हारबाट पनि ‘नहारेको’ कांग्रेस !
निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि पनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भन्दै आएका छन्, ‘नेपाली कांग्रेसले हारेको छैन ।’ हालै आयोजित संसदीय दलको बैठकमा उक्त पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यही कुरा दोहो¥याएछन्, ‘नेपाली कांग्रेसले हारेको छैन, दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दा मात्रै उनीहरूले जितेका हुन् ।’ आफ्नो हार भएको छैन भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि कांग्रेसका नेताहरूले समानुपातिकतर्फ ल्याएको मतलाई देखाउने गरेका छन्, जुन पहिलो दल नेकपा (एमाले) को भन्दा ५० हजार कम छ । अर्थात्, कांग्रेसको नेतृत्वमा पार्टीले हारेको स्वीकार गर्ने सामथ्र्य नै छैन र उनीहरू आफ्नो हारलाई पनि हारका रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैनन् । यसबाट के देखिन्छ भने यस पार्टीले आजको समयको दबाबलाई बुझ्नै सक्दैन र स्वाभाविक छ, त्यस्तो पार्टी नेतृत्वबाट आत्ममूल्यांकन गर्ने अपेक्षा त्यस पार्टीका कार्यकर्ताले गर्न सक्दैनन् ।
हारबाट स्वाभाविक रूपमा निराशा आउँछ, आक्रोश आउँछ र कुण्ठा उत्पन्न हुन्छ । चुनावपछि कांग्रेसका अधिकांश नेता, कार्यकर्ता र बुद्धिजीवीहरूमा त्यो देखिन्छ । नेतृत्व तहमा पनि सभापति शेरबहादुर देउवाइतरमा त्यस्तै देखिन्छ । हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा रामचन्द्र पौडेलले लगाएका संगीन आरोपहरू त्यसैका उदाहरण हुन् । यस्तै कारणहरूबाट कार्यकर्तामा निराशा आउँछ, पार्टी क्रमशः क्षयीकरणको दिशामा जान्छ ।
निर्वाचना जितहार स्वाभाविक हुन्छ । एउटा निर्वाचन हार्दैमा कुनै पार्टीको औचित्य सकियो भनेर निष्कर्ष निकाल्न हतार हुन्छ । तर, कांग्रेसले निर्वाचनमा मात्र हारेको छैन, एजेन्डामा पनि हारेको छ । आज उसका सम्पूर्ण एजेन्डाहरू प्रभावहीन भएका छन् । लोकप्रिय र जनमुखी एजेन्डाहरूमाथि कम्युनिस्टहरूको एकाधिकार कायम भएको छ । सरकारमा बस्दा जनतालाई केन्द्रमा राख्न नसक्ने कांग्रेसको सम्बन्ध त्यही कारणले जनतासँग टाढिएको छ ।
आगामी पाँच वर्ष कांग्रेसका लागि इतिहासमै अति कष्टकर साबित हुने देखिएको छ । सत्ताबाट टाढा बस्नै नसक्ने र सत्ताबाहिर पुगिहाले पनि त्यही दिनबाटै सरकार कसरी गिराउने भन्नेमा तल्लीन रहने कांग्रेसका नेताहरू अब पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नुपर्दा त्यस पार्टीले बेहोर्नुपर्ने क्षति अहिले आँकलन गर्दा पूर्वाग्रहजस्तो ठानिएला । तर, गठबन्धनमा चुनाव जितेको पार्टीका अध्यक्षलाई पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्न लेखेर दिन्छौं भन्नुलाई यसको पूर्वसंकेतका रूपमा बुझ्दा धेरै कुरा आफैं बुझिन्छन् ।
चुनाव हारेपछि पनि कांग्रेसले देखाएको व्यवहारले उसलाई ठूलो क्षति भएको छ । लोकतन्त्रमाा निर्वाचनमा पराजित हुनासाथ स्वतः सरकार छाडेर विजयी दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विश्वव्यापी चलनलाई नजरअन्दाज गर्दै कानुनका छिद्र केलाएर कांग्रेसले दुई महिना सत्ता लम्ब्याउँदा उसलाई कति फाइदा भयो ? आफू सत्तामा छँदा जथाभावी गरेको कांग्रेसलाई अहिले कम्युनिस्टहरू सत्तामा आएपछि ती कुरा उल्टिन्छन् भन्ने ठूलो पिर छ ।
निर्वाचनअघि ‘अब नेपाली कांग्रेस भारतीय कांग्रेसको अवस्थामा पुग्छ’ भन्दा धेरैलाई अस्वाभाविक लागेको थियो र यसलाई चुनावी प्रोपगान्डाका रूपमा बुझिएको थियो । तर, परिणामले त्यस भनाइलाई करिब–करिब सत्य साबित गरेको छ । एउटा निर्वाचनमा प्राप्त हारले कांग्रेसको यो क्रम रोकिनेछैन । अब देशमा दुई कम्युनिस्ट पार्टी एक भएपछिका हरेक निर्वाचन, सामाजिक क्षेत्रका अरू संगठन र सिंगो मुलुकमा कांग्रेसको हातमा एकपछि अर्को हार लाग्नेछ ।
नेपाली कांग्रेसको दशा र दिशा भारतीय कांग्रेस (आई) सँग मिल्दोजुल्दो छ । उसो त यी दुवै दलको राजनीतिक सिद्धान्त, इतिहास र नेतृत्व परम्परा पनि एकअर्कासँग मिल्दोजुल्दो नै छ । भारतीय कांग्रेसमा जसरी जवाहरलाल नेहरू र त्यसपछि उनको छोरीतर्फको परिवारलाई सर्वेसर्वा मानिन्छ, त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसमा पनि बीपी कोइराला र उनीपछि उनकै थरलाई सर्वेसर्वा मानियो । बीपीका भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त के कुरा, कोइराला थर नभएको भए सुशील कुनै हालतमा कांग्रेसका सभापति हुने थिएनन् ।
अहिले पनि सशांक, शेखर र सुजाताले गरिरहेको राजनीतिको मुख्य आधार परिवारबाहेक केही देखिँदैन । यिनीहरू कोही पनि अरूले जस्तै विद्यार्थी जीवनदेखि नै कांग्रेसको राजनीतिमा संलग्न होइनन् । कांग्रेस महाधिवेशनमा लोकप्रिय मत ल्याएर यिनीहरूले जित्नुमा पारिवारिक कारणले काम गरेको छ । अझ कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको विकल्पको कुरा आउनासाथ शशांक कोइरालाको नाम आउनुमा पनि अरू कारण छैन ।
जवाहरलाल नेहरूले छोरी इन्दिरालाई अघि बढाएजस्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुजातालाई अघि बढाउन कोसिस नगरेका होइनन्, भलै उनको क्षमताले त्यो थेगेन । इन्दिरा गान्धीपछि उनका छोरा राजीव, त्यसपछि राजीकी श्रीमती सोनिया र अहिले छोरा राहुल गान्धीले भारतीय कांग्रेसको नेतृत्व गरेझैं बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद, सुशील हुँदै शशांक कोइरालातर्फ नेतृत्व लैजाने कोसिस जारी छ । बीचमा त सम्भव छैन, तर अर्को महाधिवेशनमा कांग्रेसको पुग्ने गन्तव्य त्यही नै देखिन्छ ।
भारतको इतिहासमा कांग्रेस आईले सबभन्दा लज्जास्पद स्थिति भोगिरहेको छ । चुनावमा जित–हार अस्वाभाविक होइन, तर कांग्रेस आईले सन् २०१४ को निर्वाचनमा भोगेको र त्यसयता भएका प्रान्तीय निर्वाचनहरूमा भोग्दै आएको हारचाहिँ पूरै अप्रत्यासित छ । कुशल अर्थशास्त्रीका रूपमा विख्यात डा. मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा १० वर्ष सरकार चलाइसकेपछि आफैंले गराएको निर्वाचनमा कांग्रेसले भारतीय तल्लो सदन लोकसभामा १० प्रतिशत सिट जित्न सकेन । ५ सय ४३ सदस्यीय लोकसभामा जम्मा ४३ सिट जितेका कारण उसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्ने संवैधानिक प्रावधान पार गर्न सकेन । अहिले कांग्रेसका संसदीय दलका नेता बनेका मल्लिकार्जुन खर्गेले संवैधानिक हैसियतमा होइन, राजनीतिक हैसियतमा संसद्भित्र कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कुनै बेला १८ प्रान्तमा चुनाव जितेको कांग्र्रेस आज चार प्रान्तमा सीमित भएको छ र यसको ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन । यस वर्ष हुने प्रान्तीय निर्वाचनहरूबाट कांग्रेस थप ओरालो लाग्ने अनुमान सर्वेक्षणहरूले गरिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि देखिएको छ । समानुपातिक प्रणाली नभएको भए नेपालको संसदमा कांग्रेस १० प्रतिशत वरिपरि मात्र हुने थियो । १ सय ६५ सिटमा जम्मा २३ सिट जितेर इतिहासमै सबभन्दा कमजोर र निरीह देखिएको कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा राजपा वा संघीय समाजवादी फोरमसँग हुने अवस्थामा पुग्दा पनि समानुपातिकमा ‘हाम्रो मत घटेको छैन’ भन्दै कांग्रेसका नेताहरू आत्मरतिमा रमाइरहेका छन् ।
कांग्रेस पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । तर, व्यवहार हेर्ने हो भने कांग्रेस त्यति लोकतन्त्रवादी देखिँदैन, जति नेपालमा कम्युनिस्टहरू छन् । निर्वाचनमा ‘कम्युनिस्टहरूले जिते भने अधिनायकवाद आउँछ’ भनेर कांग्रेसका नेताहरूले जतिसुकै चर्को स्वरमा भाषण गरे पनि जनता त के उनीहरूकै कार्यकर्ताले नपत्याउनुको कारण पनि कांग्रेसको व्यवहार नै हो । अरूलाई अधिनायकवादी भने पनि मौका पर्नासाथ कांग्रेसले नै त्यसको अभ्यास गर्दै आएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति हुन्जेल कतिचाहिँ निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकबाट भए ? शेरबहादुर देउवा आएपछिका निर्णयहरूमा कांग्रेसका सबै नेताहरूको स्वामित्व छ ? ६०–४० को भागबन्डा कुन लोकतन्त्रको अभ्यास हो ? स्वयं कांग्रेसकै नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा आफूहरूलाई निर्णय प्रक्रियाबारे थाहै नभएको बताउँदै आउनुले उसको आन्तरिक लोकतन्त्र कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ।
कांग्रेसले मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि व्यवहारतः गलत साबित भइसकेको छ । नेपालमा राजाले दुईपटक लोकतन्त्र खोसे, जुन समयमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो । ०१७ सालमा बीपी कोइरालाको दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार भएको बेला राजा महेन्द्रले सजिलै सत्ता हातमा किन लिन सके ? ०५९ मा शेरबहादुर देउवा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अलोकप्रिय राजा ज्ञानेन्द्रले कसरी उनलाई सजिलै सत्ताबाट निकाल्न सके ? कांग्रेसका नेताहरूले कहिल्यै पनि यसको समीक्षा गर्ने गरेका छैनन् ।
मुलुकमा कम्युनिस्टहरूको सरकार बनेपछि ‘लोकतन्त्र खतरामा छ’ भन्ने रटान कांग्रेसका नेताहरूबाट खुबै सुनिनेछ । सरकारले गरेका हरेक निर्णयलाई ‘सर्वसत्तावादी, अधिनायकवादी र कम्युनिस्टहरूले सत्ता कब्जा गर्न लागेको’ रूपमा व्याख्या गर्ने कोसिस हुनेछ । तर, नेपालका सन्दर्भमा लोकतन्त्रका लागि कांग्रेसभन्दा कम्युनिस्ट पार्टीको योगदान कम छैन, कांग्रेसका कुनै नेताभन्दा कम्युनिस्टका कुनै नेताले कम संघर्ष गरेका छैनन्, कम जेलनेल भोगेका छैनन् ।
दुई कम्युनिस्ट पार्टी एक भएपछि अब मुलुकमा दुई ध्रुवको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक देखिनेछ । जनताले एजेन्डाका आधारमा छनोट गर्न पाउनेछन् । पाँच वर्ष वाम सरकारले नेतृत्व गरिसकेपछि हुने निर्वाचनमा कांग्रेस यसभन्दा खराब अवस्थाका लागि तयार भए हुन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको पेसी आज
- शेखर कोइरालाले उद्घाटन गर्ने सम्मेलन संस्थापनले बहिस्कार गर्ने
- निषेधित क्षेत्र घोषणाविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ
- एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज बस्दै
- विश्वकप फुटबल छनोट : आज नेपाल र यमन भिड्दै
- सिन्धुली कारागारका थुनुवाको मृत्यु
- अछाममा टेम्पो दुर्घटना २ जनाको मृत्यु
- मंसिर १४ गतेदेखि एमालेले मध्यपहाडि लोकमार्ग यात्रा विशेष कार्यक्रम गर्ने
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
Leave a Reply