गरिबी निवारण कोषमा यौन काण्ड
काठमाडौं । गरिबी हटाउन भन्दै दाताहरूको अर्बौंको बजेट सञ्चालन गर्दै गाउँकेन्द्रित काममा लागेको गरिबी निवारण कोष आफ्नै समस्यामा जकडिएको छ । पछिल्लो समय केन्द्रमा चलेको यौन काण्ड सतहमा आएपछि कोष बदनाम भएको छ ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीमाथि आफ्नै कार्यालयकी एक सहायक स्तरकी कर्मचारी महिलालाई यौनहिंसा गरेको अभियोग लागेको छ । पीडितले प्रशासनमा उजुरी दिएपछि सो कुरा बाहिर आएको हो । २२ जेठ २०७५ को मितिमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ती महिला कर्मचारीले दर्ता गरेको उजुरीमा अढाइ वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशक केसीले त्यस्तो दुव्र्यवहार गरेको उल्लेख छ । उजुरीमा २०७२ फागुन १ गते छुट्टीको दिन काम छ भनी कार्यालयमा बोलाई शरीरमा हात हाल्न खोजेका हाकिमलाई थप अघि बढे हल्ला गर्ने चेतावनी दिएपछि मात्र आफू उम्किएको उनले बताएकी छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता उजुरीमा कार्यालयको कामका लागि उपत्यकाबाहिरका जिल्ला जाँदा आफूसँग जान दबाब दिने गरेको, नगरकोटमा कार्यशालामा रहँदा महिलाको संवेदनशील अंगको नाम उच्चारण गरी अपशब्द बोलेर हैरानी दिएको लगायतको विवरण उल्लेख छ । सो उजुरीको बोधार्थ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अधिकारवादी संघसंस्था, कोषको मुख्य दाता विश्व बैंकको काठमाडौस्थित कार्यालयलगायतका १८ संस्था र निकायलाई दिइएको छ । ती महिला कर्मचारीले कार्यकारी निर्देशक केसीविरुद्ध पहिलोपटक गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष यामबहादुर थापासमक्ष २०७४ चैत २० गते आफूमाथि दुव्र्यवहार गरेको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन् । तर, आफ्नो माग सुनुवाइ नभएपछि उनले निकै निराश भएर सो कुराको घुमाउरो अभिव्यक्ति फेसबुकबाटै दिएकीसमेत थिइन् ।
कोषले २०७४ चैत २६ कोषका बोर्ड सदस्य विश्वशान्ति विष्ट, कोषका मानव संसाधन प्रमुख अम्विका महर्जन र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणी पोखरेल रहेको तीन सदस्यीय समिती बनाई छानविन गरेको थियो । कोषमा उजुरी गरेको दुई महिनापछि २०७५ जेठ २३ गते उजुरीकर्ता महिला कर्मचारीलाई दुवैको सम्बन्ध व्यावसायिक मर्यादाभन्दा बाहिर देखिएकाले सचेत गराइएको व्यहोराको पत्र कोषले थमाएको थियो । ‘न्याय गराइपाऊँ भन्दै उजुरी गर्ने मसमेतलाई सचेत हुन भनिएको व्यहोराको पत्रले मलाई थप मर्माहत बनाएको छ,’ न्यायका लागि जिल्ला प्रशासनमा उजुरीमा गएको भोलिपल्ट २६ चैतमा छानबिन समितिबाट सो व्यहोराको पत्र पाएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘म न्यायको ढोका चहार्न निस्किएकी छु, मलाई अब समुदायले पनि साथ दिनुपर्छ ।’
ती महिला कर्मचारीले गत वैशाख १ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितसमक्ष आफूलाई कार्यकारी निर्देशकले दुव्र्यवहार गरेको उजुरी गरेकी थिइन् । तर, यस विषयमा मन्त्री पण्डितले कुनै चासो नदिएको आरोप महिलाको छ । उनले आफ्नो तर्फबाट कार्यकारी निर्देशकसँग कुनै पनि किसिमको अमर्यादित व्यवहार नभएको दाबी गर्दै त्यस्तो लागे शारीरिक परीक्षण गर्नसमेत चुनौती दिएकी छन् । उनले आफ्नो सो उजुरीमाथि निष्पक्ष छानबिन नभएको गुनासो पनि गरेकी छन् । उता कोषका कार्यकारी निर्देशक केसीले ती महिला कर्मचारीले उपत्यकाकै केही दुर्गम ठाउँमा फिल्ड हेर्ने गरी सरुवा गरेपछि यस्तो आरोप लगाएको दाबी गरेका छन् ।
यसैबीच, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले सो उजुरीउपर छानबिन थालेको बताए । उनले भने, ‘कार्यस्थलमा महिला कर्मचारीमाथि हिंसा भएको व्यहोराको यस्तो उजुरी आएको छ, हामी सत्यतथ्य के हो, छानबिन गर्छाैं ।’ कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन २०७१ मा त्यस्तो दुव्र्यवहार प्रमाणित भए ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा पीडकले कसुर दोहो¥याए हरेकपटक सजाय दोब्बर हुनेसमेत स्पष्ट व्यवस्था छ । यस्तो घटनाको उजुरी पहिलोपटक सम्बन्धित कार्यालयको व्यवस्थापक समक्ष गरिने ऐनमा व्यवस्था छ । सम्बन्धित कार्यालयको तहबाट भएको कारबाही चित्त नबुझे पीडितले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी गर्न सक्ने र सो तहबाट भएको कारबाही पनि चित्त नबुझे अदालत जान सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।
सम्बन्धित समाचार
- पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
- एमाले संकल्प यात्राको तेस्रो दिन : आज सिलगढीबाट अछामको यात्रा
- नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्धाको आज अन्तिम फैसला हुने
- आज छठ पर्व, सूर्यको पूजा आराधना गरी मनाइँदै
- मंसिर १४ गतेदेखि एमालेले मध्यपहाडि लोकमार्ग यात्रा विशेष कार्यक्रम गर्ने
- जाजरकोट भूकम्प अपडेट : मृतकको संख्या १५४ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित शीर्ष नेताहरु एमालेको चियापानमा
- प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भूकम्प प्रभावित जिल्ला बझाङमा
- परराष्ट्रमन्त्री साउद र राष्ट्रसंघका उपमहासचिव लाक्रोक्सबीच भेटवार्ता
- संविधान दिवसमा एमालेको ‘रातो र चन्द्र सूर्यसँग सेल्फी’ कार्यक्रम
- आज हरितालिका तीज
- ६० किलो सुन प्रकरणको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता : २९ जना प्रतिवादी
Leave a Reply