18th November 2017, Saturday

E-budhabar

स्थानीय स्तरमा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन



स्थानीय स्तरमा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन

घरव्यवहार चलाउन घरमुली वा घरका अन्य सदस्यहरूले जेजति कमाइ गर्दछन्, त्यो सबै खर्च नगरी भविष्यमा अनेक समस्या आइपर्छ भनी जोहो गरिराखेको हुन्छ । त्यस्तो जोहो गरिराखेको आम्दानीको अंशलाई बचत भनिन्छ । सबै आम्दानी खर्च नगरी आम्दानीको केही अंश जोहो गरी राख्नु बचत हो । राज्यका पनि त्यसरी नै विभिन्न स्रोत हुन्छन् । जसलाई राजस्व भनिन्छ । यो करको माध्यमबाट उठ्दछ । सरकारका स्रोतहरू अनेक भए पनि मुख्य गरी भन्सार, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, सम्पत्ति कर, घरजग्गा कर आदि । स्थानीय स्तरमा पनि स्थानीय सरकारले विभिन्न करको माध्यम अपनाई राजस्व वृद्धि गर्ने काम गर्नुपर्दछ । राज्यले दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न, मुलुकमा अमनचयन कायम गर्न, कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिनसमेत प्रयोग गरिने साधारण खर्च तथा विकास निर्माणका लागि गरिने खर्च मुख्य रूपमा यही राजस्व वा सरकारको आम्दानीबाट नै गरिन्छ । यसले नपुगे सरकारले वैदेशिक सहयोग, अनुदान तथा ऋण प्राप्त गर्दछ । आवश्यक परे आन्तरिक ऋण पनि उठाउने गर्दछ ।
समाजका विभिन्न वर्ग तथा समुदायले (व्यापारी, उद्योगपति, किसान, मजदुर, कर्मचारी आदि) राज्यलाई तिरेको कर राज्यले सबै खर्च नगरी अर्थात् उठेको राजस्वमध्ये केही अंश बचत गरी विकास खर्चमा लगाउने गर्दछ । यसरी गरिएको बचतलाई नै पुँजी निर्माण भनिन्छ । यस्तो बचतले थप पुँजी निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । त्यस्तो पुँजी लगानी गरिन्छ र लगानीबाट नाफा प्राप्त हुन्छ । जस्तो कुनै बचतलाई जमिन खरिदमा लगाइयो भने खरिद गरेपछि त्यसले थप पुँजी सिर्जना गर्दछ । आमरूपमा जमिनको मूल्य पनि बढ्छ । तर अपवादमा कहिलेकाँही मूल्य घट्ने पनि गर्दछ । त्यसैगरी अन्य कुनै मेसिनरी औजार खरिद गरी त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइयो भने पनि त्यसले थप पुँजी सिर्जना गर्दछ । त्यस्तो पुँजीको लगानी पूर्वाधार निर्माण वा विकास निर्माणका क्षेत्रमा लगाउन पनि सकिन्छ अथवा भौतिक सम्पत्ति खरिदमा पनि लगाउन सकिन्छ । जस्तो जमिन, मेसिनरी औजार खरिद, औद्योगिक प्रयोजनका लागि लगानी, यातायात, सञ्चार वा जहाज खरिद गरी वस्तु वा सम्पत्तिको मौज्दातमा वृद्धि गर्नु पुँजी निर्माण हो । सबै नागरिकले आफूले गरेको उत्पादनको केही अंश बचत गरी लगानी गर्दा राष्ट्रिय स्तरमा त्यसले पुँजीको स्टक बढाइदिन्छ । जसका कारण राष्ट्रिय उत्पादन बढ्न गई आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी आउँछ । राज्यले पनि त्यसैगरी बचत भएको पुँजीलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त भई थप पुँजी सिर्जना हुन पुग्छ र पुँजीको स्टकमा वृद्धि हुन्छ । यसरी कुनै निश्चित अवधिमा पुँजी लगानीबाट अर्थतन्त्रमा भएको वृद्धिलाई नै पुँजी निर्माण भनिन्छ । स्थानीय स्तरमा पनि स्थानीय सरकारहरूले यही प्रक्रियाअनुसार पुँजी निर्माण गरी परिचालन गरिन्छ ।
पुँजी निर्माण मुख्य गरी दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ । पहिलो हो, उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग कम गर्ने । र दोस्रो, पुँजीगत वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गर्ने । बचत नगरी पुँजी निर्माण गर्न सकिन्न । तर आधुनिक युगमा बचत गर्ने कुनै एक पक्ष हुन्छ भने त्यो बचतलाई लगानी गर्ने अर्कै पक्ष हुन्छ । कुनै पनि अर्थव्यवस्थामा पुँजी निर्माण गर्नुमा पहिलो बचतको सिर्जना गर्नु हो र दोस्रो बचतको परिचालन तथा तेस्रो हो बचतको लगानी ।
पुँजी परिचालनमा सरकार र उसले लिएका नीतिहरूले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । स्थानीय स्तरमा पनि स्थानीय सरकारले लिएका नीतिहरूले प्रभाव पार्दछ । अर्थव्यवस्थामा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगानी बढाउनु प्रमुख कुरा हो । यसो गर्न सरकारले लिएका आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिहरू प्रमुख रूपमा जिम्मेवार हुन्छन् । कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै उत्पादकलाई यो उत्पादन गर र त्यो नगर वा यति मात्रामा वा उति मात्रामा उत्पादन गर भनेर भन्न मिल्दैन वा भन्न सक्दैन । बरु सरकारले लिएका खास नीतिहरूमार्फत कुनै खास वस्तु उत्पादन वा उपभोगमा निरुत्साहन वा नियन्त्रण लगाई अन्य कुनै वस्तुको उत्पादन, वितरण वा उपभोगमा प्रोत्साहन गर्न सक्छ । यसो गर्नु भनेको कुनै खास वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउन कर छुट दिन सक्छ भने नियन्त्रण गर्नुपर्ने वस्तुको उत्पादन र उपभोगमा कर बढाउन सक्छ । त्यसैगरी उपभोगको विषयमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । कुनै पनि उपभोक्तालाई राज्यले यो उपभोग गर र त्यो नगर वा यो वस्तु यति मात्रामा वा उति मात्रामा उपभोग गर भन्न सक्दैन, भन्न मिल्दैन । बरु कुनै वस्तुको उपभोगमा कटौती गर्न पुनः कर बढाउने वा घटाउने वा कुनै सुविधा अनुदान प्रदान गरी वा हटाई गर्न सक्दछ । निरुत्साहित गर्नुपर्ने वस्तुजस्तो सुर्तीजन्य वा मदिराजन्य पदार्थमा कर बढाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । यस्तो खालको अप्रत्यक्ष तरिका अपनाई राज्यले आफ्ना आर्थिक तथा मौद्रिक नीति बनाउन सक्छ । यो पनि पुँजी परिचालन गर्ने एक तरिका हो ।
मुलुकको दु्रत आर्थिक वृद्धिमा पुँजी परिचालन गर्नु एक रणनीतिक महŒवको विषय हो । यसका लागि पहिलो सर्त भनेको राष्ट्रिय आयको महŒवपूर्ण हिस्सा बचत गर्नु हो । पुँजीवादको सुरुको अवस्थामा मजदुरलाई थोरै ज्याला दिएर वा समाजमा आर्थिक असमानता कायम राखेर पनि पुँजी परिचालन भएका थिए । आजका विकसित देशहरू यही प्रक्रिया गुजारेर आएका पनि हुन् । तर आजको २१आंै शताब्दीमा यो सभ्भव छैन । आज त ज्यामीको ज्याला वृद्धिसँगसँग आय र सम्पत्तिमा देखिएको असमानतालाई पनि सम्बोधन गर्दै पुँजी वृद्धि गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको पुँजी वृद्धि र परिचालनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने तŒव भनेको कर वा सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान वा सहुलियतहरू नै हुन् ।
त्यसैगरी खर्चतर्फ पनि सार्वजनिक लगानीको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । खासगरी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रहरूमा जहाँ निजी क्षेत्र आकर्षित हुँदैन, त्यहाँ त्यस्तो लगानीको निकै महŒव रहन्छ । उदाहरणका लागि ऊर्जाको विकास र विस्तार, सडक तथा रेल्वे निर्माण, कृषि तथा सिँचाइका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, जहाज मैदान निर्माण तथा सञ्चालन, यातायातका अन्य साधनहरू तथा आमसञ्चारका पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रहरू, उद्योगधन्दा स्थापना आदि हुन् । त्यसैगरी सामाजिक क्षेत्रमा गरिने लगानीहरूजस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको लागि पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन राज्यले गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी यस्तै प्रकारका स्थानीय स्तरका पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय सरकारले यही नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । आर्थिक वृद्धिमा पुँजी निर्माण र परिचालनले ज्यादै महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । तसर्थ पुँजी निर्माण तथा परिचालनको वृद्धिका लागि बचत र लगानीको वृद्धि बढाउनुपर्दछ । राज्यले लिएको आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिअनुसार नै यस्ता बचत तथा लगानी कहाँ गर्ने र कसरी बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ । स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा वित्तीय पहुँच बढाउन निम्न विषयमा जोड दिनुपर्दछ ः
१. स्थानीय स्तरबाट वितरण गरिने सेवाहरू आफ्नो साधन स्रोतलाई ध्यानमा राखेर मात्र वितरण गर्नुपर्दछ । यस्ता सेवाहरू समुदायलाई जरुरी हुन्छन् । तर आवश्यकताका आधारमा मात्र वितरण गरिनुपर्दछ । यसलाई सकेसम्म घटाएर स्रोतको जोगाड गर्नुपर्दछ ।
२. स्थानीय सरकारका काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउन चाहिने स्रोतको उचित प्रबन्ध गर्न आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न व्यापार र व्यवसाय गर्ने समुदायलाई करको दायरामा ल्याइनुपर्दछ ।
३. आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र बस्ने नागरिकहरूलाई प्रदान गरिन विभिन्न सेवा प्रदान गर्दा त्यहीका बासिन्दाहरूलाई पनि निश्चित अंशको हिस्सेदारी बनाई कुनै शुल्क वा करको व्यवस्था गर्ने । स्थानीय स्तरबाट पनि केही योगदान लिने ।
४. स्थानीय कर स्थानीय सरकारको राजस्व जम्मा हुने एउटा मुख्य औजार हो । स्थानीय स्तरमा खासगरी सार्वजनिक सडक, सडक बत्ती, फोहोर व्यवस्थापनलगायतका सेवा प्रयोग गर्दा स्थानीय करका रूपमा राजस्व लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
५. त्यसैगरी खानेपानी, सरसफाइ तथा अन्य सेवाहरू प्रयोग वापत निश्चित शुल्क लिई राजस्व बढाउने नीति लिनुपर्दछ ।
६. केन्द्र तथा राज्य सरकारले प्रदान गर्नेविना सर्तको अनुदानलाई स्थानीय सरकारको आयको एउटा महŒवपूर्ण हिस्साका रूपमा लिने गरिन्छ । यसलाई उचित उपयोगको नीति लिनु जरुरी छ ।

७. केन्द्र तथा राज्य सरकारले प्रदान गर्ने सर्तसहितको अनुदानलाई पनि स्थानीय सरकारको आयको एउटा निश्चित अंश बनाई तदनुरूप परिचालन गर्ने नीति लिनुपर्दछ ।
८. केन्द्र तथा राज्य सरकारले विकास निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माण प्रयोजनका लागि प्रदान गर्ने पुँजीगत अनुदान वास्तवमा स्थानीय सरकारको आयको एउटा मुख्य स्रोत हो । यसको उचित प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्दछ ।
९. स्थानीय स्रोत खासगरी प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग, उपभोग र बिक्री वितरण गरी राजस्वमा वृद्धि गर्ने रणनीति लिनुपर्दछ । जस्तो आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको गिटी, ढुङ्गा, बालुवा प्रयोग वा विक्री–वितरण गरी स्रोत जुटाउने । त्यसैगरी भूमिसमेत अन्य चलअचल सम्पत्तिमाथि प्रगतिशील कर लगाउन जरुरी छ । त्यसैगरी जमिनको बिक्री–वितरण हुँदा कम मूल्यांकन गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरिने परिपाटीको अन्त्य गर्न बजारमूल्यका आधारमा भूमिको किनबेच हुँदा स्थानीय सरकारको राजस्वमा वृद्धि हुन मद्दत गर्दछ । यतातर्फ उपयुक्त ध्यान दिनु जरुरी छ । स्थानीय सरकारले यो स्रोतलाई मुख्य स्रोतको रूपमा लिई तदनुरूप उपयोग गर्ने रणनीति लिनुपर्दछ ।
१०. स्थानीय स्रोत परिचालन गरी विकास निर्माण गर्न पीपीपी मोडल अर्थात् सार्वजनिक, निजी साझेदारी अवधारणा अपनाउन जरुरी छ । यसो गर्न सकिए स्थानीय स्तरमा हुने वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

समग्र प्रदेशको बिकाशमा केन्द्रीत हुनेछ

  तपाई प्रदेश क्षेत्र नं ४ प्रदेश बाट उम्मेदवार उठ्नुकोे कारण के हो ? म २०४१ साल देखि अनेरास्ववियु मा संगठित रहदै राजनीतिमा लागेर हाल सम्म कुनै पेसा व्यवसाय नगरी निरन्तर जनता- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

किन पत्याइँदैनन् कलाकारहरुलाई ?

वर्षारम्भसँगै देश निर्वाचनको माहोलमा होमियो । वैशाख, असार र असोजमा देशका विभिन्न भूखण्ड स्थानीय तहको निर्वाचनले रङ्मगियो । अब मंसिर महिना पनि निर्वाचनमय बन्दै छ । लामो र बलिदानीपूर्ण- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

किशोर मनोविज्ञान छाम्ने प्रयत्न

एउटी शिक्षित, परिपक्व र समझदार युवती हुन् सृष्टि । पूर्वी नेपालको दमकस्थित एक सामान्य आर्थिक हैसियत भएको परिवारमा जन्मिएकी सृष्टिले विद्यालय र कलेजकालीन दिनहरूमा धेरै अनुभव- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा