18th November 2017, Saturday

E-budhabar

महालेखा प्रतिवेदन भन्छ, भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्यो



महालेखा प्रतिवेदन भन्छ, भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्यो

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारी निकायले प्रचलित ऐनकानुनको व्यवस्था लत्याउँदै अपारदर्शी तरिकाले मोटो रकम खर्च गरेको जनाएको छ । महालेखाका अनुसार विभिन्न सरकारी निकायले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा करिब साढे ९७ अर्ब रूपैयाँ आर्थिक कानुन मिचेर खर्च गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा ५६ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ रहेको बेरुजु रहेकामा २०७२÷७३ मा ७२ प्रतिशतले बढेर ९७ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । सरकारी कार्यालयतर्फ ८८ अर्ब ८५ करोड र संगठित संस्था एवं समितितर्फ ८ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ बेरुजु रहेको छ । सम्बन्धित निकायले फछ्र्याेट गर्दै कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अहिलेसम्मको बेरुजु ३ खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । सबैभन्दा धेरै बेरुजु हुने मन्त्रालयमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय रहेका छन् । बेरुजु रकममध्ये ४१ अर्ब ३८ करोड ६७ लाख रूपैयाँ तत्काल असुलउपर गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । सोमध्ये अर्थ मन्त्रालयको ३७ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख रूपैयाँ छ ।
पुँजीगत लाभकर असुल नगरेको, मूल्य अभिवृद्धि कर असुल नगरेको, करदाताले आफ्नो कारोबार पेस गर्दा लुकाइछिपाइ गरी यथार्थ घोषणा नगरेको, करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर सरकारबाट लिनुपर्ने (क्रेडिट) देखाई तिर्नुपर्ने रकम घटाएको भेटिएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट ६५ करोड रूपैयाँ, सहरी मामिलाबाट २५ करोड ५२ लाख, शिक्षाबाट १० करोड ५८ लाख र खानेपानी मन्त्रालयबाट १७ करोड ४६ लाख रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले आयकर ऐन २०५८ विपरीत करिब २१ अर्ब रूपैयाँ बढी राजस्व मिनाहा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीहरू उपर कारवबाही अघि बढाएको छ । कर फस्र्याेटका नाममा गठन गरेको आयोगले करिब २१ अर्ब रूपैयाँ अनियमितता गरेको भेटिएको छ । आयोगका पदाधिकारीले ३० अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ फस्र्योट गरी ९ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ मात्रै असुल्ने निर्णय गरेका थिए । फस्र्योटबाट मिनाहा भएको करिब २१ अर्ब रूपैयाँ सोझै अनियमितता भएको दाबी छ ।
यसरी हरेक दिनप्रतिदिन अस्वाभाविक रूपमा बेरुजु बढिरहनु भनेको आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम नभएको भन्ने हो । यसको अर्थ राज्यकोषको चरम दुरूपयोग भएको ठहरिन्छ । यो पनि पटके भ्रष्टाचार भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यसको समयमा नै कुशल व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने कालान्तरमा यसैबाट राज्यकोषको ब्रह्मलुट हुने स्पष्ट छ, अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।
त्यसो त महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो वर्ष ३ हजार ९ सय ४४ सरकारी निकायकोे विनियोजन र राजस्व र धरौटी समेत १२ खर्ब ९५ अर्ब ४४ करोड ९२ लाख रूपैयाँको लेखापरीक्षण भएको जनाइएको छ । संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थामध्ये यो वर्ष ६३ संगठित संस्थाको १७ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ६० लाख, ६ सय ९३ समिति तथा अन्य संस्थाको१ खर्ब २२ अर्ब ४७ करोड ६ लाख र ७५ जिल्ला विकास समितिको १ खर्ब २३ अर्ब २ करोड ७७ लाख रूपैयाँको लेखापरीक्षण भएको देखिन्छ । त्यस्तै यो वर्ष सात विषयको कार्यमूलक, एक विषयको वातावरणीय र तीनवटाको सफ्टवेयरको सूचना प्रविधिमा आधारित लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
सरकारी कार्यालयतर्पm लेखापरीक्षण बक्यौता गत वर्षसम्म २ हजार ९ सय २९ इकाइको ५ अर्ब ७४ करोड १२ लाख रूपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष २ हजार ९ सय २५ इकाइको ५ अर्ब ३० करोड ६४ लाख रूपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी संगठित संस्थाहरूको गत वर्षसम्मको लेखापरीक्षण बक्यौता ४ सय ८२ आर्थिक वर्षको रहेकोमा यस वर्ष ४ सय ३६ वर्षको लेखापरीक्षण बक्यौता रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै त्यसलाई रोकेर वित्तीय सुशासन कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । आर्थिक कायंविधि ऐन २०५५ को दफा ८ मा विनियोजित बजेट बचत हुने भए रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर बजेट उपशीर्षक नम्बर ६०२१०६४ भैपरी आउने विकास कार्यक्रममा सुरु बजेट ५ अर्ब रहेकोमा रकमान्तरबाट थप गरी ९ अर्ब २५ करोड ३३ लाख रूपैयाँ बजेट कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुनः ९ अर्ब ५३ करोड १९ लाख रूपैयाँ र कमान्तरबाट घटाएपश्चात् उक्त शीर्षकमा खुद बजेट रु २७ करोड ८६ लाख ऋणात्मक भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ अर्थ मन्त्रालयले ३७ बजेट उपशीर्षकमा सुरु विनियोजित बजेट ६ अर्ब ५ करोड २६ लाख रूपैयाँ भएकोमा पूरै रकम रकमान्तर गरी घटाएबाट बजेट विनियोजन यथार्थपरक देखिएन । आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३३ (क) मा सालतमाम हुनुभन्दा सात दिनअगाडि नै आर्थिक कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कुल रकमान्तर १ खर्ब ६६ अर्बमध्ये २४ अर्ब अर्थात् १४.४६ प्रतिशत रकमान्तर वर्षान्तको ७ दिनमा गरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै वैदेशिक शेयर लगानीमा बजेट विनियोजन नै नभएकोमा भैपरी शीर्षकबाट रकमान्तर थप गरी ७० करोड ६८ लाख रूपैयाँ सेयर लगानीमा खर्च गरेको देखिएको छ, जसलाई नियमविपरीत रहेको ठहर गरिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा २ ले प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपनें रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको व्यहोरालाई बेरुजूका रूपमा परिभाषित गरेको छ । पछिल्लो समय बेरुजु डरलाग्दो ढंगले बढ्दै जानुलाई आर्थिक सुव्यवस्थाको द्योतक मान्न नसकिने बुद्धिजीवीहरूको तर्क छ ।
विभिन्न निकायहरूको असुल फस्र्योट गरी कारबाही टुगो लगाउनुपनें अद्यावधिक रकम गत वर्ष रु ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड ३८ लाख रूपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष ३ खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड ६१ लाख रूपैयाँ पुगेको छ । उक्त रकम गत वर्षको तुलनामा २०.६२ प्रतिशतले बढी हो । सोमध्ये सरकारी कार्यालय र जिल्ला विकास समिति र अन्य संस्था समितिको हालसम्मको बेरुजु २ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ मा बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको र पेस्की बाँकीमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
पेस्कीअन्तर्गत कमंचारी पेस्की, मोबिलाइजेसन पेस्की, प्रतीतपत्र पेस्की र संस्थागत पेस्कीमा वर्गीकरण रहेको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को परिच्छेद ९ बमोजिम उपलब्ध गराएको कार्यपरिचालन, प्रतीतपत्र, कर्मचारी तथा अन्य पेस्की तोकेको कार्यविधि अपनाई फस्र्योट गर्नुपर्नेमा उक्त अवधिमा सरकारी कार्यालयतर्पm २४ अर्ब १ करोड ३८ लाख रूपैयाँ फस्र्योट हुन बाँकी पेस्की बेरुजु रहेको छ । यस्तो पेस्की बेरुजु हालसम्मको ५८ अर्ब ३६ करोड ३० लाख रूपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको तुलनामा पेस्की बाँकी बेरुजू रकम १२.५५ प्रतिशत बढेको छ ।
यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १ सय १३ बमोजिम खरिद सम्झौता भएपश्चात् मोबिलाइजेसन पेस्की दिने र बिलबाट कट्टा गर्ने व्यवस्था रहेकोमा यो वर्ष दिएको पेस्कीमध्ये १६ अर्ब ६१ करोड ७३ लाख रूपैयाँसमेत हालसम्मको फस्र्योट हुन बाँकी मोबिलाइजेसन पेस्की बेरुजू रु.२७ अर्ब ८ करोड ५५ लाख रूपैयाँ रहेको छ । त्यसैले ऐन नियममा भएका प्रावधानविपरीत बजेट विनियोजन गर्ने एवं रकमान्तर गर्ने परिपाटीउपर नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने मत बलियो ढंगले पछिल्लो समय आएको छ ।
यसरी भए बेमनासिव हिसाब
यो वर्ष नेपाल सरकारलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बुझाउनुपर्ने ब्याज २० अर्ब ४० करोडमध्ये नेपाल सरकारले २०७३ असार २९ मा दिएको ऋण लगानी निकासाबाट रु.४ अर्ब ८८ करोड बुझाएको उल्लेख गरी ऋण लगानी खर्च र ब्याज आय देखाएको पाइयो । नेपाल सरकारलाई तिर्नु÷बुझाउनुपर्ने ब्याज नेपाल सरकारले नै विनियोजनबाट ऋण लगानी गरी ब्याज आर्जन गरेको भनी राजस्व असुल गर्नु मनासिब नदेखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त कारोबारबाट नेपाल सरकारको खर्च एवं राजस्वको आकार मात्र बढ्न गएबाट सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन यथार्थपरक छैन ।’
त्यस्तै वर्षान्तमा खर्च एवं अख्तियारी दिने चलनको पनि प्रश्न उठाइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकल कोष खाताअनुसार यो वर्षको कुल पुँजीगत खर्च १ खर्ब २३ अर्ब २५ करोड रूपैयाँमध्ये असार महिनामा मात्र ५८ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ (४७ प्रतिशत) खर्च भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम थप निकासा दिने र सोमध्येबाट कार्यालयहरूले पेस्की दिने, फ्रिज नहुने खातामा ट्रान्सफर गर्ने प्रवृत्ति यथावत् रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा यसप्रति चिन्ता जाहेर गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३३ (क) बमोजिम सालतमाम हुनुभन्दा सात दिनअगावै आर्थिक कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार कुल विनियोजित बजेट ६ खर्ब १ अर्ब रूपैयाँमध्ये ८७ अर्ब अर्थात् १४.४७ प्रतिशत खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम सात दिनमा गरेको पाइएको भन्दै यसमा सचेत गराइएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसरी हुने खर्चको उपलब्धि न्यून हुन जान्छ । तसर्थ कानुनको पालना गरिनुपर्दछ ।’
यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कुल खर्च ३७ अर्ब १३ करोड रूपैयाँमध्ये तेस्रो चौमासिकमा २८ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ (७७.९२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । सोमध्ये असारमा मात्र १८ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ (४९.४९ प्रतिशत) खर्च भएको छ । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कार्यालयले पुँजीगत खर्चको एकमुष्ट अख्तियारी नदिई सुरुमा १४ लाख रूपैयाँको अख्तियारी दिएकोमा पटकपटक गरी ५४ करोड ५१ लाख रूपैयाँ कायम गरेको एवं रक्षा मन्त्रालयले पुनर्निर्माण कार्यका लागि ४१ करोड रूपैयाँको अख्तियारी २०७३ वैशाख २४ मा दिएको देखिन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको २०७३ असार २० को निर्णयबाट रकमान्तर गरी २९ करोड ९८ लाख रूपैयाँ विद्यालय भवन निर्माण र कक्षाकोठा थप, मेसिन उपकरण खरिद, कम्प्युटर, विज्ञान प्रयोगशाला, शौचालय र कम्पाउन्ड वाल, खेल मैदान निर्माण र सोलार जडानलगायत कार्यको अख्तियारी ६८ जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई २०७३ असार २१ मा दिएको छ ।
यसरी आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा अनुदान रकम खर्च गरी सम्बन्धित विद्यालयको खातामा जम्मा गरिए पनि यस वर्ष तोकिएको काम सम्पन्न गर्न सम्भव नै नरहेको अवस्थामा अख्तियारी प्रदान गरिनु र विद्यालयको खातामा रकम जम्मा गरेकै आधारमा शतप्रतिशत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति देखिनु अनुपयुक्त ठहर्छ । यसैगरी असार महिनामा बढी खर्च भएको, खर्चको आकार बढाउन वर्षान्तमा कोष तथा बोर्डलगायतमा रकम ट्रान्सफर गरेको, तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गरेको, भैपरी र अर्थ बजेट शीर्षकबाट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने गरेकाले बजेट अनुशासन कमजोर देखिन्छ । साथै बजेट अनुशासन कायम गर्न नेपाल सरकारले गम्भीरता देखाई वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रत्येक नेपालीलाई २२ हजार ऋण
यसैगरी कार्यालयले पेस गरेको विवरणमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ सम्म नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व ६ खर्ब २७ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३९ अर्ब ३ करोड र वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ८८ अर्ब ७६ करोड रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी २०७२÷७३ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७.९२ प्रतिशत कुल ऋण दायित्व रहेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण १०.६३ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण १७.२९ प्रतिशत रहेको छ । कुल जनसंख्या २ करोड ८३ लाख ६९ हजारलाई आधार मान्दा यो वर्षसम्ममा प्रतिव्यक्ति कुल ऋण दायित्व २२ हजार १ सय २९ रूपैयाँ रहेको छ ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

समग्र प्रदेशको बिकाशमा केन्द्रीत हुनेछ

  तपाई प्रदेश क्षेत्र नं ४ प्रदेश बाट उम्मेदवार उठ्नुकोे कारण के हो ? म २०४१ साल देखि अनेरास्ववियु मा संगठित रहदै राजनीतिमा लागेर हाल सम्म कुनै पेसा व्यवसाय नगरी निरन्तर जनता- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

किन पत्याइँदैनन् कलाकारहरुलाई ?

वर्षारम्भसँगै देश निर्वाचनको माहोलमा होमियो । वैशाख, असार र असोजमा देशका विभिन्न भूखण्ड स्थानीय तहको निर्वाचनले रङ्मगियो । अब मंसिर महिना पनि निर्वाचनमय बन्दै छ । लामो र बलिदानीपूर्ण- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

किशोर मनोविज्ञान छाम्ने प्रयत्न

एउटी शिक्षित, परिपक्व र समझदार युवती हुन् सृष्टि । पूर्वी नेपालको दमकस्थित एक सामान्य आर्थिक हैसियत भएको परिवारमा जन्मिएकी सृष्टिले विद्यालय र कलेजकालीन दिनहरूमा धेरै अनुभव- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा