पुनः ‘असक्षम’ बन्ने बाटोमा प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको एक महिना नबित्दै शेरबहादुर देउवा ‘असक्षम’को तक्मा थप्ने बाटोतर्फ अग्रसर भएका छन् । कुनै परिवेशको निश्चित घटनाहरूबाट व्यक्तिको समग्र मूल्यांकन गर्नु हतारो हुन्छ । तथापि विगतमा निर्वाचन गर्न नसकेकोमा राजाबाट असक्षम घोषित देउवा चौथोपटक अप्राकृतिक गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । तर कार्यकालले एक महिना टेक्न पनि नपाउँदै शंकाको लाभसमेत प्राप्त नगर्ने गरी देउवा लोकतन्त्र मास्ने नयाँ ‘धुन्धुकारी’का रूपमा असफल सिद्ध भएका छन् ।
यहीबीचमा लोकतन्त्रको प्राणवायु निर्वाचन चौथोपटक सारेर दोस्रो ह्याट्रिक मात्रै पूरा गरेका छैनन्, देउवा राष्ट्रिय विखण्डन चाहने तŒवहरूको षड्यन्त्रको मतियारका रूपमा देखा परेका छन् । विनाऔचित्य प्रदेश २ को निर्वाचन सारेर उनले विखण्डनकारी तŒवको सेवक बनेकोमा सर्वत्र आलोचना बढेको छ । त्यति मात्रै होइन, यहीबीचमा कैलालीको टीकापुरमा राष्ट्रसेवक एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित दुईवर्षे दुधे बालकको हत्याका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई १ करोड ७४ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्तिका नाममा पुरस्कार उपलब्ध गराएर देउवाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र कानुनी शासनको हत्या गर्ने काम गरेका छन् ।
यी सबै घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा देउवाको नेतृत्वमा अबको ६ महिनाभित्र प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन हुने विश्वास लगभग समाप्त भएको छ । उल्टै पर्दाभित्र उनकै नेतृत्वमा संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने खेल भइरहेकोसम्मका डरलाग्दा सूचनाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । चुनाव सारेपछि संविधान संशोधनका लागि २०५२ सालमा जस्तै सांसद खरिदबिक्री गर्नेसम्मका घृणित खेल दोह¥याउने, चुनाव हुन नदिने गरी तराई र पहाडबीचको अन्तरविरोध चर्काउँदै संसद्को म्याद लम्ब्याएर संविधान कार्यान्वयन हुन नदिई रिक्तता सिर्जना गर्ने मुलुकको राजनीतिमा डरलाग्दा घटनाक्रम दोहोरिने खतरा देखिएको छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीले निर्वाचन मिति सार्ने कुनै सहमति नभएको र आन्दोलन नरोकिएको औपचारिक जानकारी गराउँदासमेत कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाउन नसक्ने निरीह हैसियतमा देखिएका देउवाकै नेतृत्वमा अब दुई तहका निर्वाचन हुने आशंका हुनु स्वाभाविक हो । यसबाट गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा भएको छ, कुन अदृश्य शक्तिको आडमा देउवालाई प्रदेश २ को निर्वाचन सार्नैपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ? उम्मेदवार चयन प्रक्रियासमेत लगभग सकिएर मनोनयनको संघारमा कसैको सहमति र परामर्शबिना निर्वाचन सारिएको घटनाले अबको मुलुकको राजनीति निकै जटिल मोडमा पुगेको प्रस्ट संकेत देखिएको छ । तराईलाई पहाडबाट छुट्ट्याएर दुई राष्ट्रियता स्थापित गर्न चाहने केही मधेसकेन्द्रित दलले प्रयास गरे पनि संविधान जारी भइसकेपछि प्रदेश २ मा तराईका भूभाग मात्रै मिसाइएका कारण स्रोत–साधन र विकासका हिसाबले पछि परिने त्यहाँका जनताले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । तर तिनै विखण्डनकारी तŒवलाई मलजल गर्दै मुलुक विखण्डनमा लैजाने गरी प्रदेश २ को चुनाव सारेर देउवाले दुई राष्ट्रियताको मान्यता जर्बजस्त स्थापित गरेका छन् । त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकको नेपाली हुँ भन्ने मनोभावनालाई राज्यबाट अलगथलग गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
त्यसो त मधेसी मोर्चाले कथित आन्दोलनका नाममा संविधान जारी भएयता लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने गरी अनेकौंपटक ताण्डव नदेखाएका पनि होइनन् । विदेशी शक्तिको ‘डिजाइन’अनुसार प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीमा एमालेविरुद्ध भोट हाल्न पटकपटक संसद्मा उपस्थित हुने, संसद्को तलबभत्ता लिँदै सत्ता पक्ष बनेर पटकपटक आन्दोलन गर्ने दृश्यले मधेसकेन्द्रित दलको उद्देश्य आवरणमा प्रकट भएकै थियो । तर सत्तास्वार्थका लागि मुलुकलाई विखण्डनमा लैजाने गरी संविधान संशोधन गर्ने कबुलियतनामामा हस्ताक्षर गरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । डिजाइनअनुसारको गठबन्धनका लागि सत्ता स्वार्थको हतियार बन्दै आएका मधेसकेन्द्रित दलले त्यस्तै अर्को कबुलियतनामार्फत शेरबहादुर देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराउन सहयोग पु¥याएका थिए । यी सबै घटनाक्रममा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसकेन्द्रित दलका तर्फबाट मधेसका जनताको भावना र चाहनालाई मजाक उडाउने काम मात्रै भइरह्यो । तर देउवाले जनताको भावनामाथि अझ कुठाराघात गर्ने गरी प्रदेश २ को निर्वाचन सार्ने काम गरेका छन् ।
देउवाको लोकतन्त्रविरोधी षड्यन्त्रविरुद्ध आमजनता क्रुद्ध बनेका छन् । मुलुकको विगतको राजनीतिक परिवर्तनका घटनाको योगदानका कारण कुनैबेलाको माहोलले कांग्रेस बनिएर अडिएका जनमत विशृंखलित बनेको छ । राष्ट्रियता र लोकतन्त्र समाप्त पार्ने दिशामा अग्रसर कांग्रेसलाई केका निम्ति मतदान गर्ने भन्ने प्रश्न धेरै मतदातामा खडा भएको छ । २०४६ सालपछि राजनीतिक अस्थिरता, गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक विकासको कारकका रूपमा देखिएको कांग्रेसलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत सबक नसिकाए देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस समाप्त हुने भन्दै इमानदार कांग्रेसहरू लोकतन्त्रको रक्षाका लागि मत व्यक्त गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
- कांग्रेसको मधेश प्रदेश सम्मेलन आजदेखि सुरु
- एमालेले पुस ८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने
- बार्दली रेष्टुरेन्टमा महानगरको डोजर
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- एमालेको संकल्प यात्राले किन भोली एक दिनका लागि मध्यपहाडी रुट छाड्दैछ ?
- बोलेरोले ठक्कर दिँदा शिक्षक र लेखापालको मृत्यु
Leave a Reply