21st September 2018, Friday

E-budhabar

डोलिडारका नाममा विदेशमा मस्त



काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास उच्च अधिकारीहरु पटकपटक विदेश घुम्न गइरहन्छन् । विदेश घुम्न पाउने सौभाग्यशाली उच्च तहका कर्मचारीहरूमा सम्भवतः सोही मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै पर्दछन् ।
उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई महिनामा दुई÷दुईपटकसम्म विदेश घुम्न जाने तारतम्य सो मन्त्रालयकै एउटा विभाग स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) मार्फत मिmलाउने गरिएको छ । अर्बौं बजेट रहेको डोलिडारमा २१ वटा परियोजना रहेका हुँदा ती परियोजनाका नाममा दैनिक सयौं डलर भत्ता पाउने गरी मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरू वैदेशिक भ्रमणमा जाँदै आएका छन् । वैदेशिक भ्रमणको मापदण्ड बनाएर मात्रै भ्रमण गर्नुपर्ने माग मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले उठाउँदै आए पनि त्यसमा सुनुवाइ नभइरहेको बताइन्छ । पटकपटक विदेश भ्रमण गर्नेहरूमा सचिव दिनेश थपलिया, सहसचिवहरू पुरुषोत्तम नेपाल, आनन्द ढकाल, जीवनकुमार श्रेष्ठ, रामकृष्ण सापकोटा, ईश्वरचन्द्र मरहट्ठालगायत छन् ।
खारेज गर्नुपर्ने यथावत
देश संघीय संरचनामा गएर स्थानीय तहहरू शक्तिशाली बनाएपछि स्थानीय तहकै विकास–निर्माणलगायत कार्यमा काम गर्दै आएको डोलिडारलाई खारेज गरेर मन्त्रालयकै एउटा महाशाखाका रूपमा राख्ने कुरा उठे पनि मन्त्रालयकै शक्तिशाली कर्मचारीहरूका निम्ति रजाइँ गर्ने आधार टुट्ने भएकाले अहिलेसम्म डोलिडारलाई कायम राखिएको छ । डोलिडार खारेज गर्दा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको विदेश घुम्ने आधार नै समाप्त हुने भएपछि उनीहरूले व्यापक रूपमा चलखेल गरी मन्त्रीलाई रिझाएर खारेज गर्न नदिएको बताइन्छ ।
चलखेल गरी सबै जिल्लामा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरू कायम राखिएको आवाज उठिरहेको छ । जिल्लाहरूमा प्राविधिक कार्यालय राखेपछि अब जिल्ला समन्वय समितिभन्दा पनि आर्थिक चलखेल हुनेमा प्राविधिक कार्यालयहरू हुने चर्चा चलेको छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालय कायम राख्न उपप्रधान तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई रकम बुझाइएको बताइन्छ ।
सोही मन्त्रालयअन्तर्गतको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान खारेज गर्ने कुरा पनि त्यत्तिकै सेलाउन पुगेको छ । संघीय संरचनामा देश गइसकेपछि प्रतिष्ठान खारेज गरेर केन्द्रीय तहमा आयोग गठन गर्नुपर्ने कुरा उठे पनि केही आदिवासी जनजाति नेताहरूको दबाबका कारण प्रतिष्ठान खारेज हुन सकेको छैन । प्रतिष्ठान खारेज गरेर आयोग गठन गर्ने कुरा उठेपछि आदिवासी जनजाति नेताहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर लबिङ गरेका थिए । त्यसका निम्ति जनजाति नेताहरूले माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनलाई अघि सारेका थिए ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

सरुवामा चलखेलको आशंका

ShareTweet काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा गरिँदा तीव्र आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । गएको शुक्रबार प्राधिकरणको व्यवस्थापनले- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

अनुभवको आँखीझ्यालबाट प्रज्ञा–प्रतिष्ठान

ShareTweet प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा जाने र काम गर्ने इच्छा अलि पहिल्यैदेखि थियो । सायद भाषा, साहित्य तथा वाङ्मयका अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने सबैमा यस्तो इच्छा हुन्छ । यस्तो- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

इन्द्रेनीझैं रंगीचंगी

ShareTweet २०४६ सालयता नेपाली राजनीति, समाज र अर्थव्यवस्था धेरै चलायमान हुन पुगे । परिवर्तनको आवेगले समाजका हरेक अंगलाई लपेट्यो । २०६२ सालसम्म आइपुग्दा त राजनीतिले- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा