देउवाले मुलुकलाई भड्खालोमा लैजाने त्रास
काठमाडौं । नौ महिनाअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेला गरेको कबुलियतनामामै टेकेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हिजो मुलुकको ४० औ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा यो उनको चौथो सत्तारोहण हो । सत्ता प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिने र नेपाली राजनीतिलाई विकृत स्वरूपमा बदल्न भूमिका खेल्ने एक पात्रका रूपमा परिचित देउवाको हरेक पटकको सत्तारोहण मुलुकका लागि पीडादायी हुने गरेको छ ।
देउवा तिनै पात्र हुन्, जसले २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी रहेको एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि लोकतान्त्रिक व्यवस्था धरापमा पर्ने गरी संसद्मा संसदीय व्यवस्था बदनाम गर्ने गरी अनेकांै काण्ड मच्चाएका थिए । सत्ता टिकाउन सांसद किनबेचदेखि सुरासुन्दरी काण्ड, संकटकाल लगाएर लोकतान्त्रिक अधिकार अपहरण गर्नेसम्मका काम देउवाकै नेतृत्वमा भएको इतिहास जीवितै छ । दरबारको डिजाइनअनुसार सञ्चालित हुँदै आएका अस्थिर स्वभावका उनै देउवाको सत्ता आशक्तिले पछिल्लोपटक लोकतन्त्रलाई राजाको पाउमा सुम्पिने वातावरण निर्माण भएको थियो । पछिल्लो समय न्यायालयलाई नियोजित रूपमा बदनाम गर्दै अस्तिŒव समाप्त पार्ने नियोजित षड्यन्त्रको अगुवाइ गर्ने पात्रका रूपमा उनी दर्ज भएका छन् । नेपाल प्रहरीमा चरम राजनीतीकरण गर्दै व्यावसायिकता समाप्त पार्ने, जनआन्दोलनका प्रमुख दमनकर्ता अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की बचाउन अनेकन् तिकडम गर्ने र ती सबै तिकडम सफल नभएपछि अन्ततः प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई नै हटाउनेसम्मको खेलमा देउवाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ ।
माओवादी युद्धका जन्मदाता
पहिलोपटक २०५२ भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको एमालेको लोकप्रिय सरकारलाई विस्थापित तुल्याएपछि सत्ताको भ¥याङ उक्लिने सौभाग्य पाएका देउवाले त्यसयता हरेकपटक सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्दा विकृति भिœयाउनेबाहेक अरू गतिला काम गरेनन् । माओवादीले हतियार उठाउने काम उनकै प्रधानमन्त्रित्व कालमा गरे । माओवादी समस्याको समाधान राजनीतिक संवाद र तर्कहरूका माध्यमद्वारा खोजिनुभन्दा बन्दुक र बलका आधारमा खोजिने कार्य त २०४८ सालमा उनले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएदेखि नै प्रारम्भ भएको थियो । त्यसको विस्फोटक रूप भने २०५२ सालमा उनी प्रधानमन्त्री भएपछि भयो । ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएर उनकै पालमा २०५२ फागुन १ गतेबाट माओवादी सशस्त्र युद्धको थालनी गरेको थियो । नेपाली राजनीतिमा ‘माओवादी जन्माउने’ पात्रका रूपमा देउवा परिचित छन् । विडम्बना ! अहिले तिनै माओवादी नेतृत्वको काँध पाएर देउवा चौथोपटक मुलुकको कार्यकारी पदमा पुग्दै छन् ।
पजेरो संस्कृतिका पिता
देउवाको पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकाल निकै विवादास्पद रह्यो । सत्तामा टिकिराख्न उनले जे–जस्ता विकृत र विसंगत पक्षहरूलाई राजनीतिमा भिœयाए, त्यसले संसदीय राजनीतिलाई बदनाम तुल्याउन र जनप्रतिनिधिप्रति जनताले हेर्ने नजरमा आकाशपातालकै फरकपन निम्त्यायो । जनप्रतिनिधिलाई बदनाम तुल्याउने प्रकरण बन्यो, पजेरो संस्कृति । निर्वाचित सांसदहरूलाई भारी भन्सार छुटमा पजेरो किन्न पाइने सुविधा दिएपछि त्यसले जनप्रतिनिधिलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक बन्न पुग्यो । ‘पजेरो संस्कृति’ले बहुदलीय शासन प्रणालीलाई नै बदनाम तुल्याउने र नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको मौलाउँदो साख गिराउने कार्यमा भूमिका खेल्यो ।
सांसद खरिदबिक्रीका सूत्रधार
देउवाले पहिलो कार्यकालमै सत्ता टिकाउन सांसद किनबेच गर्नेजस्ता लज्जाजनक कार्य गर्न बाँकी राखेनन् । समिट होटलदेखि काठमाडौंका महँगा होटलहरूमा सांसदहरूलाई थुनेर राख्ने र पैसाको मोलमोलाइ गरेर सत्तामा टिकिरहन उनले अनेक हर्कत गरे । राजनीतिमा शुद्धीकरणको अपेक्षा राख्नेहरूलाई देउवा त्यस्तो हर्कत गरेर निराश त तुल्याए नै, सिंगो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई नै बदनामको धुरीमा उकाल्ने कार्य गरे । सांसदहरूलाई बैंकक पु¥याउनेजस्ता काम पनि भए ।
महाकाली सन्धिका मसिहा
सत्ता प्राप्ति र टिकाउका लागि विदेशी शक्तिसामु लम्पसार पर्न सधैं उद्यत देखिने देउवाले राष्ट्रको हितमा काम गरेका एउटै उदाहरण फेला पार्न मुस्किल देखिन्छ । देउवाले २०५३ सालमा संसद्बाट महाकाली सन्धि पारित गराएर भारतलाई खुसी पारेका थिए ।
सत्ता टिकाउन माहिर देउवा पहिलो कार्यकालमै जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर नेपालमा कीर्तिमान राख्न सफल भए । सत्ता टिकाउनै उनले ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठनले देउवाको सत्तालोलुपता राम्रैसँग उदांगियो नै, त्यसले नेपालको राजनीतिमा सत्ता टिकाउन जस्तोसुकै हर्कत पनि गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने गलत मान्यतालाई स्थापित तुल्याइदियो ।
संसद् विघटन गरेर प्रजातन्त्रलाई दरबारमा समर्पण
२०५६ सालको आमनिर्वाचनबाट बनेको संसद्लाई देउवाले पूरा कार्यकाल रहन दिएनन् । कांग्रेस पार्टीभित्र किचलो निकालेर उनले तीन वर्षमै संसद् विघटनको सिफारिस गरेर जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था सिर्जना गरेर दरबारलाई खेल्ने मौका थिए ।
देउवाले गरेको इतिहासकै ठूलो र सच्याउनै नसक्ने गल्ती थियो, प्रजातन्त्रलाई दरबारमा लगेर सुम्पनु । २०५९ सालमा ‘प्रजातन्त्रको किस्ती’ राजासामु चढाएका देउवालाई नेपाली राजनीतिमा त्यसयता दरबारपरस्त नेताका रूपमा चित्रित गरिँदै आएको छ । २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ मा दुवैपटक प्रजातन्त्र अपहरण हुँदा देउवा नै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख थिए ।
शाही कांग्रेस गठन
सत्तामा पुगेपछि शेरबहादुर देउवाले मुलुकलाई त छाडौं, आफ्नै पार्टीलाई समेत घात गरेको इतिहास छ । सत्ताको चुलिँदो महŒवाकांक्षा, दरबारको पृष्ठपोषण र पार्टीमा ‘प्रथम व्यक्ति’ बन्ने लालसाले उनले २०५९ असारमा नेपाली कांग्रेसलाई विभाजन गराएर नेपाल कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे, जसलाई त्यतिबेला शाही कांग्रेसका रूपमा चिनिन्थ्यो । यद्यपि पछिल्ला समयमा दरबारले राजनीतिक दलहरूलाई घेराबन्दीमा पार्न थालेपछि उनले पार्टी चलाउन सकेनन् र २०६४ सालमा मूल कांग्रेसमै ल्याएर विलीन गराए ।
स्थानीय तहका दुश्मन
शेरबहादुर देउवाले गरेका अर्को ठूलो गल्ती हो, दोस्रोपटकको स्थानीय निकायबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको म्याद सकिएपछि ती निकायलाई रिक्त राख्नु । करिब डेढ दशकसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएर गुज्रिनुमा देउवाकै मुख्य हात रहेको छ । २०५९ सालमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका अवधि सकिएपछि चुनाव गर्नुपर्ने वा तत्कालै चुनाव गर्न सम्भव नभए स्थानीय तहको म्याद थप्नुपर्ने कुरा व्यापक रूपमा उठिरहेको थियो । एमालेलगायत दलहरू म्याद थप गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर, उनले ती दुवै काम गरेनन् र स्थानीय निकायलाई कर्मचारीका भरमा छाडेर विकृति भिœयाए ।
टाउकाको मूल्य निर्धारक
रोचक त के छ भने देउवा तिनै पात्र हुन्, जसले आजभन्दा १५ वर्षअगाडि माओवादी नेताको टाउकाको मूल्य तोक्ने काम गरेका थिए । २०५८ मंसिरमा सरकार–माओवादी वार्ता भंग भएपछि सबैभन्दा तीतो सम्बन्ध देउवा प्रचण्डबीच नै रह्यो । देउवाले देशमा संकटकाल लगाए । माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्दै नियन्त्रणका लागि आतंककारी तथा विध्वंशात्मक अपराध नियन्त्रण तथा सजाय अध्यादेश) मात्र ल्याएनन, २०५९ वैशाखमा माओवादी नेताहरूको टाउकाको मूल्यसमेत तोकिदिए । त्यसपछि इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिससमेत जारी गर्यो । प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताको ५० लाख, पोलिटब्युरो सदस्हयहरूको ३५ लाख र केन्द्रीय सदस्य तथा अन्य प्रभावशाली नेताहरूको २५ लाख मूल्य तोकियो । अहिले आफ्नो टाउकाको मूल्य तोक्ने तिनै देउवालाई माअोवादीहरूले काँध थापेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाएका छन् ।
प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा धावा
व्यावसायिक र चेन अफ कमान्डमा चल्ने प्रहरी संगठनभित्र राजनीति चलखेल नांगो ढंगले प्रवेश गराउने पात्र पनि देउवा नै हुन् । २०४९ सालमा गृहमन्त्री भएका बेला देउवाले तत्कालीन प्रहरी महानिरिक्षक रत्न समशेर राणालाइ हटाएर मोतीलाल बोहरालाई महानिरीक्षक बनाए । त्यहीदेखि नै प्रहरीमा गृहमन्त्री फेरिनासाथ आफूअनुकुलको महानिरीक्षक ल्याउने, मन नपरे हटाउनेजस्तो संस्कार बसेको बताइन्छ ।
संकटकालका संवाहक
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला २०५८ सालमा मुलुकमा पहिलोपटक संकटकाल घोषणा भएको थियो । माओवादीका विरुद्ध आक्रामक कारबाही गर्ने भन्दै उनले सेना परिचालनसहित संकटकाल घोषणा गरेपछि नै माओवादी देशव्यापी रूपमा फैलिएको थियो । ठूलो मात्रामा हातहतियार खरिद गर्नुपर्ने र त्यस काममा मोटो रकम प्राप्त हुने भएपछि देउवाले संकटलाई मलजल गर्ने काम गरेको आरोप त्यतिबेला लागेको थियो । यो काम गर्न उनी दरबारसँग मिलेका थिए ।
१३ वर्षपछि देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्न लाग्दै छन् । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा दाहालकै काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने योजनामा रहेका उनले यसपटक मुलुकलाई कुन संकटमा फसाउने हुन् भन्ने चिन्ता बढेको छ । पटकपटक परीक्षित भइसकेका उनका प्राप्तांकहरू नेपाली जनताले थाहा पाइसकेका छन् र अबका परीक्षाहरूमा भने ‘डिस्टिङ्सन’ ल्याउलान् भनी अपेक्षा राख्न सकिँदैन । किनकि सत्तारोहण हुनुअघि नै उनी धेरै हिसाबले दागी भइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने सन्दर्भमा मुख्य भूमिका खेलेका विषयमा होस् वा प्रहरी संगठनभित्र भाँडभैलो मच्चाउने, विधिको शासनभन्दा बहुलट्ठी शासन कायम गर्ने र सत्ताका निम्ति न्यूनतम राजनीतिक मूल्य, मान्यताहरूलाई विसर्जन गर्ने काममा उनले नेपथ्यमा रहेर गरेका हर्कतहरू नै उनलाई दागी भन्न काफी छन् ।
जम्बो मन्त्रिपरिषद्, पजेरो संस्कृति, सांसद किनबेच, महाकाली सन्धि, संसद् विघटन, पार्टी विभाजन, संकटकाल घोषणाजस्ता काम गरेर संकटका संवाहकको छवि बनाएका देउवाले यसपटक पनि मुलुकलाई भड्खालोतिर त लैजाने होइनन् ?
सम्बन्धित समाचार
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
- कांग्रेसको मधेश प्रदेश सम्मेलन आजदेखि सुरु
- एमालेले पुस ८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने
- बार्दली रेष्टुरेन्टमा महानगरको डोजर
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- एमालेको संकल्प यात्राले किन भोली एक दिनका लागि मध्यपहाडी रुट छाड्दैछ ?
- बोलेरोले ठक्कर दिँदा शिक्षक र लेखापालको मृत्यु
Leave a Reply