24th June 2018, Sunday

E-budhabar

नैतिकताको धरातल लत्याएको बजेट



नैतिकताको धरातल लत्याएको बजेट

सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउने भने पनि पूर्ण रूपमा कामचलाउ बजेट आएन । यसले केही नयाँ कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गरेको छ । पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने, सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, रेमिट हाइड्रो, हरेक प्रदेशमा पत्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू बंैकमार्फत वितरण गर्ने, गरिब परिवार पहिचान गरी प्रमाणपत्र वितरण गर्नेजस्ता थुप्रै नयाँ कुरा यो बजेटमा समावेश छन् । यीमध्ये धेरैजसो त्यति धेरै ठूला कुरा नभए पनि केही नयाँ कुरा दिन खोजेको छ । अर्को कुरा, यो बजेट पूर्ण आकारको आयो । यो वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा झन्डै ३७ प्रतिशत खर्च वृद्धि गरिएको छ । यो भनेको निकै ठूलो वृद्धि हो । यसलाई खर्च गर्न र स्रोत जुटाउन पनि ज्यादै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो नयाँ परिभाषाको कामचलाउ बजेट हो ।
निर्वाचनहरू सम्पन्न भएर मुलुकले एउटा गति समातेको सामान्य अवस्थामा ल्याउनुपर्ने जस्तो बजेट अहिले यतिबेला ल्याइएको छ । चालू खर्चको कुरा नगरौं, पुँजीगत खर्चमा नै तुलनात्मक रूपमा निकै ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ । सिँचाइका ठूलाठूला कार्यक्रमहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा खचै गर्न सक्नेभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । उदाहरणका लागि द्रुत मार्गमा एक वर्षमा १० अर्ब रूपैयाँ खर्च हुन सक्ला ? तीनवटा विमानस्थलमा १४ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुन सक्ला ? स्थानीय निकायको दोस्रो चरणको निर्वाचन बाँकी नै छ । त्यसबाहेक नै अझै दुइटा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु छ । त्यो बेला पनि आचारसंहिता लाग्ला । सरकार यहीबेलामा परिवर्तन हुँदै छ । यस्तो खालको राजनीतिक काममा अलमलिनुपर्ने बेला यत्रो धेरै खर्च बढाएर पूर्ण आकारको बजेट आउनु भनेको अस्वाभाविक हो । अस्ति प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा धेरै नैतिकता र इमानदारीको कुरा गर्नुभयो । तर, यो बजेट नै त्यो इमानदारीको धरातलबाट आएन । यो कामचलाउ सरकार हो । सरकार हस्तान्तरण हँुदै छ । नयाँ सरकार, नयाँ मन्त्री आउँदै छन् । यस्तो बेला पूर्ण आकारको बजेट ल्याइएको छ । आर्थिक वर्ष सकिएकै छैन । नयाँ वर्ष सुरु हुनै बाँकी छ । अब आउने अर्थमन्त्रीले वर्षभरि कृष्णबहादुर महराजीले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरेर मात्र बस्ने ? कार्यक्रम र आकारको हिसाबले पनि यो बजेट कामचलाउ प्रकृतिको भएन ।
निर्वाचनको मुखमा ल्याइएको बजेटका कतिपय कार्यक्रमहरू मतदातालाई प्रभावित पार्ने कुत्सित मनशायका साथ ल्याइएको देखिन्छ । सबै स्थानीय तहमा डेकेयर सेन्टर खोल्ने, बैंकमार्फत सामाजिक भत्ता वितरण गर्नेजस्ता कार्यक्रमको मनशाय राम्रै भए पनि यसबाट समस्या बल्झने देखिन्छ । यी कुराले कति धेरै मतदाता प्रभावित होलान्, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर मनशाय राखिएको चाहिँ निश्चित हो । कतिपयले यो बजेटको राजस्व लक्ष्य पनि महŒवाकांक्षी भयो भनेको सुनिन्छ । तर, मलाई त्यस्तो लाग्दैन । तर, पुँजीगत खर्च जुन ढंगले अनुमान गरिएको छ, वृद्धि गरिएको छ, त्योचाहिँ बढी भयो । हुन त ८४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा २३ प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । अब बाँकी यो दुई महिनामा २३ प्रतिशतबाट ८४ प्रतिशतमा पुग्न त ६१ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ । सरकार परिवर्तन भएको छ, आचारसंहिता लागू भएको छ, त्यति धेरै खर्च हुने कुरा व्यावहारिक हुँदै होइन । चेक काटिएर पेस्की दिन त सय प्रतिशत पनि दिन सकिएला तर त्यो सबै अर्को वर्ष बेरुजुका रूपमा आउँछ । त्यो खर्चको गुणस्तरीयताबारे पनि ध्यान दिन जरुरी छ । यसले एकातिर खर्च बढाउने, अर्कातिर बेरुजु पनि बढाउने काम गर्छ ।
स्थानीय तहलाई दिएको बजेट पनि अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । पहिलोपटक स्थानीय तहहरू गठन भएकाले पनि यसबारे चासो हुनु स्वाभाविक हो । धेरैजसोले स्थानीय तहलाई दिएको बजेट कम भयो भनेको मैले सुनेको छु । तर, मलाई त्यस्तो लाग्दैन । स्थानीय तहलाई दिएको बजेट नै खर्च गर्न सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने प्रश्न छ । किनभने जनप्रतिनिधिहरू भर्खर निर्वाचित भएर आएका छन् । २० वर्षसम्म स्थानीय तहमा काम गर्ने अनुभव नपाएका मान्छेहरू छन् । स्थानीय तहमा पहिलेका जस्ता गाविस÷नगरपालिकाहरू छैनन् । ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा कहाँकहाँ केके गर्नुपर्ने भन्ने कुरा नै अहिले पहिचान भइसकेका छैनन् । यो अवस्थामा बजेट धेरै भयो वा थोरै भयो भन्नु त्यति उपयुक्त लाग्दैन । गाउँपालिकामा १० करोडदेखि ३९ करोडसम्म, नगरपालिकामा १५ करोडदेखि ४३ करोडसम्म रकम दिइएको छ । कामको पहिचान नै नभई यो बजेट धेरै छ कि थोरै छ भन्नु ठीक होइन ।
यो बजेटका केही सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । जस्तो, ठेक्कपट्टाका कारण निर्माण आयोजनाहरूको धेरै ढिलो हुने, ठेकदार बीचैमा भागेर काम अलपत्र हुने समस्या थियो । यो धेरै पहिलेदेखि पहिचान भएको समस्या थियो । तर यसपटक बजेटले धेरै ठेक्का लिन नपाउने गरी यसमा कडाइ गरेको छ । अब एउटै ठेकेदारले धेरै ठक्का लिने र निश्चित कमिसन लिएर साना पेटी ठेकदारलाई बाँड्ने, उनीहरूको कामको गुणस्तर राम्रो नहुने समस्या थियो । यो समस्यालाइ नियन्त्रण गर्न खोजेको छ बजेटले । यो प्रणाली सुधारको सकारात्मक पक्ष हो ।

कुराकानीमा आधारित

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

दुग्ध उद्योगमाथि कारबाहीको तयारी

काठमाडौं । बालाजु क्षेत्रका दुग्ध उद्योगको गुणस्तरमा समस्या देखिएको पत्ता लागेको छ । सोमबार सरकारी टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा यस क्षेत्रभित्र खासगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

पल्टनघरका नारी स्रष्टाहरू

नेपाल अंग्रेज (इस्ट इन्डिया कम्पनी) युद्ध समाप्तिपछि ब्रिटिस सेनामा गोर्खा भर्ती सुरु भएको २ सय २ वर्ष भएको छ । गोर्खा भर्ती परम्पराले धेरै लामो यात्रा पार गरेको छ । यति लामो यात्रा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

मानिससँग संवाद

राधाकृष्ण भट्टराईको लेखन मान्छेको वरिपरि घुम्छ । मानिसभन्दा पर उनको लेखन–क्षितिज उज्यालिँदैनन् । मान्छेका पीडा, व्यथा, खुसी, उल्लास, दैनन्दिन क्रियाकलापहरूलाई सिर्जनाको आकाशमा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा