24th September 2017, Sunday

E-budhabar

श्रम विधेयक र श्रमिक अधिकारमाथि खेलवाड



श्रम विधेयक र श्रमिक अधिकारमाथि खेलवाड

व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको सोमबारको बैठकबाट श्रमसम्बन्धी विधेयक–२०७२ लाई अत्यन्तै न्यून उपस्थितिमा पारित गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ । संसद्का समितिहरूमा विधेयकमा छलफल र पारित गर्दा पूर्ण बैठक बसी दफादार छलफल गरी पारित गर्नुपर्नेमा श्रम समितिमा जम्मा ३९ जना सदस्यहरू रहेकोमा हिजोको बैठकमा एक तिहाइ सदस्यहरू मात्र उपस्थित भएको बैठकमा विधेयक पारित भएको बताइएको छ ।
मालिकमुखी र श्रमिकविरोधी श्रम ऐन

अब संसद्को पूर्ण बैठकमा जस्ताको तस्तै पारित भए अब लागू हुने श्रम ऐन घोर श्रमिकविरोधी हुनुका साथै ऐनले रोजगारदाता पुँजीपतिहरूको हित रक्षा गर्ने निश्चित छ । अहिलेको श्रम बजारमा श्रम बिचौलियाहरूको बिगबिगी बढिरहेको छ । यो ऐनले त्यस्ता बिचौलियालाई कानुनी संरक्षण मिल्ने, श्रमिकहरूको हायर एन्ड फायरको नीति लागू गर्ने, माग पूरा नभए श्रमिकहरूको आधारभूत अधिकारका रूपमा रहेको हडताल गर्न पाउने अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने र नो वर्क नो पेको नीतिलाई वैधानिक हिसाबले लागू गर्ने देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, निजामती कर्मचारीलाई टे«ड युनियन अधिकारबाट क्रमशः संकुचित हुने, वर्षौंसम्म अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई २ सय ४० दिनपश्चात् स्थायी गर्नुपर्ने हालको कानुनी व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गरी अब कुनै पनि बखत रोजगारदाताले हटाउन पाउने, जस्ता प्रावधानहरू श्रम विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।

श्रम ऐन कस्तो हुनुपर्दथ्यो ?

श्रम ऐनले श्रम बजारको व्यवस्थापन गर्ने, श्रमिकमाथि हुने कुनै पनि भेदभाव र शोषणलाई नियन्त्रण गर्ने र श्रमिकहरूको सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, उनीहरूले वृत्ति विकासलाई सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत पेन्सन, उपदान, बिमा, औषधोपचार, मातृत्व संरक्षणलगायतका सुविधाको सुनिश्चिता गर्ने र श्रमिकहरूको आधारभूत अधिकारका रूपमा रहेको टे«ड युनियन अधिकार जसअन्तर्गत टे«ड युनियन खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, मागदाबी र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने र माग पूरा नगरिए प्रक्रिया पूरा गरी कानुनसम्मत हडताल गर्न पाउने अधिकार पर्दछन् । यसरी चारवटा अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दा मात्र श्रमिक माथि हुने श्रम शोषणको अन्त्य गर्ने कानुनी आधार बन्न सक्छ । तर, प्रस्तुत विधेयकले श्रमिकको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, टे«ड युनियन अधिकार र सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत पेन्सन सुविधाजस्ता विषयलाई गहनताका साथ आत्मसात् गर्न सकेको छैन । झट्ट सुन्दा नयाँ श्रम ऐन भनिए पनि सारमा श्रमिक कर्मचारीविरोधी ऐनका रूपमा श्रम ऐन २०७३ आएको छ ।

श्रम ऐनमा हायर एन्ड फायरको प्रावधान

श्रम विधेयकको दफा १४५ र १७८ ले श्रमिक कर्मचारीलाई रोजगारदाताले हायर एन्ड फायर अर्थात् आवश्यक पर्दा जुनसुकै बखत कामबाट निकाल्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । न्यूनतम श्रम मापदण्डअन्तर्गत सेवा सुरक्षा, नियुक्तिपत्र, न्यूनतम तलब सुविधा, सामाजिक सुरक्षा अधिकार पर्दछन् । टे«ेड युनियन अधिकारबमोजिम आफ्ना पिरमर्का समाधानका लागि श्रमिकहरूले माग राख्नु स्वाभाविक हुन्छ । माग पूरा गर्न दबाब दिनु उनीहरूको अधिकार नै हो । तर, रोजगारदाताहरू यसलाई श्रम समस्या भन्ने गर्दछन् । सरकारले समेत हरेक वर्ष आर्थिक विकासका चुनौतीको समीक्षा गर्दा यही ‘श्रम समस्या भनी उल्लेख गर्ने गरेको छ । यसरी श्रम समस्या उत्पन्न हुनेबित्तिकै एक व्यवसायको पुँजी अर्को नयाँ व्यवसायमा लगाउने र न्यून पुँजीका कारण चालू व्यवसायको आर्थिक स्थिति कमजोर भएको भन्ने आधारमा अहिलेको श्रम विधेयकको दफा १८० मा प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आर्थिक समस्या उत्पन्न भए वा अन्य कुनै कारणले प्रतिष्ठान आर्थिक वा पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने भए श्रमिक कटौती गर्ने र यस्तो कटौती गर्दा क्रियाशील टे«ड युनियनलाई सहमतिमा लिएर गर्नेजस्ता श्रमिक विरोधी र टे«ड युनियनलाई विवादमा ल्याउने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, विधेयकको दफा १७८ मा यस अघि श्रम ऐन २०४८ मा २ सय ४० दिनपश्चात् अस्थायी, करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रावधान हटाई उपदफा २ मा रकम भुक्तानीको उल्लेख गरिएबाट उक्त दफाले अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीलाई हटाउन बाटो खुला गरिदिएको छ ।

नो वर्क नो पेको प्रावधान

अहिलेको नवउदारवादी खुला बजारमा कार्य नगरे तलब–सुविधा नपाउने विषयलाई नो वर्क नो पेको नीतिलाई लागू गर्न रोजगारदाताहरू दिलोज्यानले लागिरहेका छन् । श्रम विधेयकको दफा १२७ मा कानुनबमोजिम हडताल गर्दा आधा तलब मात्र पाउने उल्लेख गरी हडताल गर्नबाट नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । एकातिर रोजगारदाताले श्रमिकका माग पूरा नगर्ने र श्रम शोषणको अवस्थामा माग पूरा गर्न श्रमिकले माग पूरा गराउन दबाबस्वरूप कानुनअनुरूप हडताल गर्नुपर्दछ, तर हडताल गरे तलब कटौती गर्ने जुन प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ, यसले श्रमिकको हडताल गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कार्य गरेको छ । माग पूरा नगरिए प्रक्रिया पूरा गरी कानुनसम्मत हडताल गर्न पाउने अधिकार पर्दछन्, यसरी चारवटा अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दा मात्र श्रमिकमाथि हुने श्रम शोषणको अन्त्य गर्ने कानुनी आधार बन्न सक्छ । तर, प्रस्तुत विधेयकले श्रमिकको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, टे«ड युनियन अधिकार र सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत पेन्सन सुविधा नश्ल विषयलाई गहनताका साथ आत्मसात् गर्न सकेको छैन । झट्ट सुन्दा नयाँ श्रम ऐन भनिए पनि सारमा श्रमिक कर्मचारीविरोधी ऐनका रूपमा श्रम ऐन २०७३ आएको छ ।

निजामती कर्मचारीको टे«ड युनियन अधिकार संकुचित

ऐनले निजामती कर्मचारीको टे«ड युनियन अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने दिशातर्फ उन्मुख गरेको छ । निजामती कर्मचारीले २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको २०६३ वैशाख २८ गतेको बैठकबाट अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संगठन (आईएलओ) को अभिसन्धि नं. ८७ र ९८ अनुरूप टे«ड युनियन खोल्न पाउने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने टे«ड युनियन अधिकारलाई आत्मसात ग¥यो र बैठकले निर्णय गर्दै निजामती कर्मचारीको टे«ड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न श्रम ऐन र टे«ड युनियन ऐनमा आवश्यक सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
वास्तवमा निजामती कर्मचारीको यो अधिकार आन्दोलनबाट प्राप्त भएको ऐतिहासिक उपलब्धि हो । राजनीतिक दलका नेताहरूले कर्मचारी, बुद्धिजीवीहरू, पेसाकर्मीहरू सबैलाई आन्दोलनमा उत्रन आह्वान गरेको र आन्दोलन सफल भएपछि टे«ड युनियन अधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा २०६२ चैत १८ गते होटल ¥याडिसनमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको र २०६२ चैत ३० गते जारी गरेको ७ राजनीतिक दलको अपिलमा समेत उक्त विषय उल्लेख गरेका आधारमा पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको वैशाख २८ गतेको बैठकले निजामती कर्मचारीको टे«ड युनियन अधिकार प्रस्ताव पारित गरेको थियो । र, यही प्रस्तावको भावना र श्रम ऐन २०४८ र टे«ड युनियन ऐन २०४९ लाई आधार मानी निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीले टे«ड युनियन खोल्न पाउने र आधिकारिक टे«ड युनियनको व्यवस्था भएको छ ।
तर, अहिलेको श्रम विधेयकको दफा १८० मा श्रम ऐन निजामती सेवामा लागू नहुने भन्दै श्रम ऐन र टे«ड युनियन ऐनका आधारभूत अधिकारबाट निजामती कर्मचारीलाई वञ्चित गरिएको छ । जबकि, निजामती सेवा ऐनमा निजामतीको टे«ड युनियनको स्थापना, दर्ता, नवीकरण, मागदाबी, सामूहिक सौदाबाजी, हडतालको प्रक्रिया आदि सबै विद्यमान श्रम ऐन र टे«ड युनियन ऐनलाई आधार मानी व्यवस्था गरिएको छ । अब यस्तै विधेयक संसद्को पूर्ण बैठकबाट पारित भए निजामती कर्मचारीलाई श्रम क्षेत्रको मूल कानुनका रूपमा रहेको श्रम ऐनले संरक्षित गर्न नसक्ने र निजामती सेवा ऐनलाई २०४९ मा झैं संशोधन गरेर टे«ड युनियन अधिकार कटौती गर्ने दिशामा कर्मचारीतन्त्रभित्रकै टे«ड युनियनविरोधी प्रशासकहरू र राजनीतिज्ञहरू पनि एक नहोलान् भन्न सक्ने स्थिति छैन । तर, वर्तमान परिवेशमा यही विषयमा श्रम ऐनभित्र निजामती कर्मचारीको अधिकारलाई समावेश नगर्ने र विगतमा झंै अधिकारको कटौती गर्दै जाने हो भने निजामती कर्मचारीसामु आन्दोलनबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

दफा १८० मा के छ ?

श्रम विधेयकको दफा १८० मा यो ऐन निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका सम्बन्धमा लागू नहुने उल्लेख छ । यहाँनेर के स्पष्ट हुनु जरुरी छ भने निजामती कर्मचारीको हकमा आईएल अभिसन्धिले नै टे«ड युनियन अधिकार प्रदान गरेको र नेपाल आईएलओको सदस्य राष्ट्र हुनुको नाताले पनि श्रम कानुन बनाइरहेछ । विशेष दफा नै उल्लेख गरेर निजामती सेवामा श्रम कानुन लागू नहुने भनी उल्लेख गर्नु सरासर आईएलओ अभिसन्धिविरोधी कार्यलाई सरकारले लागू गर्न खोजेको पाइन्छ । दोस्रो २०६३ वैशाख २८ गते पारित भएको प्रस्तावविपरीत श्रम विधेयक आएको छ, यसो गर्नु भनेको हिजोको उपलब्धिलाई उल्टाउन खोज्नु वा प्रतिकान्ति गर्नुसरह नै हो । निजामती कर्मचारीहरूले टे«ड युनियन अधिकार प्राप्त गरेपछि समस्या उत्पन्न भए समस्या समाधान गर्न वैकल्पिक उपाय र व्यवस्थापन गर्ने आधार हुँदाहुँदै श्रम ऐनभित्र निजामती सेवा आकर्षित नहुने भनेर उल्लेख गरिएबाट निजामती कर्मचारीको टे«ड युनियन अधिकारलाई संकुचित र नियन्त्रण गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्दछ र दफा १८० को सिंगो प्रावधान हटाउनु नै वर्तमान सन्दर्भमा उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा, यसबाट उत्पन्न हुने परिणामले ठूलो समस्या सिर्जना गर्न सक्छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

प्रस्तुत श्रम विधेयक नवउदारवादी पुँजीवादीलाई प्रोत्साहन गर्ने र श्रमिकहरूका अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने हिसाबले आएको छ । श्रम कानुन तर्जुमा गरिरहँदा सरोकारवाला सबैको सहमति र सल्लाहअनुरूप सहमतिको दस्तावेजका रूपमा लागू गर्नुपर्दछ । तर, प्रस्तुत विधेयक नवउदारवादका संवाहक विश्व बैंक, आईएमएफ र बहुराष्ट्रिय निगमहरूको नीतिअनुरूप नेपालका दलाल पुँजीपतिहरूको निर्देशन र उक्साहटमा अगाडि आएको छ । विधेयकमा श्रमशोषणका सबै अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिए पनि श्रमिकको सेवा–सुरक्षाको पाटोेबाट नियाल्दा विधेयकले श्रमिकहरूको रोजगारीको स्थायित्वलाई सुनिश्चित नगरी हायर एन्ड फायरको बाटो खोलिदिएको छ । यस्तै, श्रमिकहरूको टे«ड युनियन अधिकारलाई निरुत्साहित गर्ने र निजामती कर्मचारीलगायत सार्वजनिक क्षेत्रमा कर्मचारीको अधिकार कुण्ठित गर्ने हिसाबले विधेयक आएको छ ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

प्रशासकको सहयोगविना मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन

रणोद्वीप सिंह वा वीर शमशेरको पालाको कुरा श्री ३ लाई मन परेकी एउटी सुसारे थिइन । राणा परम्परामा सुसारे, नानी, मैयाँ साहेब, रानी, महारानीसमेत भनेर विभिन्न श्रेणीमा भित्रिनीहरूलाई- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

सिर्जना चोरी लाजको पराकाष्ठा

सिर्जनाको चोरी कुनै नौलो विषय रहेन अब । खासगरी, नेपाली गीत–संगीतमा ‘सिर्जना–चोरी’को पहिलादेखिकै निरन्तरता आजपर्यन्त कायम छ । पछिल्लो समय, निर्माणाधीन चलचित्र ‘छक्कापन्जा–२’- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

कलिला दिमागलाई भूकम्प–जानकारी

२०७२ साल वैशाख १२ गतेको महाभूकम्प नेपाली जनताका मानस पटलबाट अझै मेटिइसकेको छैन । महाभूकम्पको त्रासदीले पछ्याइरहेको छ अझै । महाभूकम्पले थोपरिदिएको पीडा र घाउहरू आजपर्यन्त देख्न- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा