18th November 2017, Saturday

E-budhabar

भरतपुर काण्ड दोहोरिने खतरा



भरतपुर काण्ड दोहोरिने खतरा

यतिबेला देशभरि स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको कुरा विदितै छ । नेपालका सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशमा असार महिनामा निर्वाचन हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । हुन त दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते सम्पन्न गर्ने घोषणा भएको थियो । पछि त्यो मिति परिवर्तन गरियो र असार ९ गते बनाइयो । त्यो तिथिले पनि थोरै दिनमै आपूmलाई विकास ग¥यो र अहिले असार १४ गते निर्वाचन हुने भएको छ । असार १४ गते हुने निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न राजनीतिक पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रचार अभियान तीव्र बनाइरहेका छन् ।
असार १४ गते हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिले सबैको ध्यान तानिएको छ । २०७४ साल वैशाख ३१ गते प्रदेश ३, ४ र ६ मा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन योभन्दा पहिला २०५४ सालमा सम्पन्न भएको थियो । अहिलेको यो निर्वाचन त्यसयता २० वर्षमा सम्पन्न हुने प्रक्रियामा छ । यसले मतदातालाई अति उत्साहित बनाएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राष्ट्रनिर्माणको नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन गर्ने जनताको नैसर्गिक अधिकार भएको कुरा सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । संविधानद्वारा प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदा जनता खुसी हुनु स्वाभाविकै हो भन्न सकिन्छ । जनताको यस्तो प्रफुल्लताले चुनावको प्रचार अभियानमा लागिरहेका राजनीतिक पार्टीलाई उत्साहित नगर्ने कुरै भएन । अरू कतिपय पार्टी र व्यक्तिलाई भने यो सुपाच्य नभइरहेको जस्तो लाग्दै छ । त्यस्ता तŒवहरूलाई जनताको साथ सहयोग नहुने विषय पनि जगजाहेर भएको कुरा कसलाई थाहा छैन होला र !
विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ । निर्वाचनको पहिलो चरणमा उसले आफ्ना क्रियाकलापहरू देखाइसकेको छ । उसको असहमति सामान्य कुराको बार्गेनिङमा मात्र आधारित देखिएन । उसले वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको विकल्पको कुरा गर्दै निर्वाचन बहिष्कार गरेको देखियो । पहिलापहिला निर्वाचनमा भाग नलिने घोेषणा गरिरहेको ‘संघीय समाजवादी फोरम’ले पनि निर्वाचनको पहिलो चरणमै सहभागिता जनाइसकेको छ । दोस्रो चरणमा पनि भाग लिने योजनाका साथ प्रचार अभियानमा लागेको छ । यो पार्टीले अहिले अरू पार्टीका, खास गरी राजपाका कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी प्रवेश गराइरहेको देखिएको छ । ‘थालमा न आँगनमा’ भएको राजपाबाट कार्यकर्ताहरू प्रवेश गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त पार्टी संघीय समाजवादी फोरम नै हुनु अस्वाभाविक होइन । अहिले यसले निर्वाचनमा भाग लिइरहेका अरू पार्टीहरूले जस्तै उम्मेदवार चयन गर्ने कामसमेत गरिरहेको छ । ६ वटा मधेसकेन्द्रित दलहरूको एकीकरणद्वारा जन्मेको ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी’ भने ‘भुइँमा न भाँडामा’ भएर छटपटाइरहेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा उक्त दल निष्क्रिय देखिएको थियो तापनि एमालेको विरोधमा भने खनिएरै लाग्यो । अहिले नयाँ पार्टी दर्ता गरिएपछि र नयाँ चुनाव चिह्न पाएपछि निर्वाचनमा भाग लिने कुरा गरिरहेको छ ।
नेपालका मधेसी नेताहरूले निकै लामो समयदेखि मधेसकेन्द्रित मुद्दा उठाएर कचकच गर्दै देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्दै आइरहेको छ । कुनैकुनै नेताहरूले त भारतको निश्चित पार्टीको चुनाव चिह्नलाई समेत आफ्नो निर्वाचन चिह्न बनाएर नेपालमा निर्वाचन लडेको पनि भेटियो । मधेसीहरूका बीचमा मात्र बनाइएको गजेन्द्रनारायण सिंहको सद्भावना पार्टीले भारतीय कांग्रेस आईको ‘पन्जाछाप’ निर्वाचन चिह्न लिएको थियो । त्यसपछि बनेका अरू पार्टीहरू पनि क्षेत्रीय आधारमै बनेका थिए । कतिपयले त पार्टीको नामको अगाडि या पछाडि नेपाल लेख्न पनि सकेका थिएनन् । अहिले यो अवस्थामा फेरबदल भएको छ । अहिले पार्टीको नामबाट मधेस शब्द हटाइएको छ । यसको पहिलो श्रेय ‘संघीय समाजवादी फोरम’ लाई दिनु ऊमाथि न्याय गरेको ठहर्छ भन्ने लागेको छ । पछि केही मधेसी पार्टीहरूका बीचमा एकीकरण भएर नयाँ पार्टी गठन भएको छ । त्यो पार्टीको नाम ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी’ राखिएको छ । पहिलाको तुलनामा यो सकारात्मक देखिए पनि कुनैकुनै नेताले भने राष्ट्रिय भन्ने शब्दले मधेस राष्ट्रियताका कुरा बोकेको छ भन्न छाडेका छैनन् । चर्चा जेजस्ता भए पनि उनीहरूले क्षेत्रीयताको साँघुरो चिन्तनबाट राष्ट्रिय चिन्तन बोक्ने शक्तिका रूपमा उचाइ बढाइरहेका छन् भन्न सकिन्छ ।
नेपाली भूभागभित्र बसोबास गरिरहेका हिमाली, पहाडी र तराई मधेसका जनता सबै नेपाली हुन् भन्ने कुरामाथि छलफल गर्नु यिनीहरूको अपमान हो भन्न नसकिने ठाउँ देखिँदैन । जो सधैं नेपाली छ, उसलाई नेपाली हो कि होइन भनेर छलफल गरिरहन आवश्यक पर्दैन । हिमाली र पहाडीभन्दा तराई–मधेसका जनता देशको सीमारक्षामा अरू बढी समर्पित छन् । यस सम्बन्धमा प्रस्ट हुन तिलाठी र कञ्चनपुर घटनालाई सम्झे पुग्छ । उत्तरी सीमाको छिमेकी अरू देशको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरिरहने भएका कारणले हिमाली जनता सीमा रक्षाका निम्ति लडिरहन परेको छैन । दक्षिणी छिमेकी भने दैनिक हस्तक्षेप गरिरहने र सिमाना मिचिरहने भएकाले मधेसका जनतालाई त्यसका विरोधमा लडिरहनुपरेको छ । त्यहाँ जंगबहादुरका पालाका कतिपय सीमास्तम्भ गायब गरिएको र नेपाली जनताले खेती गरिरहेको नेपाली भूभाग मिचेर भारत बनाउने काम भइरहेको छ । त्यस्ता क्रियाकलापका विरोधमा सिमानाका मधेसी नेपालीहरूले नै प्रतिवाद गरिरहेका छन् । मधेसी जनता छिमेकीको आक्रामक प्रवृत्ति र देशभित्रका विखण्डनकारीका विरोधमा भएको कुरा धेरै घटनाले प्रमाणित गरेका छन् ।
मधेसकेन्द्रित पार्टीका नेताहरूका विखण्डनकारी गतिविधि हिमाली र पहाडी जनताले मन पराउने कुरै भएन । मधेसी नेताले हिमाली र पहाडी जनतालाई आफ्नो पार्टीमा संगठित गर्नसमेत मन गर्दैनथे । तराईमधेसका जनताले पनि त्यस्तो विखण्डनकारी क्रियाकलाप मन पराएनन् । जनताले मधेसको समथर भाग मात्र होइन, हिमाल र पहाडलाई पनि आफ्नो बनाइरहने माग गरेका थिए । नेताहरू संविधान पुनर्लेखनको नाममा त्यसको विरोधमा देखिएपछि आन्दोलनमा जनताको सहभागिता हुने कुरै भएन । जनताबाट तिरस्कारमा परेपछि उनीहरू सिमानामा गएर भारतीय नाकाबन्दीलाई सहयोग गरेको कुराप्रति को अनभिज्ञ छन् र ? यसबाट जनता झनै आक्रोशित हुनु अस्वाभाविक भएन । त्यसपछि उनीहरू संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने माग परित्याग गरी नेपालको संविधान २०७२ लाई स्वीकार गर्दै त्यसको संशोधलाई आफ्नो माग बनाउन थाले । यो स्वागत योग्य विषय हो भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन भन्ने लागेको छ ।
पहिलो चरणमा नेकपा (एमाले) पहिलो पार्टी भएर आएको छ । यो खुसीको कुरा हो । माओवादी कांगे्रस र केही कम्युनिस्ट विरोधीहरू एकताबद्घ भएर चुनाव लडिरहेको बेलामा तिनीहरूको सारा जाल, झेल, धाँधली र षड्यन्त्रलाई चिर्दै पहिलो स्थान प्राप्त गर्नु गौरवको विषय हो भन्ने लागेको छ । यसबाट एमाले घमन्डी हुन भने सुहाउने देखिँदैन । किनभने २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनको परिणामको तुलनामा यसको आयतन सानो छ । त्यतिबेला एमालेको पक्षमा ७० प्रतिशतजति जनप्रतिनिधिले विजय हासिल गरेका थिए । त्यसको तुलनामा विश्लेषण गर्ने हो भने ‘एमाले खस्केको’ भन्नेहरूले भूmटो कुरा गरे भन्न सकिने ठाउँ देखिँदैन । समयले एमालेलाई अझै पनि पर्खिरहेको छ । अब दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उक्त खाडलसमेत पुर्न सक्ने गरी तयारी गर्न अनिवार्य छ । सरकार, माओवादी र कांग्रेस मात्र होइन, निर्वाचन आयोगसमेत एमालेका विरोधमा लागिरहेको देखिएको छ । यो कुरा भरतपुर नगरपालिकाको मतपत्र च्यात्नेसम्मको धाँधलीले पनि स्पष्ट परेको छ ।
सत्ताधारी पार्टीले निर्वाचनको दौरानमा दोलखा लगायतका ठाउँमा एमाले कार्यकर्ताको हत्यासमेत गरेका छन् । त्यस्ता क्रियाकलापहरू गरिरहेका बेला सत्ताको शक्तिलाई व्यापक मात्रामा दुरूपयोग गरेको देखियो । परिणाम के भयो भने किनबेच, मारपिट र हत्या गर्नेलाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन । भरतपुर महानगरमा योजनाबद्घ तरिकाले मतपत्र च्यात्ने अपराधीलाई सत्ताधारी पार्टी माओवादी केन्द्रले नै खादा ओढाएर सम्मान गरेको देखियो । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि भरतपुरका जस्ता काण्ड सत्ताधारीहरूले नघटाउलान् भन्न सकिँदैन । त्यसकारण एमाले र अरू पार्टीले आफ्नो शक्तिलाई, सबै ठाउँमा हुने अपराध र धाँधलीलाई असफल गरी जनमतको रक्षा गर्न सक्ने गरी निर्वाचन अभियान सञ्चालनमा लगाउन आवश्यक छ ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

समग्र प्रदेशको बिकाशमा केन्द्रीत हुनेछ

  तपाई प्रदेश क्षेत्र नं ४ प्रदेश बाट उम्मेदवार उठ्नुकोे कारण के हो ? म २०४१ साल देखि अनेरास्ववियु मा संगठित रहदै राजनीतिमा लागेर हाल सम्म कुनै पेसा व्यवसाय नगरी निरन्तर जनता- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

किन पत्याइँदैनन् कलाकारहरुलाई ?

वर्षारम्भसँगै देश निर्वाचनको माहोलमा होमियो । वैशाख, असार र असोजमा देशका विभिन्न भूखण्ड स्थानीय तहको निर्वाचनले रङ्मगियो । अब मंसिर महिना पनि निर्वाचनमय बन्दै छ । लामो र बलिदानीपूर्ण- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

किशोर मनोविज्ञान छाम्ने प्रयत्न

एउटी शिक्षित, परिपक्व र समझदार युवती हुन् सृष्टि । पूर्वी नेपालको दमकस्थित एक सामान्य आर्थिक हैसियत भएको परिवारमा जन्मिएकी सृष्टिले विद्यालय र कलेजकालीन दिनहरूमा धेरै अनुभव- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा