21st September 2018, Friday

E-budhabar

लोकतन्त्र र छद्मभेषी कांग्रेस



लोकतन्त्र र छद्मभेषी कांग्रेस

कांगे्रसको जिल्ला सभापतिहरूको भेला २१ बुँदे घोषणापत्रसहित समाप्त भएको छ । आन्तरिक द्वन्द्व र निर्वाचनमा पराजयको पीडा खपिरहेको कांगे्रसका जिल्ला सभापतिहरूको यस भेलालाई उत्सुकतापूर्वक हेरिएको थियो । मुलुकको दोस्रो ठूलो दल र संसद्मा मुख्य प्रतिपक्षी रहेको कांगे्रसको यस भेलाले के निर्णय गर्छ र यसले कांगे्रस पार्टी एवं मुलुकको राजनीतिमा के प्रभाव पर्छ भनेर हेरिनु स्वाभाविक थियो । सदाझैं यसपालि पनि कांगे्रस आफ्ना कमजोरीहरूलाई केलाएर तिनको समाधान गर्दै अघि बढ्ने कुरामा असफल देखिएको छ । समस्याहरू के हुन् र तिनको समाधान कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुभन्दा पनि मुख्य नेताहरूको एकअर्काको आलोचनामै रमाउने र कमजोरीहरू स्वीकार गर्न नचाहने प्रवृत्ति यसपटकको भेलामा पनि देखियो । मुख्य नेताका रूपमा कमजोरी स्वीकार गर्नुभन्दा पनि त्यसको प्रतिवाद गर्ने काम सभापति देउवाबाट बढी भयो ।
कांगे्रसले आफूलाई सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्नैगर्छ । आफ्नो स्थापनाकालदेखि गर्दै आएको यस दाबीमा आज पनि कुनै कमी आएको छैन । कांगे्रसका निम्ति आफूबाहेक अरू कुनै पनि पार्टी उम्दा लोकतन्त्रवादी होइनन् । कम्युनिस्टहरू त झन् हुँदै होइनन् । कांगे्रसको यो सदाबहार दावा उसको समग्र इतिहासलाई हेर्दा भने झूटो देखिन्छ । जति दावा गरे पनि ऊ एक साँचो लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा विकसित हुन सकेको पाइन्न । उसको आन्तरिक पार्टी जीवनलाई हेर्दा मात्र पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । कांगे्रस पार्टीमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिभन्दा सधैं प्रमुख नेताहरू निर्णायक रहँदै आएका छन् । निर्णय प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक विधि प्रायः कमजोर रहने गरेको छ । आवरणमा लोकतन्त्र, व्यवहारमा त्यसको उपेक्षा कांगे्रस पार्टीको आन्तरिक जीवनको एक महŒवपूर्ण चरित्र हो । आरम्भदेखिको यस चरित्रमा आज पनि कुनै परिवर्तन आएको छैन । पार्टी लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा चल्नुपर्छ भन्ने पार्टी कार्यकर्ताहरू यस यथार्थलाई खप्न एक प्रकारले अभिशप्तजस्तै छन् ।
पार्टीभित्रको गुटबन्दी स्वयं पार्टीले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन भन्ने कुराको महŒवपूर्ण प्रमाण हो । पराजयका अनेक कारणहरूको चर्चा गर्ने कांग्रेसले सबैभन्दा पहिले आफ्नै पार्टी जीवनतर्फ फर्किएर हेर्न जरुरी छ । पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिअनुरूप डो¥याउन नसक्ने पार्टीले न सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्तालाई एकताबद्ध गर्न सक्छ, न त कुशलतापूर्वक तिनको अगुवाइ नै गर्न सक्छ । कांगे्रसको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता वास्तविकभन्दा पनि बढी नक्कली रहँदै आएको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा कांगे्रसको यो छद्म प्रवृत्ति एक तीतो यथार्थका रूपमा रहेको छ ।
कांगे्रस धेरैपटक सरकारमा बसेको छ । २००७ सालको आन्दोलनपछि पनि ऊ सरकारमा बस्यो । २०१५ सालमा भएको आमनिर्वाचनबाट त उसले संसदमा दुई तिहाइ सिट नै प्राप्त ग¥यो । राणा शासनको अन्तपछि बनेका सरकारहरूमा रहँदा पनि कांगे्रसमा लोकतन्त्रको मर्मअनुसार अघि बढ्ने कुरामा गम्भीर कमजोरीहरू रहे । २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि त ऊ छोइनसक्नुको भयो । कांगे्रसले लोकतन्त्रको मर्मको यति धेरै उपेक्षा ग¥यो कि राजा महेन्द्रलाई त्यसमाथि टेकेर लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने आधार निर्माण गर्नसमेत सजिलो भयो । २०१७ सालमा लोकतन्त्रको हत्याका निम्ति कांगे्रसका अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापहरू पनि एक हदसम्म जिम्मेवार छन् । निःसन्देह, राजा महेन्द्र आफू शासक भएर आफूअनुकूल मुलुकलाई हिँडाउन चाहन्थे, तर कांगे्रसले गल्तीपछि गल्ती गर्दै नगएको भए यो सजिलै सम्भव हुने थिएन ।
२०४६ सालमा लोकतन्त्रको पुनःस्थापना भयो । कांगे्रस फेरि सत्तारूढ भयो, तर उसले विगतका आफ्ना कमजोरीहरूको समीक्षा गर्ने कष्ट गरेन । कांगे्रसमा कमजोरीहरूबाट सिक्ने प्रवृत्ति नै देखिन्न । उसले न आफ्नो पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई लोकतान्त्रिक बनाउन सक्यो न त लोकतन्त्रको मर्मअनुसार शासन व्यवस्था नै सञ्चालन गर्न सक्यो । कांगे्रसको शासनका कारण मुलुक समृद्धितिर होइन, गरिबीतिर धकेलियो । भ्रष्टाचार मौलायो । हरेक क्षेत्रको राजनीतीकरण भयो । राजनीतिक विकृति र विसंगति झांगियो । नोकरशाहीतन्त्रदेखि सबैतिर कांगे्रसीकरण बढ्यो । नवउदारवादी दृष्टिकोण र त्यस अनुसारका आर्थिक नीतिका कारण मुलुक आर्थिक रूपले थला प¥यो । कांगे्रसको अनुदारवादी चरित्रको सिकार राजनीतिक पार्टीहरू बने । परिवर्तनको मर्म पाखा लाग्यो, सत्ता सबैथोक बन्यो । राजनीतिमा डरलाग्दो मूल्य विघटनको प्रक्रिया सुरु भयो । आज मुलुकले भोग्नुपरेको पीडाका निम्ति कांगे्रस धेरै जिम्मेवार रहेको छ ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा कांगे्रसले पराजय बेहोर्नुप¥यो । ऊ कमजोर प्रतिपक्षका रूपमा संघीय संसद्मा छ । प्रदेशसभाहरूमा पनि उसको उपस्थिति बलियो छैन । स्थानीय तहमा पनि ऊ कमजोर छ । यस्तो स्थिति अकारण उत्पन्न भएको होइन । जनताले गलत काम गरेका कारण उसलाई दिएको दण्ड हो यो । गल्ती गर्दै गए एक दिन जनताले सजाय दिन्छन् भन्ने यथार्थलाई बिर्संदाको परिणाम हो यो । समयले परिवर्तनको मर्मअनुसार यस मुलुकको अगुवाइ गर्ने सामथ्र्य कांगे्रसले राख्तैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ । ऊ जुन सैद्धान्तिक जगमा उभिएको छ र उसभित्र जेजस्ता अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिहरूको विकास भएको छ, यसले उसलाई परिवर्तित समयको नेतृत्व गर्नबाट रोक्छ । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर चुनाव लडेका कारणले मात्र ऊ यो स्थितिमा पुगेको होइन । कम्युनिस्टहरू मिलेर चुनाव नलडेको भए पनि उसको अवस्था यसभन्दा धेरै भिन्न हुने थिएन । इतिहासबाट परीक्षित हुँदैहुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा निर्माण भएको स्थिति हो यो । प्रजातान्त्रिक समाजवादको खुलेर चर्चा गर्नसम्म संकोच मान्ने कांगे्रससँग आज आखिर बचेको नै के छ र ?
कम्युनिस्टहरूले जिते अधिनायकवाद आउने हल्ला निकै गरियो । अधिनायकवाद आए सबै लोकतान्त्रिक अधिकारहरू समाप्त हुनेछन् भनियो । सर्वसत्तावाद वा अधिनायकवादको हौवा पिटेर कांगे्रसले जनमतलाई आफ्नो पक्षमा तान्न पुरै कोसिस ग¥यो । कुनै बेला उसले कम्युनिस्टहरूले छोरीचेली भन्दैनन्, धर्म मान्न दिँदैनन्, बूढापाकाहरूलाई दुःख दिन्छन् आदिजस्ता कुराहरूको प्रचार गरेर जनतालाई कम्युनिस्टविरोधी बनाउने प्रयास गथ्र्यो । आज यो हतियार कमजोर भएको छ । जनताले कम्युनिस्टहरूको शासन देखे, भोगेपछि यस प्रचारलाई पत्याउन छाडेका छन् । अधिनायकवादको उसको चुनावी नारालाई पनि जनताले पत्याएनन् । कांगे्रस सभापतिहरूको भेलाले सरकारलाई सर्वसत्तावादी र जनविरोधी भनेको छ । कम्युनिस्टहरूको स्पष्ट बहुमत आएपछि उसले अधिनायकवादको कुरालाई अझ जोडले उठाउन सुरु ग¥यो । अधिनायकवाद यतिबेला कांगे्रसीजनको ओओठमा झुन्डिएको छ । उनीहरूका अनुसार केपी ओलीको सरकार सर्वसत्तावादतिर अग्रसर छ । कांगे्रसले यस विषयलाई गोयबल्स शैलीमा प्रचार गरिरहेछ । हिटलरका मन्त्री गोयबल्स झूटो कुरालाई पनि धेरैपटक हो जस्तो गरी प्रचार गर्न सक्यो भने साँचो हो भन्ने भ्रम दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्थे । गोयबल्स आफ्नो समग्र सञ्चार संयन्त्रलाई यसैगरी प्रयोग गर्थे । कांगे्रस आज यही गरिरहेछ । उसलाई पनि यसैगरी प्रचार गर्दै गयो भने वर्तमान सरकार साँच्चिकै अधिनायकवादी हो भन्ने पार्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ । ‘सर्वसत्तावाद’ अहिले उसको सबैभन्दा प्रिय प्रचारात्मक नारा बनेको छ । यस नाराबाट राजनीतिको डुंगालाई पार लगाउन सकिन्छ भन्ने मिठो भ्रम कांगे्रसीजनमा छ ।
नेपाली कम्युनिस्टहरूले आरम्भदेखि नै लोकतन्त्रका निम्ति संघर्ष गर्दै आएका छन् । माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोगको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई एमालेले अत्यन्त महŒव दियो । पार्टी र शासन व्यवस्था दुवैतिर लोकतन्त्र आवश्यक छ भन्ने दृष्टिकोणकै परिणाम जनताको बहुदलीय जनवाद थियो । यो क्रान्तिको सिद्धान्त र कार्यक्रम दुवै थियो । निकै कठिन वैचारिक संघर्षको प्रक्रियाबाट एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियासम्म आइपुगेको थियो । मदन भण्डारीले माक्र्सवाद, लेनिनवादको सिर्जनात्मक प्रयोगमा असाधारण साहस देखाएका थिए । एमाले माक्र्सवाद, लेनिनवादको जडसूत्रवादी भाष्यका विरोधमा उभिएको थियो । उसका अगाडि सोभियत समाजवादको अन्तको दारुण पाठ थियो । जनतन्त्रलाई पाखा लगाएर कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था चलाउन र टिकाउन सकिन्न भन्ने गम्भीर शिक्षाले उसलाई परम्परावादी पाठबाट अघि बढ्न पे्ररित गरेको थियो । त्यसपछिको एमालेको सम्पूर्ण गतिविधि यसैअनुरूप डोरियो । पार्टीको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियालाई अघि बढाइयो । सरकार र प्रतिपक्षमा रहँदा उसले लोकतान्त्रिक विधि र मर्मलाई आत्मसात् गर्दै आफ्नो भूमिका सम्पादन ग¥यो । उसले लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिएन, तर कांगे्रस निरन्तर उसलाई अलोकतान्त्रिक भनेर आलोचना गरिरह्यो ।
दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण भएको छ । ऊ वर्तमान संविधान र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ । उसको घोषणापत्रले मात्र यसो भन्दैन, व्यवहारले पनि भन्छ । संघीयता र गणतन्त्रको स्थापना, संविधानको निर्माण र अघिल्तिरको प्रस्थान यी दुई पार्टीबिना सम्भव नै थिएन । नेकपा संविधानप्रति प्रतिबद्ध छ र उसको मर्मअनुसार अघि बढ्न चाहन्छ । समाजवादको कुरा संविधानले नै गरेको छ । समानता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता आदि वर्तमान संविधानका महŒवपूर्ण पक्ष हुन् । समाजवादतिर अघि बढेर मात्र समानता र सामाजिक न्यायलाई समुचित रूपमा सम्बोधन गर्न र समस्त विभेदलाई अन्त्य गरी सम्भव छ । नवउदारवादबाट यो सम्भव छैन । पुँजीवाद समानता र सामाजिक न्यायको विपक्षमा छ । नेकपा लोकतन्त्रसहितको समाजवादको पक्षमा छ । ऊ कुनै पनि प्रकारको सर्वसत्तावादको विपक्षमा छ । उसले यसलाई घोषणापत्रमार्फत नै स्पष्ट गरेको छ । कांग्रेस यस वास्तविकतालाई एकातिर पन्छाएर कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादको प्रचार गरिरहेछ ।
वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रलाई कमजोर होइन, बलियो बनाउने कार्य गरिरहेछ । सरकारका कुनै पनि कार्यले सरकार सर्वसत्तावाद र जनविरोधी हुँदै गइरहेछ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दैनन् । सरकारले छोटो समयमा राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाउने, छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्धको विकास गर्ने, नोकरशाहीतन्त्रलाई देश र जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, सिन्डिकेट तोड्ने, नियमकानुनको पालना गर्ने÷गराउने, जनताका कामलाई महŒव प्रदान गर्ने, समग्रमा संविधानको कार्यान्वयनलाई महŒव प्रदान गर्दै यसअनुरूप अघि बढ्ने दिशामा जुन प्रयत्न गरेको छ, त्यो प्रशंसनीय रहेको छ । निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा सरकार कहीँ पनि सर्वसत्तावादी देखिँदैन । सरकारले शासन सञ्चालन र सुशासनका निम्ति गर्न खोजेका कैयौं कार्य आजका आवश्यकता हुन् । जुन कुरा अघि सारेर कांगे्रस सभापतिहरूको भेलाले सरकार सर्वसत्तावादी र जनविरोधी छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ, त्यो गलत छ । यस्तो निष्कर्षले कांगे्रसलाई फाइदा होइन, नोक्सान हुन्छ । कांगे्रसबाहेक यस्तो आरोप अरू कोही पत्याउन पनि तयार छैन ।

 

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

सरुवामा चलखेलको आशंका

ShareTweet काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा गरिँदा तीव्र आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । गएको शुक्रबार प्राधिकरणको व्यवस्थापनले- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

अनुभवको आँखीझ्यालबाट प्रज्ञा–प्रतिष्ठान

ShareTweet प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा जाने र काम गर्ने इच्छा अलि पहिल्यैदेखि थियो । सायद भाषा, साहित्य तथा वाङ्मयका अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने सबैमा यस्तो इच्छा हुन्छ । यस्तो- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

इन्द्रेनीझैं रंगीचंगी

ShareTweet २०४६ सालयता नेपाली राजनीति, समाज र अर्थव्यवस्था धेरै चलायमान हुन पुगे । परिवर्तनको आवेगले समाजका हरेक अंगलाई लपेट्यो । २०६२ सालसम्म आइपुग्दा त राजनीतिले- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा