तराईवासीको विपन्नता र कांग्रेसको खेलवाड
नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्दा पटकपटक भएका जनआन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत हुनेछन् । संविधानतः प्राप्त अधिकारको प्रयोग नेपाली समाजले गर्न पाउनेछन् । दलित, उत्पीडित, जनजाति, महिला, पिछडिएका वर्ग, मुस्लिमलगायतले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारका हकअधिकारद्वारा अधिकार सम्पन्न हुँदै गएको महसुस गर्न पाउनेछन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानद्वारा प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न नदिन संविधान जारी गर्दाको समयमा खोलिएको रहस्यमय खेलहरू अहिले पनि राजनीतिक वृत्तमा देखि नै रहेको छ । संविधान जारी गर्नुअगाडि नेपाली कांगे्रसको विचार जस्तो थियो, आज सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते सम्पन्न हुन नदिन उस्तै खेल खेलिरहेको छ । सरकारमा बसेर देशव्यापी रूपमा शान्ति सुव्यवस्था नभएको बताउँछन् नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल । त्यति मात्र होइन, उनी एमाले र मोर्चाको अतिवादले मुलुक गम्भीर संकटमा परेको दाबी गर्छन् । त्यो भनेको के हो ? नेपाली कांंग्रेसले राष्ट्रका नाममा पटकपटक गरेको कमजोरी र नेपाली नागरिकलाई गर्ने छलकपट पुनः गरिरहन दिएका अभिव्यक्तिभन्दा बाहेक केही हुन सक्दैन भन्ने विषयमा नेपाली समाज अब जानकार छ । किनकि, नेकपा (एमाले) ले मेची–महकाली अभियान, फागुन २१ गते काँकरभिट्टाबाट सुरु गरी चैत महिनाको ५ गते सुर्खेतमा गरेको जनसभासम्मको जनलहर देखेर वरिष्ठ नेता पौडेललाई एमालेको अतिवाद भन्न मन लागेको भए भन्नु केही छैन । त्यति मात्र होइन, उहाँहरूलाई सरकारमा रहेको मोर्चाले नेकपा (एमाले) द्वारा मेची महाकाली अभियान अन्तर्गत सम्तरीको राजविराजमा गरेको विशाल जनसभा सम्पन्न गर्न नदिन विरोध गरिरहेको तर जनसभा सम्पन्न भएपछि मोर्चा र सुरक्षाकर्मीबीच भएको झडपमा मोर्चाको कार्यकर्ताले सहादत प्राप्त गर्दा मोर्चाको अतिवाद भएको त होइन ? सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको सुरक्षा दिन नसक्ने सरकार अतिवादी सरकार हो कि होइन ? सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रले गरिरहेको भए पनि नेपाली कांगे्रस व्यवस्थापिका–संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल सरकारमा छ । नेकपा (एमाले) को मेची–महाकाली अभियानबाट नेपाली कांग्रेसको अतिवाद नेपाली समाजले अध्ययन गरिसकेको छ । परीक्षा दिन तयार छ, जनलहर । निर्वाचन हुँदा उत्तर दिएर पूर्णाङ्क प्राप्त गर्न आतुर जनचाहनालाई रोक्न नेपाली कांग्रेस गुरुयोजना बनाइरहेछ । तिनै गुरुयोजनाका अभिव्यक्ति हुन्– शान्ति सुव्यवस्था भएन, अनि एमाले र मोर्चाका अतिवादले मुलुक गम्भीर संकटमा । नेपाली कांग्रेस नाममा प्रजातन्त्र काममा अतिवादी नहुँदो त ००७ सालमा आएको प्रजातन्त्र अहिलेसम्म संस्थागत हुन किन सकेन ? प्रजातन्त्रका लागि पटक पटक जनआन्दोलन किन ? जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिद कति भए ? प्रजातन्त्रका नाममा नेपाली कांग्रेसले देशमा कति वर्ष शासन गरेको छ । ती सरकारहरूबाट विपन्न वर्ग, जातजातिहरूको उत्थान हुने काम किन भएन ? नेपालको तराईमा बसोबास गर्ने तराईवासीको विपन्नतामाथि किन खेलवाड गरिरहनु आवश्यक ठान्दछ कांग्रेस ? मोर्चाका जिम्मेवार सबै नेताहरूले नेपाली कांग्रेसको अतिवादलाई नबुझेका छन् ? उनीहरूले बुझेका छन् । नेपालको भूगोल र नेपालीलाई मोर्चाले चिनेको छ । तर, विगतका प्रजातान्त्रिक सरकारहरूबाट तराईलाई दिने आश्वासन र प्राप्त नहुने परिणामबाट झस्किएको हुनुपर्छ मोर्चा । मोर्चामा आबद्ध दलका नेताहरूको प्रजातान्त्रिक इतिहास छ ? त्यो इतिहासलाई निमिट्यान्न पार्न चाहँदैनन् उनीहरू । नेपाली कांग्रेसले तराईमा आफ्नो पकड वृद्धि गर्ने नाममा मोर्चामा राजनीति ग¥यो । त्यसैको कारण हो, संविधान जारी गर्दा मोर्चाको असहमति । किनकि, संविधान जारी भएपछि मोर्चाले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार सुशील कोइरालालाई मतदान गरेको छ । मोर्चाले नेपालको संविधान स्वीकार गरेको छ । संविधान जारी गर्न सहमत भएका दलहरूका पनि वर्तमान संविधानमा असहमति हुन सक्छन् । असंशोधनीय दस्तवेज होइन संविधान । तर, संशोधन राष्ट्रहित हुने गरी आवश्यक समयमा हुने गर्दछ । संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयन गर्न गर्नुपर्ने पहिलो काम हो, तीनै तहको निर्वाचन । आजसम्म निर्वाचन सम्पन्न भई गणतन्त्र संस्थागत भई सक्ने थियो । राम्रो कामका लागि कांगे्रस तयार रहँदैन । उसको काम अस्थिरतामा राज गर्ने हो । लोकतन्त्रको स्थायित्व कहिल्यै रोजेन उसले । मोर्चामा आबद्ध दलहरू संविधान जार गर्न सहमत हुने थिए । किनकि यो, संविधानमा उनीहरूको स्वामित्व छ । संविधान निर्माणको काम नलागेको होइन मोर्चा । तर, कांगे्रसलाई संविधानको प्रस्तावनाभित्र रहेको समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द राख्न मन थिएन । अनि मोर्चाका मागहरू संवोधन हुनुपर्दछ भनेर लागिप¥यो कांग्रेस । देशको माया छ भने विगतका कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्न जान्नुपर्दछ कांगे्रसले । कसैलाई उक्साइरहनुहुँदैन । नेकपा (एमाले) को जोडबलमा संविधान जारी भएको हो । संविधान कार्यान्वयन पनि उसैको नेतृत्वमा जोडबलमा हुनुपर्दछ भन्ने जनआवाज उर्लिएको छ । जनलहरलाई रोक्न सकिँदैन । तोकिएको समयमा निर्वाचन नगर्न, नगराउन सरकार लागि रहेको छ । नेपाली समाजको भावनाविपरीत संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन लागि पर्नेको हरिबिजोग हुने नै छ ।
सम्बन्धित समाचार
- कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
- अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको जीवनी नेपालीमा
- अन्नपूर्ण पदमार्गमा मनोरम झरनाको आकर्षण
- मोफसलका ‘आँखा बा’
- भक्तपुरको आदर्श मावि पुगिन् यूएसएआईडीकी प्रमुख सामन्था पावर
- तस्वीरमा उहिलेको पोखरा
- एमालेसँग एक्लै चुनाव लडने तागत कसैसँग छैन : बिष्णु पौडेल
- एमसीसी स्वीकार्न अमेरिकाले नेपालमा ‘धम्की कुटनीति’ शुरु गरेको छ, प्रतिरोध गर्छौ : चीन
- देशको सीमाको विषयमा बोल्न नसके सरकारको वैधता समाप्त हुन्छ : प्रदीप ज्ञवाली
- एमालेले भारतलाई भन्यो-लिपुलेकमा सडक खन्ने बलमिच्याई रोक
- चुनावसम्म संसद अवरोध गरिरहन्छौं : ओली
- नयाँ ढङ्गले राजनीतिक यात्रा शुरु गर्छु : शेखर कोइराला
Leave a Reply