सशस्त्रमा डीआईजी बढुवापछि भद्रगोल
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीले केही दिन अघि पाँचजना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ । मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन चलिरहेकै बेला डीआईजी बढुवा निकाल्न लागेपछि झन् भद्रगोलको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सशस्त्रमा पाँच डीआईजीको दरबन्दी लामो समयदेखि रिक्त रहेको थियो । डीआईजीमा बढुवा सिफारिस हुनेमा एसएसपीहरू चिरञ्जीवी अधिकारी, नगेन्द्रबहादुर थापा, राजुराम सुवाल, प्रवीण श्रेष्ठ र कवीन्द्रमान श्रेष्ठ रहेका छन् । तर रोलक्रममा अगाडि रहेका सञ्जयविक्रम राणा, भरत श्रेष्ठ र रामप्रसाद श्रेष्ठ भने परेनन् । गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर आफूहरूलाई पनि समावेश गर्न आग्रह गरेका राणा र श्रेष्ठलाई भने आईजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठले सिफारिसमै पारेनन् । बढुवाका लागि निकै कमजोर रहेका एसएसपी नागेन्द्र थापाले बढुवामा ठूलो रकम बुझाएको बताइन्छ । उनी आर्थिक प्रशासन महाशाखाको प्रमुखसमेत हुन् । थापाको बढुवाका लागि आईजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठ र पूर्वआईजीपी कोषराज वन्तले जोडबल गरेका थिए । बढुवाका लागि वरीयता र कार्यसम्पादन दुवै हेर्नुपर्ने आवाज संगठनभित्र उठेको थियो ।
यसपटकको बढुवामा वरीयता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मानिएको छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सुरक्षा निकायको बढुवा सरुवामा राजनीतिक दबाब नमान्ने बताए पनि सशस्त्रको डीआईजीको बढुवामा राजनीतिक दबाबले काम गरेको देखिन्छ । डीआईजी बढुवाका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्री शर्मा र गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई आफूनिकटलाई बढुवा गर्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । गृहमन्त्री शर्माले बढुवा प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सचिव रेग्मीलाई निर्देशन दिएपछि बढुवा प्रक्रियाले गति पाएको भए पनि नेपाल प्रहरीमा भने सकस परेको छ । सशस्त्रकै बढुवा पनि विवादमा परेको छ । नम्बर एकमा रहेका सञ्जय राणालाई शैक्षिक योग्यता कम रहेको भन्दै पछि पारियो । सशस्त्रमा रिक्त पाँच डीआईजीका लागी १० एसएसपीहरू बढुवाको दौडमा थिए । सशस्त्रमा डीआईजी बढुवाका लागी एसएसपी प्रजाभक्त, राजु सुवाल, सञ्जय राणा, चिरञ्जीवी अधिकारी, प्रवीण श्रेष्ठ, भरत श्रेष्ठ, नगेन्द्र थापा, कवीन्द्रमान श्रेष्ठ, रामप्रकाश श्रेष्ठ, राजु अर्याल र नाराणदत्त पौडेल प्रतिस्पर्धामा थिए । सशस्त्रको बढुवा नियमावलीअनुसार बढुवाका लागि सिफारीस गर्दा कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सशस्त्रको नियमावलीमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ४०, ज्येष्ठताबापत २०, शैक्षिक योग्यताबापत ७, तालिमबापत १३, चुनौतीपूर्ण विशेष जिम्मेवारीबापत ५, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत ८, विभुषणवापत २ र बढुवा समितीले दिने अंकबापत ५ नम्बर दिन पाउने व्यवस्था छ । यसपटकको सिफारिसमा त्यो लागू नभएको र आईजीपीले मनोमानी गरेको सञ्जय राणाहरूले दाबी गरेका छन् । आफूहरूलाई शैक्षिक योग्यता नपुगेको बहानामा पछि पारिएको पनि उनीहरूको दाबी छ ।
नेपाल प्रहरीमा पनि सकस
निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता देखावटी भए नेपाल प्रहरीले रिक्त रहेका कुनै पनि पदमा बढुवा सिफारिस गर्न सकेको छैन । प्रहरीमा रहेको विभिन्नखाले स्वार्थ समूहले बढुवाका लागि झमेला झिकेको र प्रकाश अर्याल आईजीपी भएपछि झन् रिसइबी साँध्ने काम भएकाले प्रहरीका रिक्त रहेका एआईजीको बढुवाका समेत पछाडि धकेलिन पुगेको छ । सरकारले चाहेका खण्डमा निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएर पनि बढुवा वा सरुवाका कार्यहरू गर्न सक्छ । त्यसमाथि फौजी संगठनमा त सरुवाबढुवाले ठूलो महŒव राख्ने भएकाले चासो रहन्छ । सरकारले पहिले गरेको निर्णयलाई हेर्ने हो भने प्रहरीमा अब केवल तीन एआईजीका पद मात्र रिक्त रहेका छन् । तर प्रहरीमा ११ जनासम्म एआईजी रहेका पनि थिए । सात जनाको पुरानो दरबन्दी थियो भने चार जना विशेष पदमा बढुवा भएका कारण ११ एआईजी रहेका थिए । चार एआईजीको विशेष पद बनाउँदा नै तत्कालीन सरकारले अब प्रहरीमा तीन एआईजीको पद रहने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले अब प्रहरीमा कति एआईजी हुन्छन् भन्ने अवस्था नरहे पनि हाल रहेका १८ डीआईजीबाट एआईजी छान्नुपर्ने बाध्यता छ । पहिलो समूहमा बढुवा भएका चारजनामध्ये प्रकाश अर्याल आईजीपी भइसकेको अवस्थामा सो समूहका तीनजना बढुवाका दाबेदार छन् । त्यसपछि झन्डै २० महिनाको फरकमा पशुपति उपाध्यायसमेतका १० डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । त्यसलगत्तै तीन महिनापछि हेमन्त पालसमेतका पाँच जना बढुवा भएका थिए । यसरी १८ डीआईजीबाट एआईजी छान्नुपर्ने भएका कारण पनि एआईजीको बढुवा सहज भने छैन ।
बमबहादुर भण्डारी, जयबहादुर चन्द, विजयलाल कायस्थ, रणबहादुर चन्द, माधव नेपाल, माधव जोशी, देवेन्द्र सुवेदी, कमलसिंह बम, सुदीप आचार्यलगायतका डीआईजीहरू एआईजीका लागि मुख्य दाबेदार हुन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्रमुख आधार बनाएर बढुवा हुने प्रावधान रहेको छ । जसमा वरिष्ठता सामान्य आधार रहे पनि भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको, तालिम, तक्मा, शैक्षिक योग्यता, चुनौतीपूर्ण कार्य गरेबापत र बढुवा समितिले दिने नम्बरका आधारमा बढुवा हुने भएकाले विगतका तुलनामा प्रहरी नियमावली–२०७१ को बढुवाको प्रावधानअनुसार हुने स्पष्ट भए पनि जनार्दन शर्माले कस्तो अवस्थामा कसलाई बढुवा गर्ने हुन भन्दै केही प्रहरी अधिकृत राजनीतिक दौडमा समेत लागेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
- आज तीन मन्त्रीले शपथ लिँदै
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
- एमालेले पुस ८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने
- भारतमा ९२ सांसद निलम्बित
- चीनमा शक्तिशाली भूकम्प, एक सयभन्दा बढीको मृत्यु
- चिसो बढ्यो, सतर्कता अपनाउन आग्रह
- एमालेको ‘संकल्प यात्रा’ आज पोखरा पुग्ने
- सुर्खेतमा आज एमालेको जनसभा
- ‘मंसिर ३० मा समानान्तर सरकार, फागुन १ मा गणतन्त्र फाल्छौं’ ः दुर्गा प्रसाई
Leave a Reply