20th October 2018, Saturday

E-budhabar

माथिल्लो त्रिशूली–१ उल्टिने सम्भावना



काठमाडौं । मन्त्री र सचिवको दबाबमा नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणको बोर्डले एउटा कोरियन कम्पनीसँग माथिल्लो त्रिशूली–१ को विद्युत् डलरमा खरिद गर्ने सम्झौता गरे पनि अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारले भने त्यसलाई खारेज गर्ने सम्भावना बढेको छ । माथिल्लो त्रिशूली–१ को विद्युत्् डलर खरिद गर्दा प्राधिकरणलाई आर्थिक भार पर्ने जनाउँदै कर्मचारी वृत्तलगायत अन्य तहबाट पनि तीव्र रूपमा विरोध हुन थालेपछि सो निर्णय उल्टिने सम्भावना बढेको हो ।
उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापा र ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको दबाबमा केही दिनअघि सो जलविद्युत्् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्् डलरमा किन्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसविरुद्ध अहिले प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले तीव्र विरोध जनाउन थालेका छन् । गएको माघ २६ गते धनगढीमा आयोजित नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण कर्मचारी युनियनको दसौं भेलाले पनि त्रिशूली–१ का साथै रसुवा र भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् डलरमा किन्ने निर्णयको विरोध जनाएको थियो ।
सो सभाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भिœयाउने नाममा सस्ता र आकर्षक आयोजनाहरू विदेशी कम्पनीहरूलाई सुम्पिने र तिनै आयोजनाबाट अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिने गरी महँगोमा विद्युत् खरिद गर्नेजस्ता कार्यलाई गलत ठह¥याउँदै त्यस्तो कार्य नगर्न माग गरेको थियो । साथै, दीर्घकालीन रूपमा प्राधिकरणलाई अस्वाभाविक आर्थिक भार पर्ने गरी भर्खरै गरिएको रसुवा भोटेकोसी र माथिल्लो त्रिशूली–१ को विद्युत् खरिद सम्झौता बदर गर्नसमेत सो सभाले माग गरेको थियो ।
सरकारबाट बहिर्गमन हुने बेलामा ऊर्जामन्त्री थापाले विद्युत् प्राधिकरणलाई आर्थिक भार पर्ने गरी त्रिशूली–१ बाट उत्पादित विद्युत् डलरमा खरिद गर्ने सम्झौता गर्न प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई बाध्य पारेका थिए । त्रिशूली बेसिनमा रहेको माथिल्लो त्रिशूली–१ निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धक कम्पनीले ६० करोड डलरको लागत पेस गरेकोमा त्यसलाई नै उचित मान्दै सम्झौता हुन पुगेको थियो । उक्त लागत बढी देखाइएको हुँदा स्वतन्त्र विज्ञबाट परीक्षण गरेर मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता हुनुपर्ने र लागतको आधारमा विद्युत् सम्झौता गर्न नहुने कुरा जोडदार रूपमा उठ्दै आएको छ । उक्त लागतलाई अस्वाभाविक र विद्युत् खरिद दर महँगो बनाउने उद्देश्यले गरिएको कर्मचारीहरूको दाबी छ । पूर्ण रूपमा नदी प्रवाहमा आधारित उक्त आयोजनामा एक किलोमिटर पनि पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन बनाउनुनपर्ने, कुनै पनि सामाजिक समस्या झेल्नुनपर्ने, अति उपयुक्त भौगोलिक अवस्थिति रहेकोमा प्रतिमेगावाट करिब ३० करोडको लागतलाई जायज मान्न नसकिने कुरा उठ्दै आएको हो । १ मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजना र ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा एकैखाले दररेटमा डलरमा भुक्तानी दिने गरी ४ रुपैयाँ ८० पैसा र ८ रुपैयाँ ४० पैसाको दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सञ्चालक समितिले दिएको स्वीकृति प्राधिकरण र मुलुकको हितविपरीत रहेको भन्दै तीव्र विरोध हुन थालेकाले अब बन्ने सरकारले पुनर्विचार गर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

करोडपति खरदार

ShareTweet काठमाडौं । सामान्यतया एक सरकारी कर्मचारी त्यो पनि खरदार तहको । उसको तलबले काठमाडौंको यो महँगीमा केके गर्न पुग्ला ? स्वाभाविक उत्तर हुन्छ– जेनतेन परिवार पाल्न- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

खुम्चिँदो अनुवाद

ShareTweet केही दशकयता नेपाली प्रकाशन व्यवसाय आशातित रूपले फस्टाएको छ । खासगरी, २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रकाशन व्यवसायले पनि अपेक्षाकृत ढंगमा गति लिन थालेको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

६ दशकअघिको तस्बिर

ShareTweet वर्तमान समयमा मानिसहरू सम्मानित, स्वतन्त्र र निष्ठापूर्वक बाँच्न पाएका छन् । तर, युगौंअघि भने नेपाली समाज भयावह परिस्थिति बेहोरेर बाँचेको थियो । सती, दासजस्ता- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा