24th October 2018, Wednesday

E-budhabar

सार्वजनिक संस्थान सरकारलाई बोझ



काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थान दिन प्रतिदिन धराशायी बन्दै जान थालेका छन । विसं १९९३ मा सार्वजनिक संस्थानको रूपमा स्थापना भएको नेपाल बैक लिमिटेडको आगमनसँगै २०४९ सालसम्म यस्ता संस्थानको संख्या ६६ पुगेपछि यिनीहरूले आफूलाई नाफामा राख्न सकेनन् ।
सरकारको संरक्षणवादी नीति र अनुदानको भर पर्ने परिस्थितिका कारण त्यस्ता संस्थान घाटामा जान थालेका हुन् । सोही कारण २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै सुरु भएको खुलाबजारमुखी अर्थव्यवस्थाका कारण ३० वटा संस्थान निजीकरण भए । निजीकरण गरिएका संस्थान कहाँ पुगे त्यसको तथ्यांक न सरकारसँग छ, न त निजी क्षेत्रसँगै । उदारीकरणको अर्थव्यवस्थामा सरकारले जुत्ता सिएर बस्न नहुने भन्दै गरिएको लबिङका कारण त्यस्ता उद्योगको अहिले नामनिसाना नै भेटिँदैन । सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थान पनि अहिले बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । संस्थानलाई पारदर्शी बनाउन २०६८ मा सार्वजनिक संस्थान निर्देशक बोर्ड गठन गरे पनि त्यो पनि नाममा मात्रै सीमित बनेको छ ।  
घाटामा गएका संस्थानहरूमध्ये दुग्ध विकास संस्थान, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग प्रालि, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइड, नेसनल ट्ेरेडिङ लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, द टिम्बर कर्पोरेसन, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, सांस्कृतिक संस्थान, राष्ट्रिय बिमा संस्थान (जीवन), नेपाल आवास फाइनान्स लिमिटेड र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड रहेका छन् । यस्ता संस्थानमध्ये एक दर्जन संस्थानको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको छ । ती संस्थानहरू बन्दको संघारमा पुगिसकेका छन् । जडिबुटीको प्रचुर सम्भावना भएको देशमा त्यस्ता उद्योगको भविष्य नहुनुमा चरम लापरबाही रहेको छ । ओरियन्ट म्याग्नेसाइट र राष्ट्रिय उत्पादकत्व विकास केन्द्र लिक्विडेसनमा जाने अवस्थामा पुगेका छन् । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका औषधि उद्योग नाफामा जाने तर सरकारको स्वामित्वमा रहेको औषधि लिमिटेड भने घाटामा जाने प्रवृत्ति कायमै रहे नाफामा गएका १८ संस्थानको अवस्था पनि भोलिको दिन टाट पल्टिन सक्नेछन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानहरू ६ अर्ब ३१ करोड थप घाटामा गएका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०७१/७२ अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ३७ सार्वजनिक संस्थानको खुद सञ्चित नोक्सानी २६ अर्ब ९२ करोड २७ लाख पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यी संस्थान २० अर्ब ६१ करोड ९४ लाख नोक्सानीमा थिए ।आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार  ३७ संस्थानमध्ये १८ नाफामा गएका छन् भने १५ वटा संस्थान घाटामा गएका छन् । नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, र नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा कर्मचारीको अवकाश भई विवरण प्राप्त हुन नसकेको तथा  राष्ट्रिय आवास कम्पनीले भूकम्पबाट कार्यालयमा भएको क्षतिका कारण तथ्यांक उपलब्ध गराउन नसकेको र जनकपुर चुरोट कारखानाका कर्मचारीको अवकाश भई सीमित तथ्यांक प्राप्त भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
सञ्चित नोक्सान १ अर्बभन्दा बढी भएका संस्थान सात वटा छन् । नेपाल आयल निगम ३२ अर्ब ८४ करोड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण १७ अर्ब ९४ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ९ अर्ब ९८ करोड, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट ४ अर्ब, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग ३ अर्ब ४४ करोड, नेपाल वायुसेवा निगम १ अर्ब ७५ करोड र नेपाल खाद्य संस्थान १ अर्ब १४ करोड रहेको छ ।सरकारले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने वा एकआपसमा गाभ्ने नीति लिएको छ । तर, यसमा अपेक्षाकृत सफल भने हुन सकेको छैन । निजीकरणका लागि संस्थान छनोटमा अलमल भई उपयुक्त संस्थान छनोट हुन नसक्नु, छनोट भएकाको हकमा पनि प्रक्रिया लामो र जटिल रहनु एवम् सरकार परिवर्तनसँगै निजीकरणको नीति र बुझाइमा फरक–फरक धारणा देखिनु नै मुख्य समस्या रहेका छन । यसमा मुख्य राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा बनाउन नसक्नुले पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

करोडपति खरदार

ShareTweet काठमाडौं । सामान्यतया एक सरकारी कर्मचारी त्यो पनि खरदार तहको । उसको तलबले काठमाडौंको यो महँगीमा केके गर्न पुग्ला ? स्वाभाविक उत्तर हुन्छ– जेनतेन परिवार पाल्न- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

खुम्चिँदो अनुवाद

ShareTweet केही दशकयता नेपाली प्रकाशन व्यवसाय आशातित रूपले फस्टाएको छ । खासगरी, २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रकाशन व्यवसायले पनि अपेक्षाकृत ढंगमा गति लिन थालेको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

६ दशकअघिको तस्बिर

ShareTweet वर्तमान समयमा मानिसहरू सम्मानित, स्वतन्त्र र निष्ठापूर्वक बाँच्न पाएका छन् । तर, युगौंअघि भने नेपाली समाज भयावह परिस्थिति बेहोरेर बाँचेको थियो । सती, दासजस्ता- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा