21st September 2018, Friday

E-budhabar

उच्च अदालतका न्यायाधीशको टाउकोमा तरबार



काठमाडौं । नियुक्ति भएको एक वर्षपछि उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश एकैपटक घर फर्किने हुन् कि पदमै रहने हुन् ? सर्वोच्च अदालतमा जारी यससम्बन्धी रिटमा अन्तिम निर्णय नहुञ्जेलसम्म यसको जवाफ पाउन मुश्किल छ ।
कार्यकाल सकिन करिब तीन महिना मात्र बाँकी रहेकाले प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले उनीहरूको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मागसहित परेको रिटमा छिटो न्यायिक निरूपण गर्न खोजिरहेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पालामा भएका महŒवपूर्ण निर्णयहरू धमाधम बदर भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त नियुक्ति पनि कतै बदर हुने त होइन भन्ने आशंकाबीच न्यायाधीशहरुले आफूmलाई असुरक्षित महसुस गर्दै आएका छन् । कहिले सुनुवाइ गर्ने त कहिले हेर्दाहेर्दैमा मुद्दा थन्क्याइएका कारण प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले जाँदाजाँदै कस्तो छाप छाड्ने हुन् भन्ने न्यायिक क्षेत्रमा विशेष चर्चाको विषय बनेको छ । त्यसो त कतिपयले भने कार्कीको पालामा भएका अधिकांश महŒवपूर्ण निर्णय बदर भएका कारण उनीहरूको नियुक्ति पनि बदर हुन सक्ने लख काटिरहेका छन् । यद्यपि, कतिपय न्यायकर्मीहरू भने शपथग्रहणपछि उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले दर्जनौं मुद्दामा न्याय सम्पादन गरिसकेको हुनाले नियुक्ति बदर हुँदा धेरै प्रश्न उठ्ने र गलत नजिर स्थापित हुने भएकाले निर्णय गर्न सहज नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
पराजुली प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति भएपछि डीआईजी नवराज सिलवाल कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अगाडि रहेकाले आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुने कार्कीको पालाको फैसला उल्टिएको थियो । त्यही आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा सिलवालमाथि मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ । उता, कार्कीकै पालामा भएको चिकित्सा शास्त्र संस्थानका डिन शशी शर्माको बर्खास्तगीको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली हुने फैसला सुनाएपछि प्रतिक्रिया जनाउँदा डा. गोविन्द केसीमाथि मानहानिको मुद्दा चलाइएको छ ।
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिपछि अघिल्लो वर्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेलसहित तीन जनाले ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सिफारिस नभएका कारण त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । त्यसयता उक्त रिटमाथि पटकपटक सुनुवाइ भए पनि फैसलामा ढिलाइ हुँदै आएको छ । सामान्यतयता रिटमाथिको टुंगो छिटो लगाउने प्रचलनविपरीत ढिलाइ भइरहेकाले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई थाल खाऊँ कि भात खाऊँको अवस्थामा पु¥याउन खोजिएको पनि टिप्पणी हुन थालेको छ ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

सरुवामा चलखेलको आशंका

ShareTweet काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा गरिँदा तीव्र आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । गएको शुक्रबार प्राधिकरणको व्यवस्थापनले- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

अनुभवको आँखीझ्यालबाट प्रज्ञा–प्रतिष्ठान

ShareTweet प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा जाने र काम गर्ने इच्छा अलि पहिल्यैदेखि थियो । सायद भाषा, साहित्य तथा वाङ्मयका अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने सबैमा यस्तो इच्छा हुन्छ । यस्तो- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

इन्द्रेनीझैं रंगीचंगी

ShareTweet २०४६ सालयता नेपाली राजनीति, समाज र अर्थव्यवस्था धेरै चलायमान हुन पुगे । परिवर्तनको आवेगले समाजका हरेक अंगलाई लपेट्यो । २०६२ सालसम्म आइपुग्दा त राजनीतिले- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा