प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति ओलीको हातमा
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आजबाट अवकाश पाएसँगै सर्वोच्च अदालतका नयाँ प्रधानन्यायाधीशबारे अन्योल देखिएको छ । वरीयताको रोलक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममितिको विषयमा न्यायपरिषद् र अदालतमा विवाद देखिएपछि भावी प्रधानन्यायाधीश को हुने विषयमा अन्योल देखिएको हो ।
संविधानको धारा २८४ मा सात सदस्यीय संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउने एक महिनाअगावै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिसक्नुपर्ने प्रबन्ध छ । तर पराजुलीको उमेर विवादसम्बन्धी अन्योल र प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावका कारण परिषद्को बैठकै बस्न सकेन । यही कारण नै उमेर विवादबारे चर्चामा आएर पनि भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा हेरिएका पराजुलीका लागि ‘थाल खाऊँ कि भात खाऊँ’को कठिन परिस्थिति सिर्जना भएको छ । एकातिर विवादित छवि अर्कातिर संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस गर्नैपर्ने कार्यविधिका कारण उनी निकै संकटमा परेको चर्चा चलेको छ ।
उमेर विवादमा परेकै कारण न्यायपरिषद्ले पराजुलीको वास्तविक जन्ममिति सहितको अभिलेख संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थिएन । तर मंगलबार घर फर्किनुअघि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले परिषद् अध्यक्षका हैसियतले योग्यता पुगेका ६ न्यायाधीश गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशमशेर राणा र जगदीश शर्मा पौडेलेको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्समक्ष पठाएकी छन् ।
न्याय परिषद्को पुरानो अभिलेखअनुसार पराजुलीको जन्ममिति २००९ साउन २१ गते छ । तर नागरिकताको प्रतिलिपिमा भने उनको जन्म मिति २०१० वैशाख १६ रहेको पाइएको छ । सामान्यतयाः न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा परिषद्को अभिलेखलाई नै आधार मान्ने प्रचलन रहेका कारण उनले उमेर सच्याउन माग गर्दै निवेदन नदिएका पनि होइनन् । तर कानुनी हिसाबले उनको माग दाबी त्रुटिपूर्ण हुने भएकाले पुरानो जन्ममितिले मान्यता पाउने हुँदा उनी ५६ दिन मात्रै प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउँछन् । तर नयाँ जन्ममितिले मान्यता पाउने हो भनेचाहिँ उनी आठ महिना २५ दिन बहाल रहन पाउँछन् । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको उमेर हद ६५ वर्ष कायम रहेकाले त्यसपछि उनले स्वतः अवकाश पाउनेछन् । उनको उमेरमा विवाद देखिएकै कारण टुंगो नलागेसम्म विवादित व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने अन्तरिम आदेश जारीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेर विचाराधीन छ ।
न्यायाधीश पराजुलीको उमेरसम्बन्धी विवाद टुंग्याउँदै जति दिन प्रधानन्यायाधीश बने पनि सिफारिससम्बन्धी उनलाई बनाउने÷नबनाउने सम्पूर्ण अधिकार संवैधानिक परिषद्मा छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र कानुनमन्त्री सदस्य हुन्छ । राष्ट्रिय सभा नबनिसकेका कारण एक सदस्य रिक्त छ । तर संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार एक जनाभन्दा बढीको अनुपस्थिति र असहमतिबीच नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन सक्दैन । परिषद्का सदस्य तथा विपक्षी दलका नेता केपी ओलीले के गर्छन् भन्नेमै पराजुलीको भाग्य निर्भर छ । ओलीले हुन्न भन्नासाथ उनको निर्णय हुन सक्ने अवस्था छैन ।
स्रोतका अनुसार पराजुलीले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेरै प्रधानन्यायाधीश बन्ने आफ्नो ‘करिअर’को उच्चतम पद भएकाले सहयोग गर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ । तर ओलीले भने त्यस विषयमा हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुनै ठोस जवाफ नदिएको थाहा भएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र नामिबिया भिड्दै
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
Leave a Reply