21st September 2018, Friday

E-budhabar

प्रधानन्यायाधीशमा स्वीकृत होलान् त मिश्र ?



प्रधानन्यायाधीशमा स्वीकृत होलान् त मिश्र ?

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस न्यायाधीशहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिएपछि न्यायालयप्रति आमसर्वसाधारणको विश्वास टुट्दै गएको छ । विगतका गरेका विवादास्पद फैसला र उमेर विवादका कारण यसअघि संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस भएका न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसद्को सार्वजनिक सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरिदियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशका लागि वरिष्ठताका आधारमा ओमप्रकाश मिश्रलाई संवैधानिक परिषद्ले संसदीय समितिमा सिफारिस ग¥यो । उनीविरुद्ध उजुरीका लागि आजसम्मको म्याद दिएर समितिले सूचना निकालेको छ । तर, अहिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका पनि एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
कतिसम्म भने कामु प्रधानन्यायाधीश मिश्रले ज्यान मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरी जन्मकैदको फैसला सुनाएको व्यक्तिलाई समेत कम सजाय दिलाउन अर्को फैसला गरेको रहस्य खुलेको छ । श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेको अभियोगमा सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाई २०७२ मंसिर २३ मा पाटन पुनरावेदन अदालतले आजन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो । प्रहरीले नै उनलाई आजन्म कैदको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएको थियो । श्रीमती हत्यालगत्तै २०७१ पुस ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोइरालालाई सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गर्दै जागिरबाट बर्खास्त गरेको थियो । तिनै ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएका कोइरालालाई कम सजाय दिलाउन मिश्र र पुरुषोत्तम राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले गत वर्ष पुस २३ गते अर्को फैसला गरेका थिए । उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘यसमा बारदात हुँदाका बखतको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा निवेदकलाई भएको सजायको मात्रा विचारणीय देखिएकाले पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२÷८÷२३ को फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन अ.बं. २०२ को प्रयोजनार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई कानुनबमोजिम गरी पेस गर्नुहोला ।’
त्यति मात्र होइन, एनसेलको मुद्दामा कर नतिरे पनि रकम विदेश लैजान पाउनेदेखि हाँडीगाउँको सरकारी जग्गा नक्कली मोहीको नाममा गर्ने फैसलाहरूमा मिश्रको संलग्नता थियो । एनसेलको सेयर खरिद गर्ने आवासीय नेपाली निरजगोविन्द श्रेष्ठको कम्पनी सुनगाभा क्यापिटललाई मिश्रको इजलासले कर लिने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेश जारी गरेपछि सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने ८ अर्ब पैसा विदेश गएको थियो । त्यति मात्र होइन, एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदमा लाभकर नतिरे पनि लाभांश विदेश लैजान पाउने भनी सुनाएको मिश्र र केदार चालिसेको इजलासको आदेशले ६५ अर्ब रकम राज्यकोषमा जम्मा हुन पाएन । अर्को आश्चर्य त के छ भने अहिले कामु प्रधानन्यायाधीश रहेका मिश्रले हिजै मात्र एनसेलको पेसी विगतमा आफूसँगैको बेन्चबाट एनसेलको मुनाफा विदेश लान दिनु भन्ने फैसला गर्ने केदार चालिसे र डम्बर शाहीलाई सुम्पेका छन् ।
त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीशका यसअघि अस्वीकृत भएका दीपकराज जोशी र मिश्रको संयुक्त इजलासले काठमाडौं हाँडीगाउँमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्नू भनी फैसला सुनाएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी दाबी गर्दै आएको उक्त जग्गा जोशी र मिश्रको संयुक्त इजलासले ओखलढुंगा सेर्नाका रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईको हुने भनी २०७२ फागुन ९ मा फैसला सुनाएको थियो । मिश्रको प्रमाणपत्र र नागरिकताको जन्ममिति पनि फरक भएको बताइन्छ । त्यहीकारण उनले परिषद्लाई माइग्रेसन नबुझाएको स्रोतको दाबी छ । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट माइग्रेस निकालिसके पनि परिषद्मा बुझाएका छैनन् । उनलाई संसदीय समितिले स्वीकृत गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ ।

 

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

सरुवामा चलखेलको आशंका

ShareTweet काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा गरिँदा तीव्र आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । गएको शुक्रबार प्राधिकरणको व्यवस्थापनले- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

अनुभवको आँखीझ्यालबाट प्रज्ञा–प्रतिष्ठान

ShareTweet प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा जाने र काम गर्ने इच्छा अलि पहिल्यैदेखि थियो । सायद भाषा, साहित्य तथा वाङ्मयका अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने सबैमा यस्तो इच्छा हुन्छ । यस्तो- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

इन्द्रेनीझैं रंगीचंगी

ShareTweet २०४६ सालयता नेपाली राजनीति, समाज र अर्थव्यवस्था धेरै चलायमान हुन पुगे । परिवर्तनको आवेगले समाजका हरेक अंगलाई लपेट्यो । २०६२ सालसम्म आइपुग्दा त राजनीतिले- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा