20th October 2018, Saturday

E-budhabar

सरकारको पाँच महिना ः काम सन्तोषजनक, गति सुस्त



सरकारको पाँच महिना ः काम सन्तोषजनक, गति सुस्त

काठमाडौं । पाँच महिने अवधिमा सुशासनका लागि मानक थालनी भएको दाबी गर्दै सरकारले कामको फेहरिस्तसहितको पुस्तिका बाहिर ल्याएसँगै विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ । गत जेठमा सय दिने कार्यकाल पूरा गरेपछि उपलब्धि सार्वजनिक गरेको दुई महिना पनि नबित्दै सरकारले कामको फेहरिस्त प्रकाशित गर्ने कुरालाई कतिपयले सस्तो प्रचारबाजीका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । ९२ कामका सूची समेटिएको फेहरिस्तमा जनताले तत्काल प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने विषय न्यून रहेकाले पनि त्यसरी टिप्पणी गर्नेहरूका लागि पुस्तिकाले ‘स्पेस’ खडा गरेको छ । किनभने, सूचीमा धेरै विषय विगतकै कामको निरन्तरताका प्रगति विवरणहरू र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत र चीन भ्रमणका उपलब्धिहरू समेटिएका छन् ।
पुस्तिकामा सरकारले भन्दै आएको समृद्ध नेपालका लागि १२ वटा पाँच वर्षे मुख्य मार्गचित्र पनि समेटिएको छ । तर, उक्त मार्गचित्र अनुसार सरकारको कामको ‘स्पिड’ भने निकै धीमा गतिमा बढिरहेका कारण दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारमाथि अनेक कोणबाट प्रश्न गर्न सकिने स्थिति खडा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्ति भएकै दिन मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशानको अनुभूति दिलाउने घोषणा गरेका थिए । सुशासन र विकासका लागि अहिले तीन तहमा सरकार क्रियाशील छ । तर, त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाउने प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने एक मात्र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख अहिलेसम्म किन नियुक्त गर्न चाहेनन् ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको फैसला गरेपछि आयोग डेढ वर्षदेखि कामुको भरमा सञ्चालित छ । केन्द्रमा मात्र होइन, बाँकी दुई तहमा पनि सरकार र मातहतका प्रशासनिक अंगहरूमाथि नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्दै सुशासनका लागि त्यस्तै प्रकृतिका आयोगको आवश्यकता महसुस भइरहेका बेला अख्तियारमा अझै प्रमुख आयुक्त नियुक्त नहुनुलाई दुर्भाग्यका रूपमा हेरिएको छ । एकातिर, ‘ब्युरोक्रेसी’ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुसार रूपान्तरित नभई परम्परागत कार्यशैलीबाटै सञ्चालित हुने, अर्कातिर अख्तियारजस्ता शक्तिशाली निकाय सक्रिय नहुने परिस्थितिले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । आयोगमा पाँच आयुक्त रहेको अवस्थामा बाहिरबाट प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्ने संवैधानिक ढोका सहज छैन । तथापि, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख आयुक्त पदपूर्तिमा देखाएको मौनताले आशंकित स्थिति सिर्जना गरेको छ । त्यति मात्र होइन, अघिल्ला सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्तिको खारेजीपछि भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिक्त भएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । थुप्रै मुलुकमा राजदूत नियुक्ति हुन सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्कै प्रक्रियागत कमजोरीका कारण अघिल्ला सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी खारेजी उल्टिँदै गएको छ । महँगी र कालाबजारी नियन्त्रणमा सरकारले अहिलेसम्म एउटा पनि प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव हुँदा बुझाइ अभावले स्थानीय तहहरूले जथाभावी कर वृद्धि गरेका छन् । जनताको घरदैलो सरकारले जनविरोधी निर्णय गरिरहँदा केन्द्र सरकारले राम्रै काम गरे पनि अलोकप्रियता कमाउँदै जाने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यी सबै परिप्रेक्ष्यमा कतै सरकारको कार्यशैली नै बेठीक भएको हो कि समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति आउन थालेको बताउन थालिएको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा सुपर कानुनहरूमार्फत भए पनि विकास निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया र अनुगमन–निर्देशनका काम अब नयाँ शिराबाट अघि बढ्छ कि बढ्दैन आमचासोको विषय बनेको छ ।
यद्यपि, सरकारले सार्वजनिक गरेको कामको सूची अहिलेसम्मका प्रयासका रूपमा बाहिर आएकाले सकारात्मक रूपमै लिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली गत ३ फागुनमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसयताका कामलाई पुस्तिकामा सरकारले मुख्य १३ कामलाई सुशासनका लागि मानक थालनीका रूपमा अथ्र्याएको छ । यातायात सिन्डिकेटको अन्त्य, तस्करमाथि कारबाही र प्रभावकारी नियन्त्रण, विकास निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउने कदम, औचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रण, सार्बजनिक खर्चमा मितव्ययिता, खरिद अनियमितता रोक्न, एकीकृत सूचना प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शिताजस्ता मुख्य कामलाई सुशासनको थालनी दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, कन्सुलर प्रमाणीकरण आधा घण्टामै, राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड तर्जुमा, सुरक्षाकर्मी दुरुपयोगको अन्त्य, राजमार्ग र सडक सुरक्षा प्रबन्ध, अध्यागमन व्यवस्थापनमा टोकन प्रणाली र पेट्रोलियम चुहावट रोक्न लकिङ प्रणालीको सुरुवातलाई पनि सुशासनको दाबीका रूपमा पुस्तिकामा उल्लेख छ । तर, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने महँगी र कालाबजारी नियन्त्रणजस्ता विषयमा भने पुस्तिकामा केही समेटिएको छैन ।
५८ अर्ब बढी राजस्व संकलन
पुस्तिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ माघदेखि असारसम्मको पाँच महिने अवधिभन्दा यस आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को सो अवधिमा ५८ अर्ब बढी राजस्व संकलन गरिएको दाबी गरिएको छ । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फागुनदेखि असारसम्म २ खर्ब ९० अर्ब राजस्व संकलन गरेकोमा वर्तमान सरकारले त्यहीे अवधिमा ३ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व संकलन गरेर लक्ष्य पार गरेको विषयलाई उपलब्धिका रूपमा अथ्र्याइएको छ । त्यस्तै, विकास खर्च ७८ बाट बढेर ८७ प्रतिशत पुगेको, ३ सय ४९ वटा स्थानीय तहबाट बैंकिङ सेवा ६ सय ३१ वटामा पु¥याइएको, श्रमिकलाई बैंकबाट तलब भुक्तानी दिने काम सुरु गरिएको पुस्तिकामा उल्लेख छ । त्रिभुवन विमास्थललाई २१ घण्टा सञ्चालनदेखि वाइड बडी जहाज भिœयाइएको जस्ता केही विषयलाई हवाई सेवा र पर्यटन पूर्वाधारका उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।
पाँच वर्षका लागि १२ मार्गचित्र
पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने, ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, रोजगारीका लागि विदेश जाने अवस्था अन्त्य गर्ने, कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने विषय मार्गचित्रमा समेटिएको छ । त्यस्तै, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, सबै नागरिकको बैंक खाता, तीन वर्षमा धरहरा र रानीपोखरी निर्माण, एक वर्षमा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमान सञ्चालन, काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक सञ्चालन, सबै स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण, सबै स्थानीय तहमा कालोपत्रे सडक, अनुगमनमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमनलाई मुख्य मार्गचित्रका रुपमा पुस्तिकामा समेटिएको छ ।
दुई वेबसाइटमा पाँच महिने काम
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले सरकारले गरेका पाँच महिने महŒवपूर्ण कामको सूची प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दुई छुट्टाछुट्टै वेबसाइटमा पनि राखिएको जानकारी दिए । ‘वेबसाइटमार्फत संसारभर रहेका नेपाली र जोकोहीले सरकारको काम पढ्न सक्नुहुनेछ,’ अर्यालले भने, ‘हामीले प्रचारका लागि भन्दा पनि कामको डकुमेन्टेसनका लागि पुस्तिका प्रकाशित गरेका हौं ।’

 

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

करोडपति खरदार

ShareTweet काठमाडौं । सामान्यतया एक सरकारी कर्मचारी त्यो पनि खरदार तहको । उसको तलबले काठमाडौंको यो महँगीमा केके गर्न पुग्ला ? स्वाभाविक उत्तर हुन्छ– जेनतेन परिवार पाल्न- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

खुम्चिँदो अनुवाद

ShareTweet केही दशकयता नेपाली प्रकाशन व्यवसाय आशातित रूपले फस्टाएको छ । खासगरी, २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रकाशन व्यवसायले पनि अपेक्षाकृत ढंगमा गति लिन थालेको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

६ दशकअघिको तस्बिर

ShareTweet वर्तमान समयमा मानिसहरू सम्मानित, स्वतन्त्र र निष्ठापूर्वक बाँच्न पाएका छन् । तर, युगौंअघि भने नेपाली समाज भयावह परिस्थिति बेहोरेर बाँचेको थियो । सती, दासजस्ता- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा