लिलामी हुनै लाग्दा पनि मौन
काठमाडौं । ऋण र घाटा बेहोर्दै घिटिघिटी अवस्थामा बाँचिरहेको साझा प्रकाशनले नौ वर्षको अवधिमा सरकारबाट ४२ करोड रुपैयाँ लिए पनि त्यति रकम बालुवामा पानी खन्याएसरह हुन पुगेको छ । गलत व्यक्तिको हातमा व्यवस्थापन पुगेकै कारण सरकारको सहयोग रहे पनि साझा अझैसम्म तंग्रिन सकेको छैन ।
नौ वर्षको अवधिमा ऋण र अनुदान गरी साझाले सरकारबाट करिब ४२ करोड रुपैयाँ पाए पनि अझै ४०–४२ करोड तिर्न बाँकी नै छ । साझाले अवकाश दिएका कर्मचारीहरूको बाँकी तलब र उपदानसमेत गरी २२ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । बैंकसँग लिएको ऋण नै करिब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, गत वर्षको असारदेखि कर्मचारीहरूले तलब खान नपाइरहेको हुँदा कर्मचारीको तलबमा मात्र ४ करोडजति खर्च हुने बताइएको छ । लेखकहरू र अरू प्रकाशन संस्थाहरूको किताब बेचेबापत दिनुपर्ने रकमसमेत गरी अहिले साझाले ४० करोडको हाराहारीमा तिर्न बाँकी रहेको बताइन्छ ।
संस्था ओरालो लाग्न थालेपछि सरकारले २०६६ सालदेखि साझालाई अनुदान र ऋण प्रदान गर्दै आएको थियो । जसमा, भिक्टर प्रधान अध्यक्ष रहेका बेला ४ करोड पाएको थियो भने त्यसपछिका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक ममता झाको कार्यकालमा ३ करोड ५० लाख प्राप्त हुन पुगेको थियो । दिवाकर ढुंगेल अध्यक्ष भएको बेलामा साझाले सरकारबाट पुनः ४ करोड प्राप्त गरेको थियो भने डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा अध्यक्ष र महाप्रबन्धक भएपछि ३० करोड रुपैयाँ पाएको थियो । यी रकममध्ये १७ करोड ५० लाख अनुदान र २४ करोड ऋणबापत पाएको हो ।
तर, पछिल्लो समय सरकारले ऋण तिर्नसमेत भनी ३० करोड दिए पनि अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शर्माले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको ऋण चुक्ता नगर्दा अर्को समस्या आइपरेको छ । सो बैंकबाट साझाले लिएको ऋण अहिले ब्याज र साँवा गरी ५ करोड ७० लाख पुगेको छ । २०७४ चैत मसान्तसम्म ऋण तिर्ने म्याद सो बैंकले दिए पनि साझाले ऋण तिर्न सकेको छैन । उक्त बैंकले पुनः लिलामीको सूचना निकाल्ने तयारी गरिरहे पनि साझाको बोर्डले भने कुनै कदम चालेको देखिँदैन ।
अहिले साझाको सञ्चालक समितिको बैठक नै बस्न सकिरहेको छैन । बैठक बस्नका लागि गणपूरक संख्या नपुग्ने भएका कारण बैठक बस्न नसकेको हो । सञ्चालकहरू हरि अधिकारी अमेरिकामा र मुक्ति सुवेदी अस्टे«लियामा रहेका हुँदा उनीहरू नआई बैठक बस्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ । डा. विजय सुब्बा सांसद भएपछि उनी सो बैठकमा गएका छैनन् । सञ्चालक समितिको बैठक बसेर साझालाई कसरी अगाडि बढाउने, सहकारी बैंकको ऋण कसरी चुक्ता गर्ने भन्ने सवालमा अन्योल देखा परेको छ । तर, महाप्रबन्धक शर्मा भने साझाले ६० करोड तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै अहिले नेताहरूका घरदैलो चहार्न व्यस्त देखिएको बताइन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- आज तीन मन्त्रीले शपथ लिँदै
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
- किराँतीलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न कमल थापाको माग
- विराटनगरमा आगोमा जलेर २ को मृत्यु, ४ घाइतेलाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौँ ल्याइयो
- एमालेको ‘संकल्प यात्रा’ आज पोखरा पुग्ने
- जेठ ३–७ मा महाधिवेशन गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय
- भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सनको कामको गुणस्तरमा सम्झौता नगर्न ओलीको आग्रह
- एनसेलको शेयर खरिदबिक्री चलखेलविरूद्ध अनेरास्ववियुको विरोध प्रदर्शन
- विप्लव र प्रकाण्डसहित ४ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी
- चार प्रदेशमा विहानैदेखि बर्षा
Leave a Reply