21st September 2018, Friday

E-budhabar

एकता छिटो टुंग्याउन नेतृत्वमाथि दबाब



एकता छिटो टुंग्याउन नेतृत्वमाथि दबाब

काठमाडौं । पार्टी एकतामा भइरहेको ढिलाइले संशय पैदा भएको र देशी–विदेशी शक्तिले एकताविरोधी चलखेल गरेको भन्दै एमाले र माओवादीभित्र एकता प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन चर्को दबाब सिर्जना हँुदै गएको छ । पाँच वर्षसम्मको स्थिर सरकार र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा वाम गठबन्धनलाई प्राप्त करिब दुई तिहाइ सिटसहितको जनादेशलाई एक महिना नपुग्दै नभुल्न चेतावनी दिँदै दुवै पार्टीभित्र स्वतस्र्फूत एकताको पक्षमा खबरदारी अभियान सुरु हुँदै गएको हो ।
दुवै पार्टीभित्रका तेस्रो तहका नेता, युवा–विद्यार्थी संगठनसहित विभिन्न जनसंगठनका नेतृत्वले सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा भेटेरै त्यस्तो दबाब अभियान सुरु गरेका छन् । एउटै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको ६० वर्षदेखिको अधुरो सपना पूरा हुन लागिरहेको ऐतिहासिक अवसरमा नेतृत्वले दायाँ–बायाँ गरेर अवसरवादी कित्ता रोजे राजनीतिक पतनको सुरुवात हुने अभियानकर्ताहरूको चेतावनी छ । जनादेशभन्दा ठूलो शक्ति व्यक्तिको मनोगत चाहना नहुने भन्दै दुवै पार्टीका नेताहरू मिलेर सार्वजनिक रूपमै खबरदारी अभियान सुरु गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् । यसैक्रममा बुधबार एमाले र माओवादीका केही नेताको सक्रियतामा खबरदारी कार्यक्रम हुन लागिरहेको स्रोतले जनाएको छ । दुवै पार्टीका भ्रातृ संगठनका नेताहरूले अध्यक्ष केपी र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शीर्ष नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतमलगायतलाई नियमितजस्तो भेटिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले सोमबार एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई भेटेर खबरदारी अभियान सुरु हुन लागेको जनाउ दिँदै छिटो एकता टुंग्याउन दबाब दिएका छन् । उता, माओवादी केन्द्रनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ नेतृत्वको टोलीले वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेटेर एकताका लागि अग्रसरता देखाउन र जनादेशअनुसार एकता प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्तो प्रतिनिधिमूलक शृंखला एक सातायता लगातार चलिरहेको छ भने सार्बजनिक कार्यक्रममा बोल्ने एमाले र माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक भविष्य मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य नै समाप्त पार्ने गरी एकताविरोधी अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप नदेखाउन कडा चेतावनी दिइरहेका छन् । हिंसाका अनगिन्ती पीडा र द्वन्द्वका घाउ भुलेर एकताका लागि आएको मतको सम्मान गर्दै तत्काल कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार बनाउनसमेत उनीहरूको माग छ ।
त्यसो त यस्तो स्वतःस्फूर्त दबाब सिर्जना हुँदै जानुका पछाडि धेरै कारण छन् । करिब दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त हुँदा समेत पदबाट राजीनामा दिनुको सट्टा कुर्चीमा लिसोझैं टाँसिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नियमित रूपमै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको खिल्ली उडाइरहेकै छन् । नयाँ सरकार गठनको हलो अड्काएर सत्ता लम्ब्याएर गठबन्धनमा विभाजन ल्याउने देउवाको चालबाजीविरुद्ध एउटै मुखले प्रतिवाद गर्नुपर्ने बेला एमाले र माओवादी केन्द्रको मूल नेतृत्वकै परस्पर बाझिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा आउन थालेपछि दुवै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता निकै गम्भीर बनेका हुन् । देउवाकै कारण राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश अड्किएको घाम जतिक्कै छर्लङै छ । संविधानमा राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगलाई परिणाम सार्वजनिक गर्नसमेत रोक लगाउने खालका हर्कतहरू भइरहेका बेला नेतृत्व संवेदनशील नभएकोमा दुवै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता गम्भीर चिन्तित मात्रै होइन, आक्रोशित बनिरहेका छन् । खासगरी केही दिनयता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एकताका लागि छलफलमा घनीभूत रूपमा सक्रिय हुनुपर्नेमा उपत्यका बाहिरबाट कांग्रेसले अध्यादेशबारे लिइरहेको अडान सही साबित हुने गरी अभिव्यक्ति दिने, आलोपालो नभए एकतामा बाधा पुग्नेजस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकोमा देशभर वाम मतदातामा आक्रोश उत्पन्न भएको छ । उनले त्यस्ता अभिव्यक्ति प्रचारित हुनुमा मिडियालाई दोष लगाएर पन्छाउन खोजे पनि प्रचण्ड साँच्चै अस्थिर र अवसरवादी चरित्रकै व्यक्ति हुन् कि भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यद्यपि, पछिल्लोपटक उनले त्यस्ता अभिव्यक्ति सच्याउँदै तत्काल एकता हुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । दबाबकै कारण दुई पार्टीका अध्यक्षबीच तत्काल छलफल गरी एकता संयोजन समितिको बैठकमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्षमा नेतृत्व पुगेको छ ।
मूल नेतृत्वका कारण संशय
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पार्टी एकताको ‘मोडालिटी’ टुंग्याएर एकता प्रक्रिया र सरकार गठनको गृहकार्यलाई तीव्रता दिन सहमत छन् । उनीहरूबीच यसबीचमा भएको ‘वान टु वान’ भेटवार्ता र टेलिफोन संवादमा पहिले एकताको ‘मोडालिटी’ टुंग्याएर एकता प्रक्रिया र सरकार गठनको गृहकार्यलाई तीव्रता दिने समझदारी भए पनि त्यसको स्पष्ट खाका शीर्ष नेताहरूलाई समेत सुइँको नदिइएकै अवस्थामा मूल नेतृत्वबाटै संशयपूर्ण अभिव्यक्तिहरू बाहिर आयो । यसले पनि कतै एकता प्रक्रियालाई पुसको ठण्डीले प्रभावित तुल्याएको त होइन भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । यद्यपि, एकता ‘मोडालिटी’को गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको दुवै पक्षका नेताहरूको दाबी छ । खासगरी पार्टी प्रमुख भइसकेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालजस्ता व्यक्तित्वलाई समेत संलग्न नगराई खाकाको तयारी भइरहेको जस्ता समाचारका कारण दुवै पार्टीभित्रै एकताबारे आन्तरिक मतैक्य छैन कि भन्ने आशंका कार्यकर्ता तहमा सिर्जना भइरहेको छ । अध्यक्ष ओलीले समेत दुवै शीर्ष नेतासँग परामर्श नगरेका कारण पनि यस्तो आशंकलाई मलजल गरिरहेको धेरैको टिप्पणी छ । सञ्चारमाध्यममा एकताबारे संशयपूर्ण समाचार र टिप्पणी आउनुमा ओली र प्रचण्डको असाध्यै भूमिगत शैली पनि जिम्मेवार रहेको बताइन थालिएको छ ।
यसरी बन्दै छ एकताको मोडालिटी
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावी परिणाम सार्बजनिक भएपछि दुईपटकसम्म ओली र प्रचण्डबीच ६ घण्टासम्म लामो संवाद हुनुका साथै नियमित टेलिफोन कुराकानी बुझिएको छ । तर, दुवै नेताले सबै टुंगो नलागेसम्म गोप्य राख्ने समझदारी गरेका कारण दोस्रो तहका नेताहरूसमेत संवादको समझदारीबारे बेखबर छन् । तर, संवादमा एकताको मोडालिटीसहितका विषय टुंगिँदै गएको नेताहरूको दाबी छ । दुवै पार्टीका नेताहरूका अनुसार पार्टी एकता र सरकार गठनमा केन्द्रित छलफलमा विभिन्न ‘मोडालिटी’ प्रस्तुत भएको छ । दुई नेताबीच प्रधानमन्त्री ओली बनेपछि पार्टीको नेतृत्व कसरी टुंग्याउने, शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भइरहेको छ ।
एउटा पार्टीको प्रमुख अध्यक्ष र अर्को पार्टीको अध्यक्ष सहअध्यक्ष रहने, दुवै पार्टीका प्रमुखहरू संयोजक रहने गरी संक्षिप्त दसौं महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनेलगायतको विकल्पमा रहेर कुराकानी चलिरहेको छ । त्यस्तै, सरकारको नेतृत्व पनि आलोपालो गर्न सकिने तर त्यसलाई बाहिर नल्याउनेबारे पनि छलफल चलिरहेको छ । माओवादी केन्द्रको विगतको स्थायी समिति र पोलिटब्युरो भद्दा भएकाले समितिमा कुन तहसम्मका नेताहरूलाई समेट्ने जटिलता चुनौती देखिएको नेताहरूको भनाइ छ । त्यसरी अघि बढ्दा दुवै पार्टीका नेताहरूको जिम्मेवारी घटुवासमेत हुन सक्ने देखिए पनि पदाधिकारी तहका नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । प्रदेश र जिल्ला तहमा पार्टी एकीकरण गर्न केन्द्रीय एकता संयोजन समितिले नै कार्यविधि तय गरेर चुनावी प्रयोजनका क्रममा गठन भएका प्रदेश र जिल्लास्तरीय एकता संयोजन समितिलाई नै क्रियाशील बनाउने नेताहरूको समझदारी छ । प्रक्रियागत विषय टुंग्याउन ओली र प्रचण्डको विश्वासमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, माओवादी केन्द्रबाट जनाद्र्धन शर्मा बढी सक्रिय देखिएका छन् ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

सरुवामा चलखेलको आशंका

ShareTweet काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा गरिँदा तीव्र आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । गएको शुक्रबार प्राधिकरणको व्यवस्थापनले- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

अनुभवको आँखीझ्यालबाट प्रज्ञा–प्रतिष्ठान

ShareTweet प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा जाने र काम गर्ने इच्छा अलि पहिल्यैदेखि थियो । सायद भाषा, साहित्य तथा वाङ्मयका अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने सबैमा यस्तो इच्छा हुन्छ । यस्तो- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

इन्द्रेनीझैं रंगीचंगी

ShareTweet २०४६ सालयता नेपाली राजनीति, समाज र अर्थव्यवस्था धेरै चलायमान हुन पुगे । परिवर्तनको आवेगले समाजका हरेक अंगलाई लपेट्यो । २०६२ सालसम्म आइपुग्दा त राजनीतिले- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा