जो जागरुक छ, उसैले पहिले सूर्य हेर्न पाउँछ
माक्र्सवाद लेनिनवादले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई निरन्तरको प्रक्रियाका रूपमा लिन्छ । यो निरन्तर परिवर्तन र विकासको अवस्थामा हुन्छ । सामाजिक राजनीतिक क्रान्ति भए पनि नभए पनि दुवै अवस्थामा यसको रूपान्तरण भइरहेको हुन्छ । क्रान्तिले यसलाई तीव्रता दिन सक्छ । तर, क्रान्ति नहुँदा पनि रूपान्तरण त भइरहेको हुन्छ । समाजमा राजनीतिक क्रान्ति सबभन्दा छिटो, त्यसपछि आर्थिक क्रान्ति अनि सबभन्दा ढिलो सामाजिक क्रान्ति हुन्छ भनेर धेरैले मानेकै छन् । कसैले माने पनि नमाने पनि मानव जातिको गन्तव्य समाजवाद र साम्यवाद नै हो । अमेरिकी समाजको पनि गन्तव्य त्यही हो, बेलायतको पनि त्यही हो र जापानको पनि त्यही हो । मानव जातिको यो गन्तव्यलाई कसैले रोक्न सक्दैन । ढिलो र चाँडोको कुरा मात्र हो । वैज्ञानिक समाजवादीहरूको मान्यता यही हो ।
नेपालले ००७ सालमा सुरु गरेको राजनीतिक क्रान्तिको काम ५८ वर्षपछि ०६५ सालमा सम्पन्न ग¥यो । तर, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको काम आधारभूत रूपमै त्योभन्दा पहिले नै सम्पन्न भएको थियो । कतिलाई यो अनौठो लाग्न सक्ला, तर यथार्थ यही हो । त्यसबेला भएको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणबाट राजतन्त्र ढलेको थिएन । तर, भूदास प्रथामा आधारित अर्थतन्त्र, विभेदमा आधारित सामाजिक सम्बन्धहरू गल्र्यामगुर्लम ढलेका थिए । नढलेको दलाल पुँजीवाद हो, जसले आज पनि कानुनी संरक्षण पाइरहेको छ । जुन लगानीले आफैं उत्पादन नगरेर लगानीमा मूल्य थप गर्दै जान्छ, त्यो सबै दलाल पुँजी हो । दलाल पुँजीका प्रयोगकर्ताहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर मूल्य वृद्धिको दाउ हेरेर बसेका हुन्छन् । अहिले दलाल पुँजी र भूमिगत अर्थतन्त्र नेपालको नवनिर्माणमा बाधक बनेका छन््, जसलाई निर्ममतापूर्वक समाप्त नगरी अगाडि जान सक्ने अवस्था छैन ।
नेपालको संविधान जारी भएको एक वर्ष चार महिना भइसकेको अवस्थामा पनि संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिई थन्काइएको छ । संविधान जारी हुनासाथ त्यसलाई तीव्रगतिमा विकासको काममा दौडाउनुपर्ने तर आज पनि प्रदेशको सिमाना र अहिले नगरे पनि हुने विषयमा राष्ट्रलाई फसाउन थालिएको छ । अहिले त सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणकै निम्ति सिंगो राष्ट्रलाई परिचालन गर्नुपर्नेमा सिंगो राष्ट्रलाई संघीयताको अन्त्यहीन विवादमा फसाउने दुष्प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसो भए तापनि जो जागरुक छ, उसले पहिले सूर्य हेर्न पाएजस्तै हेर्न तयार हुनुपर्छ ।
समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण भनेको नेपालले अवलम्बन गर्न खोजेको, नेपाली विशेषताको समाजवाद, जनताको बहुदलीय जनवादतर्फ सबै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो । समाजवादतर्फ सामाजिक रूपान्तरण भनेको समाजमा रहेका सबै विभेदपूर्ण अवस्थालाई समाप्त गर्दै सामाजिक न्याय र समृद्धिको दिशा अवलम्बन गर्ने हो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिएका व्यापारीकरण समाप्त गरी त्यसमा आजसम्म पहँुच स्थापना हुन नसकेका समुदायको पहँुच स्थापित गर्नु हो । आर्थिक रूपान्तरण भनेको सामन्तवादको अवशेष समाप्त गर्दै समाजवादतर्फ जान तयार हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नु हो । दलाल र भूमिगत अर्थतन्त्रलाई समाप्त गरी त्यसको ठाउँमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र स्थापित गर्नुे नै समाजवाद उन्मुख आर्थिक रूपान्तरण हो ।
समाजवादमा देश र जनता राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध हुन्छन् । यसको प्रारम्भ आर्थिक समृद्धिबाट हुन्छ । यसको समृद्धिका लागि अहिले नेपाली अर्थतन्त्रका प्राथमिकताहरू ६ वटा छन् । तिनीहरू विद्युत्् ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, उद्योग र मानव संसाधन हुन् । विद्युत्् ऊर्जा नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो । यसमा आगामी १० वर्षमा ४० हजार मेगावाट विद्युत्् उत्पादन गर्ने गरी सरकार आफैं अगाडि सर्नुपर्छ । यसरी उत्पादन हुने विद्युत्को आधा हिस्सा भारत, चीन र बंगलादेशलाई बिक्री गरी सम्पूर्ण व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन सकिनेछ । त्यसैगरी, पूर्वाधारको विकासका निम्ति पनि मुख्य–मुख्य क्षेत्रमा सरकार आफैं अगाडि आउनुपर्छ । आगामी १० वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पूर्व–पश्चिम चारवटा राजमार्ग निर्माण, विस्तार र स्तर उन्नत गर्नुपर्छ । तराईका २० जिल्लामा उत्तर–दक्षिण ४० वटा राजमार्ग तथा पहाडका ४० वटा जिल्लामा उत्तर–दक्षिण हुने गरी ४० वटा राजमार्ग विकास गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी, नेपाल–भारत सिमानादेखि नेपाल–चीन सिमानासम्म उत्तर–दक्षिण १० वटा राजमार्ग निर्माण गर्नुपर्छ । पूर्व–पश्चिम तराई राजमार्गको समानान्तर तीव्रगतिको विद्युतीय रेल र पहाडमा अधिकांश ठाउँमा सुरुङमार्ग हुने गरी दुईवटा तीव्रगतिका रेलमार्ग सञ्चालन गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी, उत्तर नेपाल–चीन सिमानादेखि दक्षिण नेपाल–भारत सिमानासम्म तीव्रगतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्नुपर्दछ । राजधानी उपत्यकामा भित्री चक्रपथ र बाहिरी चक्रपथमा आगामी पाँचवर्षभित्रमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिले निर्माण भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक अरू चार ठाउँमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्छ । आन्तरिक उडान भर्ने सातवटा विमानस्थललाई विस्तार गरी अत्याधुनिक बनाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा दैनिक २ लाख मानिस आवतजावत गर्ने गरी र आन्तरिक विमानस्थलहरूमा दैनिक ५० हजार मानिस व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण संरचना भूकम्प प्रतिरोधक बनाउनुपर्दछ । प्रत्येक प्रदेश, जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकामा १–१ वटा आउट डोर र इन डोर गेमका लागि रंगशाला निर्माण गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक यातायातमा सरकार दृढतापूर्वक सामेल हुनुपर्दछ र व्यापक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रूप दिँदै कृषिलाई व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण गर्नुपर्दछ । व्यापक रूपमा चक्लाबन्दी गरी ठूला–ठूला कृषि फर्महरूको विकास गर्नुपर्दछ र निर्वाहमुखी पारिवारिक उत्पादनलाई समाप्त गरिदिनुपर्दछ । कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका निम्ति व्यापक यान्त्रीकरण गर्नुपर्दछ । यस्ता कृषिफर्महरू सार्वजनिक, निजी र सहकारीका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रत्येक परिवारका एकजनालाई सहकारीमा आबद्ध गरी कृषि फार्म, डेरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, बागवानी, माछा पालन, मौरी पालन, पशु पालनमा लगाउनुपर्दछ । यस किसिमका फार्म सञ्चालन गर्न चाहिने लगानी १० वर्षका निम्ति निब्र्याजी रकम सरकारले दिनुपर्दछ । यसबाट पाँच वर्षभित्र गरिबी निवारण हुनेछ र लाखौं श्रमशक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् । आगामी ५ वर्षभित्र सम्पूर्ण खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर भई नेपालको जनसंख्या बराबरको जनसंख्यालाई पुग्ने खाद्यान्न निर्यात गर्ने गरी उत्पादन गर्नुपर्दछ । पर्यटनका लागि मुख्य लगानीकर्ता सरकार आफैं हुने गरी जानुपर्दछ । निजी क्षेत्रलाई पनि दिन सकिन्छ । आगामी १० वर्षमा २ करोड विदेशी पर्यटक ल्याउने र तिनलाई कम्तीमा १५ दिन नेपाल बस्ने गरी आवश्यक संरचनाहरूको विकास र निर्माण गर्नुपर्दछ । हिन्दू र बौद्ध धर्ममा आधारित धार्मिक पर्यटक ल्याउने व्यापक रूपमा पहल गर्नुपर्दछ ।
उद्योगका आधारभूत, सुरक्षा र सामरिक क्षेत्रबाहेक अरू क्षेत्रमा निजी र सहकारीलाई प्रेरित गर्न सकिन्छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती र गैरसरकारी क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई चाहिने लत्ताकपडा, सामरिक बन्दोबस्तीका सामान र जुत्ता–चप्पल सबै नेपालमै उत्पादन गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्दछ । परासीको पहाडमा रहेको फलाम खानीको उत्खनन, प्रशोधन र बिक्री–वितरण गर्नुपर्दछ । आगामी दुई वर्षभित्र मुस्ताङको युरेनियम उत्खनन, प्रशोधन र बिक्री वितरणको काम सुरु गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी, सोही अवधिमा दैलेखको पेट्रोलियम उत्खनन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्नुपर्दछ । युरेनियम, पेट्रोलियम र फलाम तथा बन्दोबस्तीका सामानको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुपर्दछ । जति वस्तु नेपाल आयात हुन्छ, त्यति वस्तु आगामी पाँच वर्षभित्र निर्यात गरी व्यापार घाटा समाप्त गर्नुपर्दछ । मानव संसाधनमा आगामी पाँच वर्षमा नेपाल राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधारको निर्माण र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । सोही अवधिमा देशमा आवश्यक पर्ने इन्जिनियर, ओभरसियर, सबओभरसियर र अन्य प्रावधिकहरू तयार गर्नुपर्दछ । यी कामहरूका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी एवं सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमा जान सकिन्छ । यसरी अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि सार्वजनिक, निजी र सहकारीलाई सँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउने गरी उद्योग, व्यापार र कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ । यी सबैलाई समाजवाद उन्मुख गराउन सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्छ र निजी एवं सहकारीलाई सहयोगीका रूपमा लिनुपर्दछ । सामाजिक सुधार र संरक्षण क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने पर्दछ ।
(पोखरा राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत कार्यपत्रको अंश)
सम्बन्धित समाचार
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- संसद भवन परिसरमा लघुवित्त ऋणी छिरेकोबारे छानबिन गर्न समिति गठन
- काठमाडौं महानगरका तीन कर्मचारी निलम्वनमा
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- एमालेको संकल्प यात्राले किन भोली एक दिनका लागि मध्यपहाडी रुट छाड्दैछ ?
- बोलेरोले ठक्कर दिँदा शिक्षक र लेखापालको मृत्यु
- सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको पेसी आज
- शेखर कोइरालाले उद्घाटन गर्ने सम्मेलन संस्थापनले बहिस्कार गर्ने
- रत्नपार्क–सूर्यविनायक द्रुत बस सेवा आजबाट फेरि शुरु
- निषेधित क्षेत्र घोषणाविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ
Leave a Reply