21st September 2018, Friday

E-budhabar

नेतृत्वको अनिच्छाले एकतामा संकट



काठमाडौं । तीन महिनाभित्र तल्ला कमिटी र जनसंगठनहरूको एकीकरण सम्पन्न गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यतालिका अलपत्र परेको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्वको निर्देशन पालना नहुनुलाई अनुशासनको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा लिएर कारबाहीको एजेन्डासमेत बन्ने गर्छ । तर, अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीनपटकसम्म दिएको निर्देशन उल्लंघन हुँदासमेत नेतृत्वको उदासीनताले एकीकरण कार्यदलहरूले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । जसका कारण ३ भदौभित्र तलैसम्म पार्टी एकता गरिसक्ने नेकपाको पूर्वघोषणा अलपत्र परेको छ ।
साउन मसान्त, भदौ ३ हुँदै पछिल्लोपटक ७ भदौभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्न कार्यदलहरूलाई अध्यक्षद्वयले सर्कुलरमार्फत निर्देशन दिएका थिए । २१ असारमा बसेको स्थायी समिति बैठक एकताको गृहकार्य पूरा भइसकेपछि बस्नेगरी स्थगित भएर ८ र ९ भदौका लागि डाकिएको थियो । त्यहीबीचमा दुई अध्यक्षले कार्यदलहरूले बुझाएका प्रतिवेदन अध्ययन गरेर केन्द्रीय सचिवालयमा पेस गर्ने र १२÷१३ गतेभित्र सबै टुंग्याउने तयारी थियो । तर, बिमस्टेक सम्मेलनको तयारी र सबैले प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै स्थायी समिति बैठक १८ र १९ भदौका लागि सारियो । यसबीचमा न त स्थायी समिति बस्न सक्यो न बैठकको अर्को मिति नै टुंगो लगाइयो । यी सबै कारण नेकपाको एकता मात्र लम्बिएको छैन, जति ठूलो पार्टी भयो, त्यति नै अराजकता र अनुशासनहीनता पनि मौलाउँदै गएको प्रमाणित भएको छ । एकतामा ढिलाइ हुँदा केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको कार्यविभाजनको एजेन्डा मात्र होइन, सरकारको कामको समीक्षामासमेत ढिलाइ हुँदै जाने देखिएको छ । नेकपाले पार्टीको आन्तरिक मामिला चुस्त बनाउन नसक्दा सरकारले समेत प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको छैन । बेरोजगार नेताहरू कामबिहीन बनेकाले उल्टै चियापसलहरूमा पार्टी र नेताहरूको बदख्वाइँ गर्ने र असन्तुष्टि पोख्न थालेको चर्चा चल्न थालेको छ ।
एकीकरण कार्यदलहरूलाई जनप्रतिनिधिबाहेकका व्यक्तिहरूको नाम कार्यकारी पदमा सिफारिस गर्न भनिए पनि थप मापदण्डहरू स्पष्ट नपारिकन सर्कुलरमार्फत निर्देशन गरिएको थियो । जसले गर्दा अधिवेशनजस्तो लोकतान्त्रिक विधिबाट पदाधिकारी चुनिएकाहरूलाई पाखा पारेर कतिपय कार्यदलहरूले कनिष्ठ व्यक्तिहरूलाई धमाधम जिल्ला अध्यक्ष र सचिवमा नाम सिफारिस गरेपछि प्रतिवेदन विवादित मात्र बनेन, देशैभर असन्तुष्टि चुलिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि बैठक बसेर थप मापदण्ड बनाउन नसक्नुलाई नेकपाको नेतृत्वको अयोग्यतासँग दाँजेर कार्यकर्ताहरूले देशैभर चर्चा गर्न थालेका छन् । तल्ला कमिटीहरू एकीकरण गर्दा पूर्वमाओवादीहरूको कमिटी असाध्यै भद्दा हुँदा सिफारिसका लागि त्यतिकै सकस थियो, तर त्यसभन्दा पनि ठूलो सकस प्रदेश र जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको सिफारिसमा देखिएको छ ।
प्रदेश १ को अध्यक्षमा तत्कालीन एमालेमा लगातार दुईपटक महाधिवेशनमा पराजित व्यक्ति देवराज घिमिरेको नाम सिफारिसमा परेको छ । उनीसँगै सिफारिसमा परेका घनेन्द्र बस्नेत लामो समय जेलजीवन व्यतीत गरेका नेता भए पनि फिल्डमा खट्दै नखटेका कारण जनप्रतिनिधिमा समेत विगतमा पार्टीले नपत्याएका व्यक्तिका रूपमा परिचित छन् । उक्त प्रदेशबाट तत्कालीन एमालेको प्रदेश कमिटीमा तेस्रो वरीयतामा रहेका तथा दुईपटक पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य भइसकेको व्यक्तित्व मात्र होइन, संघीय संसदको गत चुनावमा टिकटबाट वञ्चित गरिएका जगन्नाथ खतिवडाको नाम नियोजित रूपमै सिफारिस हुनबाट वञ्चित गरिएको छ । प्रदेश नं. २ मा पनि त्यस्तै खालको लफडा हुने गरी सिफारिसको तयारी भए पनि कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छैन । प्रदेश नं. ३ को काठमाडौं, ललितपुरमा पूर्वएमालेको समानन्तर नामको विवाद सिर्जना भएको छ भने काठमाडौं र चितवनमा पूर्वमाओवादीभित्रको दुई समूहले छुट्टाछुट्टै नाम सिफारिस गर्ने र हस्ताक्षर अभियान चलाउनेसम्मको गतिविधि भएको छ । प्रदेश नं. ४ को सिफारिशमा खासै विवाद नभए पनि प्रदेश नं. ५ को पूर्वाग्रही एकलौटी सिफारिस अस्वीकार गर्दै पूर्वएमालेभित्र समानान्तर कमिटी बनाउनेसम्मको तयारी भइरहेको छ । त्यसो त प्रदेश नं. ६ र ७ को सिफारिस पनि विवादमुक्त छैन । यति हुँदाहुँदै पनि नेकपा स्थायी समितिको बैठक पटकपटक सर्नुुलाई रहस्यका रूपमा लिइएको छ ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

सरुवामा चलखेलको आशंका

ShareTweet काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा गरिँदा तीव्र आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । गएको शुक्रबार प्राधिकरणको व्यवस्थापनले- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

अनुभवको आँखीझ्यालबाट प्रज्ञा–प्रतिष्ठान

ShareTweet प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा जाने र काम गर्ने इच्छा अलि पहिल्यैदेखि थियो । सायद भाषा, साहित्य तथा वाङ्मयका अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने सबैमा यस्तो इच्छा हुन्छ । यस्तो- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

इन्द्रेनीझैं रंगीचंगी

ShareTweet २०४६ सालयता नेपाली राजनीति, समाज र अर्थव्यवस्था धेरै चलायमान हुन पुगे । परिवर्तनको आवेगले समाजका हरेक अंगलाई लपेट्यो । २०६२ सालसम्म आइपुग्दा त राजनीतिले- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा