24th October 2018, Wednesday

E-budhabar

घुस्याहा अड्डाका कर्मचारीलाई सचिवको कृपा



घुस्याहा अड्डाका कर्मचारीलाई सचिवको कृपा

काठमाडौं । जनसम्पर्क हुने कार्यालय यातायात, मालपोत, वैदेशिक रोजगार विभाग, अध्यागमन विभागमा वर्षांैदेखि कार्यरत कर्मचारीहरू प्रदेश कार्यालयमा सरुवाको प्राथमिकतामा परेनन् । २०७४ असोज १४ मा सरुवा गरिएका १६ सय कर्मचारी कोही पनि खटाएको कार्यालयमा नगए पनि केही गर्न नसकेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा गर्दा वर्षौदेखि घुस खाने अड्डामा कार्यरतहरूलाई नगरेको गुनासो छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइराला र कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख बलराम रिजालले प्रदेश कार्यालयमा कर्मचारी खटाउँदा घुसखोर कार्यालयमा कार्यरतहरूलाई नगरेको आरोप छ । घुस खाने अड्डामा तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत रहेका अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूले मन्त्रालयका सचिव कोइराला र सहसचिव रिजाललाई प्रभावमा पारी सरुवा रोकेको स्रोतले बताएको छ । सचिव कोइरालाले घुस खाने अड्डामा वर्षांैदेखि कार्यरत कार्यरत कांग्रेस समर्थक कर्मचारीलाई लाभका आधारमा सरुवा गरेनन् । तर, एमाले समर्थक कर्मचारीलाई छानीछानी प्रदेश कार्यालयमा खटाएको आरोप सचिव कोइरालामाथि लागेको छ । प्रदेशमा कर्मचारी खटाउँदा घुस खाने अड्डामा वर्षांैदेखि कार्यरतहरू पर्न सकेनन् । सचिव कोइराला आगामी २०७५ साउनमा अवकाश हुने भएकाले उनी प्रदेशमा कर्मचारी सरुवा गर्दा लाभ लिन तल्लीन भएर लागेका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो समय काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयमा कार्यरत करोडपति उपसचिवहरूलाई विभिन्न प्रदेशमा सरुवा गरे पनि उनीहरू पनि सरुवा बदर गर्न दौडधुपमा छन् । सामान्यले प्रदेशमा खटाएपछि उपत्यकाका मालपोतमा दसौं वर्ष काम गरेका उपसचिवहरू सरुवा बदर गराउन शक्तिकेन्द्र धाएका हुन् ।
सामान्यले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका पद्मनिधि सोती, काठमाडौंको टोखा मालपोत कार्यालयका प्रमुख चण्डी कोइराला, ललितपुर मालपोतका घनश्याम उपाध्यायको विभिन्न प्रदेशमा सरुवा गरेको छ ।
भूमिसुधार ब्यवस्थापन विभागका उपसचिव गुरुप्रसाद रेग्मी र शाखा अधिकृत बद्री ढकाल पनि सरुवा रोक्न आ–आफ्ना निकट ट्रेड युनियन नेताहरूकोमा धाइरहेका छन् । विभागका अर्का उपसचिव समरसिंह ठकुरी भने खटाएको कार्यालयमा रमाना बुझेर गइसकेका छन् ।

मेनन्यूज
फागुन दोस्रो साताभित्र नयाँ सरकार
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने समयसीमा घटाएसँगै फागुन दोस्रो साताभित्रै नयाँ सरकार बन्ने ढोका खुल्ने देखिएको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको सूची बुझाउने र उम्मेदवारहरूको अन्तिम सूची प्रकाशित गर्ने समयसीमा आधा घटाउँदै ५ फागुनभित्रै निर्वाचन परिणामको अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । छिटो परिणाम सार्वजनिक गर्न आयोगले समानुपातिक निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरिसकेको छ । योसँगै एकातिर सरकार गठनमा आयोगले नियोजित रूपमै ढिलाइ गरिरहेको वाम गठबन्धनको आरोप पनि एक हदसम्म खण्डित भएको छ भने अर्कातिर छिटो सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
आयोगको तयारीअनुसार फागुन ६÷७ भित्रै राजपत्रमा निर्वाचन परिणाम प्रकाशित हुन सक्छ । त्यसलगत्तै संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले एक सातादेखि १५ दिनसम्मको समयसीमा राखेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक आह्वान गर्ने सम्भावना छ । अहिलेको संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिले सांसदहरूको शपथग्रहणअगावै या पछि दुईमध्ये जुनसुकै विकल्पबाट भए पनि सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने संविधानविद्हरू बताउँछन् । यद्यपि, एकाथरी संंविधानविदहरू शपथअघि र अर्काथरी शपथपछि मात्र सरकार गठन हुने मत राख्छन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ५ फागुनलगत्तै परिणाम सार्वजनिक हुने भएकाले सांसदहरूको शपथअगावै पनि वाम गठबन्धनको सिफारिसमा नयाँ प्रधानमन्त्री तत्काल नियुक्त हुन सक्नेछ । ०४८ सालपछि संविधानकै व्यवस्थाअनुसार गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत यस्तै प्रावधानबाट पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनेकाले पनि परिणामलगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्नेछन् । अहिले एमाले र माओवादीका नेताहरूले सोही धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद्को पहिलो बैठक आह्वान गर्न सकिने र संसद्लाई अन्य बिजनेस दिन सकिने अडान राख्दै आएका कारण परिणामलगत्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन् । स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले आयोगले परिणाम प्रकाशित गर्ने समयसीमा छोट्याइसकेकाले १० फागुनभित्रै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने संकेत गरिसकेका छन् । यद्यपि, माओवादी केन्द्रसँगको समेत सहमतिमा अघि बढ्नुपर्ने भएकाले सरकार गठन प्रक्रिया केही दिन नलम्बिएला पनि भन्न सकिन्न । किनभने, गठबन्धनका अधिकांश नेता अझै १० दिन प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सभामुख÷उपसभामुखको निर्वाचनको काम बढी केन्द्रित हुनेछन् ।
तर, संसदीयदलको नेता चयन तथा सांसदको शपथग्रहणपछि मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिए पहिलो विकल्पभन्दा कम्तीमा एक सातादेखि डेढ साता समय लम्बिन सक्छ । प्रदेशसभामा सांसदको शपथका लागि मात्र पहिलो बैठक आह्वान गरिएको र त्यसपछि सभामुख चयन र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाइएकाले केन्द्रमा पनि यस्तै प्रक्रिया अपनाइने एकाथरी संविधानविदहरूको मत छ । त्यस्तो अवस्थामा भने प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया केही लम्बिएर फागुनको तेस्रो सातासम्म पुग्न सक्ने संविधानविद्हरूको बुझाइ छ । प्रदेश सरकार भने ३ फागुनअगावै नयाँ सरकार गठन भइसक्नेछ ।
संविधानको धारा ९३ अनुसार निर्वाचन परिणाम प्रकाशित भएको मितिले बढीमा ३० दिनभित्र संघीय संसद्को पहिलो बैठक आह्वान गर्ने व्यवस्था भए पनि वाम गठबन्धनकै राष्ट्रपति भएका कारण पनि सरकार गठन प्रक्रिया छिटो गर्न धेरै सहज हुने धेरैको बुझाइ छ । राष्ट्रपतिले बाटोको म्यादसहित ७ देखि १५ दिनको समयसीमा राखेर सकेसम्म छिटो बैठक आह्वान गर्दा १५ फागुनदेखि २१ फागुनसम्म पहिलो बैठक बस्ने र शपथपछि त्यहीबीचमै सरकार बन्न सक्छ ।
त्यस्तै, संविधानको धारा ९१ अनुसार संघीय संसदको पहिलो बैठककोे १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चुनिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार सरकार गठन र सभामुख चयन प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढ्ने देखिएको छ ।
यसरी घट्यो समयसीमा
संशोधित निर्देशिकाअनुसार आयोगले प्रतिनिधिसभा समानुपातिक विजयी उम्मेदवारको नाम प्रस्तावित गर्न दलहरूलाई दिइने समयसीमा सात दिनबाट घटाएर तीन दिनमा झारेको छ । यसअनुसार २६ गतेभित्र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरी दलहरूलाई उम्मेदवारको सूची पत्राचार गरी २९ गतेभित्र सूची बुझिसक्ने आयोगको कार्यतालिका छ । त्यस्तै, सूची सच्याउन दुई दिनको समयसीमा दिएर १ गतेभित्र अन्तिम नाम सार्वजनिक गरी ५ गतेअगावै प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने आयोगले कार्यतालिका बनाएको छ ।
निर्देशिका संशोधन गरी आयोगले दलहरूलाई यसअघि दिइएको सात दिनको समयसीमा घटाएर तीन दिनमा झारेको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको अन्तिम नतिजा फागुन ५ भित्र दिने तयारी छ ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

करोडपति खरदार

ShareTweet काठमाडौं । सामान्यतया एक सरकारी कर्मचारी त्यो पनि खरदार तहको । उसको तलबले काठमाडौंको यो महँगीमा केके गर्न पुग्ला ? स्वाभाविक उत्तर हुन्छ– जेनतेन परिवार पाल्न- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

खुम्चिँदो अनुवाद

ShareTweet केही दशकयता नेपाली प्रकाशन व्यवसाय आशातित रूपले फस्टाएको छ । खासगरी, २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रकाशन व्यवसायले पनि अपेक्षाकृत ढंगमा गति लिन थालेको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

६ दशकअघिको तस्बिर

ShareTweet वर्तमान समयमा मानिसहरू सम्मानित, स्वतन्त्र र निष्ठापूर्वक बाँच्न पाएका छन् । तर, युगौंअघि भने नेपाली समाज भयावह परिस्थिति बेहोरेर बाँचेको थियो । सती, दासजस्ता- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा