सरकारी वकिललाई विदेशी खुराक
काठमाडौं । निकै तामझामका साथ पहिलोपटक आयोजना गरिएको सरकारी वकिलहरूको तीन दिने प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन गत आइतबार सकिएको छ । देशभरका उपसचिव र अधिकृत तहका ३ सय ५२ जना सरकारी वकिल सहभागी राष्ट्रिय सम्मेलनमा ३० वटा कार्यपत्रमाथि छलफल भए पनि केही यस्ता विषय आए, जसले सम्मेलनभर मात्रै होइन, सम्मेलन सकिएपछि पनि चर्चा पाइरहेको छ ।
प्रज्ञा भवन कमलादीमा आयोजित सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारी वकिलहरूकै कारण निमुखा जनताले न्याय पाउन नसकेको भन्दै कडा व्यंग्य गरेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतसम्म न्यायको ठूलो सपना साँधेर आउने साँच्चै विभेद र उत्पीडनमा परेकाहरूले सरकारी वकिलले उनीहरूको पक्षमा राम्ररी प्रमाण नजुटाउने, व्यावसायिक धर्म राम्रोसँग निर्वाह नगर्ने गरेकाले हार्ने गरेको भन्दै पेसाप्रति इमानदार बन्न र भ्रष्ट छवि सुधारेर न्यायालयलाई समेत शुद्ध बनाउने काममा अग्रसर हुन सुझाएकी थिइन् । उनको स्पष्ट सन्देश थियो– ‘सरकारी वकिलहरूले पैसावालहरू र विपक्षी वकिलहरूको प्रभावमा परेर मुद्दाहरूलाई नै कमजोर बनाउने काम गर्छन् ।’
त्यस्तै, उद्घाटनको दिन सबै सरकारी वकिलहरूलाई विदेशी संस्था युएनडीपीअन्तर्गतको रोलर प्रोजेक्ट र डब्लूडब्लूएफले उपलब्ध गराएको ३ हजारभन्दा बढी मूल्य पर्ने छालाको ब्याग, त्यसभित्र संस्थाहरूले नै उपलब्ध गराएको स्टेसनरी सामग्रीहरू उपलब्ध गराइएको थियो । विदेशी संस्थाहरूको झोला बाँडिएको भन्दै सम्मेलनमा गाइँगुइँ कुरा उठेपछि सम्मेलनले आइन्दा सरकारी वकिलहरू विदेशी, स्वदेशी गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय गरिएको थियो । एकातिर विदेशी सहयोग लिएर सम्मेलन गर्ने अर्कातिर उनीहरूका कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुने भन्दै आचारसंहिता पारित गर्नुलाई कतिले ‘ढोंगी’ त कतिपयले भने उपयुक्तै निर्णयका रूपमा लिएका छन् ।
अधिकांशले विदेशीका झोला बाँडिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् । तीन दिनका लागि सरकारी वकिलहरूलाई ‘दारुपानी’ समेत पिलाएर ३७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको छ । सम्मेलनको दुई दिनअगावै कानुन बिटका पत्रकारहरूका लागि छुट्टै रात्रिभोजको समेत व्यवस्था गरेर सम्मेलनको सकारात्मक प्रचारप्रसारका लागि आग्रह गरिए पनि बेलुकीको समयमा मूलधारका मिडियाका कतिपय नाम चलेका पत्रकार नै अनुपस्थित हुँदा कार्यक्रमै खल्लो बन्ने स्थितिबीच श्रेष्ठकै निर्देशनअनुसार केहीलाई अबेरसम्म टेलिफोन नै गरेर बोलाउनुपरेको बुझिएको छ । तीन दिन भनिए पनि सम्मेलनको उद्घाटन र समापनको समाचार भने धेरथोर मिडियामा ‘कभरेज’ भएको बताइन्छ ।
उता, अदालतमा फैसला भएका मुद्दामध्ये सरकारवादी÷प्रतिवादी भएका मुद्दामा सफलता ४० प्रतिशत पनि अहिलेसम्म नकट्नुका विषयले चर्चा पाएको थियो । सोही कारण आइन्दा संविधान र कानुन उल्लंघन गरेर सरकारले गरेका निर्णयविरुद्ध मुद्दा पर्दा प्रतिवाद नगर्ने घोषणा गरेर सरकारलाई समानन्तर रूपमा चुनौती दिन खोजिए पनि त्यसले उल्टै सरकारलाई असन्तुष्ट बनाएको बताइन्छ । अधिकांश पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र न्याय क्षेत्रको व्यक्तित्वहरूले सरकारलाई ज्ञापनपत्र या आन्तरिक सुझावका रूपमा राख्नुपर्ने विषयलाई छरपष्ट बनाएर केटाकेटीले जस्तो अहिलेका महान्यायाधिवक्ताले ‘कच्चा’ खेल खेलेको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- संसद भवन परिसरमा लघुवित्त ऋणी छिरेकोबारे छानबिन गर्न समिति गठन
- काठमाडौंमा आज यस वर्षको सबैभन्दा जाडो
- एमालेको समृद्धिका लागि संकल्प यात्राको टोली आज दैलेख पुग्दै, चारदिन कर्णालीमै रहने
- डेडल्धराबाट देउवालाई अध्यक्ष ओलीको फोन
- कसैले चाहँदैमा राजतन्त्र फर्किनेवाला छैन : सभापति देउवा
- उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने ६ जनालाई २ वर्ष कैद
- टिकटकको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
- भूकम्प प्रभावित परिवारको अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता निकासा
- रुपन्देहीमा बस दुर्घटना : २० जना घाइते
- आजबाट छठ पर्व सुरु
- मधेश सरकारले भूकम्पपीडितलाई ६० लाख बराबरको सहयोग गर्ने
Leave a Reply