18th October 2018, Thursday

E-budhabar

नार्क जोगिने भएपछि ईडी बन्न दौडधुप



काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई तत्काल खारेज नगर्ने भएपछि कार्यकारी निर्देशक बन्नेहरूको दौडधुप सुरु भएको छ । मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि नार्क रहने वा नरहने भन्ने द्विविधा रहेको हुँदा कार्यकारी निर्देशक बन्न कसैले पनि लबिइङ गरेका थिएनन् । तर, अब भने लबिइङ सुरु भएको छ ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नार्कको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा अहिले वैद्यनाथ महतो रहेका छन् । उनलाई तत्कालीन मन्त्री रामकृष्ण यादवले निमित्त दिएका हुन् । बीचमा प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन भएको र नार्क नै रहने वा नरहने भन्ने अन्योल रहेको हुँदा महतोले सात महिनादेखि निमित्त चलाउँदै आएका हुन् ।
वामपन्थी गठबन्धनका एमाले र माओवादी केन्द्रले मन्त्रालयहरू बाँडफाँट गर्दा सो मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ र चक्रपाणि खनालले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । खनालले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएलगत्तै माओवादी केन्द्रसँग नजिक रहेका दुई जना वरिष्ठ वैज्ञानिकले अहिले नार्कको कार्यकारी निर्देशक बन्न दौडधुप थालेका छन् । कार्यकारी बन्न दौडधुप गर्ने ती वरिष्ठ वैज्ञानिकहरू सीताराम अर्याल र रामचन्द्र अधिकारी हुन् ।
तर, नार्कको कार्यकारी निर्देशकमा पहिलादेखि नै मुख्य वैज्ञानिकहरूको दाबी रहँदै आएको पाइन्छ । मुख्य वैज्ञानिकहरूले दाबी गरेअनुसार यसअघि उनीहरूमध्येबाटै कार्यकारी निर्देशक बन्ने गरेका थिए । अहिले पनि नार्कमा सात जना मुख्य वैज्ञानिक रहेका छन् । अझ, कार्यकारी निर्देशकले विद्यावारिधि गरेको हुनुपर्ने अघोषित मान्यता पनि रहँदै आएको छ । अहिले मुख्य वैज्ञानिकहरूमा पीएचडी गरेकाहरूमा निमित्त कार्यकारी निर्देशक महतो, टेकबहादुर गुरुङ, दीपक भण्डारी, तारा घिमिरे, मेघराज तिवारी रहेका छन् भने अर्का मुख्य वैज्ञानिकमा हरिकृष्ण उप्रेती रहेका छन् । अर्याल र अधिकारी भने मुख्य वैज्ञानिकभन्दा तल्लो तहका हुन् ।
कानुनी रूपमा कार्यकारी निर्देशक बन्न वरिष्ठ वैज्ञानिकहरूलाई नरोके पनि व्यावहारिक रूपमा भने त्यो स्वीकार्य नहुने केही मुख्य वैज्ञानिकहरूले नै बताउन थालेका छन् । मुख्य वैज्ञानिकहरू हुँदाहुँदै वरिष्ठ वैज्ञानिकलाई कार्यकारी निर्देशक दिन नहुने कुरा पनि उठ्न थालेको छ ।
त्यसो त, नार्कका कर्मचारीहरूले नार्कलाई खारेज गर्नुको साटो कृषि अनुसन्धान सेवा ऐन बनाएर सरकारको मातहत राख्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयसामु पेस गरेको छ । यसअघि भने नार्कलाई खारेज गरेर मन्त्रालयकै एउटा विभागमा सीमित तुल्याउने प्रस्ताव गरिएको थियो । अहिले सो प्रस्ताव मन्त्रालय हुँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगिसके पनि त्यहाँ अड्किएर बसेको छ । सामान्यले जल तथा ऊर्जा आयोग र नार्कको प्रस्तावलाई पछि छलफल गर्ने भनेर टार्दै आएको बताइन्छ ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

करोडपति खरदार

ShareTweet काठमाडौं । सामान्यतया एक सरकारी कर्मचारी त्यो पनि खरदार तहको । उसको तलबले काठमाडौंको यो महँगीमा केके गर्न पुग्ला ? स्वाभाविक उत्तर हुन्छ– जेनतेन परिवार पाल्न- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

खुम्चिँदो अनुवाद

ShareTweet केही दशकयता नेपाली प्रकाशन व्यवसाय आशातित रूपले फस्टाएको छ । खासगरी, २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रकाशन व्यवसायले पनि अपेक्षाकृत ढंगमा गति लिन थालेको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

६ दशकअघिको तस्बिर

ShareTweet वर्तमान समयमा मानिसहरू सम्मानित, स्वतन्त्र र निष्ठापूर्वक बाँच्न पाएका छन् । तर, युगौंअघि भने नेपाली समाज भयावह परिस्थिति बेहोरेर बाँचेको थियो । सती, दासजस्ता- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा