महान्यायाधिवक्ताको निर्लज्जता
काठमाडौं । नयाँ सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै राजीनामा दिने परम्परालाई चुनौती दिँदै महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ पदमै बसेपछि कानुनी क्षेत्रमा निर्लज्जताको टिप्पणी भइरहेको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नियुक्त गरेका माओवादी वकिल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि ‘सेटिङ’ मिलाइसकेकाले उनी रहुन्जेल पदबाट राजीनामा नदिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमै दिएका छन् ।
सरकारको कानुनी सल्लाहकार भएर सर्वोच्च अदालतलाई अप्ठ्यारो पारेर आफूअनुकूल चलाउन खोजेर चर्को विवादमा परेका श्रेष्ठले देखाएको निर्लज्जताप्रति कांग्रेसनिकट संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियन (डीएलए) मा आबद्ध वकिलहरूले आश्चर्य प्रकट गर्न थालेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका कतिपय मुद्दा ‘डिल’ गर्ने क्षमता कांग्रेसी वकिलहरूसँग नरहेको भन्दै वरिष्ठ वकिलहरूकै हुर्मत लिइरहेको बताइन्छ । त्यही कारण प्रधानमन्त्री देउवाले आफूबाहेक अरू कसैलाई विश्वास नगरेको भन्दै जिज्ञासा राख्नेहरूसित ‘डेमोक्रेट’ वकिलहरूको हुर्मत लिएका हुन् ।
अदालतसँग सेटिङ मिलाउन विगतदेखि नै माहिर मानिएका श्रेष्ठको चलखेलप्रति सशंकित डेमोक्रेट एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै तत्काल महान्यायाधिवक्ता हेरफेरका लागि दबाब दिएका छन् । अध्यक्ष भरत खरेललगायतका पदाधिकारीहरूले भेटेरै कांग्रेसनिकटकै कानुन व्यवसायीलाई महान्यायाधिवक्ता बनाउन आग्रह गरिसकेका छन् । रामचन्द्र पौडेल समूहले पनि रमणलाई हटाएर कांग्रेसकै कानुन व्यवसायीलाई महान्यायाधिवक्ता बनाउनुपर्ने कुरामा समर्थन जनाइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा भने आफूनिकट वकिलहरूको दबाबपछि द्विविधामा परेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री बदलिएलगत्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ताले तुरुन्तै राजीनामा दिने चलन रहँदै आएको छ । महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकार र योजना आयोग भने सरकारको आर्थिक कार्यक्रम तय गर्ने निकाय भएको हुँदा नयाँ सरकारलाई सहज होस् भनेर यी दुई निकायका पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिने परम्परा रहँदै आएको छ । तर सरकारले योजना आयोगमा पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारको पालामा उपाध्यक्षमा नियुक्त मीनबहादुर श्रेष्ठलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको छ भने महान्यायाधिवक्ताको सवालमा भने केही बोलेको छैन ।
तत्काल नहटाउनुका पछाडि प्रचण्डको सर्त र स्वयं श्रेष्ठको ठूलो स्वार्थले काम गरेको बताइन्छ । माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले भरतपुर महानगरपालिकाको मतदानस्थलमा मतपत्र च्यातेपछि रोकिएको मतगणना गर्ने कि पुनः मतदानमा जाने भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि परेको रिटमाथि सुनुवाइ भएको छैन । सर्वोच्चले पुनः मतदानको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश दिएपछि यो मुद्दा विचाराधीन छ । भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदानका लागि महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादव र निर्वाचन आयुक्तहरूलाई प्रभावमा पारेको बताइन्छ ।
सर्वोच्च अदालतमै प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरणको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । डीआईजी नवराज सिलवालले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवाका लागि दिएको मुद्दा किनारा लागिसकेको छैन । यी दुवै मुद्दा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले अतिरिक्त रुचिका साथ हेरिरहेको हुँदा प्रधानमन्त्री देउवा पनि यी दुवै मुद्दाको फैसला नहुन्जेल श्रेष्ठलाई हटाउने पक्षमा नरहेको बताइन्छ । यी रिटहरूमा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले जुन ढंगले तयारी गरेका छन्, नयाँ महान्यायाधिवक्ताले त्यसरी तयारी गर्न नसक्ने ठानेर नै श्रेष्ठलाई तत्काल महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा दिनबाट प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले नै रोकेको बताइन्छ ।
उता सरकारी वकिलहरूका लागि किनिएका पाँच दर्जन नयाँ गाडी खरिद प्रकरणको विषय नमिलिसकेकाले पनि केही समय कार्यकाल लम्ब्याएर श्रेष्ठ त्यसलाई सामसुम पार्ने प्रयासमा रहेको बताइन्छ । सबै प्रक्रिया नमिल्दा सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित हुन सक्ने भएकाले पनि श्रेष्ठ सतर्क रहेको बताइन्छ । त्यस्तै उच्च अदालतमा परिणत भएको उच्च सरकारी वकिलका कार्यालयहरूमा आफूअनुकूलका वकिलहरूको सरुवा गरी ‘सेटिङ’ मिलाउनसमेत श्रेष्ठले प्रयास गरिरहेको बताइन्छ ।
६ जना दौडमा
महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएर निर्लज्जता देखाइरहेका बेला कांग्रेसनिकट ६ जना वकिल पद हत्याउने दौडमा छन् । बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता महादेव यादव, अधिवक्ताहरू गोपालकृष्ण घिमिरे र गणेशदत्त भट्ट महान्यायाधिवक्ताको दौडमा छन् ।
बारका तत्कालीन अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले राजीनामा दिएर सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता बनेको नजिर पछ्याउँदै केसीले आफूनिकटका वकिलहरूमार्फत चाहना देखाएका छन् । बारको नेतृत्वमा जम्न नसकेको बेन्चसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकेकाले पनि केसीले महान्यायाधिवक्ताका लागि इच्छा प्रकट गरेको बताइन्छ ।
यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सघाएका वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले पुनः लबिङ थालेको छन् । बारका पूर्वअध्यक्ष खड्काले वरिष्ठताका आधारमा आफ्नो पालो आएको भन्दै दौड थालेका छन् भने कञ्चनपुरका भट्टले सुदूरपश्चिमको नाता लगाउँदै आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । आकांक्षीहरू सबैले एकपटक पूर्वकानुनमन्त्री रमेश लेखकलाई रिजाएर ‘लबिङ’ गर्न भ्याइसकेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- आज तीन मन्त्रीले शपथ लिँदै
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
- एमालेले पुस ८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने
- भारतमा ९२ सांसद निलम्बित
- चीनमा शक्तिशाली भूकम्प, एक सयभन्दा बढीको मृत्यु
- चिसो बढ्यो, सतर्कता अपनाउन आग्रह
- एमालेको ‘संकल्प यात्रा’ आज पोखरा पुग्ने
- सुर्खेतमा आज एमालेको जनसभा
- ‘मंसिर ३० मा समानान्तर सरकार, फागुन १ मा गणतन्त्र फाल्छौं’ ः दुर्गा प्रसाई
Leave a Reply