13th December 2018, Thursday

E-budhabar

ख्याउटे प्रतिपक्ष र अजंग सरकार



ख्याउटे प्रतिपक्ष र अजंग सरकार

यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको तुलनात्मक रूपमा चर्काे आवाज सुनिन थालेको छ । विगत चार महिनासम्म ऊ आन्तरिक झैझगडामा मात्र रूमलिएजस्तो देखिन्थ्यो । गएको संघीय निर्वाचनमा भएको सर्मनाक पराजयका कारणले पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ । सत्ताबाट बाहिर बस्ने अभ्यास धेरै नभएको हुनाले पनि त्यस्तो भएको हुनु अस्वाभाविक भएन । अहिले भने ऊ धोद्रे स्वरमा भए पनि केही बोल्न थालेजस्तो सुनिन्छ । यस्तो भए पनि सरकारमाथि प्रहार गर्ने उसका हतियारहरू कपासजस्ता हलुंगा लागेका छन् । तिनले सरकारलाई चोट पर्ने गरी प्रहार गर्न सकेजस्तो लाग्दैन ।

डा. केसीको आमरण अनशनको मुद्दा प्रभावकारी ठहरिन सकेको छ्रैन । उनको यो पन्ध्रौं आमरण अनशन हो । यसकालमा बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवाहरूनै सरकारका प्रमुख नेता भएका छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । त्यतिबेलाका समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान भएका छैनन् । आपूmले हल नगरेका समस्या अहिलेको सरकारमाथि थोपर्ने कुरा शोभनीय लागेको छैन । केसीजीका माग देश र जनताका विरोधमा छैनन् भने वर्तमान जनसरकारले पुरा गरिदिन हिच्किचाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । आफ्ना प्यारा छोराका हत्यारालाई कारबाही गर्ने मागका साथ अनशनरत गंगामाया अधिकारीको समस्या पनि कांग्रेसले हल गर्न नचाहेको समस्या थियो । वर्षाैंसम्म आपूmले समाधान गर्न नचाहेको समस्या अहिले कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारका थाप्लामा थेचार्न खोजेर किन काम लाग्न सक्थ्यो । वर्तमान सरकारले उहाँका माग पूरा गर्न किन अटेर गर्नुप¥यो । खुरुक्क पूरा गरिदिए हुन्छ । सरकारलाई लगाएको अर्को आरोप ‘निरंकुश र सर्वसत्तावादी’ हो । विगत ३० वर्षदेखि निरन्तर लोकतान्त्रिक बाटोमा खारिँदै आएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई लगाएको यो आरोप पनि कसरी सुप्रभाव पार्न सक्ने हुनु । जनताका अगाडि कांग्रेसभन्दा बढी लोकतान्त्रिक भएको प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा निरंकुशताको आरोपले यो पार्टीलाई छुन सक्ने कुरै भएन ।
प्रमुख प्रतिपक्षले सबभन्दा पछि उठाएको विषय राजनीतिक नियुक्तिको कुरा हो । विगत निर्वाचनको आचारसंहिता लागिरहेका बेलामा देउवा सरकारले प्रसस्त राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो । वर्तमान सरकार गठन भएको चार महिनापछि मात्र ती नियुक्तिहरू सबै खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ भन्ने सुनिएको छ । राजनीतिक नियुक्तिका कुर्सीहरू भनेका सरकारले आपूm खुसी नियुक्ति गर्ने पद भन्ने बुझिने गरेको छ । पहिलाका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू नयाँ सरकारले खारेज गर्नु र नयाँ नियुक्ति गर्नु परम्परा भएर आएको देखिएको छ, हाम्रो देशमा । लोकतन्त्रमा यस्तो नियुक्ति गर्न सुरु नै गर्न हुँदैनथ्यो । सबै पद सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाद्वारा पुर्ति गर्ने परम्परा बसाल्न ठीक हुने थियो । दुर्भाग्य नै भनौं, नेपाली कांग्रेसले नै यसको सुरुवात गरेको थियो । यस्ता नियुक्तिद्वारा उसले कर्मचारीतन्त्रमा निरंकुश हस्तक्षेप गरेको थियो । जनताका पक्षमा काम गर्न नसकेपछि कांग्रेसको सधैं उस्तै हालीमुहाली रहन सकेन । त्यस्तो सिस्टम सञ्चालन गरिदिएपछि नयाँ सरकारले त्यो प्रक्रिया जारी गर्नु अचम्म लाग्दो भयो र ? त्यही चुनावी सरकारले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका समयका राजदूत नियुक्ति सिफारिस आदिको नियुक्ति खारेज गरेर आप्mना मान्छे भर्ती गरेको कुरा सबैलाई थाहा हुनुपर्छ । त्यसकारण, यो विषय पनि कांग्रेसका निम्ति ‘अर्काेलाई भकुन्डोले हान्दा फर्केर आफंैलाई ढलाए’ जस्तै आत्मघाती भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस ‘जड’ पार्टी ठहरिएको छ । योसँग सिर्जनात्मक क्षमता शून्य छ भन्ने कुरा उसले उठाएका विषयहरूले बताइरहेका छन् । सरकारले के गल्ती गरिरहेको छ भन्नेसम्म पनि बुझ्न नसक्नु प्रमुख प्रतिपक्षको ठूलो कमजोरी देखिएको छ । सरकारका ताजा कमजोरी देखाउन सके पो प्रमुख प्रतिपक्षको क्षमता देखिने थियो । बीपी, गणेशमान, गिरिजा आदिले कम्युनिस्टलाई जे आरोप लगाएका थिए उनै गालीले के भूमिका खेल्न सकून् । नेपाली कम्युनिस्टहरूले ती आरोपहरू च्यातचुत पारेर फ्याँक्दै यहाँसम्म विकास गरिसकेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न नसक्नु नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वको ठूलो गल्ती भएर प्रकट भएको छ ।
नयाँ सरकार बनेको चार महिना बितिसकेको छ । यो सरकार चानेचुने शक्तिवाला पनि होइन । दुईवटा ठूलाठूला पार्टीहरू एकीकृत भएर बनेको अजंग सरकार । यति मात्र होइन, समाजवादी फोरमसमेत सामेल भएपछि दुई तिहाइभन्दा बढीको सरकार । यसले संविधानमा चाहेको संसोधनसम्म गरेर पनि जनताका अगाडि गरेका वाचा पूरा गर्ने क्षमता राख्दछ । जेजस्तो भए पनि यी चार महिनामा जनताका पक्षमा खास उल्लेखनीय काम भएको देखिएको छैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको अघिल्लो कालको तुलनामा उनको उचाइ नबढेको मात्र होइन केही इन्च घटेको छ । उनी उतिबेला सुरा र आँटिला राष्ट्रवादी लाग्दथे । अहिले रूझेको बिरालोजस्तो त भनी नहालौं, धेरै पक्षको नकारात्मक जन्जिरले जकडिएका जस्ता देखिन्छन् । उनका हातपाउ स्वतन्त्रतापूर्व चलेको जस्तो लाग्दैन । जनताका पक्षमा उल्लेखनीय काम नदेखिए पनि नरामै्र काम गरेको पनि भेटिएको छैन । राष्ट्रभक्ति, आँट र विवेकका साथ अगाडि बढिरहेमा जनता र देशका पक्षमा आश्चर्यजनक सुकाम पनि हुन नसक्ने आधार देखिएको छैन । सिर्जनशीलताविहीन प्रतिपक्ष भएको बेलामा अझै बढी होसियार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यस्तो प्रतिपक्षले सही गल्ती देखाइदिन नसक्ने हुनाले आपैmं सतर्कका साथ अगाडि बढ्न अनिवार्य छ । मौकाको सदुपयोग गरौं । अन्यथा, असफलता हातमा आउनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिने लाग्दैन ।
हामी सबैलाई थाहा हुदै आएको छ कि प्रतिपक्षको काम सरकारको विरोध गर्नु हो । कम्युनिस्ट विरोधि एनजीओ र आईएनजीओहरूको काम पनि वर्तमान सरकारलाई असफल पार्नु हो भन्ने कुरामा शंका गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यिनीहरू मानवअधिकार वा यस्तै यस्तै निहुँमा नेपाली वर्तमान सरकारका विपक्षको विरोधलाई उक्साउने गर्छन् । यसको निम्ति पश्चिमा कम्युनिस्टविरोधीहरूले करोडौं मात्र होेइन, अर्बाैं डलर खर्च गरिरहेका छन् । यस्ता तŒवहरू संसद र पार्टीभित्रै पनि हुन असम्भव छैन । यिनको काम वर्तमान शक्तिशाली सरकारलाई असफल पार्नु हो भनी बुझ्नु सही बुझाइ ठहर्न सक्छ । नेपालको पूर्वी सीमानामै जोडिएको पश्चिम बंगाल राज्यमा भएको कम्युनिस्ट पार्टीको पतनले समेत यही कुरा बताइरहेको छ ।
जनताका समस्या हल गरे मात्र सरकार सफल हुन सक्छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ । जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सकेको बेलामा प्रतिपक्ष या जोसुकैको विरोधको कुनै अर्थ रहँदैन । जनताको माया पाउनेलाई कसैले पनि हल्लाउन सम्भव देखिँदैन । असफल हुने, जनताका समस्या समाधानमा ध्यान नदिनाले हो भन्ने बुझे हुन्छ । जनताका समस्यालाई वेवास्ता गरियो भने असफल हुनुबाट कसैले पनि बँचाउन सम्भव देखिँदैन ।
जनतालाई कुनै पनि पार्टीसँग स्थाइ लगाव भएको देखिएको छैन । जसले आपूmलाई माया गरेजस्तो लाग्छ उतै लाग्छन्, जनता र ज्यान दिएर उसको संरक्षण गर्छन् । जनताले आफ्नो मागको बेवास्ता गर्ने पार्टी, व्यक्ति वा शक्तिलाई तिरस्कार गर्छन र बहिष्कार गर्छन् । एकपटक जीउज्यान दिएर निर्वाचनमा जिताएको पार्टीलाई अर्काेपटक पत्तासाफ गराएको कुरा संसारमा देखिएको छ ।
हाम्रै देश नेपालको उदाहरण फर्केर हेरे पनि यसका सम्बन्धमा केही सत्यता भेट्न सकिन्छ । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएपछि कांग्रेसलाई जनताले पटकपटक मौका दिएका थिए । कहिले बहुमत र कहिले ठूलो पार्टी बनाइदिएका थिए उसलाई । समयको मागलाई बुझ्न नसकेपछि विगतको चुनावमा शर्मनाक पराजय भोगाइदिए जनताले । त्यसकारण, शक्तिशाली सरकारको हात्तीजस्तो पार्टीले पनि आफ्नो शक्तिलाई जनसेवामा लगाउन अनिवार्य छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा राम्रो हुनेछ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले नबुझी नहुने कुरा के छ भन,े किन अहिले पनि आफ्नो औचित्यता देखाउन २०५१ सालको मनमोहनको नेतृत्वको सरकारको निर्णय सुनाउनुपर्छ ? ‘वृद्धहरूको सम्मान’ र ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ भन्ने निर्णय मात्र अहिले पनि घोकिरहनुपर्छ, किन ? अहिलेको शक्तिशाली सरकारले यो वर्षको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ र ‘बजेट’मा त्यस्तै आमूल परिवर्तनकारी ‘तेस्रो कार्यक्रम’ किन थप्न सकेन ? जहाँसम्म रेल र पानीजहाजको कुरा हो, यो देशको दीर्घकालीन विकासको निम्ति आवश्यक पर्ने भए पनि जनताले अहिले नै ‘तेस्रो कार्यक्रम’का रूपमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन् ।
विकासका योजना दीर्घकालीन र अल्पकालीन बनिनुपर्छ । कम्युनिस्ट सरकारले जनताका ज्वलन्त समस्या यसरी अनुसन्धान गर्न जरुरी छ कि कुन कार्यक्रमले जनताको मन छुने गरी तत्कालदेखि सुदूर भविष्यसम्म समस्या समाधान गर्न मार्गदर्शन गर्न सक्छ । मेरो अध्ययनमा यतिबेला काठमाडौं उपत्यकाका जनताले सडक पक्की बनाइदिए सबैभन्दा बढी जाति मान्थे । देशका अरू भागका अधिकांश जनताले बत्ती मात्र ननिभिदिए अति खुसी हुन्थे । सरकारले वितेका चार महिनामा यति काम गरिदिएको भए घरघर जयजयकार हुने थियो, तेरो । तब मात्र ‘समृद्ध नेपाल’को नारामाथि विश्वास गरेर सहयोग गर्ने थिए जनताले । त्यस्तोबेलामा अरूको विरोध प्रदर्शन र अनशनको कुनै प्रभाव हुने थिएन । तर, सरकारमा यो क्षमता देख्न पाएका छैनन् जनताले ।
मन्त्री प्रधानमन्त्रीबाट ‘समृद्ध नेपाल’को नारा चर्कै गरी प्रस्फुरित भइरहेको छ । मन्त्रीहरूमाथि भने भ्रष्टाचारका आरोपहरूले माया वर्षा इरहेका छन् । नेपालमा अहिले पनि पहिला जस्तै भ्रष्टाचार जारी छ भन्ने सुनिरहनुपरेको छ । देख्दा बलियो भए पनि सरकार कमजोर मानसिकतामा रहेको देखियो । विरोध प्रदर्शन गर्ने ठाउँहरूमा लगाएको प्रतिबन्धले पनि यो कुरा जाहेर गरिरहेको छ । यो बेलामा विरोध प्रदर्शन भएकै छैनन् । आगामी ६ महिनायता त्यस्ता प्रदर्शन हुने सम्भावना छ जस्तो पनि लाग्दैन । सरकार यत्तिकै तर्सिरहेको देख्दा के लागिरहेको छ भने सरकारलाई लोकतन्त्र बुझ्न अझै निकै समय लाग्न सक्छ ।
संसारमा कम्युनिस्ट आन्दोलन निभ्लाजस्तो भएका बेलामा हाम्रो देशमा यो लोकप्रिय बनिरहेको छ । यस्तो भएको, देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफल नेतृत्वकर्ता कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले हो भन्ने बताइरहन परेन । कतिपय देशमा भए जस्तो एकदलीय आन्दोलनमा विश्वास गरेनन्, नेपालका कम्युनिस्टहरूले । नेपाली जनताले लोकतन्त्रबाहेक अरू व्यवस्थालाई रूचाउँदैनन् भन्ने कुरामाथि विश्वास गर्दा सरकारले सफलता पाउने बाटो खुला हुन सम्भव छ ।
अझै धेरै कुरा बिग्रिसकेको छैन । जनताको यतिबेलैको मनस्थिति बुझेर तत्काल जनपक्षीय काम गरौं । तब मात्र जनताले सुदूर भविष्यसम्म क्रियाशील रहने ‘समृद्धि’को नारामाथि विश्वास गर्नेछन् र साथमा रहनेछन् । त्यसो भएपछि न विरोध प्रदर्शनसँग तर्सनुपर्छ, न प्रमुख प्रतिपक्षको विरोधले छुन सक्छ, न प्रतिबन्ध रूपी हवाको लाठी नै उठाउनुपर्छ ।

 

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

बुधबार २४औं वर्षमा

ShareTweet काठमाडौं । आजबाट बुधबार साप्ताहिक २३ वर्ष लामो यात्रा पूरा गरी २४औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । मिसनसहितको जनपक्षीय पत्रकारिताको आवश्यकता पूरा गर्दै अघि बढेको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

सिर्जनाको मझेरीमा उपेक्षित किसान

ShareTweet – मधेस सदैव उर्वर भूमि रहँदै आयो । अन्नबालीको प्रचुरता रहेको मधेसका जनताले चिनी कारखाना खुल्न थालेपछि उखु खेतीलाई प्रश्रय दिए । नगदे बालीका रूपमा परिचित- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

उज्यालोको एउटा गीत

ShareTweet अक्सर कविहरूसामु विषयवस्तुको छनोट र बिम्बविन्यासको क्रममा उज्यालो या अँध्यारोमध्ये कुन पक्षलाई प्रधान मान्ने भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा भइदिन्छ ।- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा