22nd November 2017, Wednesday

E-budhabar

संवैधानिक जटिलताको मार्गतिर



असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई मनाउन सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने टुंगो लगाएको छ । संविधान संशोधनविना निर्वाचनमा भाग नलिने अडान लिँदै आएको मोर्चालाई अन्ततः संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाएर पारित गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउने गरी सरकार र मधेसी मोर्चाबीच पछिल्लो समय सहमति बन्न पुगेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग कुनै परामर्श नै नगरी सरकार र मोर्चासम्बद्ध दलहरूबीच सहमति भएसँगै हिमाल र पहाड समेटिएको प्रदेशहरूमा पहिलो चरणमा र तराई–मधेसका सबै भूभागमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने टुंगो लागेको हो ।
मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि र माथापच्चीलाई किनारा लगाउन भएका प्रयत्नहरूले एउटा सार्थक मोड लिएको छ । २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएदेखि नै असन्तुष्टिको स्वर उराल्दै आएको मोर्चासम्बद्ध दलहरूलाई सहमतिको बिन्दुसम्म ल्याउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले हरेकपटक नै प्रयास गरेका थिए । तर, मोर्चाका कतिपय मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिने स्थिति नरहेका हुँदा उनीहरूका असन्तुष्टि चुलिँदै गएको थियो र नयाँ संविधान जारी भएदेखि नै उनीहरूले आफ्ना मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न आन्दोलनको सहारा लिँदै आएको थियो । पछिल्लो समय पनि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएपछि मोर्चासम्बद्ध दलहरूले आन्दोलनकै बाटो रोजेका थिए र सहमति नभएको अवस्थामा आन्दोलनकै मैदानमा उत्रिने सुरसारसमेत मोर्चासम्बद्ध दलहरूले गरेका थिए । तर, मोर्चासम्बद्ध दलले बटमलाइन मानेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउने विषयमा सरकारमा आबद्ध दलहरू सहमत भएसँगै मोर्चाले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्विकार्ने गरी सहमति हुन पुगेको हो ।
सरकार र मोर्चासम्बद्ध दलहरूबीच सहमति हुनुलाई स्वागतयोग्य कदम मान्नुपर्छ । मोर्चाले निर्वाचनमा भाग नलिएको खण्डमा मधेसका केही भूभागमा तत्काल निर्वाचन हुने सम्भावना रहँदैनथ्यो । त्यसले दीर्घकालसम्म समस्या निम्त्याउने निश्चितजस्तै हुन्थ्यो । किनकि, समयमै निर्वाचन नहुँदा मोर्चासम्बद्ध दलहरूका असन्तुष्टि अझ चुलिने मात्र होइनन्, उनीहरूले मधेसका भूभागमा पुनः आगो बाल्ने र समस्यालाई झनै तन्काउने अवस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो । तर, सरकार र मोर्चासम्बद्ध दलहरू केही लचिलो भएर अहिले सहमतिको बिन्दुमा उभिन पुगेका छन् र यसले लामो समयदेखि अल्झिरहेको राजनीतिक समस्यालाई निकास दिने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने क्रममा सत्तारूढ दलहरूले केही पक्षमा भने विचार नपु¥याएको प्रस्टै देखिन्छ । एउटा त संविधान संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउने र स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग सत्तारूढ दलहरूले कुनै परामर्श गरेनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पन्छाएर मोर्चासम्बद्ध दलहरूसँग सहमति गर्ने र निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सरकारको निर्णयले सरकारको आलोकाँचोपन प्रस्टै देखिन्छ । किनकि, यी सबै प्रक्रियाहरूमा एमालेको भूमिकालाई महŒव नदिने हो भने प्रक्रिया पुनः जहाँको तहीँमा अड्किन सक्छ । एमालेको सहमतिविना सरकारले लिने कुनै पनि महŒवपूर्ण निर्णयहरू टुंगोमा पुग्न सक्दैन भन्ने कुरा सत्तारूढ दलहरूले नै बुझेका छन् । तर, एमालेलाई बेवास्ता गरी सहमति गर्ने र आफूखुसी निर्णय गर्ने केटौलेपन सत्तारूढ दलहरूले फेरि देखाएको छ ।
यसअघि, एमालेलाई छलेर संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदा सरकारले कति मार झेल्नुप¥यो र त्यसले सिंगो राष्ट्रलाई नै प्रभावित पारेको कुरालाई सायदै नजरअन्दाज गर्न सकिएला । एमालेको सहमतिविना संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदा अन्ततः सरकारले घुँडा टेक्न बाध्य हुनुप¥यो । एमालेलाई झुक्याएर संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच दूरी मात्रै बढेन, अविश्वासको वातावरण पनि उत्तिकै कायम रह्यो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच उब्जिएको अविश्वासको रेखालाई मेट्न धेरै नै प्रयत्न गर्नुप¥यो ।
मोर्चासम्बद्ध दललाई निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल गराउन सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउनुका साथै दुई चरणमा निर्वाचन गराउने टुंगो गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने केही हदसम्म सशंकितसमेत हुन पुगेको छ । किनकि, संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप आगामी जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते तोकिएको हुँदा जेठ १५ गते आउने बजेटले निर्वाचनलाई निश्चितै प्रभावित पार्छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनपछि वर्तमान सरकार नै रहला वा नयाँ सरकार गठन होला, यो पछिकै विषय हो । तर, जेठ १५ गते जुन सरकारले बजेट ल्याए पनि त्यसले जेठ ३१ मा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने भएको हुँदा एमालेलगायत अरू दलहरूले यतिबेला कान ठाडो पारेका छन् । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी बजेट ल्याउने कार्यमा एमालेलगायत दलले सहमति नजनाउने प्रस्टै देखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रभावित हुने र राजनीतिक विवादकै कारण दोस्रो चरणको निर्वाचन तोकिएको मितिमा हुन नसक्ने अवस्था पनि रहन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले, आगामी दिनहरूमा उत्पन्न हुन सक्ने संवैधानिक वा व्यावहारिक जटिलताबारे कुनै सोचविचार नै नगरी सत्तारूढ दलहरूले कदम चालेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सहमतिबाटै बुझ्न सकिन्छ ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

समग्र प्रदेशको बिकाशमा केन्द्रीत हुनेछ

  तपाई प्रदेश क्षेत्र नं ४ प्रदेश बाट उम्मेदवार उठ्नुकोे कारण के हो ? म २०४१ साल देखि अनेरास्ववियु मा संगठित रहदै राजनीतिमा लागेर हाल सम्म कुनै पेसा व्यवसाय नगरी निरन्तर जनता- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

किन पत्याइँदैनन् कलाकारहरुलाई ?

वर्षारम्भसँगै देश निर्वाचनको माहोलमा होमियो । वैशाख, असार र असोजमा देशका विभिन्न भूखण्ड स्थानीय तहको निर्वाचनले रङ्मगियो । अब मंसिर महिना पनि निर्वाचनमय बन्दै छ । लामो र बलिदानीपूर्ण- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

डोलिन्द्रले मच्चाउन थाले उत्पात

 काठमाडौं । कुन नेतालाई रिझाउन सके आफ्नो कुर्सी सुरक्षित हुन्छ भन्ने कला जानेका साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा