22nd October 2018, Monday

E-budhabar

बजेटले ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख विषयहरू



बजेटले ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख विषयहरू

मुलुक विकासको बाटोमा तीव्रतापूर्वक लाग्न सबै दृष्टिले अनुकूल वातावरण बनेको छ । ठीक यहीबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने समय आएको छ । त्यसैले, यो बजेटले आगामी दिनमा हाम्रो विकासको अभियान कुन बाटो र कस्तो रफ्तारमा अघि बढ्छ भन्ने कुराको पर्याप्त आधार प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । यसमा दुईमत हुन सक्दैन । देशले वर्तमानमा सामना गरिरहेका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई उपेक्षा गरेर बजेट बन्न नसक्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ । र, अहिले मात्र होइन, विगत लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या थाती रहँदै आएका छन् र ती समस्यामा झन्झन् जटिलता थपिँदै गएका छन् । अब त्यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्न बजेट अग्रसर हुनुपर्दछ । त्यसका अतिरिक्त अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन ढाँचा कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा पनि बजेटले आवश्यक ध्यान पु¥याउनुपर्दछ ।
चरम बेरोजगारी, अर्थतन्त्रको परनिर्भरता वा व्यापार घाटा, न्यून गुणस्तरका र अपर्याप्त पूर्वाधार, बजारको संकुचितता, प्राकृतिक सम्पदाहरूको लापरबाहीपूर्ण दोहन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको दिशाहीनता र अराजकता, गुणस्तरीय र नियमित विद्युत् आपूर्तिको अभाव, खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको दयनीय स्थिति आदि आज देशले सामना गरिरहेका समस्या हुन् । कृषि र उद्योग क्षेत्रको अधोन्मुख अवस्था माथि उल्लिखित समस्याहरूसँग पनि सम्बन्धित छन् । साथै, विगतको लामो राजनीतिक द्वन्द्व, संक्रमण र अस्थिरता कालमा राज्य संयन्त्रभित्र बढेको बेथिति, झाँगिएको अनियमितता, कुशासनजन्य प्रवृत्ति, सरकारी काममा मन नजाने मनस्थिति, चरम दण्डहीनताको अवस्था, हरेक सरकारी कामबाट अतिरिक्त आय खोज्ने परम्परा आदिलाई सच्याउनेतर्फ पनि बजेट अठोटका साथ अग्रसर हुनुपर्दछ । बजेटमा अन्तर्निहित भावनालाई बोकेर सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयनमा जाने राज्य सन्यन्त्र तयार पार्न सकिएन भने जति र जस्तो बजेट बनाए पनि तिनको दुर्गति आजकै जस्तो हुनेछ ।
विगतको गलत र नेपालको वस्तुस्थितिसँग मेल नखाने समष्टिगत आर्थिक नीतिका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा एकैसाथ तीनवटा दुष्परिणाम देखा परे । कृषि र उद्योग क्षेत्रको बेवास्ता गर्ने नीति लिएर अगाडि बढ्दा देशमा बेरोजगारी बढ्यो, अर्थतन्त्र परनिर्भर बन्दै गयो र थेग्नै नसकिने गरी व्यापार घाटा बढ्यो । यो चरम बेवास्ताले निरन्तरता पाए यी समस्याहरू अझ भयावह हुने निश्चित छ र त्यसपछि अरू जे गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ हुनेछैन । अहिलेसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाहमा बढोत्तरी भइरहेकाले परनिर्भरता र व्यापार घाटाको समस्या ओझेलमा परेका थिए र राज्यको ध्यान त्यसतर्फ गइरहेको थिएन । तर, रेमिट्यान्सको आप्रवाह लडखडाउन थालेकाले अब देशलाई त्यस्तो बेवास्ताको सुविधा उपलब्ध नहुने भएको छ । अर्थात्, यी तीनवटै कुराले देशलाई गम्भीर संकटमा धकेल्ने भएका छन् । त्यसैले, ती दुर्दिनलाई आउनबाट रोक्न कृषि र उद्योग क्षेत्रमा यो बजेटले विशेष जोड दिनु जरुरी छ । यी दुई वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) मा जोड दिई परिणाम निकाल्दा बेरोजगारी, परनिर्भरता र व्यापार घाटा एकैसाथ कम हुँदै जानेछन् । यसो नगर्ने हो भने अरू कुनै कार्यले अर्थतन्त्रको अवस्थामा ताŒिवक परिवर्तन ल्याउन सकिनेछैन । त्यसका लागि यी दुवै क्षेत्रलाई उचित किसिमको संरक्षण र सुविधा दिनैपर्दछ । राजस्वको लोभले अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त पार्ने काम गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन ।
सिँचाइ सुविधालाई मात्र व्यापक बनाउन सक्ने हो भने अरू सुविधा नहुँदा पनि कृषि क्षेत्रले फड्को मार्नेछ । साथै, कुखुरा पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, केही ताजा तरकारी र आँप, केरा आदिजस्ता फलफूल खेती नेपाली किसानहरूका लागि मात्र सुरक्षित गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी, नेपालको सापेक्षिक लाभ भएका वस्तुका उद्योगहरूलाई रणनीतिक ढंगले केही संरक्षण दिने हो भने त्यस्ता उद्योगहरूले पनि फस्टाउने मौका पाउनेछन् । त्यसो भयो भने बेरोजगारी, परनिर्भरता र व्यापार घाटा क्रमिक रूपमा घट्दै जानेछन् । त्यसैले, देशको वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर गरी यो मानसिकता राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हो ।
अर्को अहिलेसम्म हाम्रो दृष्टि नपरेको तर अति जरुरी कुरा नेपालको आफ्नै एकीकृत आन्तरिक बजार निर्माण हो । यस्तो बजार नभई उत्पादन प्रोत्साहित हुन सक्दैन । अहिले झापाका उत्पादन कञ्चनपुरमा र कञ्चनपुरका उत्पादन झापामा देख्नै नपाइने अवस्था छ । अर्थात्, हाम्रो बजार खण्डित छ, टुक्रे बजार छ, समष्टिगत र एकीकृत बजार छैन । त्यसले गर्दा आन्तरिक उत्पादनको परिमाणको आँकलन गर्न सम्भव भएको छैन । फलस्वरूप उद्योगहरूको विस्तार हुन सकिरहेको छैन । त्यसका लागि नेपालका केही रणनीतिक कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनहरूलाई उचित संरक्षण दिइनुपर्दछ । यो बजेटले यसतर्फ पनि ध्यान पु¥याउनुपर्ने हो ।
सबै किसिमको विद्युत् उत्पादन बढाउन जोड दिँदा पनि एकैसाथ बहुआयामिक लाभ लिन सकिन्छ । त्यसबाट सबै किसिमका उद्योग, व्यापार र व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता आउने कुरा त छँदै छ, त्यसका साथै विद्युत् आयात गर्नु नपरेपछि व्यापार घाटा घटाउन मद्दत पुग्दछ । हाल वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् आयात भइरहेको छ भनिन्छ । साथै, विद्युत्को पर्याप्त आपूर्ति हुँदा मट्टीतेल, पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्याँस प्रतिस्थापित हुन गई व्यापार घाटा घटाउन सकिन्छ र परनिर्भरता पनि कम हुँदै जान्छ । चालू वर्षको नौ महिनामा १ खर्ब १५ अर्ब ४४ करोड अर्थात् मासिक १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट विद्युत् आपूर्ति बढाउन सक्दा निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । त्यसैले, विद्युत् उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्दछ, किनभने निजी क्षेत्रले आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न जोडबल गर्दछ । विद्युत् प्राधिकरण पनि उत्पादनमा लागि रहनुपर्दछ र त्यसमा हुने ढिलाइ रोक्न विशेष रणनीति अपनाउनुपर्दछ । यसरी देशले वर्तमानमा सामना गरिरहेका प्रमुख समस्यालाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाइयो भने देशले केही वर्षभित्र सबैले अनुभूत हुने गरी आर्थिक प्रगति गर्न सक्छ ।
बजेटले छुट्ट्याउनै नहुने अर्को विषय दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फास्टट्र्याक सडक निर्माण आयोजना हुन् । यी दुई राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न धेरै विलम्ब भइसकेको छ । अब पनि विलम्ब गरे देशले ठूलो अवसर गुमाउनुपर्नेछ । साथै, चालू खर्च बढ्न नदिन र विनियोजित पुँजीगत बजेट नियमित तरिकाले पुरै खर्च हुन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

 

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

करोडपति खरदार

ShareTweet काठमाडौं । सामान्यतया एक सरकारी कर्मचारी त्यो पनि खरदार तहको । उसको तलबले काठमाडौंको यो महँगीमा केके गर्न पुग्ला ? स्वाभाविक उत्तर हुन्छ– जेनतेन परिवार पाल्न- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

खुम्चिँदो अनुवाद

ShareTweet केही दशकयता नेपाली प्रकाशन व्यवसाय आशातित रूपले फस्टाएको छ । खासगरी, २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रकाशन व्यवसायले पनि अपेक्षाकृत ढंगमा गति लिन थालेको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

६ दशकअघिको तस्बिर

ShareTweet वर्तमान समयमा मानिसहरू सम्मानित, स्वतन्त्र र निष्ठापूर्वक बाँच्न पाएका छन् । तर, युगौंअघि भने नेपाली समाज भयावह परिस्थिति बेहोरेर बाँचेको थियो । सती, दासजस्ता- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा