25th September 2017, Monday

E-budhabar

मुलुकलाई दुघर्टनामा लैजाने प्रपञ्च



मुलुकलाई दुघर्टनामा लैजाने प्रपञ्च

मधेसमा चुनाव नगर्ने योजना
काठमाडौं । मधेसकेन्द्रित दललाई मनाउन तीनपटकको स्थगनपछि आउँदो १४ असारका लागि तय भएको दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन पनि सुनियोजित रूपमा बिथोलेर मुलुकलाई ठूलै दुघर्टनामा लैजाने खतरा बढेको छ ।
३१ वैशाखका लागि तोकिएको निर्वाचन ३१ जेठ ९ असार हुँदै राष्ट्रिय जनता पार्टीमा आबद्ध मधेसकेन्द्रित दललाई मनाउने नाममा प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले तीनपटक स्थगित गर्दै पछिल्लो मिति तोकेको थियो । तर जुन उद्देश्यले र जसका लागि बारम्बार मिति सारियो, उसको एक मात्र उद्देश्य निर्वाचन टारेर संवैधानिक संकट खडा गर्ने देखिएपछि सत्तारूढ दलहरू पनि झस्किएका छन् । यसले संविधान जारी भएयताका मधेसकेन्द्रित दलका कथित आन्दोलन विदेशी स्वार्थअनुसार संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएर मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनाउने प्रपञ्च मात्रै थिए भन्ने तथ्य थप पुष्टि हुँदै गएको छ ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेलोका सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना र विकासको एजेन्डा अघि सार्दा ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’को संज्ञा दिँदै सत्ता स्वार्थका लागि लम्पसारवादको नीति अख्तियार गर्ने कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन राष्ट्रिय जनता पार्टी चुनावमा सहभागी नहुने निश्चित भएपछि भने यतिबेला बेचैन मात्रै होइन, लाज ढाक्नका लागि हारगुहार गरिरहेको छ । त्यसका लागि फेरि दुई नम्बर प्रदेशमा तेस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको सूचना चुहाउन थालिएको छ ।
त्यसो त मधेसी मोर्चाले कथित आन्दोलनका नाममा संविधान जारी भएयता लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने गरी अनेकौंपटक ताण्डव नदेखाएको होइन । विदेशी शक्तिको ‘डिजाइन’अनुसार प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीमा एमालेविरुद्ध भोट हाल्न पटकपटक संसद्मा उपस्थित हुने, संसद्को तलबभत्ता लिने र सत्ता पक्ष बनेर आन्दोलन गर्ने दृश्यले मधेसकेन्द्रित दलको उद्देश्यबारे प्रश्न नउठेको होइन । तर सत्ता स्वार्थका लागि मुलुकलाई विखण्डनमा लैजाने गरी संविधान संशोधन गर्ने कबुलियतनामामा हस्ताक्षर गरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि बाहिरी रूपमा उनीहरू मत्थर भएपछि भित्री डिजाइन जारी रहेछ भन्ने कुरा यतिबेला प्रकट भइरहेको छ ।
कबुलियतनामा दोहो¥याएर हस्ताक्षर
अघिल्लो साउनमा संविधान संशोधनसहितको तीनबुँदे कबुलियतनामामा हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले किन माग पूरा गर्न सकेनन् ? प्रचण्डले पूरा गर्न चाहेनन् कि राजपाले ? प्रश्न पेचिलोजस्तो देखिए पनि मधेसकेन्द्रित दलको मूल उद्देश्य संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएर देशलाई संकटमा धकेल्नु थियो भन्ने यतिबेला प्रमाणित भएको छ । झन्डै १० महिनासम्म माग पूरा नहुँदा पनि तराई–काठमाडौं पिङ खेलिरहेका राजपामा आबद्ध मधेसकेन्द्रित दलले तिनै माग पूरा गर्ने सर्तमा अघिल्लो साता शेरबहादुर देउवालाई मतदान गरे । तर फेरि पनि प्रश्न उठ्छ, केका लागि मतदान ? एमालेको सहमतिबिना संशोधन असम्भव भएको प्रस्ट हुँदाहुँदै चारपटकसम्म निर्वाचन सार्ने, अनि जसले माग पूरा गरेन, उसैलाई मतदान गरेर सत्ताको भ¥याङ बन्ने राजपाको राजनीतिक नैतिकता मात्रै होइन, संवैधानिक र कानुनी वैधता नै समाप्त भएको छ ।
देउवा र प्रचण्डको नैतिकतामा प्रश्न
एमालेको निरन्तर दबाबका बाबजुदविना सहमति चारपटकसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सारियो । तर दुई तिहाइ पु¥याएर संविधान संशोधनमार्फत माग पनि पूरा गर्न नसक्ने, मधेसी मोर्चाआबद्ध दललाई संशोधनबाहेकका मुद्दामा मनाउन पनि नसक्ने शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनले किन पटकपटक निर्वाचन सार्ने काम ग¥यो ? मोर्चाको माग पूरा गर्नकै लागि सारिएको हो भने यसबीचमा किन ती सबै काम हुन सकेनन् ? प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा अगाडि आएको छ । यी सबै नाटकीयजस्तो लाग्ने घटनाक्रम निश्चित योजनाबाट निर्देशित थिए भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिने अवस्था बनेको छ ।
फेरि चुनाव सार्ने योजना
एमालेलाई मधेसविरोधी देखाएर राजनीतिक दुनो सोझ्याउने प्रयास गरेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसमेत तराईको २ नम्बर प्रदेशमा राजपाको आक्रमणको तारो बन्न थालेका छन् । सप्तरीको राजविराजमा एमालेको मेची–महाकाली जागरण अभियान बिथोल्न आक्रमण हुँदा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले वक्तव्य जारी गरेर भत्र्सना गर्ने सामान्य राजनीतिक नैतिकतासमेत देखाएनन् । तर उम्मेदवार मनोनयनको संघारमा कांग्रेस र माओवादीको पनि झन्डा जल्न थालेपछि भने असुरक्षालाई कारण दर्साएर फेरि २ नम्बर प्रदेशमा चुनाव सार्ने षड्यन्त्र हुन थालेको छ । दुई राष्ट्रियताको मान्यतासहित तराईलाई अलग्याएर छुट्टै राष्ट्रियता स्थापित गर्ने पृथकतावादी सोचका साथ अघि बढेका राजपामा आबद्ध मधेसकेन्द्रित दलकै स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरी सरकार दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव नगर्ने षड्यन्त्रमा लागेको हो । यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन कार्यक्रम तत्काल अघि नबढाउन सरकारले निर्देशन दिएकोसम्मका समाचार सार्वजनिक भएको छ । सन् १९४० को दशकमा भारतमा भएका निर्वाचनका बेला मुस्लिम लिगले भारतमा जुन खालको गतिविधिमार्फत चुनाव हुन नदिएर पाकिस्तान जन्माएको थियो, अहिले त्यस्तै शैलीमा नेपालमा चुनाव हुन नदिएर पृथकतावादलाई प्रोत्साहन दिने प्रयत्न भइरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

प्रशासकको सहयोगविना मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन

रणोद्वीप सिंह वा वीर शमशेरको पालाको कुरा श्री ३ लाई मन परेकी एउटी सुसारे थिइन । राणा परम्परामा सुसारे, नानी, मैयाँ साहेब, रानी, महारानीसमेत भनेर विभिन्न श्रेणीमा भित्रिनीहरूलाई- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

सिर्जना चोरी लाजको पराकाष्ठा

सिर्जनाको चोरी कुनै नौलो विषय रहेन अब । खासगरी, नेपाली गीत–संगीतमा ‘सिर्जना–चोरी’को पहिलादेखिकै निरन्तरता आजपर्यन्त कायम छ । पछिल्लो समय, निर्माणाधीन चलचित्र ‘छक्कापन्जा–२’- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

कलिला दिमागलाई भूकम्प–जानकारी

२०७२ साल वैशाख १२ गतेको महाभूकम्प नेपाली जनताका मानस पटलबाट अझै मेटिइसकेको छैन । महाभूकम्पको त्रासदीले पछ्याइरहेको छ अझै । महाभूकम्पले थोपरिदिएको पीडा र घाउहरू आजपर्यन्त देख्न- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा