किन चुनावसँग अत्तालिए देउवा र प्रचण्ड ?
काठमाडौं । सत्ताको आडमा पहिलो चरणको निर्वाचनमा अपेक्षाविपरीत उल्टो परिणाम हात लागेपछि कांग्रेस–माके गठबन्धन अत्तालिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनमत एमालेको पक्षमा उर्लिएको देखेपछि गठबन्धन अत्तालिएको हो । यही पृष्ठभूमिमा दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन वर्षात् मौसममा ९ असारका लागि सार्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
पहिलो चरणमा एमाले पहिलो दलका रूपमा स्थापित परिणाम, प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि सरकार गठनको खिचतानी, दुईदुईपटक वर्षात्कै बीचमा मिति सारिएको परिप्रेक्ष्यमा दोस्रो चरणको निर्वाचनबारे सर्वत्र अन्योल छाएसँगै गम्भीर आशंका पैदा भएको छ । खासगरी चितवनको भरतपुरमा पुत्री रेणुलाई जबर्जस्ती जिताउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देखाएको ताण्डवले निर्वाचन सुनिश्चितताको आशंकामाथि थप बल पु¥याएको हो ।
त्यसो त ३१ वैशाखमा एउटै चरणमा गर्नुपर्ने जोडबलका बाबजुद गठबन्धन सरकारले आचारसंहिता नै प्रभावित हुने गरी निर्वाचन एक महिनापछि सारेको सर्वविदितै छ । निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने हो भने विश्वव्यापी सिद्धान्तअनुसार एकैपटक मतगणना सम्पन्न हुने गरी बढीमा हप्ता÷दस दिनको समय राखेर बजेटअघि नै निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने एमालेको अडानका बाबजुद सरकारले चार प्रदेशमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति सारेको थियो । लामो समयको ‘ग्याप’ले पहिलो चरणको मत परिणामबाट दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रभावित हुन नहुने एमाले अडानको बाबजुद ३१ जेठका लागि मिति सार्नुको एउटै कारण थियो, एमालेलाई ‘साइज’मा ल्याउने गरी निर्वाचन परिणाम प्रभावित पार्ने । तर, सरकारको त्यस्तो योजना कांग्रेसभन्दा २३ सिट र माओवादी केन्द्रभन्दा झन्डै दुई तिहाइ बढी सिटसहित एमाले पहिलो दल बनेपछि चकनाचुर भएको छ ।
पहिलो चरणमा अनुकूल प्रदेशमा मात्रै चुनाव गर्ने उद्देश्यले कांग्रेसको अनुकूल भनिएको ४ नम्बर र ३ नम्बर तथा माओवादीका लागि अनुकूल भनिएको ६ नम्बर प्रदेशमा चुनाव गर्ने, एमालेलाई हराउन महानगरसहित मुख्य ठाउँमा कांग्रेस–माके गठबन्धनले घेराबन्दी गर्दै चुनाव लडेका थिए । त्यति मात्रै होइन, पहिलो चरणको निर्वाचनमा आउने राम्रो परिणामले सत्ताको दुरूपयोगसमेत गरेर दोस्रो चरण पनि प्रभावित पार्ने भित्री षड्यन्त्र बुनिएको थियो । तर, ती सबै षड्यन्त्र पहिलो चरणको निर्वाचन परिणामले चकनाचुर पारेपछि दुवै दल तिलमिल्याएका मात्रै छैनन्, चुनाव जित्न भरतपुर मतपत्र च्यात्नेसम्मको ताण्डव देखाएका छन् । यी सबै घटनाक्रमलाई हेर्दा कांग्रेस–माके गठबन्धन यतिबेला निकै हतास मनस्थितिमा पुगेको प्रतीत हुँदै गएको छ ।
त्यसो त शेरबहादुर देउवालाई यहीबेला सत्ता आरोहणको चिन्ताले पनि सताएको छ । एक साताभित्रै जसरी पनि बहुमत पु¥याएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगिहाल्ने र त्यसपछि निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने योजनाका साथ निर्वाचनको मिति दोस्रोपटक सारिएको छ । यी सबै योजनाको गोटी असफल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बनेका छन् । मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्ने ‘कपली तमसुक’मा हस्ताक्षर गरेर पनि त्यो काम गर्न असफल बनेपछि फेरि संविधान संशोधन देउवामार्फत कसरी गराउने योजना पर्दाभित्र बुन्न थालिएको थालिएको छ । सरकार परिवर्तनका छलफलका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टीका मधेसकेन्द्रित नेताहरू दिनहुँ धाउन थाल्नुले पनि यो कुरा अझ प्रस्ट बन्दै गएको छ । त्यसैले पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनको सुनिश्चितता अझै हुन सकिरहेको छैन ।
मधेसकेन्द्रित दललाई चुनावमा ल्याउनकै लागि निर्वाचन सारिएको देखाउन भनिए पनि उनीहरूलाई ल्याउन संविधान संशोधन सम्बोधन र चुनावअघि नै स्थानीय तहको संख्या नथप्ने भनिएपछि यी दुवै काम देउवामार्फत गराउने योजनाकै लागि ‘डिजाइन’ भइरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । हिजोसम्म संशोधनविना पाइला नसार्ने बताउँदै आएका मधेसकेन्द्रित दल निर्वाचनमा सहभागी गराउनकै लागि यति धेरै समय दिइनुपर्ने कुनै अर्थ थिएन । किनकि उनीहरूका लागि दल दर्ताका लागि छुट दिने कुरा निर्वाचन आयोगले डोल्पा लगायतका कतिपय जिल्लामा कांग्रेस, राप्रपा, माओवादी केन्द्र लगायतको दर्ता छुटे पनि दर्ता गराएको नजिरकै आधारमा पनि तत्काल दिन नसकिने भन्ने कुरै थिएन । यो काम तत्काल गरेरै ३१ जेठमै निर्वाचन गराउन सकिन्थ्यो पनि । तर, देउवालाई जसरी पनि सत्तारोहण गराउने, यसबीचमा मधेसकेन्द्रित दललाई पनि समय उपलब्ध गराएर तयारीका लागि समय दिने लगाययतका सबै काम सम्पन्न गर्नकै लागि निर्वाचन सार्ने भनिएको छ । यी सबै षड्यन्त्रका बाबजुद पनि एमालेले भने आफ्ना केही ‘रिजर्भेसन’ सहित निर्वाचनको मिति सारिए पनि स्वीकार गरेको छ । दोस्रोपटक सारिएको मितिमा जसरी पनि चुनाव हुनुपर्ने अन्यथा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने एमालेले चेतावनी दिएको छ । ‘हामीले आफ्ना रिजर्भेसनसहित सारिएको मितिमा समर्थन जनाएका छौं, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘पहिले पनि मोर्चाकै साथीहरूलाई ल्याउने निहुँमा ३१ जेठका लागि मिति सारियो, तर यस बीचमा उनीहरू नआउनुको कारण के हो ? हामीले माग्यौं तर सत्तारूढ दलले कुनै जवाफ दिन सकेनन्, फेरि पनि उनीहरूलाई सहभागी गराउनकै लागि सार्नुपर्ने बाध्यताको कुरा गरिएको छ, हामीले निर्वाचनको सुनिश्चितता नभए गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिँदै स्वीकार गरेका छौं ।’
सम्बन्धित समाचार
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
- कांग्रेसको मधेश प्रदेश सम्मेलन आजदेखि सुरु
- एमालेले पुस ८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने
- बार्दली रेष्टुरेन्टमा महानगरको डोजर
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- एमालेको संकल्प यात्राले किन भोली एक दिनका लागि मध्यपहाडी रुट छाड्दैछ ?
- बोलेरोले ठक्कर दिँदा शिक्षक र लेखापालको मृत्यु
Leave a Reply