14th December 2019, Saturday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

न्यायालयको अन्योल छिटो टुंग्याउँदै संवैधानिक परिषद्



न्यायालयको अन्योल छिटो टुंग्याउँदै संवैधानिक परिषद्

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा देखिएको अन्योल छिटो अन्त्य गर्दै न्यायालयलाई सक्रिय बनाउन संवैधानिक परिषद्ले छिट्टै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिसका लागि बुधबार संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन् ।
परिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले सुनुवाइ गर्नेछ । यी सबै काम बढीमा एक हप्तादेखि १० दिनभित्र सम्पन्न हुने सम्भावना देखिएकाले न्यायालयको नेतृत्वमा देखिएको अन्योल छिट्टै अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि उनले संसद्सँग ‘टसल्स’को बाटो रोजेनन् । तत्काल १५ दिनको घरबिदा स्वीकृत गर्दै जोशीले सेफ ल्यान्डिङ (सुरक्षित अवतरण) को बाटो रोजेका छन् । यदि सुनुवाइ समितिको निर्णयलाई चुनौती दिँदै कामु प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा जोशीले दैनिक कामकाजलाई निरन्तरता दिएको भए उनीमाथि महाअभियोग लाग्ने निश्चितझैं थियो । तर, महाअभियोग सामना गरेर आजीवन राज्यबाट पाउने सेवासुविधासमेत जोखिममा पार्नुभन्दा जोशीले सुरक्षित अवकाशको बाटो रोजे ।
उनको त्यस्तो निर्णयसँगै अहिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले कामुको हैसियतमा दैनिक न्याय सम्पादनको नेतृत्व सम्हालेका छन् । न्यायपरिषद्को सिफारिशमा वरिष्ठतामा अगाडि रहेका उनै मिश्रलाई संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । सुनुवाइ समितिले पनि उनको नाम अनुमोदन गरेको अवस्थामा मिश्र मधेसी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुककै पहिलो प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।
संवैधानिक व्यवस्था र संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ अनुसार न्यायपरिषद्को सिफारिसमा वरिष्ठतामा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नेछ । परिषद्बाट यसअघि नै तीन जनाको नाम सिफारिस भएकोमा अब वरीयतामा मिश्र पछि अर्का न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा छन् । परिषद् ऐनअनुसार बैठकबाट सर्बसम्मत नयाँ उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । ६ सदस्यीय परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि सदस्य रहनेछन् । उनी अनुपस्थित रहेको अवस्थामा एक अध्यक्ष र चार सदस्य रहेको बैठकलाई पनि गणपूरक संख्या मानिने हुँदा पहिलै बैठकले सर्वसम्मत नाम सिफारिस गर्न सक्नेछ । तर, देउवाले बैठकमा उपस्थित भएर नामप्रति असहमति जनाएको स्थितिमा भने अरू दुईपटक बैठक बसेर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने ऐनको व्यवस्था छ । देउवाको असहमति हुँदा प्रक्रिया दुई÷चार दिन लम्बिन सक्ने सम्भावना रहे पनि बाँकी पाँच सदस्य सत्तारूढ नेकपाकै रहेका कारण अन्ततः मिश्र नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुने लगभग निश्चित छ ।
जोसुकै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै न्यायालयले आफूलाई जनपक्षीय र लोकतान्त्रिक रूपमा परिवर्तित सन्दर्भमा पुनःसंरचना भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ । वर्षौंदेखिका मुद्दा फस्र्योट नहुने, बिचौलियाका कारण पीडकका पक्षमा फैसला हुने, विकास निर्माणको काम अदालतकै कारण अवरुद्ध हुने गरेको व्यापक गुनासोलाई नयाँ नेतृत्वले नतोडेसम्म न्यायालय साँच्चै लोकतान्त्रिक र जनपक्षीय रूपमा पुनःसंरचना भएको सन्देश सम्प्रेषण हुनेछैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालयलाई नै राज्यका रूपमा बुझिन्छ । तर, न्यायालयले भने नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरित सरकारको काममा अप्ठ्यारो सिर्जना गर्दै आएको गुनासो बढी सुनिँदै आएको छ । मौलिक हकको संरक्षणमा न्यायालयको महŒवपूर्ण भूमिका रहिआए पनि अर्बौंको भ्रष्टाचार मुद्दा र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दामा भएका फैसला कतिपय अवस्थामा विवादको विषयसमेत बन्दै आएको छ ।
दीपकराज जोशी संसदीय छानबिनको घेरामा तानिएसँगै मुलुकको न्यायालय एकपछि अर्को विवादमा तानिएकोमा अब यो शृंखला अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, कतिपय न्यायाधीशहरूको फैसला र कामकारबाहीबारे न्यायपरिषद्ले प्रभावकारी छानबिन नगरेकाले अबका दिनमा पनि विवाद नबल्झिएला भनि हाल्ने स्थिति पनि छैन । ठूलो राजनीतिक परिवर्तनबाट मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संघीयतामा गइसके पनि परम्परागत सोच, कार्यशैली र भ्रष्टाचारको दलदलबाट न्यायालय मुक्त हुन नसकेको बहस गर्माइरहेको छ । यस्तै बहसको दुुन्दुभिमा जोशीको विवादस्पद प्रस्तुति र अयोग्यताको आरोपले मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय पुनः विवादको घेरामा तानिएको थियो । न्यायालय राज्यको महŒवपूर्ण न्यायिक अंग हो । प्रधानन्यायाधीश न्यायालयको सर्वोच्च पद हो । तर, त्यस्तो पदमा आसीनका लागि प्रस्तावित एउटा व्यक्तिका कारणले सिंगै न्यायालय नै एकपछि अर्को विवादको घेरामा तानिने कुरालाई दूर्भाग्यपूर्ण स्थितिका रूपमा चित्रित गरिएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीमाथि महाअभियोगकै प्रक्रिया अघि बढेको थियो । जोशीले गरेका विवादस्पद फैसला, अन्तरिम आदेश मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीश बन्ने शैक्षिक योग्यतासमेत नक्कली रहेको संसदीय सुनुवाई समितिको अस्वीकारको निर्णयले प्रमाणित गरेको छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

सुरज भए झनै निष्क्रिय

ShareTweet काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई सफल तुल्याउन अचेल दिनरात खटिइरहेका छन् । भ्रमण वर्ष नजिकिँदै- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

कसरी बिर्सिए यिनी ?

ShareTweet पञ्चायती कालरात्रिलाई भोगेका सर्जकहरूले त्यो निरंकुश व्यवस्थालाई लल्कार्ने आधार बनाए, सिर्जनालाई । सिर्जनाका अनेक माध्यममध्ये तत्कालीन समयमा सशक्त मानिन्थे,- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

हिन्दु देवताको शल्यक्रिया

ShareTweet क्रिस्टोफर कडबेलले भनेका थिए, ‘धर्म एक मिथ्या सूर्य हो, जो दिग्भ्रमित मानिसहरूको वरिपरि परिक्रमा गर्दछ ।’ हुन पनि, मानव जातिको उत्पत्तिकालदेखि नै धर्मको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा