18th November 2017, Saturday

E-budhabar

१५ हजार मेगावाट बिजुलीदेखि प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर



अन्योल, अस्थिरता, पछौटेपन, अधिक परनिर्भरता, गरिबी र बाह्य हस्तक्षेप–चलखेलको अवस्थालाई अब बदल्नैपर्छ । अब बन्ने नेकपा (एमाले) को सरकारले छोटो समयावधिमा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरी साधन र स्रोतको परिचालन गर्नेछ । सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनतालाई समृद्ध तुल्याउने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेछ । संविधान प्रदत्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्य, पिउने पानी, खेलकुद, मनोरञ्जन र स्वच्छ वातावरण, सुरक्षालगायतका मौलिक अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नेछ ।
सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि नेकपा (एमाले) को विकास–नीतिको सार हो । आर्थिक सामाजिक वञ्चितीकरणमा परेका जनसमुदायको ठूलो हिस्सालाई छाडेर गरिने विकासको ढाँचाले असमानता बढाउँदै द्वन्द्व निम्त्याउँछ र दिगो शान्ति तथा विकासमा अवरोध गर्छ । हामीले खोजेको समृद्धिको दायरामा नेपाली नागरिकका मौलिक हकको प्रत्याभूति, नागरिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सबै जातजाति र समुदायको भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिक उत्थान, राज्यका साधन स्रोतको वितरणमा समन्यायिकता, भूमि, पुँजी, ज्ञान र प्रविधिजस्ता उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच, सबैमा ज्ञान, सीप तथा उद्यमशीलताको अवसरको सुनिश्चितता र यी सबै कार्यमा समावेश गर्न नसकिएका व्यक्ति तथा परिवारहरूका लागि राज्य प्रदत्त सामाजिक संरक्षण पर्दछन् । यी सबै कार्यमा टेवा पु¥याउन पार्टीले राष्ट्रहित अनुकूलको अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सम्बन्धको विकास गर्नेछ ।
नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले भू–उपयोग नीतिका आधारमा भूमि सम्बन्धको पुनःसंरचना गरी कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण गर्नेछ । जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगद्वारा ऊर्जा, सिचाइ, पर्यावरण र बाढी नियन्त्रणमा फड्को मार्ने गरी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेछ । पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्नेछ । त्यसैगरी शिक्षा, अन्वेषण–अनुसन्धान, तालिम, सीप विकास र क्षमता अभिवृद्धिका माध्यमबाट मानव स्रोतको अधिकतम विकास गरिनेछ । औद्योगीकरण र पूर्वाधार निर्माण, सामूहिक तथा उत्पादक सहकारीका माध्यमबाट व्यापक रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ । भौतिक पूर्वाधार र स्रोत व्यवस्थापन गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक प्रगतिका लागि सक्षम बनाइनेछ । आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याइनेछ । १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलरभन्दा बढी पु¥याएर मध्यम आय भएका मुलुकहरूको तहमा स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी २५ वर्षभित्र नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउँदै समाजवाद निर्माणको आधारलाई सुदृढ गरिनेछ ।
मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, बाह्य सम्बन्ध, ठूला पूर्वाधार र परियोजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, वातावरणलगायत सामाजिक क्षेत्र र आर्थिक विकासलाई गति दिन राज्यले नेतृत्व गर्नेछ । यी क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरिनेछ । आगामी १० वर्षमा आर्थिक रूपान्तरण हुने र सम्पूर्ण नेपाली जनताको ऊर्जा आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्ने गरी देशको सम्पूर्ण क्षमता परिचालन गरिनेछ । पटकपटकको नाकाबन्दी, हस्तक्षेप र अपमानबाट पाठ सिक्दै सबल र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरिनेछ । नेकपा (एमाले) परनिर्भरताको अन्त्य गर्न स्पष्ट योजनाका साथ अगाडि बढ्नेछ । यसका लागि विगतमा चीनसँग गरिएका पारवहन र यातायात सम्झौता तथा रेलवे, सडक यातायात, पेट्रोलियम, ऊर्जा तथा सञ्चारसम्बन्धी समझदारीहरूको कार्यान्वयन गरिनेछ । भारत र चीन दुवैसँग आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा विकसित गरिनेछ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँग समेत नयाँ साझेदारी विकास गर्दै परनिर्भरताको अन्त्य र अन्तरनिर्भरताको वृद्धि गरिनेछ ।
नेकपा (एमाले) सरकारको नेतृत्वमा विकसित हुने अर्थतन्त्रले आन्तरिक बजारलाई सुदृढ गर्नेछ । भारत, बंगलादेश र चीन–तिब्बतको ऊर्जा खपतलाई समेत ध्यान दिँदै विद्युत्, ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ । कृषि, सिमेन्ट, फलाम, युरेनियम, पेट्रोलियम, जैविक ग्याँस, बहुमूल्य रत्न र सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रको तीव्र औद्योगीकरण गरिनेछ । आर्थिक समृद्धिको महŒवपूर्ण क्षेत्रका रूपमा पर्यटनको विकास गरिनेछ । यस्ता आर्थिक क्रियाकलापबाट उच्च आर्थिक बृद्धि दर हासिल गरिनेछ । यसरी नेपाली अर्थतन्त्रले बाह्य विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सामथ्र्य हासिल गर्नेछ ।

अर्थतन्त्रमा तीव्र वृद्धि : विद्युत् ऊर्जाबाट आर्थिक समृद्धि

नेकपा (एमाले) को सरकारले विद्युत् ऊर्जा विकासमा प्राथमिकताका साथ राष्ट्रको साधन र स्रोत लगाउनेछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका सम्भव स्रोत र साधन परिचालित गरी आगामी १० वर्षमा नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक, भूतापीय, सौर्य र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट समेत गरी १५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अगाडि बढाइनेछ । कोसी नदीमा अध्ययन गरिएका बहुउद्देश्यीय परियोजना, तमोर जलाशय परियोजना तथा पश्चिम सेती, नलसिङगाड, नौमुरे र बूढीगण्डकी परियोजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्य गरिनेछ । उत्पादन, खाना पकाउने लगायतका घरेलु प्रयोजन र ऊर्जा आवश्यक हुने सबै क्षेत्रमा विद्युत्को उपयोग गरिनेछ । बचेको विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरिनेछ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत्को उपयोगमा सहुलियत दिइनेछ । विद्युत् ऊर्र्जाले पेट्रोलियम ऊर्र्जालाई क्रमशः प्रतिस्थापित गर्दै लगिनेछ । घरघरमा बिजुली ः जनजनमा सेयर नीति लागू गर्दै लगानी र प्रतिफलका दृष्टिले आकर्षक जलविद्युत् परियोजनाहरूमा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रबद्र्धन गरिनेछ । त्यस्ता आयोजनाहरूमा स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ४९ प्रतिशतसम्म सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
विद्युत् प्रसारणका लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर ७ सय ६५ केभी प्रसारण लाइन जडान कार्य अगाडि बढाइनेछ । कर्णाली, गण्डकी र कोसी करिडोरमा तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर ४०० केभी प्रसारण लाइन जडान गरिनेछ । राष्ट्रव्यापी प्रसारण लाइनको सञ्जाल स्थापित गरिनेछ । विद्युत् चुहावट रोक्न र जोखिम न्यून गर्न विद्युत् प्रसारण लाइनहरूमा अत्याधुनिक प्रविधि र सामग्रीको प्रयोग गरिनेछ ।
कल्याणकारी राज्य, दिगो सामाजिक सुरक्षा
सकेको बेला योगदान : परेको बेला अपेक्षा
ड्ड समाजवादको आधारभूत पक्षका रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा हुन् । नेकपा (एमाले) को पहलमा सुरु भएको नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिने छ ।
ड्ड सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ पु¥याइनेछ ।
ड्ड सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ट ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिइनेछ । कामकाजी महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिइनेछ ।
ड्ड योगदानमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका माध्यमबाट संगठित क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, निवृत्तिभरणलगायत आवश्यकताहरूको पूर्ति गरिनेछ ।
ड्ड पिछडिएका क्षेत्र र सामाजिक संरक्षणको घेराबाट बाहिर परेका आमजनतालाई सामाजिक सहायताका कार्यक्रमबाट राहत दिइनेछ । एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन र संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।
ड्ड बालबालिकाको जन्मदर्ता, प्रारम्भिक बालविकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन, मानसिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य, तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड जोखिमपूर्ण बालश्रम, विभेद, यौनशोषण, बालविवाह, ओसारपसार तथा बेचबिखन नियन्त्रण गरिनेछ । असहाय, बाबुआमा पहिचान नभएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित बालबालिकाको संरक्षण गरिनेछ ।
ड्ड बालबालिकाको सर्वोपरी हितका लागि बालमैत्री घर, बालमैत्री समाज, बालमैत्री विद्यालय, बालमैत्री समुदाय तथा बालमैत्री स्थानीय तह निर्माण गरिनेछ ।
ड्ड सबै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह निर्माण गरिनेछ । त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विश्राम, मनोरञ्जन र निःशुल्क आवासको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
ड्ड स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उन्नत गर्न रोजगारी तथा व्यवसायमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
समृद्धिको नयाँ चरणः व्यापक औद्योगीकरण
आगामी १० वर्षभित्र नेपालको सम्पूर्ण उत्पादन गतिविधिलाई औद्योगीकरणमा समाहित गरिनेछ । बृहद् औद्योगिक क्षेत्रका लागि नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा रहेको पूर्ववर्ती सरकारले घोषणा गरी काम सुरु गरेका सबै औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापनाको काम अघि बढाइनेछ । निर्यातमूलक मुख्य उद्योगहरू यिनै औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न उद्योग स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म विद्युत्, पानी र करमा विशेष छुट दिइनेछ । उद्योग, वित्तीय संस्था र प्राविधिक केन्द्र स्थापनाका लागि कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
० एक प्रदेश एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र नीतिअनुरूप प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रमा दस वर्षभित्रमा एक लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने गरी उद्योगहरू स्थापना गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास गरिनेछ ।
० पुराना औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक करिडोरहरूमा रहेका उद्योगहरूलाई अत्याधुनिक रूपमा पुनर्निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।
० मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । दैलेखलगायतका स्थानमा पेट्रोलियम र नवलपरासीमा रहेको फलाम खानीको थप अन्वेषण गरी उपयोग गरिनेछ ।
० नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्ने कपडा, जुत्ता, बुट उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न विशेष सहुलियतका साथ प्रोत्साहन दिइनेछ ।
० नेपाललाई आवश्यक औषधिहरूको उत्पादन गर्न उद्योगहरू स्थापना गरिनेछ । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्न जनतालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
० उच्च व्यापार घाटालाई घटाई सन्तुलनमा ल्याउन राष्ट्रिय उत्पादनमा व्यापक वृद्धि गर्नुका साथै आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा निर्यात अभिवृद्धि गर्ने उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
० स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित श्रममूलक उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्दै नेपाली उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गरिनेछ । स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्न राज्यले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
० स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न राज्यको आधारभूत दायित्व राज्यकै कर प्रणालीबाट सुनिश्चित गरिनेछ । राज्यको विकास मार्गचित्र, आर्थिक नीति निर्माण, साधन स्रोत परिचालन र त्यसको प्रतिफलको वितरणको निर्णय प्रक्रियामा नेपालीहरूको स्वामित्व सुनिश्चित गरिनेछ । नागरिकमा कर तिर्ने बानीको विकास गरिनेछ र विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः हटाउँदै लगिनेछ । कर नतिर्ने व्यक्तिलाई राज्यले दिने सेवा र सुविधा कटौती गर्दै जाने नीति अवलम्बन गरिनेछ । जसले धेरै कर तिर्नेछ, उसले धेरै मान पाउनेछ भन्ने नीति लागू गरिनेछ ।
शान्ति र समृद्धि ः घरघरमा अधिकार
गाउँसहरको विकासमा एमाले सरकार
यी हुन् राष्ट्र नवनिर्माण सम्बन्धमा नेकपा (एमाले) का परिकल्पना, मुख्य नीति र कार्यक्रमहरू, जसले निर्वाचनपछि बन्ने नेकपा (एमाले) का तीनवटै तहका सरकारहरूलाई मार्गदर्शन गर्नेछन् । यसकै आधारमा स्थानीय तहलाई सुदृढ, संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्न सक्षम र आधारभूत लोकतन्त्रको नमुनाका रूपमा विकास गरिनेछ । स्थानीय तहहरूलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी क्षमताले युक्त, आफ्ना विशिष्ट पहिचानसहितका र एकअर्कामा सहयोगी बन्ने हिसाबले अगाडि बढाइनेछ ।
यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट ः
ड्ड भौतिक पूर्वाधार र संरचनाहरूको निर्माण गर्न, सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन गर्न तथा आत्मनिर्भर हुने गरी विकसित गर्न आगामी पाँच वर्षसम्म वित्तीय आयोगसँगको समन्वयमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पूर्वाधार विकासका लागि राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराइनेछ ।
ड्ड संविधानले प्रदान गरेका अधिकार र जिम्मेवारीहरू कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चितताका लागि आवश्यक मानव स्रोत उपलब्ध गराइनेछ ।
ड्ड स्थानीय तहमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको खोजी, तथ्यांक संकलन, संरक्षण र उपयोगको कार्ययोजना तयार गर्न तथा व्यवस्थित सहरीकरण तथा एकीकृत बस्ती विकासको गुरुयोजना निर्माण गर्न आवश्यक प्रविधिसहित प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराइनेछ ।
ड्ड स्थानीय सरकारको बजेट निर्माण र त्यसको परिचालन गर्ने काममा प्राविधिक सहयोग गर्न आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराइनेछ ।
ड्ड निर्वाचन सम्पन्न भएको चार महिनाभित्र संविधान र कानुनमा उल्लेख भएका सबै अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्न तथा जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहमा एकद्वार प्रणालीमा आधारित एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ । जिल्ला सदरमुकाममा रहेका सेवा प्रवाह र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गरी क्रमशः एकै स्थानमा समायोजन गर्दै एउटै परिसरभित्रबाट सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिनेछ ।
सुविधासम्पन्न गाउँ ः आधुनिक नगर
स्वशासन र विकासका लागि व्यापक पूर्वाधार
ड्ड आगामी ६ महिनाभित्र स्थानीय तहका सभाहरूले तोकेका स्थानमा सहरी केन्द्र र वडा समितिले तोकेका स्थानमा उपनगर या एकीकृत ग्राम विकास गर्न गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ ।
ड्ड गुरुयोजनाबमोजिम आगामी दुई वर्षभित्र स्थानीय तहको सहरी केन्द्रमा जनप्रशासन भवन, सभा भवन, विभागीय भवन, विद्यालय–महाविद्यालय, एकीकृत सेवा केन्द्र, अस्पताल, सामुदायिक सेवा भवन र सुरक्षा चौकीहरू निर्माण हुनेछन् ।
ड्ड सहरी केन्द्रका व्यापारिक तथा आवासीय क्षेत्रका घडेरीहरू बोलपत्रद्वारा बिक्री गरी आम्दानी भएको सम्पूर्ण रकम स्थानीय सरकारको कोषमा जम्मा गरिनेछ । गुरुयोजनाबमोजिमका सबै संरचनाहरू आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसकिनेछ ।
ड्ड आगामी पाँच वर्षभित्र वडाका उपयुक्त स्थानमा गुरुयोजनाबमोजिमका उपनगर या एकीकृत ग्राम विकास गरिनेछ । छरिएका बस्तीहरूलाई एकीकृत बस्ती या उपनगरहरूमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
ड्ड स्थानीय तहका सहरी केन्द्रमा विकास गरिने संरचना निर्माणमा स्वदेशमै उत्पादित निर्माण सामाग्री तथा स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष र अदक्ष श्रमशक्ति सम्भव भएसम्म स्थानीय तहबाटै आपूर्ति गरिनेछ ।
ड्ड आगामी पाँच वर्षभित्रमा सम्बन्धित गाउँपालिका र महानगर÷ उपमहानगर÷नगरपालिकामा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खेलकुद, मनोरञ्जन, पर्याप्त स्वच्छ पिउने पानीको सुनिश्चितता हुने गरी आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिसकिनेछ ।
ड्ड सबै स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सरकारको प्रबन्धअन्तर्गत सार्वजनिक यातायातको विकास गरिनेछ ।
ड्ड सबै उपनगर÷एकीकृत ग्रामबाट अधिकतम आधा घन्टामा स्थानीय तहको सहरी केन्द्रमा पुग्ने गरी तथा प्रत्येक सहरी केन्द्रबाट न्यूनतम दुई घण्टामा राजमार्गमा पुग्ने गरी सडकहरूको निर्माण र स्तरोन्नति गरिनेछ । टोल–टोलमा सडक पु¥याइनेछ ।
ड्ड भौगोलिक र पर्यावरणीय दृष्टिले सडक पु¥याउन सम्भव नहुने उच्च हिमाली क्षेत्रका बस्तीहरूलाई केबलकारलगायत वैकल्पिक यातायातबाट जोडिनेछ ।
ड्ड सहरहरूमा विद्युत्, टेलिफोनका तार, ग्याँसका पाइप, खानेपानीका पाइपलगायत सबै भूमिगत राखिनेछन् । त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र, बजार, टेलिफोन, टिभी, रेडियो, स्विमिङ पुल, होटल, रेस्टुरेन्ट र खेलकुद रंगशाला तथा मनोरञ्जन संरचना आदिको समुचित व्यवस्था गरिनेछ । आवासीय भवनहरू होमस्टेका लागि उपयुक्त हुने गरी निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
ड्ड सबै सहरमा ढलको समुचित व्यवस्था गरिनेछ । ढलको पानी प्रशोधन गरी औद्योगीक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने र त्यसपछि पुनः प्रशोधन गरी नदी, पोखरी तथा तालमा छोडिनेछ ।
ड्ड सहरहरूमा उत्पादित जैविक फोहोरबाट विद्युत् र प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने र अजैविक फोहोरलाई पुनप्र्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड स्थानीय तहमा सबै सहरी केन्द्र र प्रत्येक वडाका उपनगर तथा एकीकृत ग्राममा सुन्दर पोखरीसहितको विचरण पार्क र बाल उद्यानहरू निर्माण गरिनेछन् ।
ड्ड गाउँपालिका केन्द्र र प्रत्येक वडा उपनगरको बीचमा सुरक्षा चौकी, विन्डफ्ल्यागसहितको हेलिप्याड र एकीकृत सेवाकेन्द्र निर्माण गरिनेछ । सबै स्थानीय तहमा निर्माण गरिने संरचना भूकम्प, चट्याङ, अग्निप्रतिरोधी तथा बाढीपहिरोबाट सुरक्षित र हरियालीयुक्त हुनेछन् ।
ड्ड सबै तहका केन्द्रका प्रशासनिक तथा सभा भवनहरू सुन्दर, आकर्षक र सिंहदरबार नमुनाका हुनेछन् । स्थानीय प्रहरी तथा अन्य सेवा प्रदायक कार्यालयहरू पनि साथसाथै रहने गरी निर्माण गरिनेछ ।
ड्ड सबै वडा र टोलहरूमा बालगृह, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम, तालिम केन्द्र, खेलकुद मैदान आदिको समुचित व्यवस्था गरिनेछ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाहरूमा कम्तीमा एक पुस्तकालय÷वाचनालय र स्थानीय संस्कृति झल्किने संग्रहालय निर्माण गरिनेछ । ‘एक टोल एक सुविधा सम्पन्न सामुदायिक भवन’ निर्माण गरिनेछ ।
ड्ड द्वन्द्वबाट क्षति भई पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरू तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिनेछ ।
ड्ड सबै तुइनहरूलाई एक वर्षभित्रै झोलुंगे पुलद्वारा विस्थापन गरिनेछ । मोटरबाटो पुगेका या पुग्न सक्ने ठाउँका तुइन र झोलुंगे पुलहरूका ठाउँमा दुई वर्षभित्रै मोटर पुल निर्माण गरिनेछ ।
ड्ड प्रत्येक तहका केन्द्र र वडामा न्यूनतम एक बैंकको शाखा खोलिनेछ । प्रत्येक परिवारलाई शून्य मौज्दातमा निःशुल्क बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । पाँच वर्षपछि सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार नगदविहीन बैंकिङ प्रणालीमा लैजाने गरी योजना सुरु गरिनेछ ।
ड्ड कैलालीको धनगढी र अत्तरियासमेत, बाँकेको नेपालगन्ज, कोहलपुर र खजुरासमेत, दाङको तुल्सीपुर र घोराहीसमेत, रूपन्देहीको बुटवल र भैरहवासमेत, पर्साको वीरगन्ज र पोखरियासमेत, धनुषाको जनकपुर, धनुषाधाम र ढल्केवरसमेत, मोरङको विराटनगर, रंगेली र टंकीसिनवारीसमेत, सुनसरीको धरान र इटहरीसमेत तथा झापाको बिर्तामोड, भद्रपुर र मेचीनगरसमेत मिलाएर थप नौवटा नयाँ महानगरपालिकाहरू घोषणा गरिनेछ । सबै महानगरपालिकाहरूलाई अत्याधुनिक र आकर्षक नगरका रूपमा विकसित गर्न गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ । गुरुयोजनाबमोजिम १० वर्षभित्र सबै संरचनाहरू निर्माण गरी महानगरवासीहरूलाई सहज सेवा र सुविधा प्रदान गरिनेछ । सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगरलाई महानगरपालिकामा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिनेछ ।
ड्ड हुलाकी राजमार्गका नयाँ स्थानमा १० वटा र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका तोकिएका १० स्थानमा आधुनिक सहरहरूको विकास गरिनेछ ।
ड्ड मस्र्याङ्दी उपत्यका, इलाम, अरुण उपत्यका, दामन, वालिङ, लुम्बिनी, जुम्ला, डडेल्धुरालगायत स्थानमा आधुनिक एवं समृद्ध स्मार्ट सिटी निर्माण गरिनेछ । दोलखालगायत स्थानमा सिनेमा सिटी विकास गरिनेछ । उपयुक्त स्थान चयन गरी एक स्पोर्ट्स सिटी विकास गरिनेछ भने प्रत्येक प्रदेशमा एक खेलकुद ग्राम विकास गरिनेछ ।
राष्ट्र निर्माणको आधार ः गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक शैक्षिक पूर्वाधार
ड्ड निःशुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड संविधानले तोकेबमोजित माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहहरूलाई सक्षम तुल्याइनेछ । यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा आवश्यक समन्वय गरिनेछ । केन्द्रीय शिक्षा नीति एवं मापदण्डको अधीनमा रही आवश्यकताअनुसार नीति, नियमावली र निर्देशिका बनाउन स्थानीय सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग गरिनेछ ।
ड्ड स्थानीय तहहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुन्जेलका लागि स्थानीय तहको शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्नेछ ।
ड्ड माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिनेछ । सबै विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई अनिवार्य गर्ने, ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्ने, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तकका साथै क्रमशः ल्यापटपसमेत अध्ययन सामग्रीका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सेवासित परिचित गराउन सम्बन्धित क्षेत्रहरूको अध्ययन अवलोकन भ्रमणलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
ड्ड अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवं वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गरिनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना हुने सुनिश्चितता गरिनेछ । यसै अवधिमा सबै नागरिकहरूलाई साक्षर तुल्याइने छ । आगामी १० वर्षभित्र ९५ प्रतिशत युवा जनशक्ति शिक्षित हुने गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
ड्ड दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति सरकारले आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नेछ ।
ड्ड सामुदायिक÷सार्वजनिक र निजी शिक्षाबीच कायम भएको ठूलो अन्तर, त्यसले सिर्जना गरेको सामाजिक विषमता र विकृतिहरू अन्त्य गर्न सार्वजनिक शिक्षामा व्यापक लगानी वृद्धि गर्ने र र निजी लगानीलाई नियमन गरिनेछ । पाठ्य सामग्रीमा एकरूपता कायम गरिनेछ । पाठ्यक्रमलाई स्थानीय उत्पादन, श्रम एवं स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी वृद्धि गर्ने विषयसँग आबद्ध गरिनेछ ।
ड्ड प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ३ सम्म मातृभाषामा अध्ययन अध्यापन गराउन आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।
ड्ड शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाइनेछ । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाइनेछ ।
ड्ड विद्यालयबाहिर रहेका, विद्यालयमा केही वर्ष अध्ययन गरेर छाडेका, फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि क्षेत्रगत स्रोत कक्षा, वैकल्पिक कक्षा र ग्रामीण परिवेशमा आधारित प्रविधियुक्त शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड शिक्षण पेसालाई पेसागत र मर्यादित बनाउन स्थानीय सरकारबाट उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षण पेसाप्रति आकर्षित गराइनेछ ।
ड्ड सामुदायिक विद्यालयका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, छात्रछात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाइ आदिको प्रबन्ध विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा गरिनेछ ।

स्वास्थ्य बिमा, निःशुल्क उपचार ः स्वस्थ नागरिक, जिम्मेवार सरकार
संविधानमा प्रबन्ध भएको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ । यसका लागि स्वास्थ्यमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी वृद्धि गरिनेछ ।
ड्ड सबै नागरिकहरूलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिनेछ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले सञ्चालन गरेका अस्पतालहरूमा नेपाली नागरिकले तोकिएका रोगहरूको निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्नेछन् ।
ड्ड हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शøयाका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ । प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मी सहितका स्वास्थ्य चौकी र टोलहरूमा समेत खोप सेवा, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व एवं बाल तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
ड्ड स्थानीय तहको केन्द्रमा स्थापना हुने अस्पतालमा एलोप्याथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपन्चर, आम्ची, प्राकृतिक र परम्परागत स्वास्थ्य सेवालगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सेवामा ल्याइनेछ ।
ड्ड पाँच वर्षभित्र हरेक गाउँ र नगरलाई कुपोषणरहित बनाउने गरी पोषण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । खोप, स्वास्थ्य सेवाको अभाव र कुपोषणका कारण कुनै पनि बालबालिकाको मृत्यु हुनेछैन । मातृ मृत्युको प्रमुख कारण रहेको बालविवाहको अन्त्य गरिनेछ । गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पोषणसहित आवश्यक सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क र सहज ढंगले उपलब्ध गराइनेछ । प्रसूति सेवाको अभावमा आमाको ज्यान जाने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ । प्रत्येक वडामा दक्ष नर्ससहितको प्रसूति केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
ड्ड घातक स्वास्थ्य समस्याहरूका रूपमा रहेका उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मृगौला रोग, दमखोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधि, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । मिर्गाैला रोगीहरूका लागि डायलोसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क तथा सहज ढंगले प्राप्त गर्ने गरी प्रत्येक प्रदेशसम्म विस्तार गरिनेछ । गाउँ÷नगरपालिकामा क्यान्सर रोगको निदान र उपचारका लागि प्रदेशमा क्यान्सर उपचार केन्द्र स्थापना गरिनेछ । रिफर गर्ने उचित प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
ड्ड सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिराको उत्पादन र बिक्री–वितरणमा कडाइका साथ नियमन गरिनेछ । अस्वस्थकर खानेकुराको उत्पादन, बिक्री–वितरणलाई निरुत्साहित गरिनेछ । त्यस्ता खानेकुराको सेवन नगर्न जनचेतना जगाइनेछ । विषादीको जथावाभी प्रयोग नियन्त्रण गर्ने तथा स्थानीय स्तरमा अर्गानिक खानेकुराको उत्पादन र वितरणमा विशेष सहुलियत दिइनेछ ।
ड्ड समुदाय आधारित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी मानसिक समस्याको रोकथाम, पहिचान, मनोविमर्श, तथा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गराइनेछ । डेंगु, चिकनगुनिया, मलेरिया, कालाजार, हात्तीपाइले लगायत रोगहरूको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण गरिनेछ । उपचारको अभावमा टिबी, निमोनिया, टाइफाइड तथा झाडापखालाजस्ता रोगबाट ज्यान जाने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ ।
ड्ड घरलाई धूवाँरहित बनाउने र बाह्य प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उद्योग कलकारखानाबाट उत्पादन हुने हानिकारक धूवाँ, धुलो र रसायनको उचित व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गराइनेछ ।
ड्ड विद्यालयभित्र र बाहिर प्राथमिक उपचार तथा किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ । विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक मनोविमर्श प्रदान गरिनेछ । गुणस्तरीय शिक्षा दिन मद्दत गरिनेछ ।
ड्ड स्वास्थ्य चेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । व्यायाम, योग र मनोरञ्जनलाई जीवनशैलीको अंग बनाउन सार्वजनिक रूपमा व्यायाम र मनोरञ्जन केन्द्रहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
ड्ड दुर्घटनाका कारण हुने घाइतेहरूको शीघ्र उपचार तथा उपयुक्त ठाउँमा प्रेषण गर्ने गरी राजमार्गमा पर्ने गाउँ÷नगरमा प्रत्येक आधा घण्टाको दूरीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ । विकट गाउँहरूको लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ । आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप र विपद्बाट हुने घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरिनेछ ।
ड्ड नेपालमा पाइने जडीबुटी तथा औषधिजन्य पदार्थको संरक्षण तथा संवद्र्धन गरी औषधि उत्पादनको विशेष योजना बनाइनेछ । आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सा पद्धतिहरूको प्रवद्र्धन, अनुसन्धान, शिक्षा र सेवालाई गुणस्तरीय बनाइनेछ ।
ड्ड अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ । ज्येष्ठ नागरिक तथा विपन्न परिवारका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सेवा सहज र निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।
ड्ड गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि विशेषज्ञ र विषयगत स्वास्थ्य प्राविधिकको आवश्यकता पहिचान गरी शैक्षिक प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ । स्वास्थ्यसम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउने कुरालाई निरुत्साहित गरिनेछ ।

१५ हजार मेगावाट बिजुलीदेखि प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर

अन्योल, अस्थिरता, पछौटेपन, अधिक परनिर्भरता, गरिबी र बाह्य हस्तक्षेप–चलखेलको अवस्थालाई अब बदल्नैपर्छ । अब बन्ने नेकपा (एमाले) को सरकारले छोटो समयावधिमा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरी साधन र स्रोतको परिचालन गर्नेछ । सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनतालाई समृद्ध तुल्याउने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेछ । संविधान प्रदत्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्य, पिउने पानी, खेलकुद, मनोरञ्जन र स्वच्छ वातावरण, सुरक्षालगायतका मौलिक अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नेछ ।
सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि नेकपा (एमाले) को विकास–नीतिको सार हो । आर्थिक सामाजिक वञ्चितीकरणमा परेका जनसमुदायको ठूलो हिस्सालाई छाडेर गरिने विकासको ढाँचाले असमानता बढाउँदै द्वन्द्व निम्त्याउँछ र दिगो शान्ति तथा विकासमा अवरोध गर्छ । हामीले खोजेको समृद्धिको दायरामा नेपाली नागरिकका मौलिक हकको प्रत्याभूति, नागरिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सबै जातजाति र समुदायको भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिक उत्थान, राज्यका साधन स्रोतको वितरणमा समन्यायिकता, भूमि, पुँजी, ज्ञान र प्रविधिजस्ता उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच, सबैमा ज्ञान, सीप तथा उद्यमशीलताको अवसरको सुनिश्चितता र यी सबै कार्यमा समावेश गर्न नसकिएका व्यक्ति तथा परिवारहरूका लागि राज्य प्रदत्त सामाजिक संरक्षण पर्दछन् । यी सबै कार्यमा टेवा पु¥याउन पार्टीले राष्ट्रहित अनुकूलको अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सम्बन्धको विकास गर्नेछ ।
नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले भू–उपयोग नीतिका आधारमा भूमि सम्बन्धको पुनःसंरचना गरी कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण गर्नेछ । जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगद्वारा ऊर्जा, सिचाइ, पर्यावरण र बाढी नियन्त्रणमा फड्को मार्ने गरी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेछ । पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्नेछ । त्यसैगरी शिक्षा, अन्वेषण–अनुसन्धान, तालिम, सीप विकास र क्षमता अभिवृद्धिका माध्यमबाट मानव स्रोतको अधिकतम विकास गरिनेछ । औद्योगीकरण र पूर्वाधार निर्माण, सामूहिक तथा उत्पादक सहकारीका माध्यमबाट व्यापक रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ । भौतिक पूर्वाधार र स्रोत व्यवस्थापन गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक प्रगतिका लागि सक्षम बनाइनेछ । आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याइनेछ । १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलरभन्दा बढी पु¥याएर मध्यम आय भएका मुलुकहरूको तहमा स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी २५ वर्षभित्र नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउँदै समाजवाद निर्माणको आधारलाई सुदृढ गरिनेछ ।
मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, बाह्य सम्बन्ध, ठूला पूर्वाधार र परियोजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, वातावरणलगायत सामाजिक क्षेत्र र आर्थिक विकासलाई गति दिन राज्यले नेतृत्व गर्नेछ । यी क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरिनेछ । आगामी १० वर्षमा आर्थिक रूपान्तरण हुने र सम्पूर्ण नेपाली जनताको ऊर्जा आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्ने गरी देशको सम्पूर्ण क्षमता परिचालन गरिनेछ । पटकपटकको नाकाबन्दी, हस्तक्षेप र अपमानबाट पाठ सिक्दै सबल र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरिनेछ । नेकपा (एमाले) परनिर्भरताको अन्त्य गर्न स्पष्ट योजनाका साथ अगाडि बढ्नेछ । यसका लागि विगतमा चीनसँग गरिएका पारवहन र यातायात सम्झौता तथा रेलवे, सडक यातायात, पेट्रोलियम, ऊर्जा तथा सञ्चारसम्बन्धी समझदारीहरूको कार्यान्वयन गरिनेछ । भारत र चीन दुवैसँग आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा विकसित गरिनेछ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँग समेत नयाँ साझेदारी विकास गर्दै परनिर्भरताको अन्त्य र अन्तरनिर्भरताको वृद्धि गरिनेछ ।
नेकपा (एमाले) सरकारको नेतृत्वमा विकसित हुने अर्थतन्त्रले आन्तरिक बजारलाई सुदृढ गर्नेछ । भारत, बंगलादेश र चीन–तिब्बतको ऊर्जा खपतलाई समेत ध्यान दिँदै विद्युत्, ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ । कृषि, सिमेन्ट, फलाम, युरेनियम, पेट्रोलियम, जैविक ग्याँस, बहुमूल्य रत्न र सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रको तीव्र औद्योगीकरण गरिनेछ । आर्थिक समृद्धिको महŒवपूर्ण क्षेत्रका रूपमा पर्यटनको विकास गरिनेछ । यस्ता आर्थिक क्रियाकलापबाट उच्च आर्थिक बृद्धि दर हासिल गरिनेछ । यसरी नेपाली अर्थतन्त्रले बाह्य विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सामथ्र्य हासिल गर्नेछ ।

अर्थतन्त्रमा तीव्र वृद्धि ः विद्युत् ऊर्जाबाट आर्थिक समृद्धि

नेकपा (एमाले) को सरकारले विद्युत् ऊर्जा विकासमा प्राथमिकताका साथ राष्ट्रको साधन र स्रोत लगाउनेछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका सम्भव स्रोत र साधन परिचालित गरी आगामी १० वर्षमा नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक, भूतापीय, सौर्य र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट समेत गरी १५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अगाडि बढाइनेछ । कोसी नदीमा अध्ययन गरिएका बहुउद्देश्यीय परियोजना, तमोर जलाशय परियोजना तथा पश्चिम सेती, नलसिङगाड, नौमुरे र बूढीगण्डकी परियोजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्य गरिनेछ । उत्पादन, खाना पकाउने लगायतका घरेलु प्रयोजन र ऊर्जा आवश्यक हुने सबै क्षेत्रमा विद्युत्को उपयोग गरिनेछ । बचेको विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरिनेछ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत्को उपयोगमा सहुलियत दिइनेछ । विद्युत् ऊर्र्जाले पेट्रोलियम ऊर्र्जालाई क्रमशः प्रतिस्थापित गर्दै लगिनेछ । घरघरमा बिजुली ः जनजनमा सेयर नीति लागू गर्दै लगानी र प्रतिफलका दृष्टिले आकर्षक जलविद्युत् परियोजनाहरूमा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रबद्र्धन गरिनेछ । त्यस्ता आयोजनाहरूमा स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ४९ प्रतिशतसम्म सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
विद्युत् प्रसारणका लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर ७ सय ६५ केभी प्रसारण लाइन जडान कार्य अगाडि बढाइनेछ । कर्णाली, गण्डकी र कोसी करिडोरमा तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर ४०० केभी प्रसारण लाइन जडान गरिनेछ । राष्ट्रव्यापी प्रसारण लाइनको सञ्जाल स्थापित गरिनेछ । विद्युत् चुहावट रोक्न र जोखिम न्यून गर्न विद्युत् प्रसारण लाइनहरूमा अत्याधुनिक प्रविधि र सामग्रीको प्रयोग गरिनेछ ।
कल्याणकारी राज्य, दिगो सामाजिक सुरक्षा
सकेको बेला योगदान ः परेको बेला अपेक्षा
ड्ड समाजवादको आधारभूत पक्षका रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा हुन् । नेकपा (एमाले) को पहलमा सुरु भएको नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिने छ ।
ड्ड सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ पु¥याइनेछ ।
ड्ड सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ट ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिइनेछ । कामकाजी महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिइनेछ ।
ड्ड योगदानमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका माध्यमबाट संगठित क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, निवृत्तिभरणलगायत आवश्यकताहरूको पूर्ति गरिनेछ ।
ड्ड पिछडिएका क्षेत्र र सामाजिक संरक्षणको घेराबाट बाहिर परेका आमजनतालाई सामाजिक सहायताका कार्यक्रमबाट राहत दिइनेछ । एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन र संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।
ड्ड बालबालिकाको जन्मदर्ता, प्रारम्भिक बालविकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन, मानसिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य, तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड जोखिमपूर्ण बालश्रम, विभेद, यौनशोषण, बालविवाह, ओसारपसार तथा बेचबिखन नियन्त्रण गरिनेछ । असहाय, बाबुआमा पहिचान नभएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित बालबालिकाको संरक्षण गरिनेछ ।
ड्ड बालबालिकाको सर्वोपरी हितका लागि बालमैत्री घर, बालमैत्री समाज, बालमैत्री विद्यालय, बालमैत्री समुदाय तथा बालमैत्री स्थानीय तह निर्माण गरिनेछ ।
ड्ड सबै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह निर्माण गरिनेछ । त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विश्राम, मनोरञ्जन र निःशुल्क आवासको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
ड्ड स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उन्नत गर्न रोजगारी तथा व्यवसायमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
समृद्धिको नयाँ चरणः व्यापक औद्योगीकरण
आगामी १० वर्षभित्र नेपालको सम्पूर्ण उत्पादन गतिविधिलाई औद्योगीकरणमा समाहित गरिनेछ । बृहद् औद्योगिक क्षेत्रका लागि नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा रहेको पूर्ववर्ती सरकारले घोषणा गरी काम सुरु गरेका सबै औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापनाको काम अघि बढाइनेछ । निर्यातमूलक मुख्य उद्योगहरू यिनै औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न उद्योग स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म विद्युत्, पानी र करमा विशेष छुट दिइनेछ । उद्योग, वित्तीय संस्था र प्राविधिक केन्द्र स्थापनाका लागि कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
० एक प्रदेश एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र नीतिअनुरूप प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रमा दस वर्षभित्रमा एक लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने गरी उद्योगहरू स्थापना गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास गरिनेछ ।
० पुराना औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक करिडोरहरूमा रहेका उद्योगहरूलाई अत्याधुनिक रूपमा पुनर्निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।
० मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । दैलेखलगायतका स्थानमा पेट्रोलियम र नवलपरासीमा रहेको फलाम खानीको थप अन्वेषण गरी उपयोग गरिनेछ ।
० नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्ने कपडा, जुत्ता, बुट उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न विशेष सहुलियतका साथ प्रोत्साहन दिइनेछ ।
० नेपाललाई आवश्यक औषधिहरूको उत्पादन गर्न उद्योगहरू स्थापना गरिनेछ । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्न जनतालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
० उच्च व्यापार घाटालाई घटाई सन्तुलनमा ल्याउन राष्ट्रिय उत्पादनमा व्यापक वृद्धि गर्नुका साथै आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा निर्यात अभिवृद्धि गर्ने उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
० स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित श्रममूलक उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्दै नेपाली उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गरिनेछ । स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्न राज्यले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
० स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न राज्यको आधारभूत दायित्व राज्यकै कर प्रणालीबाट सुनिश्चित गरिनेछ । राज्यको विकास मार्गचित्र, आर्थिक नीति निर्माण, साधन स्रोत परिचालन र त्यसको प्रतिफलको वितरणको निर्णय प्रक्रियामा नेपालीहरूको स्वामित्व सुनिश्चित गरिनेछ । नागरिकमा कर तिर्ने बानीको विकास गरिनेछ र विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः हटाउँदै लगिनेछ । कर नतिर्ने व्यक्तिलाई राज्यले दिने सेवा र सुविधा कटौती गर्दै जाने नीति अवलम्बन गरिनेछ । जसले धेरै कर तिर्नेछ, उसले धेरै मान पाउनेछ भन्ने नीति लागू गरिनेछ ।
शान्ति र समृद्धि ः घरघरमा अधिकार
गाउँसहरको विकासमा एमाले सरकार
यी हुन् राष्ट्र नवनिर्माण सम्बन्धमा नेकपा (एमाले) का परिकल्पना, मुख्य नीति र कार्यक्रमहरू, जसले निर्वाचनपछि बन्ने नेकपा (एमाले) का तीनवटै तहका सरकारहरूलाई मार्गदर्शन गर्नेछन् । यसकै आधारमा स्थानीय तहलाई सुदृढ, संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्न सक्षम र आधारभूत लोकतन्त्रको नमुनाका रूपमा विकास गरिनेछ । स्थानीय तहहरूलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी क्षमताले युक्त, आफ्ना विशिष्ट पहिचानसहितका र एकअर्कामा सहयोगी बन्ने हिसाबले अगाडि बढाइनेछ ।
यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट ः
ड्ड भौतिक पूर्वाधार र संरचनाहरूको निर्माण गर्न, सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन गर्न तथा आत्मनिर्भर हुने गरी विकसित गर्न आगामी पाँच वर्षसम्म वित्तीय आयोगसँगको समन्वयमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पूर्वाधार विकासका लागि राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराइनेछ ।
ड्ड संविधानले प्रदान गरेका अधिकार र जिम्मेवारीहरू कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चितताका लागि आवश्यक मानव स्रोत उपलब्ध गराइनेछ ।
ड्ड स्थानीय तहमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको खोजी, तथ्यांक संकलन, संरक्षण र उपयोगको कार्ययोजना तयार गर्न तथा व्यवस्थित सहरीकरण तथा एकीकृत बस्ती विकासको गुरुयोजना निर्माण गर्न आवश्यक प्रविधिसहित प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराइनेछ ।
ड्ड स्थानीय सरकारको बजेट निर्माण र त्यसको परिचालन गर्ने काममा प्राविधिक सहयोग गर्न आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराइनेछ ।
ड्ड निर्वाचन सम्पन्न भएको चार महिनाभित्र संविधान र कानुनमा उल्लेख भएका सबै अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्न तथा जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहमा एकद्वार प्रणालीमा आधारित एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ । जिल्ला सदरमुकाममा रहेका सेवा प्रवाह र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गरी क्रमशः एकै स्थानमा समायोजन गर्दै एउटै परिसरभित्रबाट सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिनेछ ।
सुविधासम्पन्न गाउँ ः आधुनिक नगर
स्वशासन र विकासका लागि व्यापक पूर्वाधार
ड्ड आगामी ६ महिनाभित्र स्थानीय तहका सभाहरूले तोकेका स्थानमा सहरी केन्द्र र वडा समितिले तोकेका स्थानमा उपनगर या एकीकृत ग्राम विकास गर्न गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ ।
ड्ड गुरुयोजनाबमोजिम आगामी दुई वर्षभित्र स्थानीय तहको सहरी केन्द्रमा जनप्रशासन भवन, सभा भवन, विभागीय भवन, विद्यालय–महाविद्यालय, एकीकृत सेवा केन्द्र, अस्पताल, सामुदायिक सेवा भवन र सुरक्षा चौकीहरू निर्माण हुनेछन् ।
ड्ड सहरी केन्द्रका व्यापारिक तथा आवासीय क्षेत्रका घडेरीहरू बोलपत्रद्वारा बिक्री गरी आम्दानी भएको सम्पूर्ण रकम स्थानीय सरकारको कोषमा जम्मा गरिनेछ । गुरुयोजनाबमोजिमका सबै संरचनाहरू आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसकिनेछ ।
ड्ड आगामी पाँच वर्षभित्र वडाका उपयुक्त स्थानमा गुरुयोजनाबमोजिमका उपनगर या एकीकृत ग्राम विकास गरिनेछ । छरिएका बस्तीहरूलाई एकीकृत बस्ती या उपनगरहरूमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
ड्ड स्थानीय तहका सहरी केन्द्रमा विकास गरिने संरचना निर्माणमा स्वदेशमै उत्पादित निर्माण सामाग्री तथा स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष र अदक्ष श्रमशक्ति सम्भव भएसम्म स्थानीय तहबाटै आपूर्ति गरिनेछ ।
ड्ड आगामी पाँच वर्षभित्रमा सम्बन्धित गाउँपालिका र महानगर÷ उपमहानगर÷नगरपालिकामा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खेलकुद, मनोरञ्जन, पर्याप्त स्वच्छ पिउने पानीको सुनिश्चितता हुने गरी आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिसकिनेछ ।
ड्ड सबै स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सरकारको प्रबन्धअन्तर्गत सार्वजनिक यातायातको विकास गरिनेछ ।
ड्ड सबै उपनगर÷एकीकृत ग्रामबाट अधिकतम आधा घन्टामा स्थानीय तहको सहरी केन्द्रमा पुग्ने गरी तथा प्रत्येक सहरी केन्द्रबाट न्यूनतम दुई घण्टामा राजमार्गमा पुग्ने गरी सडकहरूको निर्माण र स्तरोन्नति गरिनेछ । टोल–टोलमा सडक पु¥याइनेछ ।
ड्ड भौगोलिक र पर्यावरणीय दृष्टिले सडक पु¥याउन सम्भव नहुने उच्च हिमाली क्षेत्रका बस्तीहरूलाई केबलकारलगायत वैकल्पिक यातायातबाट जोडिनेछ ।
ड्ड सहरहरूमा विद्युत्, टेलिफोनका तार, ग्याँसका पाइप, खानेपानीका पाइपलगायत सबै भूमिगत राखिनेछन् । त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र, बजार, टेलिफोन, टिभी, रेडियो, स्विमिङ पुल, होटल, रेस्टुरेन्ट र खेलकुद रंगशाला तथा मनोरञ्जन संरचना आदिको समुचित व्यवस्था गरिनेछ । आवासीय भवनहरू होमस्टेका लागि उपयुक्त हुने गरी निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
ड्ड सबै सहरमा ढलको समुचित व्यवस्था गरिनेछ । ढलको पानी प्रशोधन गरी औद्योगीक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने र त्यसपछि पुनः प्रशोधन गरी नदी, पोखरी तथा तालमा छोडिनेछ ।
ड्ड सहरहरूमा उत्पादित जैविक फोहोरबाट विद्युत् र प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने र अजैविक फोहोरलाई पुनप्र्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड स्थानीय तहमा सबै सहरी केन्द्र र प्रत्येक वडाका उपनगर तथा एकीकृत ग्राममा सुन्दर पोखरीसहितको विचरण पार्क र बाल उद्यानहरू निर्माण गरिनेछन् ।
ड्ड गाउँपालिका केन्द्र र प्रत्येक वडा उपनगरको बीचमा सुरक्षा चौकी, विन्डफ्ल्यागसहितको हेलिप्याड र एकीकृत सेवाकेन्द्र निर्माण गरिनेछ । सबै स्थानीय तहमा निर्माण गरिने संरचना भूकम्प, चट्याङ, अग्निप्रतिरोधी तथा बाढीपहिरोबाट सुरक्षित र हरियालीयुक्त हुनेछन् ।
ड्ड सबै तहका केन्द्रका प्रशासनिक तथा सभा भवनहरू सुन्दर, आकर्षक र सिंहदरबार नमुनाका हुनेछन् । स्थानीय प्रहरी तथा अन्य सेवा प्रदायक कार्यालयहरू पनि साथसाथै रहने गरी निर्माण गरिनेछ ।
ड्ड सबै वडा र टोलहरूमा बालगृह, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम, तालिम केन्द्र, खेलकुद मैदान आदिको समुचित व्यवस्था गरिनेछ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाहरूमा कम्तीमा एक पुस्तकालय÷वाचनालय र स्थानीय संस्कृति झल्किने संग्रहालय निर्माण गरिनेछ । ‘एक टोल एक सुविधा सम्पन्न सामुदायिक भवन’ निर्माण गरिनेछ ।
ड्ड द्वन्द्वबाट क्षति भई पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरू तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिनेछ ।
ड्ड सबै तुइनहरूलाई एक वर्षभित्रै झोलुंगे पुलद्वारा विस्थापन गरिनेछ । मोटरबाटो पुगेका या पुग्न सक्ने ठाउँका तुइन र झोलुंगे पुलहरूका ठाउँमा दुई वर्षभित्रै मोटर पुल निर्माण गरिनेछ ।
ड्ड प्रत्येक तहका केन्द्र र वडामा न्यूनतम एक बैंकको शाखा खोलिनेछ । प्रत्येक परिवारलाई शून्य मौज्दातमा निःशुल्क बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । पाँच वर्षपछि सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार नगदविहीन बैंकिङ प्रणालीमा लैजाने गरी योजना सुरु गरिनेछ ।
ड्ड कैलालीको धनगढी र अत्तरियासमेत, बाँकेको नेपालगन्ज, कोहलपुर र खजुरासमेत, दाङको तुल्सीपुर र घोराहीसमेत, रूपन्देहीको बुटवल र भैरहवासमेत, पर्साको वीरगन्ज र पोखरियासमेत, धनुषाको जनकपुर, धनुषाधाम र ढल्केवरसमेत, मोरङको विराटनगर, रंगेली र टंकीसिनवारीसमेत, सुनसरीको धरान र इटहरीसमेत तथा झापाको बिर्तामोड, भद्रपुर र मेचीनगरसमेत मिलाएर थप नौवटा नयाँ महानगरपालिकाहरू घोषणा गरिनेछ । सबै महानगरपालिकाहरूलाई अत्याधुनिक र आकर्षक नगरका रूपमा विकसित गर्न गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ । गुरुयोजनाबमोजिम १० वर्षभित्र सबै संरचनाहरू निर्माण गरी महानगरवासीहरूलाई सहज सेवा र सुविधा प्रदान गरिनेछ । सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगरलाई महानगरपालिकामा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिनेछ ।
ड्ड हुलाकी राजमार्गका नयाँ स्थानमा १० वटा र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका तोकिएका १० स्थानमा आधुनिक सहरहरूको विकास गरिनेछ ।
ड्ड मस्र्याङ्दी उपत्यका, इलाम, अरुण उपत्यका, दामन, वालिङ, लुम्बिनी, जुम्ला, डडेल्धुरालगायत स्थानमा आधुनिक एवं समृद्ध स्मार्ट सिटी निर्माण गरिनेछ । दोलखालगायत स्थानमा सिनेमा सिटी विकास गरिनेछ । उपयुक्त स्थान चयन गरी एक स्पोर्ट्स सिटी विकास गरिनेछ भने प्रत्येक प्रदेशमा एक खेलकुद ग्राम विकास गरिनेछ ।
राष्ट्र निर्माणको आधार ः गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक शैक्षिक पूर्वाधार
ड्ड निःशुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड संविधानले तोकेबमोजित माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहहरूलाई सक्षम तुल्याइनेछ । यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा आवश्यक समन्वय गरिनेछ । केन्द्रीय शिक्षा नीति एवं मापदण्डको अधीनमा रही आवश्यकताअनुसार नीति, नियमावली र निर्देशिका बनाउन स्थानीय सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग गरिनेछ ।
ड्ड स्थानीय तहहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुन्जेलका लागि स्थानीय तहको शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्नेछ ।
ड्ड माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिनेछ । सबै विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई अनिवार्य गर्ने, ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्ने, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तकका साथै क्रमशः ल्यापटपसमेत अध्ययन सामग्रीका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सेवासित परिचित गराउन सम्बन्धित क्षेत्रहरूको अध्ययन अवलोकन भ्रमणलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
ड्ड अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवं वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गरिनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना हुने सुनिश्चितता गरिनेछ । यसै अवधिमा सबै नागरिकहरूलाई साक्षर तुल्याइने छ । आगामी १० वर्षभित्र ९५ प्रतिशत युवा जनशक्ति शिक्षित हुने गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
ड्ड दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति सरकारले आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नेछ ।
ड्ड सामुदायिक÷सार्वजनिक र निजी शिक्षाबीच कायम भएको ठूलो अन्तर, त्यसले सिर्जना गरेको सामाजिक विषमता र विकृतिहरू अन्त्य गर्न सार्वजनिक शिक्षामा व्यापक लगानी वृद्धि गर्ने र र निजी लगानीलाई नियमन गरिनेछ । पाठ्य सामग्रीमा एकरूपता कायम गरिनेछ । पाठ्यक्रमलाई स्थानीय उत्पादन, श्रम एवं स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी वृद्धि गर्ने विषयसँग आबद्ध गरिनेछ ।
ड्ड प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ३ सम्म मातृभाषामा अध्ययन अध्यापन गराउन आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।
ड्ड शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाइनेछ । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाइनेछ ।
ड्ड विद्यालयबाहिर रहेका, विद्यालयमा केही वर्ष अध्ययन गरेर छाडेका, फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि क्षेत्रगत स्रोत कक्षा, वैकल्पिक कक्षा र ग्रामीण परिवेशमा आधारित प्रविधियुक्त शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड शिक्षण पेसालाई पेसागत र मर्यादित बनाउन स्थानीय सरकारबाट उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षण पेसाप्रति आकर्षित गराइनेछ ।
ड्ड सामुदायिक विद्यालयका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, छात्रछात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाइ आदिको प्रबन्ध विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा गरिनेछ ।

स्वास्थ्य बिमा, निःशुल्क उपचार ः स्वस्थ नागरिक, जिम्मेवार सरकार

संविधानमा प्रबन्ध भएको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ । यसका लागि स्वास्थ्यमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी वृद्धि गरिनेछ ।
ड्ड सबै नागरिकहरूलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिनेछ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले सञ्चालन गरेका अस्पतालहरूमा नेपाली नागरिकले तोकिएका रोगहरूको निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्नेछन् ।
ड्ड हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शøयाका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ । प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मी सहितका स्वास्थ्य चौकी र टोलहरूमा समेत खोप सेवा, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व एवं बाल तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
ड्ड स्थानीय तहको केन्द्रमा स्थापना हुने अस्पतालमा एलोप्याथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपन्चर, आम्ची, प्राकृतिक र परम्परागत स्वास्थ्य सेवालगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सेवामा ल्याइनेछ ।
ड्ड पाँच वर्षभित्र हरेक गाउँ र नगरलाई कुपोषणरहित बनाउने गरी पोषण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । खोप, स्वास्थ्य सेवाको अभाव र कुपोषणका कारण कुनै पनि बालबालिकाको मृत्यु हुनेछैन । मातृ मृत्युको प्रमुख कारण रहेको बालविवाहको अन्त्य गरिनेछ । गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पोषणसहित आवश्यक सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क र सहज ढंगले उपलब्ध गराइनेछ । प्रसूति सेवाको अभावमा आमाको ज्यान जाने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ । प्रत्येक वडामा दक्ष नर्ससहितको प्रसूति केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
ड्ड घातक स्वास्थ्य समस्याहरूका रूपमा रहेका उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मृगौला रोग, दमखोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधि, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । मिर्गाैला रोगीहरूका लागि डायलोसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क तथा सहज ढंगले प्राप्त गर्ने गरी प्रत्येक प्रदेशसम्म विस्तार गरिनेछ । गाउँ÷नगरपालिकामा क्यान्सर रोगको निदान र उपचारका लागि प्रदेशमा क्यान्सर उपचार केन्द्र स्थापना गरिनेछ । रिफर गर्ने उचित प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
ड्ड सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिराको उत्पादन र बिक्री–वितरणमा कडाइका साथ नियमन गरिनेछ । अस्वस्थकर खानेकुराको उत्पादन, बिक्री–वितरणलाई निरुत्साहित गरिनेछ । त्यस्ता खानेकुराको सेवन नगर्न जनचेतना जगाइनेछ । विषादीको जथावाभी प्रयोग नियन्त्रण गर्ने तथा स्थानीय स्तरमा अर्गानिक खानेकुराको उत्पादन र वितरणमा विशेष सहुलियत दिइनेछ ।
ड्ड समुदाय आधारित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी मानसिक समस्याको रोकथाम, पहिचान, मनोविमर्श, तथा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गराइनेछ । डेंगु, चिकनगुनिया, मलेरिया, कालाजार, हात्तीपाइले लगायत रोगहरूको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण गरिनेछ । उपचारको अभावमा टिबी, निमोनिया, टाइफाइड तथा झाडापखालाजस्ता रोगबाट ज्यान जाने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ ।
ड्ड घरलाई धूवाँरहित बनाउने र बाह्य प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उद्योग कलकारखानाबाट उत्पादन हुने हानिकारक धूवाँ, धुलो र रसायनको उचित व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गराइनेछ ।
ड्ड विद्यालयभित्र र बाहिर प्राथमिक उपचार तथा किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ । विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक मनोविमर्श प्रदान गरिनेछ । गुणस्तरीय शिक्षा दिन मद्दत गरिनेछ ।
ड्ड स्वास्थ्य चेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । व्यायाम, योग र मनोरञ्जनलाई जीवनशैलीको अंग बनाउन सार्वजनिक रूपमा व्यायाम र मनोरञ्जन केन्द्रहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
ड्ड दुर्घटनाका कारण हुने घाइतेहरूको शीघ्र उपचार तथा उपयुक्त ठाउँमा प्रेषण गर्ने गरी राजमार्गमा पर्ने गाउँ÷नगरमा प्रत्येक आधा घण्टाको दूरीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ । विकट गाउँहरूको लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ । आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप र विपद्बाट हुने घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरिनेछ ।
ड्ड नेपालमा पाइने जडीबुटी तथा औषधिजन्य पदार्थको संरक्षण तथा संवद्र्धन गरी औषधि उत्पादनको विशेष योजना बनाइनेछ । आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सा पद्धतिहरूको प्रवद्र्धन, अनुसन्धान, शिक्षा र सेवालाई गुणस्तरीय बनाइनेछ ।
ड्ड अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ । ज्येष्ठ नागरिक तथा विपन्न परिवारका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सेवा सहज र निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।
ड्ड गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि विशेषज्ञ र विषयगत स्वास्थ्य प्राविधिकको आवश्यकता पहिचान गरी शैक्षिक प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ । स्वास्थ्यसम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउने कुरालाई निरुत्साहित गरिनेछ ।
गाउँ गाउँमा सहकारी ः घरघरमा रोजगारी
ड्ड संविधानले व्यवस्था गरेकोे तीन खम्बे अर्थनीतिअनुरूप सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धि, जनताको जीवनस्तर वृद्धि, कृषिको व्यवसायीकरण र रोजगारी अभिवृद्धिको माध्यमका रूपमा अगाडि बढाइनेछ ।
ड्ड नेकपा (एमाले) को सरकार बनेको तीन वर्षमै ‘एक घर ः एक रोजगारी’ सुनिश्चित गरिनेछ । १० वर्षभित्र १८ वर्ष पुगेका प्रत्येक नागरिकले रोजगारी पाउने गरी कार्ययोजना सुरु गरिनेछ । प्रत्येक गाउँ÷नगरपालिकामा कृषि, पशुपन्छी पालन, फोहरमैला व्यवस्थापन, जैविक ऊर्जा, घरेलु, लघु र मझौला उद्योगहरू, शीत भण्डारहरू सञ्चालनका माध्यमबाट ठूलो मात्रामा रोजगारी एवं स्वरोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।
ड्ड देशका सबै गाउँ र सहरका सबै टोलहरूमा रहेका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई उत्पादक सहकारीमा आबद्ध गरी स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रेरित गरिनेछ
ड्ड सहकारीहरूले सञ्चालन गर्ने व्यवसायहरूका लागि तोकिएको मापदण्डका आधारमा अनुदान दिइनेछ । उत्पादक सहकारीले स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने कृषि, पशुपन्छी पालन, घरेलु तथा कुटीर उद्योग, कारिगढी र सीप अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राज्यबाट विशेष वित्तीय व्यवस्था सञ्चालन गरिनेछ । सबै सहकारीहरूको बिमा व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड सहकारीले आपसमा साझेदारी गरी खोल्ने शीतभण्डार निर्माण गर्दा सरकारले विशेष अनुदान प्रदान गर्नेछ । सहकारीहरूबाट उत्पादित वस्तुले बजार प्राप्त नगरेको अवस्थामा समेत सरकारले खरिद गर्नेछ र जैविक ऊर्जा विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग गर्नेछ ।
ड्ड आम जनता, पार्टी कमिटी, कार्यकर्ता र जनवर्गीय संगठनहरूलाई उत्पादन सहकारीमा संलग्न हुन र मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
(एमाले घोषणापत्रको एक अंश)

तीन खम्बे अर्थनीतिअनुरूप सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धि, जनताको जीवनस्तर वृद्धि, कृषिको व्यवसायीकरण र रोजगारी अभिवृद्धिको माध्यमका रूपमा अगाडि बढाइनेछ ।
ड्ड नेकपा (एमाले) को सरकार बनेको तीन वर्षमै ‘एक घर ः एक रोजगारी’ सुनिश्चित गरिनेछ । १० वर्षभित्र १८ वर्ष पुगेका प्रत्येक नागरिकले रोजगारी पाउने गरी कार्ययोजना सुरु गरिनेछ । प्रत्येक गाउँ÷नगरपालिकामा कृषि, पशुपन्छी पालन, फोहरमैला व्यवस्थापन, जैविक ऊर्जा, घरेलु, लघु र मझौला उद्योगहरू, शीत भण्डारहरू सञ्चालनका माध्यमबाट ठूलो मात्रामा रोजगारी एवं स्वरोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।
ड्ड देशका सबै गाउँ र सहरका सबै टोलहरूमा रहेका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई उत्पादक सहकारीमा आबद्ध गरी स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रेरित गरिनेछ
ड्ड सहकारीहरूले सञ्चालन गर्ने व्यवसायहरूका लागि तोकिएको मापदण्डका आधारमा अनुदान दिइनेछ । उत्पादक सहकारीले स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने कृषि, पशुपन्छी पालन, घरेलु तथा कुटीर उद्योग, कारिगढी र सीप अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राज्यबाट विशेष वित्तीय व्यवस्था सञ्चालन गरिनेछ । सबै सहकारीहरूको बिमा व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड सहकारीले आपसमा साझेदारी गरी खोल्ने शीतभण्डार निर्माण गर्दा सरकारले विशेष अनुदान प्रदान गर्नेछ । सहकारीहरूबाट उत्पादित वस्तुले बजार प्राप्त नगरेको अवस्थामा समेत सरकारले खरिद गर्नेछ र जैविक ऊर्जा विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग गर्नेछ ।
ड्ड आम जनता, पार्टी कमिटी, कार्यकर्ता र जनवर्गीय संगठनहरूलाई उत्पादन सहकारीमा संलग्न हुन र मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
(एमाले घोषणापत्रको एक अंश)

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

समग्र प्रदेशको बिकाशमा केन्द्रीत हुनेछ

  तपाई प्रदेश क्षेत्र नं ४ प्रदेश बाट उम्मेदवार उठ्नुकोे कारण के हो ? म २०४१ साल देखि अनेरास्ववियु मा संगठित रहदै राजनीतिमा लागेर हाल सम्म कुनै पेसा व्यवसाय नगरी निरन्तर जनता- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

किन पत्याइँदैनन् कलाकारहरुलाई ?

वर्षारम्भसँगै देश निर्वाचनको माहोलमा होमियो । वैशाख, असार र असोजमा देशका विभिन्न भूखण्ड स्थानीय तहको निर्वाचनले रङ्मगियो । अब मंसिर महिना पनि निर्वाचनमय बन्दै छ । लामो र बलिदानीपूर्ण- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

किशोर मनोविज्ञान छाम्ने प्रयत्न

एउटी शिक्षित, परिपक्व र समझदार युवती हुन् सृष्टि । पूर्वी नेपालको दमकस्थित एक सामान्य आर्थिक हैसियत भएको परिवारमा जन्मिएकी सृष्टिले विद्यालय र कलेजकालीन दिनहरूमा धेरै अनुभव- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा