पनि यस्तै अवस्था छ ।
अहिले यहाँ करिब १२ हजार विदेशी सैनिक छन् । अनमिसको छातामा उनीहरूले दुवै पक्षबीचका झडपहरू रोक्ने कोसिस गरिरहेका छन् । निहत्था नागरिकको ज्यानको सुरक्षा गर्ने, उनीहरूलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने र दक्षिण सुडानमा शान्ति कायम गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित यहाँ आएको संयुक्त राष्ट्रसंघ तत्कालै फिर्ता हुने सम्भावना कम छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिस)ले धेरैजसो विषय हातमा लिएको छ । पछिल्लो समयमा भड्किएको हिंसा रोकेर शान्ति सम्झौता गर्नका लागि छिमेकी इथोपियामा वार्ताहरू भइरहेका छन् । त्यसमा ३० महिना लामो अन्तरिम सरकार बनाउने, त्यस अवधिमा विस्थापित नागरिकलाई पुन:स्थापित गर्ने, अधिकार बाँडफाँट गर्ने र निर्वाचन गराउने मुख्य बुँदा सम्झौतामा प्रस्तावित छन् । विद्रोही पक्षले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि सरकारी पक्षले थप छलफलका लागि अझै दुई साताको समय माग गरेको छ ।
विदेशी सैनिक, राष्ट्रसंघीय अधिकारी र दाताहरूप्रति सरकारी फौज त्यति सकारात्मक देखिँदैन । दुवै पक्षप्रति तटस्थताको नीति लिएकोमा सरकारी पक्षलाई चित्त बुझेको छैन । संकटमा परेका जनतालाई मानवीयताका आधारमा सहयोग पुर्‍याएकोमा पनि उनीहरू असन्तुष्ट छन् । विदेशीले सहयोग नगरिदिएको भए उनीहरू नाकाबन्दीमा पर्ने थिए र आफ्नो जित हुने थियो भन्ने उनीहरूको बुझाइ देखिन्छ ।
तपाईं बन्दै गरेको जुबा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुग्नुभयो भने अचम्मको दृश्य देखिन्छ : विदेशी जहाज र हेलिकोप्टरले विमानस्थल ढाकिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी), अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस (आईसीआरसी)का साथै संयुक्त राष्ट्रसंघका ती साधनहरू देख्दा नै अनुमान गर्न सकिन्छ, यो मुलुकको हालत के होला ?
दक्षिण सुडानमा खटिएका १२ हजार विदेशी सैनिकमध्ये करिब १८ सय नेपाली सैनिक छन् भने १ सय ८० जना सशस्त्र प्रहरी छन् । राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना मिसनको अनुभवी सदस्यका हिसाबमा नेपालले गरेको योगदान अन्यत्रझैं यहाँ पनि प्रशसनीय देखिन्छ । नेपाली सेनोको अर्जुन बाण गणका गणपति प्रमुख सेनानी भुवन खत्रीका अनुसार, आफूलाई सुम्पिइएका कुनै पनि जटिल कामलाई सफलताका साथ पूरा गर्ने भएका कारण नेपाली सेना पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ । यूएन भवनको पेरिमिटर सुरक्षादेखि अपर नाइल क्षेत्रमा खाद्यान्न पुर्‍याउने अपरेसन लाइफलाइन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा नेपाली सेनाको सबैतिरबाट प्रशंसा भइरहेको छ । ‘हामीले जोखिम मोलेर काम गरेका छौं’, प्रमुख सेनानी खत्री भन्छन्, ‘त्यसको परिणाम स्वरुपमा माथिल्ला निकायहरूबाट हाम्रो कामलाई उत्कृष्ट ठहर्‍याइएको छ ।’

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

समग्र प्रदेशको बिकाशमा केन्द्रीत हुनेछ

  तपाई प्रदेश क्षेत्र नं ४ प्रदेश बाट उम्मेदवार उठ्नुकोे कारण के हो ? म २०४१ साल देखि अनेरास्ववियु मा संगठित रहदै राजनीतिमा लागेर हाल सम्म कुनै पेसा व्यवसाय नगरी निरन्तर जनता- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

किन पत्याइँदैनन् कलाकारहरुलाई ?

वर्षारम्भसँगै देश निर्वाचनको माहोलमा होमियो । वैशाख, असार र असोजमा देशका विभिन्न भूखण्ड स्थानीय तहको निर्वाचनले रङ्मगियो । अब मंसिर महिना पनि निर्वाचनमय बन्दै छ । लामो र बलिदानीपूर्ण- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

डोलिन्द्रले मच्चाउन थाले उत्पात

 काठमाडौं । कुन नेतालाई रिझाउन सके आफ्नो कुर्सी सुरक्षित हुन्छ भन्ने कला जानेका साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा