18th February 2018, Sunday

E-budhabar

न्यायालयमाथि हस्तक्षेप प्रारम्भ



सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का करिब अढाइ सय सांसदले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै राजनीतिक तथा न्यायिक क्षेत्रमा नौलो तरंग सिर्जना हुन पुगेको छ । पद सम्हालेदेखि नै ‘बोल्ड’ फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीशका रूपमा परिचित कार्कीविरुद्ध सत्तारूढ दलका सांसदहरूले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको लगायतका आरोपहरू लगाउँदै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । तर, सत्तामै रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र पछिल्लोपटक मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारलाई सघाउन गएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले समेत प्रधानन्यायाधीसविरुद्ध लगाइएको महाअभियोगप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । निधि र राप्रपाले सरकारसँगको सम्बन्ध टुटाएका छन् ।
सत्तारूढ दलभित्रै प्रधानन्यायाधीश महाअभियोग प्रकरणमा मतभेद चुलिँदै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने सत्तारूढ दलहरूको त्यो अभ्यासलाई ‘अधिनायकवाद निम्त्याउने कदम’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ । सत्तारूढ दलका सांसदहरूको कार्यशैलीप्रति एमालेले कडा टिप्पणी गर्दै न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने क्रमको सुरुवातका रूपमा पनि बुझेको छ । संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न रस्साकस्सी गरिरहेको सत्तारूढ दलहरूले संशोधन विधेयक पारित गराउन नसकिरहेको बेला र स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति सर्वत्र अन्योल छाइरहेका बेला सत्तारूढ दलले ती दुई मुद्दाहरूलाई किनारा नलगाउँदै ‘नयाँ गेम’ खेल्न अग्रसर हुनुले धेरै आशंका र प्रश्नचिह्नहरू उब्जाएका छन् । कसको स्वार्थ, महŒवाकांक्षा र अहंलाई परिपूर्ति गर्नका निम्ति इतिहासमै पहिलो प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने उत्प्रेरित गरेको हो ? अहिले राजनीतिक, न्यायिकदेखि सिंगो सामाजिक क्षेत्रमा समेत यस्तो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जिन पुगेका छन् ।
पद सम्हालेपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले एकपछि अर्को गर्दै ‘बोल्ड’ फैसलाहरू गर्दै गएपछि त्यसको सर्वत्र प्रशंसा भएको थियो । न्याय क्षेत्रप्रति विश्वास र भरोसासमेत उनले आफ्नो कार्यावधिमा बढाउँदै लगेकी थिइन् । पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर काम गर्दै आएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई पदमुक्त गर्ने फैसला गरेर कार्कीले न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादालाई उँचो बनाएकी थिइन् । त्यस्तै, पछिल्लो समय अभियुक्त बालकृष्ण ढुंगेललाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतले सुडान घोटालामा मुछिएका तीनजना पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूलाई जेल सजायको फैसलासमेत गरेको थियो । एकपछि अर्का महŒवपूर्ण फैसलाहरू गर्दै न्याय सेवाको गरिमालाई उन्नत तुल्याउन कार्कीले महŒवपूर्ण कदमहरू चाल्दै आएकी थिइन् । उनका कदमलाई प्रशंसा नगर्ने तह, तप्का र समुदायहरू सायदै थिए होलान् ।
तर, कार्कीको कमजोरी केमा देखियो भने उनले सत्तारूढ दलका शीर्ष तहका नेताहरूको इच्छा, आकांक्षा र महŒवाकांक्षालाई पूरा गर्ने गरी निर्णयहरू गर्न अस्वीकार गर्दै आइन् । खासगरी, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा अदालत जेलिएको सर्वत्र चर्चा हुँदै आएको छ । कुनै व्यक्तिले आफू अन्यायमा परेको महसुस गरेर अदालतमा न्याय माग्न जान्छन् भने अदालतले निष्पक्ष रूपमा फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतले पनि अन्यायमा परेका व्यक्तिलाई न्याय दिलाउने कार्यमा चुक्नुहुँदैन । अदालतले कसैको प्रभाव वा दबाबमा परेर काम गर्न थाल्यो भने न्याय क्षेत्रको अवसान भएको ठान्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइनुमा सत्तारूढ दलमध्ये खासगरी नेपाली कांग्रेसका शीर्ष तहका नेताहरूको अहंले भूमिका खेलेको प्रस्टै देखिएको छ । किनकि, प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरणदेखि नै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले न्यायालयमाथि बारम्बार प्रहार गर्दै आएका थिए । जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकका लागि ‘अयोग्य’ साबित गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा उत्कृष्ट हुनेलाई महानिरीक्षक बनाउन गरेको आदेश कांग्रेसका शीर्ष तहका नेताहरूका निम्ति स्वीकार्य मात्र भएन, न्यायालयमाथि नै कांग्रेसले संस्थागत रूपमै हमला गर्ने कार्यका सुरुवात ग¥यो । महामन्त्री डा. कोइरालाले त न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिका–संसद्मातहत राख्नुपर्ने अभिव्यक्तिसमेत दिए । यी प्रकरणहरूले कांग्रेसले न्यायालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट मात्र हुँदैन, आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्नेबित्तिकै न्यायालयमाथि प्रहार गर्नु नै कांग्रेसको चरित्र रहेको पुष्टि हुन पुगेको छ ।
माओवादी केन्द्र पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उभिनुमा बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरणलाई जोडेर हेर्ने गरिएको छ । त्यसमा सत्यता देखिन्छ । जन्मकैदको सजाय पाएका ढुंगेल न्यायालयका साथै प्रहरी–प्रशासनलाई खुला चुनौती दिँदै सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदै हिँडेपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई तत्काल पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो । लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीप्रति सन्तुष्ट माओवादी केन्द्र ढुंगेल प्रकरणपछि भने असन्तुष्ट रहेको थियो ।
अहिले सत्तारूढ दलहरूले आफ्नो क्षणिक स्वार्थ पूरा गर्न प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याए पनि यसलाई न्यायालयमाथि हस्तक्षेपको शृंखला प्रारम्भ भएको रूपमा लिनुपर्छ । न्यायालयलाई व्यवस्थापिका–संसद् मातहत राख्ने कांग्रेसका नेताहरूको योजनाबद्ध प्रयत्नकै प्रतिफलको रूपमा महाअभियोग प्रस्तावलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । न्यायालयलाई कमजोर तुल्याएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने दिशामा सत्तारूढ दलहरू लाग्नु दुःखद, आपत्तिजनक र गम्भीर विषय हो ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

चन्द्रागिरिको ढुंगामा क–कसले गर्दै छन् गोलमाल ?

काठमाडौं । थानकोट–चन्द्रागिरि–चित्लाङ सडक आयोजना निर्माणका क्रममा ठेकेदारले उत्खननपछि आएको ढुंगा बेच्न पाउनुपर्ने लबिइङमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै लागेका छन् । नीतिगत- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

पुरस्कार र मेला–केन्द्रित प्रकाशन व्यवसाय

यस वर्षको हिउँदमा नेपाली प्रकाशनगृहहरू फेरि सुस्ताउन पुगे । हरेक वर्षको हिउँदमा निजी प्रकाशन गृहहरूले पुस्तक प्रकाशनमा तदारुकता देखाउन चाहँदैनन् । यो एउटा नियमित प्रक्रियाजस्तै- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

व्यक्तिवृत्त उघिन्ने कार्य

कुन मानिसमा कति प्रतिभा रहेको छ, कस्तो आनिबानी छ र के–कस्ता विषयहरूमा रुचि छन् ? यी सबै कुरा थाहा पाउन त्यस्ता मानिससँग गहिरो मित्रता र संगतको आवश्यकता पर्दछ । बाह्य रूपमा नियालेर- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा