21st May 2019, Tuesday

E-budhabar

गैरजिम्मेवार जनप्रतिनिधिको गैरजिम्मेवार काम



गैरजिम्मेवार जनप्रतिनिधिको गैरजिम्मेवार काम

स्थानीय तहमा करको विषय अहिले निकै जोडतोडका साथ उठेको छ । स्थानीय तहले मनलाग्दी जनताको ढाड सेक्ने गरी कर लगाएको भन्दै संघीय संसद्मा पनि सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । ज्योतिष विधामा मात्र होइन, कुखुरा देखे कुखुरामा, हाँस देखे हाँसमा कर लगाएको भन्दै आलोचना व्यापक भइरहेको छ । संविधानले राज्यका तीनै तह संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई कर लगाउने अधिकार दिएको छ । सबै तह आफंैले ऐन बनाएर विभिन्न कर लगाउन पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानले नै अधिकार दिएको हुनाले त्यहाँ कसैले छेकथुन गर्न पाउने कुरै भएन । कर उठाउन मात्र होइन, आफूले पाउने तलबभत्ता पनि आफैंले निर्धारण गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । यसले गर्दा कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा तिमीहरू उठाऊ, खाओ भन्ने खालको मानसिकता भयो ।
यसो भन्दैमा यसलाई आमसमस्याका रूपमा हेर्नुहँुदैन । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा यो अवस्था छैन । जहाँ जनप्रतिनिधि अलिक जिम्मेवार खालका छन्, त्यहाँ यो खालको समस्या छैन । तर, संविधानले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गर्दै केही गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकासमेतले विकासका नाममा उठाउने अनि तलबभत्तामा खर्च गर्ने गरी गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले अगाडि बढेको पाइयो । यसको एउटा उदाहरण भनेको वीरगन्ज महानगरपालिका हो । पोखरामा पनि त्यो समस्या छैन । भोलि जनता चिढिने अवस्था नआओस् है भनेर म आफैं गएर त्यहाँ सम्झाए । जहाँजहाँ यो खालको समस्या छ, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले ज्यादै अल्पकालीन र क्षणिक दृष्टिकोण राखेको देखिन्छ । कर बढी लगाएर उठेको पैसाबाट तलबभत्ता सुविधा खाँदाखेरि यसले व्यवस्थालाई नै असर गर्छ, संघीयता नै धरापमा पर्न सक्छ, स्थानीय प्रतिनिधि आलोचनाको तगारो बन्छन्, त्यसैले यो काम गर्नुहुन्न भन्ने चेतनाको गम्भीर अभाव पनि दखिन्छ । अर्को कुरा यी जनप्रतिनिधिलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छैन । जसले गर्दा पछि के हो के हो, यही पाँच वर्षमा मस्ती गर्नुपर्छ भन्ने भूत चढेको पनि हुन सक्छ ।
संविधानले दिएको अधिकारमा टेकेर त्यसको गलत प्रयोग गरिएको हो । यसमा संविधानमा कुनै त्रुटि छैन । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनकै लागि मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएको हो । बरु, जनप्रतिनिधिले के सोच्नुपर्छ भने मलाई जनताले चुनेर पठाएका हुन्, तिनै जनतालाई नसक्ने भार मैले बोकाउनुहँुदैन भन्ने किसिमको सामान्य विचार पनि उनीहरूमा देखिएन । कर निर्धारणसँग जोडिएको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको स्थानीय तह र त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व हो । जुन स्थानीय तहमा गैरवामपन्थीको बहुमत छ, त्यहाँ यो समस्या देखिएको छ । वामपन्थीहरूले जितेको स्थानीय तहमा यो समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन, नहुनुपर्छ । वीरगन्जमा वामपन्थीहरूको वर्चस्व छैन । त्यहाँ एक जना उद्योगी, व्यापारीले प्रमुख जिते, उनलाई के मतलब ? उनको क्यारियर राजनीति होइन, त्यसैले जे होलाहोला, उनले जथाभावी कर तोकिदिए । जहाँ यस्ता विवाद आएका छन्, जहाँ बढी कर लगाएर जनता उत्पीडन भएका छन्, ती स्थानीय तह कुन राजनीतिक दलकोे नेतृत्वमा छन् भन्ने हेर्नु जरुरी छ ।
कतिपयले यसलाई संघीयता असफल पार्ने खेल भनेर चित्रण गर्ने गरेको पनि सुनिएको छ । तर, मलाई संघीयता असफल पार्ने नियोजित षड्यन्त्र नै हो भन्नेचाहिँ लाग्दैन । कुनै पार्टी विशेषले बैठक नै गरेर संघीयता फेल गर्नुपर्छ, त्यसैले कर बढाएर त्यो खालको वातावरण बनाऔं भनेर गरेको काम होइन यो । यो गैरजिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरूले गरेको गैरजिम्मेवार काम । केही स्थानीय तहले यसो गरे पनि बहुमत स्थानीय सरकार र संघीय सरकार भएको नेकपालाई नै यो दोष जान्छ भन्ने दृष्टिकोणले पनि यसो गरिएको हुन सक्छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाले त्यसरी जथाभावी कर निर्धारण ग¥यो तर त्यो महानगरपालिका कसले जितेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन । बदमासी गर्ने गैरवाम स्थानीय तहले अपजस भोग्नुपर्ने वाम स्थानीय तहलाई भइरहेको छ । तर, संगठित रूपमा संघीयता असफल बनाउनकै लागि भएको काम भन्नेचाहिँ मलाई लाग्दैन ।
आन्तरिक स्रोत संकलनका अरू धेरै उपाय नभएपछि बाध्य भएर कर लगाउनुपरेको भन्ने खालका टिप्पणी पनि सुनिन्छन् । तर, यो गलत कुरा हो । उदाहरणका लागि प्रदेश ६ साधन स्रोतको धेरै अभाव भएको ठाउँ हो । साधन स्रोतको अभाव छ भन्ने अनि अभाव भएकै जनतालाई निचोर्ने ? कर उठेन, राजस्व संकलनको अरू उपाय छैन, कर बढायो भने जनताको क्षमता छैन, त्यसैले विकासका काम पनि हुन सकेन भनेर माग्ने आधार हुन्छ । त्यस्ता स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले थप पैसा दिन सक्छ ।
यसरी अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी दुरुपयोग हुने कुरालाई टुलुटुलु हेरेर बस्नुहँुदैन । केन्द्र सरकारले आदेश दिएर यसको नियन्त्रण हँुदैन । किनभने, स्थानीय सरकार आफैं स्वायत्त छन् । विज्ञहरूको एउटा टोली बनाएर जहाँजहाँ यो खालको विवाद आएका छन्, त्यहाँ कर ऐनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिनुपर्छ । करको सिद्धान्त भनेको कर तिर्ने उत्प्रेरणा जगाउने हो, लाद्ने होइन भन्ने कुरा विज्ञहरूको टोलीले सम्झायो भने उनीहरू पछाडि हट्न सक्छन् । वीरगन्जमा व्यवसायीहरूले करको विरोधमा जुलुस नै निकाले । जोसँग कर लिनु छ, उसैले विरोधमा जुलुस निकालेपछि त्यसको कस्तो प्रभाव पर्ला ? केन्द्रले पनि फराकिलो ढंगले करसम्बन्धी जनचेतना जगाउन जरुरी छ । यसो गर्दा पनि भएन भने कि त संविधान नै संशोधन गरेर स्थानीय तहको त्यो अधिकार फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

स्थानीयमा पुगेन किताबको पैसा

ShareTweet काठमाडौं । तीन दिनअघि सरकारले निकै तामझामपूर्वक ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान’ सुरु भएको घोषणा ग¥यो । ‘हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पु¥यायौं’- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

अब पनि झुन्ड–संस्कृति ?

ShareTweet पूर्ववर्ती समयमा होस् वा वर्तमान समयमा नै किन नहोस्, हरेक क्षेत्र झुन्डवादले आक्रान्त छ । हरेक क्षेत्रमा झुन्ड–संस्कृति मौलाउँदो छ । अरू क्षेत्र वा तप्कामा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

संघर्षशील महिला–गाथा

ShareTweet निःसन्देह जिम्मेवारी र दायित्वबोधको भारी पुरुषले भन्दा महिलाले नै धेरै बोक्नुपर्छ । त्यो सामाजिक भारी पनि हुनसक्छ र पारिवारिक भारी पनि । सामन्ती समाजका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा