18th June 2019, Tuesday

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नेकपाको लगाम



काठमाडौं । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयसहित तीनवटै तहमा दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार भएकाले मुलुक कम्युनिस्टमय बनेको छ । यो ऐतिहासिक अवसरमा समाजवादको आधार तयार पार्न जनपेक्षाअनुसार तीनै तहको सरकार परिचालित हुनुपर्ने दबाब र चुनौतीबीच निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले काम गरिरहेका छन् । झन् जनताको घरदैलोमा जोडिएको स्थानीय सरकारले बजेटको ठूला हिस्सा सही रूपले परिचालन गर्दै सुशासन र विकासको काम समयभित्रै सम्पन्न नगर्ने हो भने कम्युनिस्ट सरकारको समृद्धिको उद्घोष नारामै सीमित हुने खतरा छ ।
यो पृष्ठभूमिमा दुई तिहाइ स्थानीय तहमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई लगाम लगाएर काममा परिचालन गर्न सक्ने गरी पार्टीको विधान ल्याएको छ । सरकारको कार्यकारी भूमिकामा रहेकालाई पार्टीमा त्यस्तो भूमिकाको पद नदिने तर उनीहरूलाई नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार लगाम लगाउन सकिने गरी विधान ल्याएको हो । यस सन्दर्भमा अब स्थानीय तहसम्म जनप्रतिनिधिहरू रहेको संसदीय दल बनाएर उक्त दललाई पार्टी जिल्ला कमिटीले परिचालन र प्रत्यक्ष निर्देशन गर्न सक्ने गरी नेकपाले विधान ल्याएको हो ।
पार्टी विधानको धारा ५५ मा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा पार्टीका तर्फबाट निर्बाचित पदाधिकारी र सदस्यहरू रहेको स्थानीय तह दल गठन गर्ने उल्लेख छ । तर, दल सञ्चालनसम्बन्धि नियमावली भने आफूले नभएर पार्टी जिल्ला कमिटीबाट अनुमोदन गराएर त्यसअनुसार मात्र काम गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाअनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पार्टी जिल्ला कमिटीबाट नियन्त्रित हुनेछन् । त्यस्तै विधानमै संसदीय दलको नेतृत्व सम्बन्धित तहको पार्टी कमिटी र जिल्ला कमिटीले गर्ने स्पष्ट व्यबस्था छ । जनप्रतिनिधिहरूले पार्टी जिल्ला कमिटी र पार्टीको सम्बन्धित स्थानीय कमिटीले तोकेको र निर्देशन दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने पनि विधानमै प्रस्टसँग व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि देश, जनता र पार्टी कमिटीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने पनि विधानमै किटान गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयर तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्षमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पार्टीको निर्देशनअनुसार सञ्चालित नभएको व्यापक गुनासो बढिरहेका बेला विधानले उनीहरूमाथि लगाम लगाएको हो । विधानको प्रस्ट व्यवस्थाअनुसार अबदेखि जनप्रतिनिधिहरूले पार्टीको निर्णय र परामर्शमा काम गर्नुपर्नेछ । यदी त्यसो नगरी आफूखुसी काम गर्दा पार्टीले जिम्मेवारी नलिए उनीहरूमाथि ‘एक्सन’ लिन सक्ने अवस्था पनि खुला भएको छ । विधानको व्यवस्थाअनुसार विकासको काम समयमै नगर्ने, कर्मचारीहरूसँग मिलेर अनियमिततामा संलग्न हुनेजस्ता काम गरे उनीहरूमाथि कुनै पनि बेला पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
७४ धारा रहेको विधानमा पार्टी अध्यक्ष, महासचिव, केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटीको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट पारिएको छ । प्रदेश कमिटीलाई कार्यकारी कमिटीका रूपमा काम गर्ने कमिटी बनाइएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेलगायतको व्यवस्था विधानमा प्रस्तावित छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

प्रधानमन्त्रीे युरोप भ्रमणमा

ShareTweet काठमाडौ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जेठ २५ गतेदेखि युरोप भ्रमणमा छन् । उनी नौ दिनका लागि भ्रमणमा निस्केका हुन् । युरोपका स्विजरल्यान्ड,- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

सफलताको सूत्र

ShareTweet एउटा लोक–सुगन्धको गीतले केही दिनयता प्रसिद्धिको शिखर छोएको छ । त्यो गीत हो, ‘गलबन्दी च्यातियो तिम्ले च्यातेर..।’ नेपाली ग्रामीण भेगको निम्न वर्गको ऐना देखिने- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

एउटा समाजसेवीको गाथा

ShareTweet एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, ‘इतिहासका निर्माता भनेका जनता हुन् तर जसको इतिहासमा कुनै नाम हुँदैन ।’ यसै कुरालाई अलि संशोधन गरेर बुझ्दा इतिहास त सबैको हुन्छ तर लेखिदिने- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा