21st September 2018, Friday

E-budhabar

यस्ता विवादास्पद काम किन श्रीमान् ?



सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कल्याण श्रेष्ठसँग आमजनताको ठूलो अपेक्षा रहेको थियो । केही विवादास्पद पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको अवकाशलगत्तै  प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्त हुनुभएका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफ्नो नियुक्ति पछाडि न्यायपालिकामा रहेको विकृति र विसंगति पत्ता लगाउन र न्यायमा पहुँचका लागि समिति र आयोगको स्थापना गर्ने कार्यले उहाँको कार्यकालमा न्यायपालिकामा सुधारका आशाहरू जागेका थिए । तर, कल्याण श्रेष्ठकै कार्यकालमा दुर्भाग्यवश मातहतका केही अदालतमा भएका क्रियाकलापहरूले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्नहरू सिर्जना भएको छ । हालै नेपाली सेनाले खरिद गर्ने हाई इनर्जी बिस्कुटको खरिद प्रकरणमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएका केही काम अत्यन्त विवादास्पद भएका छन् । विश्व खाद्य संगठनको गुणस्तर र मापदण्डबमोजिमको एउटामात्र हाई इनर्जी बिस्कुट उत्पादक नेपालमा रहेको र विगत केही वर्षदेखि सोही एउटा उत्पादनलाई विभिन्न आपूर्तिकर्ताहरूले आपूर्ति गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाली सेनाले ऐनको रित पुर्‍याई उत्पादकसँग नै बिस्कुट खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाली सेनाको उक्त खरिद कार्यका विरुद्ध मार्क सप्लायर्स प्रालिका सञ्चालक पेम्बा शेर्पाले पुनरावेदन अदालत पाटनमा हालेको उत्प्ेरषण मुद्दामा पुनरावेदन अदालतमा केही अनौठो अभ्यासहरू भए पटक–पटक अन्तरिम आदेशका लागि सो मुद्दा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठसमेतको इजलासमा तोकियो, जुन संयोग मात्र हो भन्ने कुरालाई कसैले पत्याउन सक्दैन । त्यसैगरी उक्त मुद्दाको पहिलो सुनवाइमा प्रत्यर्थी पशुपति बिस्कुट इन्डस्ट्रिज, सुनसरी दुहबीलाई जनाउ गएको प्रतिवेदन प्राप्त नभएको भन्ने आधारमा सुनवाइ रोकिएको थियो । तर, अर्को पटकको सुनवाइमा पनि म्याद तामेल भएको विवरण नआएको अवस्थामा पुनरावेदन बार एसोसिएसन पाटनका अध्यक्ष रुद्र पोखरेलले मोबाइल फोनमा खिची पेस गरेको भन्ने आधारमा पुनरावेदन अदालतले आफनो अभिलेख नहेरी मुद्दाको सुनवाइ अगाडि बढाई खरिद प्रक्रिया रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । मिसिलमा तामेली प्रतिवेदन प्राप्त नै नभएको अवस्थामा पक्षको कानुन व्यवसायीको मोबाइलमा रहेको चित्रको आधारमा अदालत म्याद तामेली भइसकेको निष्कर्षमा पुगेको र सुनवाइ अघि बढाएको सम्भवत: यो पहिलो उदाहरण हो । अझ आश्चर्यजनक अवस्था त के भयो भने अधिवक्त रुद्र पोखरेलले पेस गरेको मिति २०७२/९/२८ मा भएको भनिएको म्याद तामेली प्रतिवेदनलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले आदेश गरिसकेपछि २९ गतेको दिन के कस्तो हो भनी बुझ्नका लागि सुनसरी जिल्ला अदालतलाई सोधिएकोमा सो म्याद रीतपूर्वक तामेल नै नभएको र तामेली प्रयोजनका लागि तयार गरेको कागजको फोटो कसैले खिचेको हुन सक्ने जवाफ सुनसरी जिल्ला अदालतबाट प्राप्त भएको छ । हँुदै नभएको झूटा प्रतिवेदन पेस गर्ने पुनरावेदन बार एसोसिएसन पाटनका अध्यक्ष रुद्र पोखरेललाई बार काउन्सिलले के कारबाही गर्ने हो र तामेली म्याद नै प्राप्त नभई सुनवाइ अघि बढाउने माननीय न्यायाधीशद्वयले न्यायपरिषद्समक्ष के कसरी आफ्नो निर्दोषिता पुष्टि गर्ने हुन् हेर्न भने बाँकी नै छ । न्यायपालिकाको निष्पक्षता र शुद्धताका लागि कटिबद्ध भएको दाबी गर्ने प्रधानन्यायाधीशले के गर्छन् भन्ने कुरा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लागि उत्सुकताको विषय रहेको छ ।
– नवराज पाठक, ललितपुुर

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

सरुवामा चलखेलको आशंका

ShareTweet काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा गरिँदा तीव्र आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । गएको शुक्रबार प्राधिकरणको व्यवस्थापनले- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

अनुभवको आँखीझ्यालबाट प्रज्ञा–प्रतिष्ठान

ShareTweet प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा जाने र काम गर्ने इच्छा अलि पहिल्यैदेखि थियो । सायद भाषा, साहित्य तथा वाङ्मयका अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने सबैमा यस्तो इच्छा हुन्छ । यस्तो- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

इन्द्रेनीझैं रंगीचंगी

ShareTweet २०४६ सालयता नेपाली राजनीति, समाज र अर्थव्यवस्था धेरै चलायमान हुन पुगे । परिवर्तनको आवेगले समाजका हरेक अंगलाई लपेट्यो । २०६२ सालसम्म आइपुग्दा त राजनीतिले- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा