24th September 2017, Sunday

E-budhabar

यस्ता छन् एमालेको जारी स्थायी कमिटी बैठकका १० निर्णय



काठमाडौं । सरकारवाट बाहिरिएपछि पहिलो पटक बसेको  नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठक विगत १० दिन देखि पार्टी कार्यलय धुम्वाराहीमा जारी छ । लामो समय पछि प्रतिपक्षको भुमिकामा रहेको एमालले ले प्रतिपक्षका रुपमा आफ्नो भुमिकालाई कसरी शसक्त र प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेर छलफल जारी राखेको छ ।
आजसम्म जारी बैठकले गरेका मूलभूत निर्णय यस्ता छन् –
चुनाव केन्द्रित अभियान सुरु गर्ने
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले चुनाव केन्द्रित अभियान सुरु गर्ने भएको छ । स्थायी समितिको गत वुधबारको बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीयसहित तिनवटै तहका निर्वाचमा बहुमत हासिल गर्ने योजनका साथ तत्काल अभियान थाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
मुलुकमा चुनाव हुन नदिएर संवैधानिक र राजनीतिक रिक्तता सिर्जना गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै एमालेले खबरदारीका कार्यक्रमसमेत सागसागै संचालन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । ‘बैठकले परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टीका धारणाहरु स्पष्ट गर्नुका साथै हाम्रो नेतृत्वको सरकारले जनसमक्ष प्रस्तुत गरेका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट र आगामी निर्वाचनका लागि पार्टीको तयारीका बारेमा पार्टीव्यापी रुपमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी पार्टी पंक्ति परिचालन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।’ बैठकपछि सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले नयाा पत्रिकासाग भने ।  वुधबारको बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेताहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, शंकर पोखरेल र मुकुन्द न्यौपानेले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
चुनावका लागि चार तयारी
१. संगठनात्मक व्यवस्थापन र एकता
चुनावी तयारीपूर्व एमाले स्थायी समितिले प्रदेश कमिटीका संयोजकहरु चयन गर्ने र त्यसपछि प्रदेश कमिटीलाई चलायमान बनाउनेगरी तीन दिनदेखि छलफल गरिरहेको छ । संयोजक चयनसागै सात वटा प्रदेशमा ५ सय एमालेका नेता–कार्यकर्ताहरुले नयाा जिम्मेवारी पाउनेछन् । त्यसबाहेक जिम्मेवारीविहीन एक दर्जन जति केन्द्रीय नेताहरुलाई नयाा जिम्मेवारी दिने, कतिपयलाई केन्द्रीय सल्लाहकार र जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चमा समेटेर आन्तरिक संगठन व्यवस्थापन गर्नेगरी एमालेले छलफल गरिरहेको छ । छलफलमा नेताहरुले चुनावी तयारीका लागि शीर्ष नेताहरुबीच वलियो एकता आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएको सचिवालय सचिव प्रदिप ज्ञवालीले बताए ।
२. ओली सरकारको लोकप्रिय कामको प्रचार
चुनावी तयारीका क्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राष्ट्र र जनताका पक्षमा गरेका सकारात्मक कामहरुको व्यापक प्रचार–प्रसार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने एमाले स्थायी समितिको निष्कर्ष छ । त्यसक्रममा कमजोरीहरुबाट शिक्षा लिने र पार्टीलाई अझ सुदृढ र एकताबद्ध बनाउादै निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा बहुमत हासिल गर्न स्पष्ट नीति र योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने सबै नेताहरुले जोड दिएको सचिव भट्टराईले बताए ।
३. संसदमा सशक्त र प्रभावकारी भूमिका
‘बैठकले व्यवस्थापिका–संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले संविधानको कार्यान्वयन र तहगत निर्वाचन सम्पन्न गरी लोकतान्त्रिक स्थायित्वमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न संसद्मा सशक्त र प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संसदमा चुनावका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाईलगायतका विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउने एमालेको तयारी छ ।
४. चुनाव केन्द्रित पार्टीव्यापी कार्यक्रम
बैठकले परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टीका धारणाहरु स्पष्ट गर्नुका साथै अघिल्लो सरकारले जनसमक्ष प्रस्तुत गरेका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट र आगामी निर्वाचनका लागि पार्टीको तयारीका बारेमा पार्टीव्यापी रुपमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी पार्टी पंक्ति परिचालन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

महाधिवेशनको नीति अनुसार बढ्दा पार्टीलाई बहुमत
एमाले नेताहरुले पार्टीलाई नवौं महाधिवेशनको विचार र नीति अनुसार संगठनात्मक व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर अघि बढ्दा आउादो चुनावमा पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने दाबी गरेका छन् ।
स्थायी समितिको विहीबारको  बैठकमा धारणा राख्ने नेताहरुले त्यस्तो दाबी गरेका हुन् ।  बैठकमा नेताहरु घनश्याम भुषाल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, अमृतकुमार बोहरा, डा. पुष्प काडेल, केशब बडाल, किरण गुरुङ र सत्यनारायण मण्डलले धारणा राखेको सचिव योगेश भट्टराईले बताए ।
‘पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले निर्दिष्ट गरेका विचार, नीति तथा संगठनात्मक व्यवस्थापनतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्दै आगामी चुनावी प्रतिस्पर्धामा बहुमत सहितको पहिलो पार्टी बनाउने अठोट समेत बैठकमा प्रकट भएको छ ।’ सचिव भट्टराईले भने । नेताहरुले त्यसका लागि चुनावी तयारीका लागि आन्तरिक एकतालाई वलियो बनाउनुपर्नेमा बढी जोड दिएका छन् । संविधान निर्माण लगत्तै संविधानको कार्यान्वयन, मुलुकले व्यहोर्नु परेको अनपेक्षित नाकाबन्दी, मुलुकको तराई क्षेत्रमा देखिएका तनाव, कतिपय प्रतिकुल भूू–राजनीतिक अवस्थाका बीचमा अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले प्रतिकुल परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न सफलता प्राप्त गरेको नेताहरुले समीक्षा गरेका थिए । सरकारले रााष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उच्च बनाउादै चौतर्फी विकासको माध्यमबाट समतामूलक तथा न्यायमूलक समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा सकारात्मक पलहकदमी लिएकोमा बैठकले गर्वबोध गरेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैठकमा विगत कामहरुको समिक्षा, पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारको समिक्षा, आगामी निर्वाचन, पार्टीका आगामी कार्यभार, पार्टीको आन्तरिक जीवन लगायतका विषयमा समिक्षात्मक धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको छ ।
समिकरण भत्किनुको कारण शक्ति केन्द्रको प्रलोभन
नेकपा एमालेका नेताहरुले विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको प्रलोभनमा परेर माओवादी केन्द्रले गठबन्धन तोडेको दाबी गरेका छन् । स्थायी समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै एमाले नेताहरुले त्यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
एमालेले दीर्घकालसम्म समिकरण लैजान चाहे पनि माओवादी केन्द्रकै कारण सम्भव नभएको नेताहरुले धारणा राखेका थिए । ‘हाम्रो पार्टीले नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रका बीचमा निर्माण भएको समिकरणलाई दिर्घकालीन रुपमा अघि बढाउन चाहेको भएता पनि माओवादी केन्द्र स्वयंले राजनीतिक समिकरणको कोर्श बदल्न चाहेको र उसलाई विभिन्न शक्तिहरुको प्रलोभनले त्यस्तो ठाउामा पुर्‍याएको कारणले नै समिकरण बदलिन पुगेको हो भन्ने भनाई बैठकमा प्रस्तुत भएका छन् ।’ बैठकपछि सचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले भने ।
बैठकमा नेताहरु विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र छविलाल विश्लकर्माले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । नेताहरुले संविधान निर्माणमा पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको, पार्टी नेतृत्वको सरकारले जनता र राष्ट्रका पक्षमा सकारात्मक काम गरेको चर्चा गरेका थिए । उनीहरुले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई सन्तुलित रुपमा परिचालन गरेको, राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिका पक्षमा जनतामा आत्मविश्वास बढाएको लगायतका उपलब्धि हासिल भएको दाबीसमेत बैठकमा गरेका छन् ।
त्यस्तै, बैठकमा पार्टीभित्रका सामान्य कमिकमजोरीलाई आगामी दिनका लागि शिक्षाका रुपमा ग्रहण गर्दै पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रबाट एकताबद्ध बनाएर आगामी प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्ने अभियानमा पार्टीलाई परिचालन गर्नुपर्ने कुरामा बैठकले जोड दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संविधानसभा र संसद्मा पार्टीले खेलेको भूमिका, नेकपा (एमाले) का अध्यक्षको नेतृत्वमा गठित सरकार र त्यसले गरेका काम, अघिल्लो राजनीतिक समिकरणमा परिवर्तन र नयाा समिकरण निर्माण, पार्टीको आन्तरिक क्रियाकलाप र आगामी कार्यभार लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर नेताहरुले समिक्षात्मक धारणा राखेका थिए ।
तलसम्म एकता,  गुटबन्दी र प्यानल निषेध
नेकपा एमालेले तल्ला कमिटीसम्म सुदृढ एकता कायम गर्दै पार्टी हीत र प्रतिष्ठामा आाच पुग्नेगरी गुटबन्दी र प्यानल गतिविधि बन्द गर्न पार्टी पंक्तिलाई कडा निर्देशन दिएको छ । स्थायी समितिको आईतबारको बैठकले आगामी चुनावी प्रतिस्पर्धामा आन्तरिक एकता सुदृढ गर्दै पार्टीलाई बहुमत प्राप्त गर्ने उचाईमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएर पार्टी पंक्तिलाई गुटबन्दी र प्यानल रोक्न कडा निर्देशन जारी गरेको हो ।
‘पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्दै आगामी प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्न, विद्यमान राष्ट्रिय परिवेश, देश र जनताको हित र चाहना तथा आकांक्षालाई आत्मसात गर्दै स्थायी कमिटीको यो बैठक निम्नानुसार संकल्प गर्दछ र सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई यसैअनुरुप अघि बढ्न निर्देशित गर्दछ ।’ बैठकपछि सचिव योगेश भट्टराईद्वारा सार्बजनिक निर्णयमा भनिएको छ ।  एमाले बैठकले पार्टीका सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र निर्णयहरुको तदरुकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक रुपमा प्रतिरक्षा गर्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशित गरेको छ । साथै पार्टीको प्रतिष्ठा र लोकप्रियतामा आाच पुग्ने किसिमका कुनै पनि गतिविधिहरु नगर्न, बहस र छलफल गर्नुपर्ने विषयमा सम्बन्धित कमिटी र संगठनका बैठकहरुमा पार्टी विधान र नियमअनुरुप यथोचित रुपमा छलफल गर्न तथा संस्थागत निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्दै वैचारिक र राजनीतिक कामलाई प्राथमिकता दिन विज्ञप्तिमार्फत निर्देशित गरिएको छ  ।
त्यस्तै, एमाले बैठकले विधि, नीति र पद्धतीलाई अनुशरण गरेर कामको जिम्मेवारी बााडफााट गर्न र पार्टीका कुनै पनि कमिटी र जनसंगठनका निर्वाचनहरुममा प्यानल सूचीका आधारमा निर्वाचन नगर्न कडाईका साथ निर्देशन दिएको छ । ‘कुनै पनि स्तरका कमिटी तथा जनसंगठनका निर्वाचनहरु प्यानल सुचीका आधारमा नगर्ने, र उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता, योगदान, लोकप्रियता र इमान्दारिताको आधारमा निर्वाचित हुनसक्ने वातावरण सृजना गर्ने, निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नेता, कार्यकर्ता र सदस्यलाई कुनै पनि प्रकारको पूर्वाग्रह वा पक्षधरताको आधारमा नभई योगदान, क्षमता, सक्रियता र इमान्दारिताको आधारमा जिम्मेवारी दिने प्रणाली स्थापित गर्ने ।’
.राष्ट्रको विपक्षमा संविधान संशोधन अस्वीकार्य
एमाले स्थायी समितिले राष्ट्र र जनताको विपक्षमा संविधान संशोधन नहुने स्पष्ट पारेको छ । सरकारले संविधान संशोधनमार्फत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनको गृहकार्य बढाईरहेका बेला एमालेले आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको हो ।
‘हाम्रो पार्टी सैद्धान्तिक रुपमा संविधानको संशोधनप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्दछ । तर, राष्ट्र र जनताको विपक्षमा आउने कुनै पनि प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने कुरा बैठकले स्पष्ट गरेको छ ।’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । एमालेले मोर्चाले भने अनुसार सिमांकन परिवर्तनगरी तराईलाई छुट्याएर दुई प्रदेश बनाउने, विदेशबाट आएकाहरुले पाउने अंगिकृत नागकिलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित संवैधानिक अंगका प्रमुखहरु बनाउन नसकिनने अडान राख्दै आएको छ ।
त्यस्तै बैठकले नयाा सत्ता समीकरणका दलहरुको गतिविधी र नियतले मुलुकमा राजनीतिक र संवैधानिक रिक्तता उत्पन्न हुने खतरा पैदा भइरहेको भन्दै सयममा चुनाव गराउन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पूर्व सरकारले प्रस्तुत गरेको मिति र समयमा तहगत निर्वाचनहरु सम्पन्न गर्न र यसका निम्ति आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक तथा भौतिक तयारीमा जुट्न वर्तमान सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्ने बैठकले निर्णय गरेको हो ।
.सत्ता दुरुपयोग र अनुचित क्रियाकलापको निगरानी गर्ने
बैठकले अघिल्लो सरकारले सारेका नीति, कार्यक्रम र बजेटको निरन्तरता र कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै सरकारका तर्फबाट हुने कुनै पनि अनुचित क्रियाकलाप तथा सत्ताको दुरुपयोगप्रति कडा निगरानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति र कार्यक्रम तथा बजेटका विषयवस्तुहरुलाई समेटेर देशव्यापी पार्टी परिचालनको कार्ययोजना अघि सार्ने निर्णय गरिएको सचिव भट्टराईले बताए । अभियानलाई चुनावी तयारीमा केन्द्रित गर्ने एमालेको योजना छ ।
अधिकार अभ्यास गर्न ५ सय ६५ कै हाराहारी ठीक
नेकपा एमालेले संविधानले दिएको अधिकार अभ्यास हुनसक्नेगरी स्थानीय तहको संख्या तोक्नु उपयुक्त हुने धारणा अघि सारेको छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले अघि सारेको ५ सय ६५ वटा स्थानीय तहको संख्याबारे एमालेले सोमबार स्थायी समिति बैठकमार्फत यस्तो आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको हो ।
यद्यपि,  एमाले नेताहरुले आयोग अन्तर्गत जिल्लामा गठन भएको प्राविधिक समितिले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइ नसकेकाले तत्कालका लागि स्थानीय तहको संख्याबारे पार्टीले प्रारम्भिक तहको धारणा अघि सारेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र सरकारले दिएको क्षेत्राधिकार अनुसार आयोगले गरेको ५ सय ६५ वटा संख्याको सिफारिस जनसंख्या या भूगोलमध्ये एउटालाई मात्रै आधार मानेर गरेका कारण बेठीक छ भन्ने स्थिति छैन, सचिव पृथ्बीसुब्बा गुरुङले भने,‘जिल्लाको जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, यसअघिको भौगलिक संरचना, आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक सुसम्बन्धलाई हेरेर नै जिल्लाहरुमा संख्या प्रस्ताव गरेकाले धेरै प्रश्न उठाउनुपर्ने ठाउा छ जस्तो हामीलाई लागेको छैन ।’
स्थायी समिति बैठकले  संविधानको व्यवस्था, तोकिएको मापदण्ड र कार्यशर्तअनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगबाट छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन लिएर पूर्ववर्ती सरकारले घोषणा गरेको मिति मंसिरमै स्थानीय तहको चुनाव गर्न जोड दिएको छ ।
‘हाम्रो पार्टी उक्त आयोगले संविधानको व्यवस्था र आफूलाई तोकिएको मापदण्ड एवम् कार्यशर्त अनुसार छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरियोस् र पूर्ववर्ती सरकारले प्रस्तुत गरेको कार्यतालिका अनुसार स्थानीय निर्वाचन होस् भन्ने मान्यतामा दृढ छ ।’ सचिव योगेश भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बैठकले आ–आफ्नो जिल्लामा स्थानीय तहको पुन:संरचनासम्बन्धी सुझावहरू आयोगसमक्ष अविलम्ब प्रस्तुत गर्न स्थानीय पार्टी कमिटीहरूलाई आह्वानसमेत गरेको छ ।
 देउवाको प्रस्ताव चुनाव नगर्ने षड्यन्त्र
एमाले बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव नभएकाले पुरानै संरचना अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावलाई चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्रको संज्ञा दिएको छ । ‘हामीले दुई वर्षअघि संविधानको व्यवस्थाअनुसार अन्तरिमकालीन स्थानीय निकायको निर्वाचन गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्दा कांग्रेसले मानेन, तर यतिबेला एक वर्षका लागि पुरानै संरचना अनुसार चुनाव गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेर संवैधानिक रिक्तता सिर्जना गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ, सचिव गुरुङले भने,‘जसले अहिलेको नयाा गठबन्धन निर्माण गर्‍यो, उसैले नेपथ्यबाट दिएको निर्देशनअनुसार शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्ति आएको हो कि भन्ने हामीलाई आशंका छ ।’
  पार्टी प्रवेशबारे छलफल गर्न कार्यदल
बैठकले विभिन्न पार्टीबाट एमालेमा समाहित हुन चाहने व्यक्तिहरूसाग छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्न र उपयुक्त जिम्मेवारी दिने सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा नेताहरु प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्ग, गोकर्ण बिष्ट र राधाकृष्ण मैनाली सदस्य छन् ।
असोज ५ मा केन्द्रीय कमिटी

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

प्रशासकको सहयोगविना मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन

रणोद्वीप सिंह वा वीर शमशेरको पालाको कुरा श्री ३ लाई मन परेकी एउटी सुसारे थिइन । राणा परम्परामा सुसारे, नानी, मैयाँ साहेब, रानी, महारानीसमेत भनेर विभिन्न श्रेणीमा भित्रिनीहरूलाई- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

सिर्जना चोरी लाजको पराकाष्ठा

सिर्जनाको चोरी कुनै नौलो विषय रहेन अब । खासगरी, नेपाली गीत–संगीतमा ‘सिर्जना–चोरी’को पहिलादेखिकै निरन्तरता आजपर्यन्त कायम छ । पछिल्लो समय, निर्माणाधीन चलचित्र ‘छक्कापन्जा–२’- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

कलिला दिमागलाई भूकम्प–जानकारी

२०७२ साल वैशाख १२ गतेको महाभूकम्प नेपाली जनताका मानस पटलबाट अझै मेटिइसकेको छैन । महाभूकम्पको त्रासदीले पछ्याइरहेको छ अझै । महाभूकम्पले थोपरिदिएको पीडा र घाउहरू आजपर्यन्त देख्न- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा