25th June 2018, Monday

E-budhabar

डीजी तान्दा किन बने मन्त्री महासेठ बदनाम ?



डीजी तान्दा किन बने मन्त्री महासेठ बदनाम ?

काठमाडौं । पछिल्लो हप्ता सरकारको कामकारबाहीबारे पर्ख र हेरको शैलीमा टिप्पणीहरू भइरहेका बेला भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री रघुवीर महासेठको भने निकै आलोचना भयो । उनले अनाहकमा एक राम्रो काम गरिरहेको कर्मचारी हटाएपछि मन्त्री महासेठको आलोचना भएको हो । नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, अवकाश कर्मचारीका नियमित प्रक्रिया नै भए पनि नेतृत्व वर्गबाट असामान्य बनाइदिँदा आवश्यकताभन्दा बढी चर्चा र आलोचना हुने गरेको छ ।
खासगरी राजनीतिक नेतृत्वको इन्ट्रेस्टमा नियम तथा कानुन मिचेर व्यक्तिगत लाभका लागि गरिने यस्ता हर्कतले स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई थप अस्थिर र निष्प्रभावी बनाउँदछ । साथै, सेवाप्रवाहमा समेत प्रतिकूल असर पर्न गई आमकर्मचारीको मनोबल गिराउने काम गर्दछ ।
यातायात क्षेत्रको कलंकका रूपमा जकडिएर बसेको सिन्डिकेट तोड्न अड्डी कसेर अघि बढेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालय फिर्ता बोलाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठको निर्णयले यस्तै संकेत गरेको छ ।
कसरी र किन हटाए त मन्त्रीले महानिर्देशक ?
मन्त्रीपछिको प्रमुख तथा मन्त्रालयका हरेक निर्णयहरूमा महŒवपूर्ण भूमिका रहने सचिवले नै मन्त्री महासेठको निर्णयमा सहमत नभएको विषयलाई मन्त्री महासेठले बुझ्न सक्नुपथ्र्यो । सहसचिवबाटै हस्ताक्षर गराएर भए पनि महानिर्देशक भट्टराईलाई मन्त्रालय तान्ने चिठी पठाएरै छाडे महासेठले । तर, उक्त चिठी भट्टराईसम्म नपुग्दै आमसञ्चार, नागरिक समाज तथा राजनीतिक वृत्तबाट नै मन्त्री महासेठको चर्को आलोचना भयो ।
सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्न पाउँछ भन्दैमा सिंगो कर्मचारीतन्त्रमा नै नकारात्मक सन्देश जाने गरी राम्रो काम गरिरहेका कर्मचारीलाई दण्डित गर्न पाइँदैन भन्ने उदाहरण त महानिर्देशकको हातमा चिठी नपुग्दै चौतर्फी विरोध भएको कुरा मन्त्री महासेठले देखिसकेका छन् । तर, अब त्यसको उत्तर भने कसरी दिने योजनामा छन्, हेर्न धेरै समय कुर्नुपर्नेछैन । महानिर्देशक भट्टराईलाई सधैं त्यहीँ राख्नुपर्छ भन्ने होइन, यदि उनले मन्त्रालयको निर्णयविपरीत कार्य गरे भने उनलाई कारबाही गरिनुहुँदैन भन्ने पनि होइन ।
तर, सिंगो सरकार तथा प्रधानमन्त्री तहबाटै सम्बोधित विषयलाई एक कदम अगाडि बढेर कर्तव्यनिष्ठ भई इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेकै कारण उनलाई सरुवा गरिन्छ भने यो कुन विधिअन्तर्गतको शासन व्यवस्था हो ? सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । मन्त्रीका ‘हिडन इन्ट्रेस्ट’ पूरा नगरिदिएकै कारण कर्मचारीलाई बिरालोले मुसा खेलाएझैं गर्न पाइन्छ ? दण्डित गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र पुरस्कृत गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरेकै कारण सेवाप्रवाह स्खलित हुँदै गएको कुरा पनि जगजाहेर छ । नयाँ नेपाल निर्माणको कुरा कर्मचारीबिना सम्भव छ ? यदि कर्मचारीबाटै सेवाप्रवाह सञ्चालन हुने हो भने राम्रो काम गर्दागर्दै पनि दण्डित हुनुपर्छ भने भोलिका दिनमा कर्मचारीले कुन मनोबलले इमानदारी निर्वाह गरेर काम गर्छ ?
यातायात क्षेत्रको सुधार गर्ने जिम्मेवारीबोध गरी इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका महानिर्देशक भट्टराई दण्डस्वरूप मन्त्रालय तानिएपछि यसका कारण खोतल्ने प्रयास भएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार महानिर्देशक भट्टराईलाई विभागबाट सरुवा गर्नुका पछाडि यी रहस्य छन् ः
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ बहाली भएलगत्तै महानिर्देशक भट्टराई ब्रिफिङका लागि पुगेका थिए । बिफ्रिङका क्रममा महासेठले भट्टराईलाई विभागका कार्यक्रम, सिन्डिकेट हटाउने कार्यविधिलगायत विषयमा मिडियामा नबोल्न निर्देशन दिएका थिए । तर, यातायात क्षेत्रको विकृतिका रूपमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने निर्णयपछि मिडियाले महानिर्देशक भट्टराईलाई पछ्याइरह्यो । गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरेर आन्तरिक शुद्धीकरणबाट सुधारको सुरुवात गरेका भट्टराईले २० वर्ष पुराना थोत्रा गाडी हटाउने, स्मार्ट लाइसेन्स प्रक्रियालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, लाइसेन्स लिने प्रक्रियालाई सहज गराउने निर्णय गरे । त्यसपछि उनी सञ्चारमाध्यममा छाइरहे, जुन मन्त्री महासेठलाई मन परेको थिएन । महासेठले भट्टराईलाई विभागका हरेक काम सचिवलाई सोधेर मात्रै गर्न निर्देशन दिए । मन्त्रीको निर्देशनलाई भट्टराईले हुन्छ भने । यसलगत्तै कार्यालय प्रमुखहरूको ब्रिफिङका लागि पोखरामा क्षेत्रीय गोष्ठी गरियो । यसका लागि महानिर्देशकले सचिवलाई ब्रिफिङ गरे । उक्त गोष्ठीमा आफूलाई नबोलाएको भन्दै मन्त्री महासेठले चित्त दुखाए ।
विराटनगर सेवा कार्यालयबाट लाइसेन्स नवीकरणको सुरुवात गरिँदै थियो । महानिर्देशक भट्टराईले आफुले उद्घाटन गर्नुभन्दा मन्त्रीबाटै उद्घाटन गराउँदा प्रभावकारी हुने ठाने । भट्टराईले विराटनगरमै रहेका स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितमार्फत कार्यक्रम उद्घाटन गराए । मन्त्री पण्डितबाट उद्घाटन गराउनुको अर्को उद्देश्य थियो– धेरैले यसबारे जानकारी पाऊन् भन्ने । मन्त्री पण्डित उपस्थित कार्यक्रमहरूमा सञ्चारकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति हुने भएकाले धेरैले लाइसेन्स नवीकरण गर्न कार्यालय खुलेको जानकारी पाउँछन् भन्ने उनले बुझेका थिए ।
त्यसलाई मन्त्री महासेठले ठूलो बेइज्जतीका रूपमा लिए । विभागीय मन्त्री हुँदाहुँदै अर्को मन्त्रालयको मन्त्रीमार्फत उद्घाटन गराएको विषयलाई महासेठले इखका रूपमा लिए । उनले भट्टराईलाई मेरो डीजी कि सामान्य प्रशासनमन्त्रीको डीजीसमेत भने ।
मन्त्री महासेठकी पत्नी जुलीकुमारी महतोले कार्यालय प्रमुखसँग बार्गेनिङ थालिसकेको घटना कार्यालय प्रमुखहरूबाटै महानिर्देशकसम्म पुग्यो । महतोले महानिर्देशकलाई भेटघाट गर्न भन्दै पटकपटक फोन गरिन् । महतोको भेटघाट गर्ने आग्रहमा महानिर्देशक भट्टराई भने, ‘सुधारका लागि हो भने त मन्त्रीज्यूले भनिहाल्नुहुन्छ, अरू खालको भेटघाट हो भने त म त्यस्तो खालको मान्छे परिनँ ।’ आफ्नो काममा महानिर्देशक भट्टराई बाधक बन्ने निष्कर्षपछि मेडमको अन्तिम विकल्प उनलाई हटाउनु नै थियो ।
आमनागरिकको चाहना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्ने व्यवसायीको साथ, सहयोग र समर्थनका साथै सिंगो सरकारकै निर्णय हुँदा पनि मन्त्री महासेठको लचिलोपनलाई शंकाको रूपमा त्यतिबेलैदेखि हेरिन थालेको थियो । व्यवसायीसँग मन्त्री महासेठको उठबसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत अन्य लाइन एजेन्सीहरूलाई पनि राम्ररी थाहा थियो । सिन्डिकेट तोड्ने निर्णयमा मजबुत बनेर उभिएका महानिर्देशकको सरुवाले मन्त्री महासेठको नियत घामझैं छर्लङ्ग भइसकेको छ । उनको ढुलमुले प्रवृत्तिकै कारण गृहमन्त्री बादलको सक्रियता उनका लागि अर्को टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । उद्दण्डता मच्चाउँदै गएका व्यवसायीसँग सम्झौता गर्न लागेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री महासेठ, मन्त्रालयका सचिव र महानिर्देशक भट्टराईलाईसँगै राखेर कुनै पनि हालतमा सिन्डिकेटधारीको पक्षमा जान नहुने स्पष्ट निर्देशन दिए ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईले बल प्रयोग गरेरै भए पनि सिन्डिकेटबाट ब्याक हुने अवस्था आउन नदिने अडानपछि मन्त्री महासेठ केही समय पर्ख र हेरको अवस्थामा रहे । तर, उनको नियतले निरन्तर उनलाई बेचैन बनाइरह्यो । प्रत्यक्ष रूपमा महानिर्देशक नै सक्रिय रहने देखिएपछि उनले महानिर्देशक हटाउने सोच बनाए । मन्त्री महासेठले टेन्डर निकाल्न पनि आफूलाई सोध्नुपर्ने निर्देशन दिए । खासमा टेन्डर निकाल्न मन्त्रीलाई सोधिरहनुनपर्ने हो । हो, त्यो टेन्डरबाट कुनै असर प¥यो भने त्यतिबेला मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्ने हो । र, केही गल्ती भएको छ भने कारबाही गर्ने हो । जुन कुरा महानिर्देशकले मन पराएका थिएनन् र उनले नरुचाएको मन्त्रीलाई महसुस भइसकेपछि हटाउनुका विकल्प थिएन । स्रोत भन्छ, यो प्रकरणबाट महानिर्देशक भट्टराईलाई भन्दा मन्त्री महासेठको राजनीतिक जीवनलाई नै निकै घाटा पुगेको छ ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

दुग्ध उद्योगमाथि कारबाहीको तयारी

काठमाडौं । बालाजु क्षेत्रका दुग्ध उद्योगको गुणस्तरमा समस्या देखिएको पत्ता लागेको छ । सोमबार सरकारी टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा यस क्षेत्रभित्र खासगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

पल्टनघरका नारी स्रष्टाहरू

नेपाल अंग्रेज (इस्ट इन्डिया कम्पनी) युद्ध समाप्तिपछि ब्रिटिस सेनामा गोर्खा भर्ती सुरु भएको २ सय २ वर्ष भएको छ । गोर्खा भर्ती परम्पराले धेरै लामो यात्रा पार गरेको छ । यति लामो यात्रा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

मानिससँग संवाद

राधाकृष्ण भट्टराईको लेखन मान्छेको वरिपरि घुम्छ । मानिसभन्दा पर उनको लेखन–क्षितिज उज्यालिँदैनन् । मान्छेका पीडा, व्यथा, खुसी, उल्लास, दैनन्दिन क्रियाकलापहरूलाई सिर्जनाको आकाशमा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा